सबै तहमा पक्की सडक (सम्पादकीय)

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका सबै केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारद्वारा यसै हप्ता गरिएको यो निर्णयको कार्यान्वयनसँगै एक÷दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्र प्रदेशको राजधानीसँग सडक सञ्जालमार्फत जोडिनेछन् । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, धादिङ मनाङका एक÷एक स्थानीय तह, त्यस्तै जाजरकोटमा तीन, डोल्पामा छ, कालीकोटमा पाँच, मुगुमा तीन, हुम्लामा सात, बाजुरामा चार, बझाङमा पाँच, बैतडीमा छ र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा सडक पुग्न बाँकी छ । यी १३ जिल्लाका ४६ स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालमा जोडेर नेपालले सडक सञ्जाललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने अभियान थालिसकेकाले अबका एक÷दुई वर्षभित्र सडक यातायातको नक्सा मुलुकभर फैलनेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सडक निर्माणसम्बन्धमा कार्यविधि तयार गरी सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकाले अर्थ मन्त्रालयले दिने अनुमतिपछि सडक निर्माणको काम सुरु हुनेछ । भौतिक विकासको पहिलो आधार सडक मानिने भएकाले स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने निर्णयले सडक निर्माणमात्र हुने छैन अन्य भौतिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहजता ल्याउनेछ । सरकारले यस्ता सडक निर्माणका लागि तीनै तहको लागत साझेदारीमा स्रोत परिचालन गर्ने भएकाले सडकको निर्माणमा तीनै तहको दायित्व रहनेछ तर स्थानीय तहको चासो बढिरहनुपर्छ । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार सङ्घीय सरकारको ६०, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा बनाइने उक्त सडक निर्माणमा स्थानीय स्रोतको परिचालनले अभियानलाई सशक्त बनाउने देखिन्छ । यसले विकासमा स्थानीय तह वा स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गर्नेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा सरकारले सडक सञ्जाल कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । यसैक्रममा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दै साझेदारीमा स्रोत परिचालन गरी मुलुकमा समृद्धि ल्याउने अभियानलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो । यस्तो अभियानमा स्रोतका दृष्टिले कम दायित्व पर्ने स्थानीय तहले सडक निर्माणको अन्य सन्दर्भमा भने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सडकको गुणस्तर र दिगोपनका लागि अपनाउनुपर्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावमा स्थानीय तहको सुझबुझ महŒवपूर्ण हुनेछ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सातै प्रदेश राजधानीबाट स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिने सरकारको अपेक्षालाई मूर्तरूप दिन स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुनेछ तर सडकको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय सडकलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने अभियानमा स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले केन्द्रीय सडक मापदण्डकै आधारमा ती सडकमा पैदल पथ र साइकल ट्र्याक निर्माण गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएकाले सडकको प्राविधिक पक्षमा एकरूपता कायम हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । कतिपय अवस्थामा अवैज्ञानिक तरिकाले खनिएका स्थानीय सडक पहिरोका कारण जोखिमयुक्त भएका छन् भन्ने जस्ता अनुभव र भनाइका समाचार आइरहेका अवस्थामा यस्ता पक्षमा पनि स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय सरकारको ठूलो आर्थिक दायित्वमा बन्ने यस्ता सडक प्राविधिक र वातावरणमैत्री भएरमात्र पुग्दैन, सामाजिक, साँस्कृतिक दृष्टिमा पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था हेरी यस्ता सडक अधिकतम दुई लेनसम्म फराकिलो बनाइनेछ तर भौगोलिक चट्टानी धरातल, बढी पहिरो जाने सम्भावना रहेका र बढी वनविनाश हुने अवस्थामा एक लेनको सडक निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा भएकाले यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले सडक, बिजुली र सिँचाइजस्ता पूर्वाधारमार्फत मुलुकको विकासलाई तीव्र गति दिन चाहेको छ । एकपछि अर्को यस्ता दूरगामी महŒवका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनले मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको जग बस्दै गरेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको इमानदारीमा यस्ता गतिविधिलाई थप सशक्त बनाउन सकिनेछ । सङ्घीय सरकारले स्रोत विनियोजन र नीतिगत तहको दायित्व निर्वाह गर्ने भएकाले कार्यान्वयनको सफलतामा स्थानीय तह र नेतृत्व बढी सक्रिय र सुझबुझपूर्ण भएर लक्ष्य हासिल गर्दै स्थानीय तहमा समृद्धि र सुख ल्याउने अभियानमा सरिक हुनु आवश्यक छ ।