डा. टीकाराम पोखरेल
विश्वमा हरेक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने सन्दर्भमा विश्वकै मानव अधिकारको अवस्थाको चर्चा हुने गर्दछ । विश्वका प्रायः सबै मुलुकले कुनै न कुनै रुपमा सम्झना गर्ने यो दिवसमा आआफ्नो देशको मानव अधिकारको विश्लेषण आआफ्नै कोणबाट गर्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि विगत केही दशकदेखि विश्लेषणको यो क्रम जारी छ । सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको सात दशक पार गरिसक्दा पनि नेपालको मानव अधिकारको अवस्थालाई पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । राज्य भन्नाले प्रमुख कार्यकारी अधिकार भएको सरकारमाथि मानव अधिकारसम्बन्धी राज्यको दायित्व पूरा गर्ने प्रमुख अभिभारा रहन्छ । सामान्यतयाः सरकारले कहिल्यै पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैन । यसकारण सरकारले सबै कोणबाट आफ्नो देशको मानव अधिकारको अवस्था ठीक छ भन्ने दाबी गर्नु परम्परागत नै हो । यसको ठीक विपरीत मानव अधिकारकर्मी र मानव अधिकार संघसंस्थाले भने हरेक कोणबाट मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको देख्ने गरेका छन् । मानव अधिकारका यी नमिल्दा चस्माबीच एउटै चस्मा संभवत दुनियाँमा कहिल्यै हुने छैन । तथापि मानव अधिकारलाई हेर्ने चस्माको ‘पावर’बीच दूरी कम भए अलि सही विश्लेषण हुन सक्थ्यो ।
कुनै पनि देशको मानव अधिकारको अवस्थाको आँकलन गर्दा यथार्थपरक कोणबाट तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । तर भरपर्दो तथ्यांकहरु संकलन यसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । सकारात्मक कोणबाट हेर्दा नेपालमा मानव अधिकार अभियानले लामो फड्को मारिसक्यो, यसमा धेरै बहस भइसक्यो । संविधान बन्नु, सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनु, स्थिर सरकार बन्नु र सररकार र दलहरुको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पटक पटक आउनु सकारात्मक कुरा हुन् । तर पनि मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा भने सरकार पटक पटक चुकेको छ । केही स्रोत र साधनको अभावमा त केही भएका स्रोत र साधनको सही सदुपयोग र सुशासनको अभावमा पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।
सिद्धान्ततः मानव अधिकारहरु विश्वव्यापी र अविभाज्य हुन् । तर दर्शन र सिद्धान्तका कुरा कानुन, समाज र अर्थसँग जोडिएपछि सिद्धान्त जति सिद्धान्तमै सीमित हुन्छन् र बहस व्यवहारमुखी मानव अधिकारको गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले नागरिकको मानव अधिकार रक्षाको काम कति प्रभावकारी रुपमा ग¥यो भनेर अब अर्को देशको सरकारको तुलनामा होइन कि आफ्नै देशको धरातल, कानुन, व्यवस्था, स्रोत, साधन, सापेक्षता, प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा विश्लेषण गरे सही निष्कर्ष निस्कन्छ ।
तर विगतका वर्षहरुमा देशको मानव अधिकारको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा जे भनियो यस वर्ष पनि त्यो अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको देखिएन । नेपाल हालसम्म मानव अधिकार र मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरी ५९ वटा महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । तर ती सन्धिमा भएका प्रावधानहरुको पूर्ण पालना राज्यबाट हुन सकेको छैन । नेपालले महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि केही घरेलु कानुन, नीति तथा कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गरेको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक छैन । महासन्धि अनुमोदनपश्चात् महासन्धिअन्तर्गतका समितिहरूमा बुझाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदनहरू पनि नियमित हुन सकेको पाइँदैन । सरकारले अगाडि बढाएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु विवादित बनेका छन् । यतिबेला नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को सदस्य समेत छ । सुरक्षा परिषद्को सदस्य उम्मेदवार हुँदा राष्ट्र संघमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा चाहिं नेपाल चुकेको छ ।
नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू समुदायको अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि संवैधानिक आयोगहरू स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि ती संवैधानिक आयोगहरुको गठन प्रक्रिया पूर्ण हुन सकेन । उता संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितकोे न्यायको विषय झनै अन्यौलमा पुगेको छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै एकमत भए पनि कस्तो प्रक्रियाबाट न्याय दिने भन्ने कुरामा विवाद हुँदा पीडितले न्याय नै नपाउने हुन् कि भन्ने शंका बाँकी छ ।
देशको शान्ति सुरक्षा र न्याय प्रशासनप्रति नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सुशासनको अवस्था दयनीय छ । दिनहुँ देशका कुनै न कुनै भूभागमा अपहरण, बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा, श्रम शोषण जस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन् । सवारी दुर्घनामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा सरकार बनेसँगै घरघरमा सरकार पुगे पनि कर र दस्तुरको मारमा परेर नागरिकले राहतको सट्टा आहत अनुभूति गरेको देखिएको छ । विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन ।
सर्वसाधारणका दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा महँगी नियन्त्रण हुन नसक्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सबैको पहुँच नपुग्नु, सेवाग्राही कर्मचारी संयन्त्रबाट सधैँ मार्कामा पर्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु जस्ता कुराले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा चुनौती थपेको छ । खासगरी नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, जातीय भेदभाव र छुवाछूत न्यूनीकरण हुन नसक्नु, महिला हिंसा र बालश्रमका विषयहरु बग्रेल्ती भेटिनु, जेष्ठ नागरिकका समस्या संवोधन नहुनु समस्याका रुपमा छन् । यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारमा उदासिनता, आदिवासी जनजातिका अधिकारको प्रत्याभूति नहुनु, आप्रवासी कामदारका समस्या यथावत् रहनु र विकास र वातावरणका अधिकारहरु छायाँमा पर्नुले अधिकारको उपभोगमा कुनै न कुनै समस्या देखिएका छन् ।
देशको यो निराशाजनक मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने सरकारले संविधान, ऐन, नियम कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, ऐन, नियम निर्माण गर्दा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई कामकारबाही गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । गैरकानुनी कार्यमा संलग्न वा अदालतबाट दोषी ठहरिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, कानुनी शासन र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै दण्डहीनताको विरुद्धमा चालिएका कदम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम रहने गरी ऐनमा संशोधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सङ्घीय संरचनाअनुसार मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जस्ता कुराहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷७६ ले औंल्याएको छ ।
यसैगरी राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानलाई कार्यान्वयको तहमा लैजान आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने, कानुनी शासन, मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा खलल हुन नदिने, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, विकास निर्माणजस्ता कार्यमा सरकारलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने र अन्य सबै सराकारवालाहरुले मानव अधिकारको मुद्दामा आवश्यकताअनुसार सरकार र आयोगसँग सहकार्य, समन्वय र खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा समेत प्रतिवेदनको निष्कर्षमा छ ।
‘घरघरमा मानव अधिकार ः शान्ति र विकासको आधार’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मात्र रणनीतिक नारा नभई नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी नीति पनि हो । सरकारको यो नीतिलाई सार्थक तुल्याउनु सबै मानव अधिकार समुदायको कर्तव्य हो । विनाभेदभाव जुनसुकै धर्म, जात, रङ, वर्ण, आर्थिक हैसियत, राष्ट्रियता हुने सबैका लागि सधैँका लागि लागू हुने मानव अधिकारको कुनै सीमा हुनु हुँदैन । मानव अधिकारका मूलभूत वा स्थापित मूल्य–मान्यताबिना समानता, न्याय, मानव मर्यादाको परिकल्पना पनि सम्भव हुँदैन । यो कार्यका लागि सरकार, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । सरोकारवाला सबै त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
(लेखक अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । )
