भ्रष्टाचार विश्वकै समस्या बनेको छ । विश्वका प्रायः सबै देशका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखले सो पदमा चयन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन राख्ने प्रतिवद्धता महत्वका साथ सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विशिष्ट दायित्व संविधानले नै दिएको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दामा प्राप्त सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्ष वृद्धि हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा १९ हजार र ०७५÷०७६ मा आयोगमा २४ हजार उजुरी दर्ता भएबाट आयोगको भनाइ पुष्टि गर्छ । यसैगरी दुई वर्षअघि भ्रष्टाचारका १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकामा गत वर्ष ३५१ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई रङ्गेहात पक्राउ गरिएका घटनामा पनि वृद्धि भएको छ । आयोगलाई गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको थियो भने दुई वर्षअघि ६६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए । यसबाट नेपालमा क्रमशः भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुनी, संस्थागत र नागरिक तहमा सक्रियता र सचेतना बढेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढेकाले आमबुझाइमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन सक्छ तर भ्रष्टाचार बढेको नभई आयोगको क्रियाशीलता र यसविरुद्धका कारवाही बढेको आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
हालै भएका कारवाही तथा आयोगको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ तर अझै पनि अपेक्षाकृतरूपमा आर्थिक मात्र नभएर नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नसकिएको सम्बन्धित विज्ञले जनाएका छन् । एक व्यक्तिले मात्र चाहेर वा गरेर भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । यसैगरी यस्तो विसङ्गति एक संस्था वा व्यक्तिको पहल र सदीक्षाले मात्र नियन्त्रण हुनसक्दैन तर कतिपय हाम्रा ऐन वा पद्धति सुधार नगरिएसम्म सैद्धान्तिक भ्रष्टाचार भएकोजस्तो देखिने अवस्था छ । महङ्गो निर्वाचन प्रणाली, जागिरे जीवनपछिको कमजोर सामाजिक सुरक्षा, महङ्गो उपचार, शिक्षा, जीवन शैलीजस्ता पक्ष पनि भ्रष्टाचारका उत्पे्ररक तत्व मानिन सक्छन् । यस्ता मुद्दालाई भिन्न राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध उपाय खोज्नु व्यवहारिक नहुन सक्छ । यस अर्थमा भ्रष्टाचारविरुद्ध तत्कालीन र दीर्घकालीन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ तर भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नै सबैभन्दा प्रभावकारी तत्कालीन पहल हो भन्नेमा वहस हुन सक्दैन । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण निर्धक्क काम गर्न नसकिएकाले अपेक्षाकृत विकास बजेट खर्च हुन नसकेको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर छिटो छरितो काम गर्न उक्त ऐनलाई निष्कृय पार्नु परेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो विद्यमान अवस्थालाई चिर्न कर्मचारीलाई निर्धक्क पार्नु र कर्मचारी साँचो अर्थमा ‘राष्ट्रसेवक’ बन्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नियमित पहलका रूपमा लिँदै यस सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रबाट दिइने भनिएको संरक्षणको अन्त्य गर्नु पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ । कानुनको उदार प्रावधान, पद र प्रभावको दुरुपयोग पनि भ्रष्टाचारमा जोडिने भएकाले राष्ट्रिय अभियानका साथ यस्ता विकृतिलाई परास्त गर्ने अभियानको नेतृत्व राजनीतिले नै लिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण र निवृत्तका बेला सम्पत्तिको पाईपाई अभिलेख राखी मूल्याङ्कन गरिने हो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । यस्ता काम भइरहेका पनि छन् तर, किन प्रभावकारी भएका छैनन् ? यिनै प्रश्न वरिपरि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । विद्युतीय शासन (इ–गभर्नेन्स)लाई उच्चरूपमा सदुपयोग गरी सेवाग्राही र सेवाप्रदायीबीच सशरीर भेट हुनु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेर पनि आर्थिक लेनदेनलाई असहज बनाउन सकिन्छ । आधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत कसको वैङ्क खातामा कति पैसा बढ्यो कहाँबाट आयो र कसले खर्च ग¥यो जस्ता सूचनाको अभिलेखीकरण तथा निरन्तर विश्लेषण गरी प्रशासनिक निगरानी गर्दा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनसक्छ । नेपालले भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय अवलम्बन नगरेको पनि होइन तर कहीँ न कहीँ केही कमजोरी रहेको छ । विश्वव्यापी समस्या बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको दिन डिसेम्बर ९ को सन्देश र मर्मअनुसार कृतसङ्कल्पित हुनसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन निमूर्ल गर्न सकिन्छ ।
