विजयराज पौड्याल
पृथ्वीको शिरका रुपमा पर्वत शृङ्खला रहेका छन् । स्वच्छ वातावरण, खाद्यान्न, पानी जस्ता आधारभूत वस्तु र पारिस्थितिकीय सेवाको स्रोतका रुपमा रहेका पर्वत शृङ्खलाको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दा युवाको समृद्धियात्रामा सहभागिता आजको आवश्यकता हो ।
पृथ्वीको २५ प्रतिशत भूभाग पर्वतीय क्षेत्रले ओगटेको छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत मानिस यसै क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । पर्वतीय क्षेत्र स्वच्छ पानीको मुहान हो, जहाँबाट आउने पानी पिउन, सिंचाइ र जलविद्युत्को लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । पर्वतीय क्षेत्र मुख्य खाद्य वस्तु उत्पादन हुने मूलस्थान पनि हो । यो क्षेत्र वन जङ्गलको प्रचुरता र जैविक विविधताको दृष्टिले धनी छ । पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकको लागि आकर्षणको गन्तव्य पनि हो । धार्मिक र पवित्र क्षेत्रको रुपमा पर्वतीय क्षेत्रलाई लिइन्छ । आध्यात्मिक ज्ञानको भण्डारका रुपमा रहेको पर्वतीय क्षेत्र शान्तिको प्रतीक हो । तर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र मानवीय गतिविधिका कारण पर्वतीय क्षेत्रका जमिन, जल, जलाधार, वन जङ्गल, जैविक विविधतामा ह्रास हुँदै आएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रको बिग्रँदो सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय अवस्थालाई समेत मनन गरी सन् १९९२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण र विकास विश्व सम्मेलनले एजेण्डा २१ को दस्तावेज स्वीकार गरेको छ । जसको च्याप्टर १३ ले कमलो पारिस्थितिक पद्धति ः दिगो पर्वतीय विकास नारासहित पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण, विकास र दिगो उपयोगका बारेमा उजागर र विश्व समुदायको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसङ्घले सन् २००२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्षका रुपमा मनाउन निर्णय गरेअनुरुप नेपाल लगायतका मुलुकमा वर्षभर पर्वत संरक्षणका क्रियाकलाप गरिएको थियो । राष्ट्रसङ्घको निर्णयानुसार नै सन् २००३ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका रुपमा मनाइदै आएको छ ।
मानव जीवन र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्दै यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस मनाइन्छ । हरेक वर्ष समसामयिक नारा पनि तय गरिएको हन्छ । युवाका लागि पर्वतीय क्षेत्र भन्ने नाराका साथ यस वर्ष १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस मनाइँदैछ । पर्वतीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने युवा प्रतिदिन बसाइ सराइ गरिरहेका छन् । आफ्नो थातथलोमा रहेको कृषि, पशु पालन, वन खेती छोडेर जाँदा कृषियोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । यसले जमिन बिग्रँदो छ भने साँस्कृतिक धरोहर गुमिरहेको छ । उपयुक्त शिक्षा, सीप, तालिम, बजारको पहँुच र सार्वजनिक सेवाको अभावका कारण अशिक्षा र बेरोजगारबाट युवा मुलुकबाट र खासगरी पर्वतीय क्षेत्रबाट पलायन भैरहेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रका बारेमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिन, विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्न, आफ्नै मुलुकमा यसबारे थप उजागर गर्न, लगानी बढाउन र अध्ययन अनुसन्धान गर्न युवालाई जोड दिनुपर्छ ।
राष्ट्रसङ्को अगुवाइमा विकास र वातावरणको सन्तुलन गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि विश्व समुदायले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २००० देखि २०१५ सम्म अभियान कै रुपमा सञ्चालन भएको थियो । सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्म १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य तय गरिएको थियो । जसमा पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्यहरु कुनै न कुनै रुपमा अधिकांश सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।
पर्वतीय मुलुक नेपाललाई यस वर्षको नारा समसायिक नै देखिन्छ । हरेक दिन काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतीय नाकामा देखिने युवाको लर्कोबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालको शिक्षा र रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ? कृषि वा वनका जमिनमा लगानीको अवसर कस्तो छ ? औद्योगीकरण र वस्तु निर्यातको स्थिति के छ ? यसबारेमा सरकारी तहबाट अध्ययन÷अनुसन्धान नभएका होइनन् तर पनि अपेक्षित परिणाम आएको देखिन्न । यसबारेमा बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालको समग्र गरिबी दर २५.२ प्रतिशत रहेको छ, त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको २७.४ प्रतिशत रहेको छ । साक्षरता दर समग्र नेपालमा ६५.९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६२.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । वार्षिक प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन एक हजार ३४ अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अठोटका साथ १५ औँ योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधानअनुरुप ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश र सङ्घ गरी ७६१ सरकार गठन भएका छन् । विकास र वातावरण संरक्षणका लागि सङ्घीय नीति, ऐन कानुन निर्माणका साथै क्रमशः प्रदेश र गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु पनि विधिवत् कृयाशील भइरहेका छन् । तर अझै पनि युवा वर्गको समस्याहरु समाधान भइरहेको छैन ।
युवालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । मूलकुरा युवावर्गमा रहेको सीपको पहिचान गरी मुलुकभित्र के कस्ता व्यवसायिक परियोजना निर्माण गरि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हो, यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु पहिलो शर्त हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले युवा परिचालन गरी उनीहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु त्यतिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । सबै स्थानीय सरकारले युवा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्नु अति आवश्यक छ । लगानी मैत्री वातावरण र उत्पादनको उपभोग मुलुृकभित्रै गर्न बजार तथा उपभोग गर्ने कानुनको प्रदेशमा खाँचो छ । ताकि स्वदेशी वस्तु र सामग्रीको प्रयोगले प्राथमिकता पाइरहोस् । सङ्घमार्फत युवा बैज्ञानिकको प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था पनि त्यतिकै जरुरी देखिएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रको विकासका लागि युवालाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त नीति, कानून र व्यवहारमा नौलो र उत्प्रेरण जगाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारले प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ ।
(लेखक वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ । )
