डा. बेदुराम भुसाल
नेपालको संविधानमा “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उद्घोष गरिएको छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको राजनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र होइन, आम जनतामाझ समेत समृद्धि र समाजवादको खुबै चर्चा हुने गरेको छ । तर समृद्धि के हो र समाजवाद के हो भन्ने चाहिँ प्रस्ट भएको पाइँदैन । त्यसैले यी विषयमा केही पारिभाषिक सन्दर्भसहित विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
समृद्धि के हो
नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार समृद्ध भनेको ‘धनधान्य आदिले सम्पन्न, पुगिसरी आएको’ हो भने समृद्धि भनेको ‘सम्पन्नता’ हो । सम्पन्नता भनेको ‘चाहिँदो मात्रामा धनधान्यादि भएको’ हुनु हो । नेपाली शब्दसागरका अनुसार पनि समृद्धि भनेको ‘सम्पन्नता’ नै हो । त्यसैगरी संस्कृत–हिन्दी कोशका अनुसार पनि समृद्ध भनेको ‘सम्पन्न’ र समृद्धि भनेको ‘सम्पन्नता’ हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशले दिएको समृद्धको अर्को अर्थ ‘उन्नतिशील’ भन्ने पनि हो । ‘समृद्ध’ को अङ्ग्रेजी समानार्थी शब्द ‘प्रस्पेरस’ र ‘समृद्धि’ को अङ्ग्रेजी समानार्थी शब्द ‘प्रोस्पेरिटी’ हो । अक्सफोर्ड डिक्शनरीका अनुसार ‘प्रस्पेरस’ को अर्थ सम्पन्न एवं उन्नतिशील नै हो र प्रोस्पेरिटी’ को अर्थ सम्पन्न अवस्था, धनी र सफल हो ।
उपर्युक्त शब्दकोशहरूले दिएको अर्थ अनुसार समृद्ध भनेको सम्पन्न र समृद्धि भनेको सम्पन्नता हो भन्ने स्पष्ट भयो । अब प्रश्न उठ्छ कि ‘सम्पन्न’ एवं ‘उन्नतिशील’ भनेको के हो ? र, सम्पन्नता भनेको के हो ? व्यक्तिको सन्दर्भमा भन्दा सम्पन्न व्यक्ति त्यो हो जसको खान, लगाउन, बस्न र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा लिनका निम्ति पुग्ने आम्दानी हुन्छ । यसको मतलव जीवन निर्वाह, व्यक्तित्व विकास र स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको हुनु सम्पन्न हुनु हो । सम्पन्न अवस्थामा हुनु नै सम्पन्नता हो । उन्नतिशील भनेको उन्नति प्रगति गर्दै अगाडि बढिरहेको भन्ने हो ।
शब्दको अर्थभार या प्रयोगको सन्दर्भ सापेक्ष हुन्छ । कुनै पनि शब्द प्रयोगको तात्पर्य देश, काल, परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ । त्यसैले सम्पन्न वा सम्पन्नता शब्दको अर्थभार वा प्रयोगको तात्पर्य सदैव र सर्वत्र एउटै हँुदैन । समाज विकासको स्तर अनुसार हुन्छ । जीवन निर्वाहको स्तर र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा लिने स्तर पनि समाजको विकासको स्तरअनुरूप नै हुन्छ । विकसित मुलुक र विकासशील अवस्थाका मुलुकको जीवन निर्वाहका आधारभूत अवस्थाहरू र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा भिन्नता हुन्छ । त्यसैले विकसित मुलुकको सम्पन्नता वा समृद्धि र विकासशील अवस्थामा रहेका मुलुकको सम्पन्नता वा समृद्धिमा पनि भिन्नता हुने नै भयो । त्यसकारण स्पष्ट हुनुपर्ने विषय यो हुन आउँछ कि वर्तमान नेपाली समाजको परिप्रेक्ष्यमा सम्पन्नता वा समृद्धि भनेको के हो ? यस विषयमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ ।
समाजवाद के हो ?
समाजवाद समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विचारको विकसित रूप हो । यस विचारको इतिहास खोतल्दै जाने हो भने गौतम बुद्धको सङ्घवाद र प्लेटोको गणतन्त्रसम्म पुगिन्छ । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा अनेकन विद्वानले विविध प्रकारले समतामूलक समाज निर्माणसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । पछि, ती अवधारणालाई समाजवाद भन्ने गरिएको थियो । तर ती अवधारणामा के हटाएर के ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने कुरा नै स्पष्ट थिएन । उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यकालमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिख एङ्गेल्सले त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरे । त्यस क्रममा माक्र्सले समाजवादलाई पुँजीवादी र साम्यवादी समाजबीच एउटाबाट अर्कोमा सङ्क्रमण हुने अवस्था रहनेछ, ... त्यो आफ्नै जगमा विकास भएको नभएर पुँजीवादको गर्भबाट निस्किएको हुनाले त्यसका आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक हरेक पक्षमा जुन पुरानो समाजबाट आएको हो त्यसका छाप एवं चिन्हहरू रहेकै हुनेछन् भनेका थिए ।
माक्र्सपछि अनेकौँ विद्वान् एवं शब्दकोशहरूले विभिन्न प्रकारले समाजवादको परिभाषा गरेका छन् । ‘क्याम्ब्रिज डिक्शनरी अफ फिलोसोफी’का अनुसार समाजवादको मूल आदर्श समानता हो र यसले समानता प्रवद्र्धन गर्ने हदसम्म नियन्त्रणकारी संस्थाहरूलाई समेत न्यायोचित ठान्छ । ‘हिस्टोरिकल डिक्शनरी अफ माक्र्सिज्म’ का अनुसार समाजवाद भनेको त्यस्तो सिद्धान्त हो, जसले उत्पादनका साधनको स्वामित्व एवं नियन्त्रण समुदायमा रहनुपर्दछ र तिनीहरूको प्रयोग सबैको हितमा हुनुपर्दछ भन्ने धारणा राख्छ । ‘मेरियम वेब्स्टर्ब डिक्शनरी’का अनुसार समाजवाद समाजको त्यो प्रणाली वा अवस्था हो, जहाँ उत्पादनका साधनहरू राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छन् । एस.एफ.मार्खम (१९३०) का अनुसार समाजवादको आधार आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हो । भिक्टर क्याथरिन (१९०४) का अनुसार समाजवादले उत्पादनका साधनलाई समाजको साझा सम्पत्ति बनाउँछ र त्यहाँ उत्पादन र वितरण राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ । रबर्ट फ्लिन्ट (१८९४) का अनुसार समाजवाद कडा परिश्रम गर्ने तर कम प्राप्त गर्नेहरूको भलाइ गर्ने गहिरो एवं प्रबल इच्छा हो । विलियम गार्हम (१८९१) का अनुसार समाजवाद सामूहिकतावाद हो, यसले जमिन र पुँजीको सामूहिक स्वामित्व र राज्यको निर्देशनमा उत्पादन भन्ने पैरवी गर्दछ । पाउल एम.स्वीजी (१९४९) का अनुसार समाजवाद एउटा यस्तो सामाजिक प्रणाली हो, जुन सम्पत्ति सम्बन्धको चरित्रका आधारमा अन्य समाजिक व्यवस्थाभन्दा भिन्न हुन्छ ।
उपर्युक्त परिभाषाका आधारमा हेर्दा समाजवाद उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व हुने र उत्पादन तथा वितरण कार्य राज्यको नियन्त्रणमा गरिने समाज व्यवस्था हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसो भन्न सकिन्छ कि यो आर्थिक समानतामा जोड दिने व्यवस्था हो । तर यसले राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानतालाई महìव नै नदिने भने होइन । समाजवादको एउटै रूप भने छैन । अहिले संसारमा प्रचलित सिद्धान्त र व्यवहारलाई हेर्दा समाजवादका अनेक रूप देखिन्छन् ।
मूल प्रवृत्तिको हिसाबले भने समाजवादका दुईटा धारा छन् । एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद र अर्को माक्र्सवादी समाजवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद । यी दुईका बीच मुख्य भिन्नताको कुरा गर्नुपर्दा वैज्ञानिक समाजवादले उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने धारणा राख्छ भने प्रजातान्त्रिक समाजवादले त्यस्तो धारणा राख्दैन । प्रजातान्त्रिक समाजवादले सामाजिक सुरक्षाको मात्र पक्षपोषण गर्छ भने वैज्ञानिक समाजवादले सामाजिक न्यायमा जोड दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भनेको दयामायाले दिने जस्तो कुरा हो भने सामाजिक न्याय भनेको अधिकारको रूपमा पाउने कुरा हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बढी जोड दिन्छ भने वैज्ञानिक समाजवादले समानतासहितको स्वतन्त्रतामा जोड दिन्छ । यस प्रकारका भिन्नता भएका दुईखाले समाजवादमध्ये हामीले नेपालमा कुन चाहिँ समाजवाद निर्माण गर्ने हो ? हाम्रो संविधानको भाषाले त्यो प्रस्ट गर्दैन ।
राजनीतिक दलका अवधारणा फरक–फरक छन् । अहिलेको सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको छ । त्यो भनेको के
हो ? त्यो कस्तो हुन्छ ? त्यसका विशेषता के–के हुन् ? त्यसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति के–के हुन् ? यी प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिने गरी खुलेर सार्वजनिक रूपमा कुरा आउन सकेको छैन । पार्टीभित्रै पनि जमेर छलफल भएको र निष्कर्ष निकालिएको अवस्था छैन । अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा आएका कुरा पर्याप्त छैनन् । यो नेपाली विशेषताको बारेमा राजनीतिक दलहरूभित्र र बाहिर सार्वजनिक रूपमा समेत व्यापक छलफल, बहस र विमर्श हुनु जरुरी छ ।
(लेखक नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।)