नेपालमा प्रगतिका सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् । हालै नेपालमा भ्रष्टाचारको दर घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले जारी गरेको मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल मध्यमस्तरका देशहरूको सूचीमा परेको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनअनुसार १४७औँ स्थानसहित नेपाल मध्यम मानव विकास भएका देशमा परेको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका १८९ देशलाई धेरै उच्च, उच्च, मध्यम र न्यून मानव विकास भएका मुलुक गरी चार भागमा विभाजन गरिएकोमा सूचीको ११७औँदेखि १५३औँ स्थानसम्मका देशलाई मध्यम मानव विकास भएका सूचीमा राखिएको छ । विगतको तुलनामा नेपालीको औसत आयु, शिक्षा दर र प्रतिव्यक्ति आयमा क्रमशः सुधार आएकाले यस्तो नतिजा प्राप्त भएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ सम्म नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क औसतमा ०.५२ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३८० बाट ०.५७९ पुगेकोे छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आय क्षेत्रमा भएको उपलब्धिले नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १३० दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यिनै सुधारले नेपालको समग्र मानव सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको हो । नेपालीको औसत आयु ७०.५ वर्ष, विद्यालय रहने अनुमानित समय १२.२ वर्ष, विद्यालयमा रहने सबैभन्दा कम ४.९ वर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको आधारमा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ७४८ डलर पुगेका देखिएकाले नेपालको समृद्धि यात्राले सही मार्ग पहिल्याएको स्पष्ट गर्छ ।
पछिल्ला वर्ष नेपालले गरिबीको असमानता कम गर्दै सबै क्षेत्रमा क्रमशः सुधारोन्मुख परिणाम हासिल गर्दैछ । सन् २०१७ मा १४९ र २०१६ मा १४८ स्थानमा रहेको नेपालमा पछिल्ला वर्ष देखिएको राजनीतिक स्थिरता र विकास गतिविधिले आगामी वर्षका सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । विकासका प्रतिफललाई सबै नागरिकमा न्यायोचित वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हुने भएकाले नेपालले सङ्घीयता र स्थानीय पहलमार्फत गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत गरिबी निवारण नीति, २०७६ जारी गरेको छ, जसअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या वि.सं. २०८७ सम्म पाँच प्रतिशतमा र वि.सं. २१०० सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । यसको तयारीमा समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय अभियान आरम्भ भइसकेको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्क औसत दृश्य हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीको राष्ट्रिय औसत देखाए पनि शिक्षाका सन्दर्भमा भर्नादर वा साक्षरतालाई उच्च उपलब्धि भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षा हो । केही व्यक्तिले कमाएको अथाह सम्पत्तिले आमन(ागरिकको औसत आयवृद्धि भएको देखिए पनि यसले गरिबीको खाडल कम गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा विकासको सामाजिक न्यायलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ मानव विकास प्रतिवेदनमा असमान (समायोजित मानव विकास सूचकाङक्)को पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीले बताउँदै आएका छन् । पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हकसँगै मानव विकास सूचकाङ्कको प्रचलनमा योगदान दिनुभएको भारतीय अर्थशास्त्री डा. अमत्र्य सेनले भन्नुभएजस्तै नेपालले अवसर, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा मात्र नभएर त्यसको न्यायोचित वितरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले दुर्गम, विपन्न क्षेत्र तथा समुदायका लागि विशेष आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्गको विकास उत्थानमा विशेष कार्यक्रमसहितको व्यवस्था गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । यसैगरी अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गताभएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि यस्तै पहल गर्न सक्ने छ । वर्तमान सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेका सामाजिक न्यायसहितको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएकाले आगामी दिन नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा उत्साहजनक परिणाम देखिने निश्चित छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
