नम्रता शर्मा
हालै दोलखामा एक सरकारी अस्पतालको आकस्मिक केन्द्र (एकस्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर) मा एकरात एक सात वर्षीया बालिकालाई अत्तालिँदै उनका आमाबुवाले अस्पताल ल्याउनुभएको रहेछ । बालिकाको योनीबाट धेरै रगत बगिरहेको थियो । चिकित्सकले बालिकालाई जाँच गरेपछि उनको बलात्कार भएको ठहर भयो । प्रश्न सोध्दा साबित भयो कि बालिकाको घरमा पाहुना आएका ठूलो बुवाले उनका आमाबुवा नभएको मौका छोपी बलात्कार गरेका रहेछन् । बालिकाले प्रस्टसँग ठूलो बुवाले गरेको दुव्र्यवहारको बयान आमाबुवा र चिकित्सकसामु दिइन् । अस्पतालको आकस्मिक केन्द्रमा आएकाले यो केस पुलिसमा ‘एफआईआर’ दर्ता भयो र अदालत पनि पुग्यो । ठूलोबुवा थुनामा परे । अदालतमा अस्पतालबाट सबै प्रमाण पनि पठाइएको थियो । चिकित्सकले समेत बयान दिए । तर फैसला हुंँदा, बालिका लडेर काठले घोचेर घाउ भएको भन्ने फैसला भयो र ठूलोबुवा थुनाबाट रिहा भए ।
अदालतमा पेस गरेको प्रमाण कुनै पनि नभएको भनियो । हल्ला भने ठूलोबुवाले आफ्नो सम्पर्कबाट प्रमाण गायब गराएर विभिन्न प्रलोभन देखाएर बालिकाको आमाबुवालाई केस अगाडि नबढाउन दबाब दिइएको थियो । अस्पतालमा चाहिँ यो प्रमाण अझै छ ।
हरेक वर्ष संसारभरि नै लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान (नोभेम्बर २५ लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसदेखि डिसेम्बर १० अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवससम्म) मनाइन्छ । यो वर्षको अभियानको राष्ट्रिय नारा ‘समानताको पुस्ता, बलात्कारविरुद्धको ऐक्यबद्धता’ बनाइयो ।
लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान सबैभन्दा पहिले सन् १९९१ मा पहिलो विश्व महिला नेतृत्व संस्थानले रुटगर्स विश्वविद्यालयमा सुरू गरिएको थियो । केही वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा, नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यस दिनपछि हरेक वर्ष विश्वभर झन्डै १८७ देशले यो अभियान चलाउँदै आएका छन् । नेपालमा पनि यो अभियान नेपाल सरकारलगायत विभिन्न सङ्घ–संस्थाले देशभरि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आएका छन् । नेपालमा केही गैरसरकारी संस्थाले सन् १९९१ देखि नै मनाउँदै आएका छन् भने नेपाल सरकारले सन् २०१० देखि आधिकारिक रूपमा मनाउन थालेको देखिन्छ ।
सुरूमा सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा त्यतिबेलाको तानाशाह सरकारले तीन दिदीबहिनीको निर्मम हत्या गरेको थियो । यसलाई महिलाविरुद्धको राजनीतिक हिंसाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिकरण गरियो, बिस्तारै महिलाविरुद्ध हुने सबै हिंसाको अन्त गर्ने अभियान १६ दिने अभियानबाट थालियो । वास्तवमा, महिलाविरुद्ध सुनियोजित तरिकाले आर्थिक, सामाजिक, परम्परागत, धार्मिक र राजनीतिक परिवेशबाट हिंसा शताब्दीयौँदेखि भइराखेको छ । त्यसैले यो १६ दिने अभियानको एक विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताले मात्र नपुगी, हरेक दिन, समुदायदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने अठोट सबैले सदैव गर्न जरूरी छ ।
महिला भएकै कारण हुने विभेदको परिणाम स्वरूप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाएको छ । मानव जन्मँदा जुन लिङ्ग लिएर जन्मन्छ, त्यसका आधारमा ऊ पुरुष, महिला या ट्रान्सजेन्डर (तेस्रो लिङ्गी) हुन्छ । यो उसको लिङ्ग हो तर ऊ हुर्किएको समाजले उसलाई महिला, पुरुष वा तेस्रो लिङ्गी हुनुको बेग्लै पहिचान दिन्छ । पहिरन, काम, शृङ्गार, व्यवहार, राजनीतिक पहुँचलगायतका हरेक कार्यमा यो महिलाले गर्ने, यो पुरुषले भनेर छुट्याइन्छ । विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउन थालिन्छ । यसलाई लैङ्गिकता भनिन्छ । जन्मँदा लिङ्गले छुट्याएअनुसार महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीमा एउटामात्र फरक हुन्छ– महिलाले गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माउन सक्छिन् । पुरुष र तेस्रो लिङ्गीले सक्दैनन् । तर लैङ्गिकताले भने यी तीनै लिङ्गमा अनेकौं भेद सिर्जना गराइदिन्छ ।
लिङ्ग र लैङ्गिकताका आधारमा, छालाको रङ्गका आधारमा, धन–सम्पत्ति, शक्ति, मुलुक आदि धेरै पहिचानका आधारमा मानवले मानवमाथि नै सदीयौँदेखि भेदभाव गरिरहेको छ । यी भेदभावमध्ये लिङ्ग र लैङ्गिकताका आधारमा हुने भेदभावले सबैभन्दा बढी विकृति ल्याउँछ र यही भेदभावका आधारमा हिंसा हुन्छ । जसलाई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा (जेन्डर बेस्ड भायलेन्स) भनिन्छ । यही हिंसाको एक विकराल रूप हो– महिला हिंसा ।
समय बदलिँदै छ । विक्रम संवत् २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालको संविधान जति संशोधन वा परिवर्तन भयो, जहिले पनि नेपालको संविधान अति राम्रो भनेर कहलिन्छ । हरेक नेपाली नागरिकको बराबर हक छ भनेर उल्लेख गरियो तर के हरेक नेपालीले बराबर मानवअधिकार पाएका छन् ?
किन अझै महिला दिनहुँ बलात्कृत भइराखेका छन् ? किन आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाउन सकिएको छैन ? किन नेपालको ऐन कानुनको सहायतामा आफ्नो हक लिन खोज्दा सीमान्तकृत वर्गका नागरिक, त्यसमा पनि महिलाले आफ्नो हक–अधिकार पाउन अझै गाह्रो छ ?
नेपालमा प्रजातन्त्र २०४६ सालमा पुनःस्थापना भएपछि महिलावादी आन्दोलनले महिलाको सम्पत्तिमाथिको हकको आन्दोलन सुरू ग¥यो । यही आन्दोलनको उपलब्धि मान्नुपर्छ । हाल छोरीले पैतृक सम्पत्तिमाथि पूरै हक पाएका छन् तर छोराछोरीलाई अझै पनि एक–अर्कालाई घर र घरबाहिर बराबरका रूपमा हेर्न भने सिकाइएको छैन । नेपालका धेरै छोरीहरूलाई त आफू आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको बराबर हकदार छु भन्ने ज्ञान पनि छैन । जसलाई छ, उनीहरूलाई हक माग्ने छोरी त घर भँडुवा भनी अझै लाञ्छना लगाइन्छ । श्रीमान् र सासुससूराको सम्पत्तिमा हक माग्न हुने तर आफूलाई जन्माउनेसँग हक माग्दा गलत भन्ने धारणा अझै छ ।
नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता भएकै कारण विभिन्न ऐन कानुनको साथै कार्यक्रम र योजना पनि ल्याइएको छ तर अझै महिला हिंसा एक वास्तविकता र बढ्दो विकृतिका रूपमा स्थापित छ । नेपालमा सन् २०१६ मा भएको जनसाङ्ख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १७ प्रतिशत महिला १५ देखि १९ वर्षमा बच्चा पाउन थाल्छन् । यही प्रतिवेदनअनुसार २२५ जना १५ देखि ४९ वर्षका महिला हिंसामा परेका छन् । त्यसमा पनि १५ वर्षको उमेरदेखि ७५ वर्षसम्म उमेर समूहले यौन हिंसा पनि भोगेका छन् । यस्तै २६५ विवाहित महिलाले कुनै बेला आफ्नो श्रीमान्बाट शारीरिक, यौन वा भावनात्मक हिंसा भोगेका छन् र ३४५ हिंसाबाट बचेकालाई चोटपटक लागेको छ । यही प्रतिवेदनले यो पनि देखाएको छ कि ६६५ महिला जसले कुनै किसिमको शारीरिक या यौन हिंसा भोगेका छन्, उनीहरूले कतै उजुरी र त्यसबारे कसैलार्ई भनेका छैनन् ।
मध्यम र सम्पन्न वर्गका नेपालीले केही वर्षदेखि छोरासरह छोरीलाई पनि राम्रो शिक्षा दिन थालेका छन् तर देशभरि शिक्षा, स्रोत–साधनको अभावले गर्दा धेरै नेपाली किशोरी र महिला अझै पनि आफ्ना लागि सुनिश्चित गरिएको ऐन कानुनको सहायताले आफ्नो हक–अधिकार लिन सकेका छैनन् ।
नेपालमा महिलावादी आन्दोलन धेरै ऐन, कानुन परिमार्जित गर्नुको साथै नयाँ महिलावादी ऐन कानुन पनि बनाउन सफल भएको छ तर हालको मुलुकी ऐन र फौजदारी ऐनले भने धेरै महिलावादी ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्दा बाधा अड्चन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । परम्परागत र पितृसत्तात्मक सोच अझै देशको कुनाकाप्चामा रहेकाले कानुनको सहायता लिएर आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली किशोरी र महिलालाई अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, परम्परागत र राजनीतिक तवरबाट मानवलाई लिङ्ग, वर्ग र जातजातिका आधारमा सीमान्तकृत गर्ने चलन विश्वभरि नै छ । कानुनले दिएको अधिकार पनि ती सीमान्तकृत वर्गले सजिलै पाउन सक्दैनन् । एउटा कुरा विश्वमै सत्य यो छ कि यी सीमान्तकृत वर्गमा महिला, तेस्रोलिङ्गी र अपाङ्गतासँग रहेका व्यक्ति बढी पीडित हुन्छन् ।
ऐन, कानुनमात्र भएर पुग्दैन । सामाजिक सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । पितृसत्तात्मक सोचको बाहुल्य भएको समाजमा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिले र त्यसमा पनि महिलालाई आफ्नो स्वेच्छाको जीवनशैली बिताउन र आफ्नो हक सुनिश्चित गर्न अझै गाह्रो छ ।
(लेखक अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)
