विकास भट्टराई
नेपालको सिमानामा अतिक्रमण गर्ने वा छिमेकी मुलुकसँग सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सीमास्तम्भ हटाउने वा परिवर्तन गर्ने कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूलको मानिन्छ । यस्तो कार्यलाई नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले दण्डनीय मानेको छ । सिमानामा अतिक्रमण गर्ने वा सीमास्तम्भ हटाउने वा परिवर्तन गर्ने जोसुकैलाई पनि राज्यले दण्डको भागीदार बनाउनुपर्ने संविधान र कानुनको उद्देश्य हो । चाहे विदेशी होउन् वा चाहे नेपाली, यस्तो कार्य गर्नेले कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम दण्डित हुनु नै पर्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपालको सिमानाको अतिक्रमण र सीमास्तम्भ हटाउने बारेमा स्पष्टसँग प्रावधान राखिएको थिएन । नेपालको वर्तमान संविधान र संहितामा यस्ता कार्यलाई दण्डनीयको रूपमा राखिएको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने बाँकी छ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको सिमाना अतिक्रमण भएको र सीमास्तम्भ हटाइएको वा गायब पारिएको भन्ने भनाइ बेलाबेलामा आउने गरेको अवस्थामा संविधान र संहितामा भएका प्रावधानहरू अब कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा (१) मा के कस्ता विषय राष्ट्रिय हित अन्तर्गत पर्छन् भन्नेबारेमा लेखिएको छ । जसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय भएको स्पष्ट गरिएको छ । आधारभूत भनेको जग हो । पहिले जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ अनि मात्र अन्य विषयको खोजी गर्नुपर्छ । जग नै बलियो छैन भने अन्य विषयमा धनी भएर केही पनि हुनेवाला छैन । संविधानमा भएको सो व्यवस्थाको अर्थ पनि ‘पहिले सिमानाको सुरक्षा गर अनि मात्र अन्य विषयतिर लाग’ भन्ने हो ।
सिमानाको सुरक्षाका साथै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान बचाएपछि मात्र राज्य नेपाली जनताको सुख सुविधातिर लाग्नुपर्छ भन्ने संविधानको धारा ५ को उपधारा (१) को भनाइ हो । वर्तमान सरकारले यस विषयलाई ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास छ । आधारभूत कार्यतिर ध्यान नदिई सम्बन्धित देशका जनतालाई जतिसुकै सुख सुविधा दिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । जग नै बलियो नभएपछि एकछिनको सुखभोग तथा रमाइलोले शान्ति दिँदैन । नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा (१) मा भएको आधारभूत विषयलाई ध्यान दिई सोही अनुसार कार्य गरेमा अन्य विषयलाई भुली नेपाली जनता सुखी भएको अनुभव गर्न पनि तयार छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा (२) मा आधारभूत विषय विपरीतको कार्य दण्डनीय भएको उल्लेख छ । सो उपधारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।’ संविधानमा भएको यस व्यवस्था अनुसार उपधारा (१) मा भएको आधारभूत विषयको प्रतिकूलको कार्यलाई मात्र दण्डनीय बनाइएको छैन, कसैले त्यस्तो आधारभूत विषयको प्रतिकूल हुने गरी आचरण देखाए पनि त्यस्तो व्यक्ति सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयलाई समेटेर सङ्घीय कानुनको निर्माण भइसकेको छ । सो कानुनले पनि राष्ट्रिय हितविपरीत कार्य गरेमा के कस्तो सजाय हुन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानको धारा ५ र संहिताको दफा ५१ एक आपसमा सामञ्जस्य राख्छन् । धारा ५ मा भएको व्यवस्थालाई संहिताको दफा ५१ ले अझ विस्तृत रूपमा उल्लेख गरी राष्ट्रहित विपरीतका कार्यलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । संहिताको दफा ५१ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मा के कस्तो कार्य गरेमा राष्ट्र हित प्रतिकूलको कार्य मानिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । (क) ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्यलाई राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य मानेको छ । यसैगरी (ख) मा राष्ट्रहित विपरीतको कार्य अन्तर्गत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण गर्ने वा छिमेकी मुलुकसँग सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सीमास्तम्भ हटाउने वा सीमास्तम्भ राखिएको ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा नेपालको भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता उपर प्रतिकूल हुने गरी सीमास्तम्भ परिवर्तन गर्नेलाई राखिएको छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, राष्ट्रहित विपरीतका कार्य गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ त ? यसको उत्तर संहिताको दफा ५१ को उपदफा (४) को खण्ड (क) ले दिन्छ । राष्ट्र प्रतिकूल कार्य गर्नेलाई सो खण्डले पाँच वर्षसम्म कैद गरी ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संहिताको दफा ५१ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) प्रतिकूल कार्य गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलव राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्ने व्यक्ति नेपालमा होस् वा विदेशमा र नेपाली होस् वा विदेशी, जोसुकैलाई पनि राज्यले कारबाही गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । संहिताको दफा २ मा कसैले नेपालबाहिर बसेर कस्तो कस्तो अपराध गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरेसरह सजाय हुन्छ भनेर अपराधको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । दफा २ मा दफा ५१ को राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्यलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसकारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण गर्ने वा सीमास्तम्भ हटाउने वा सीमास्तम्भ राखिएको ठाउँ परिवर्तन गर्ने व्यक्ति नेपाली होस् वा विदेशी, नेपालमा बसेर त्यस्तो अपराध गरेको होस् वा विदेशमा, त्यसलाई राज्यले कानुनी कारबाही गर्न सक्छ । यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएका कारण आशङ्कित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने कार्य नेपाल प्रहरीको हो ।
सिमानाको रक्षाको बारेमा नेपालको संविधान र फौजदारी अपराध संहिताले गरेका व्यवस्था ज्यादै नै उपयुक्त छन् । भारत र नेपालको बीच भएको खुला सिमाना र यस्ता सिमानाको बारेमा बेला बेलामा उत्पन्न हुने समस्यालाई लिएर यस्ता व्यवस्था आएका हुन् भनेमा कुनै आपत्ति हुने छैन । कुनै पनि व्यवस्था लागू भएमा मात्र सार्थक देखिन्छ । संविधान र कानुनमा मात्र ब्यवस्था गर्ने तर लागू नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यस्ता व्यवस्था लागू नगर्ने भए बरु संविधान र कानुनमा नराखेकै बेस हुन्छ । सीमा मिच्ने अपराध हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने संविधानलाई संविधान मान्न मिल्दैन र कानुनलाई कानुनको संज्ञा दिन सकिँदैन ।
त्यसैले संविधानको हरेक प्रावधान उपयुक्त समयमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै कानुनका हरेक दफा, उपदफा तथा खण्डहरू ठीक समयमा प्रयोगमा ल्याउन हिचकिचाउन हुँदैन । यसो भए मात्र देशको स्वतन्त्रता रहन्छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता कायम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियता, स्वाभिमान अनि स्वाधीनतामा गर्व गर्न सकिन्छ । यसभन्दा पनि कुनै पनि देशका लागि अझै ठूलो विषय देशको सीमाना हो । देशको सिमाना एक इन्च पनि गुम्न नदिने हो भने भौगोलिक अखण्डता तथा प्रादेशिक अखण्डता त्यत्तिकै कायम गर्न सकिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
