हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ मा ६० वर्ष उमेर कटेका नागरिकले गाउँमा सञ्चालन हुने सबैखाले सार्वजनिक काममा श्रमदान गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिक काम गर्न सक्षम र हट्टाकट्टा भए पनि ६० कटेपछि गाउँमा सञ्चालन हुने कुनै पनि सार्वजनिक काममा उनीहरूको सहभागितामा बन्देज लगाइएको छ । यद्यपि उनीहरूलाई घरायसी काम गर्न कुनै बन्देज छैन । ‘६० वर्ष कटेका पुरुष वा महिला जो भए पनि काम गर्न नसक्ने र उनीहरूका कारण काम गर्ने अरूलाई पनि जाँगर मर्ने देखिएपछि’ सो उमेर समूहका नागरिकलाई काममा नलगाउने निर्णय स्थानीयवासीले गरेका हुन् । काममा एकरूपता ल्याउन र सबैले समानरूपमा काम गरून् भन्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी छ । कुनै घरमा काम गर्ने उमेरका मानिस नभए जरिवाना लाग्नेछैन तर परिवारमा काम गर्ने उमेर समूहका मानिस रहेका र अन्यत्र गएका छन् भने कि त श्रमदान गर्नुपर्छ अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय लिमीको फरक पहिचान भएकोमा स्थानीयले गर्व गरेका छन् ।
सामान्य हेराइमा यो निर्णय दुईवटा तर्कमा आधारिक भएर गरिएको छ । एक, ज्येष्ठहरूलाई श्रममा लगाउनु हुँदैन, उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ । दोस्रो, उनीहरूले काम गर्न नसक्ने भएकाले काम गर्न सक्ने उमेर समूहकाले पनि सार्वजनिक काममा उत्साह देखाउँदैनन् । बालश्रम निषेध गरिएजस्तै ज्येष्ठश्रममा कडाइ गरिनुलाई सकारात्मक भन्नुपर्छ तर यस्ता निर्णयका प्र्रभाव र परिणामलाई आँकलन गरी पूर्व तयारीका साथ लागू गर्नुपर्छ । गाउँमा यस्तो निर्णय गरिएको भए पनि त्यसलाई तत्काल कानुनी हैसियत दिने पक्षमा आफूहरू नरहेको गाउँपालिकाले जनाएकाले निर्णयको पछाडि रहेको अस्पष्टतालाई जनाउँछ । स्थानीय तहहरूले यस्ता निर्णय गर्दा मुलुकको संविधान, कानुन, प्रचलन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक काम भनेको बाटो खन्ने मात्र नभई बाटोको नक्साङ्कनमा नागरिकले देखाउने चासो पनि हो । अनुभव र योग्यता पनि हो । एकातिर ज्येष्ठ नागरिकलाई अनुभव र ज्ञानका खानी भनेर सम्मान गर्ने अर्कोतिर उनीहरूलाई सबैखालका सार्वजनिक काममा सहभागी हुन बन्देज लगाउने निर्णयलाई कुन आधारमा औचित्यपूर्ण भन्न सकिन्छ भनेर पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । जहाँसम्म ज्येष्ठ, बाल, अशक्त, प्रसूता वा गर्भवतीलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन हुँदैन भन्ने जायज मान्यता वा कानुन छन् यसमा विवाद वा तर्क गरिरहनु आवश्यक छैन तर सबै हिसाबमा सक्षम व्यक्तिलाई ‘सबै प्रकारका सार्वजनिक काममा’ सहभागी हुन गरिने बन्देज र त्यसले उनीहरूलाई पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई सामाजिक न्याय र कानुनका दृष्टिले परिभाषित र निरुपित गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले यस्ता नागरिकलाई सम्मान गरेको छ । साथै जात, धर्म, उमेरका आधारमा उनीहरूमाथि विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले यस्ता निर्णय सकारात्मक उद्देश्यले प्रेरित भए पनि निर्णयका कारण कुनै पनि वर्ग वा उमेर समूहका व्यक्तिले आफू विभेदमा परेको महसुस गर्नुहुँदैन ।
सबै प्रकारका सार्वजनिक कामको परिभाषाले थप जटिलता ल्याउनेछ । कतिपय सार्वजनिक काम ज्येष्ठ नागरिकले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँमा हुने धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्वपरम्परामा त्यस्ता नागरिकको उपस्थिति अपेक्षित मात्र होइन अनिवार्य नै हुन्छ । उनीहरूले नेतृत्व नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो निर्णयको सन्दर्भमा सार्वजनिक काम भनेको विकास निर्माणको जोखिमयुक्त काम हो कि अन्य सबै प्रकारका सामाजिक काम पनि हुन् भन्नेमा सम्बन्धित पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी नेपालकै सन्दर्भमा पनि ज्येष्ठको उमेर र सक्रियता बदलिँदो छ । मानिस कति वर्षसम्म सक्रिय रहन सक्छ भन्ने प्रश्न सापेक्षित सन्दर्भ हो । कुनै पनि काममा उमेरका आधारमा रोक लगाइँदा उसमा शारीरिक निष्क्रियता मात्र होइन मानसिक विचलन पनि आउन सक्छ । शरीर विज्ञानअनुसार पनि मानिस वा उसका अङ्ग सक्रिय रहँदा ऊ स्वस्थ रहन्छ, अन्यथा ऊ अशक्त बन्छ । यस्ता विविध पक्षको गहिरो अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र यस्ता निर्णय गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । ज्येष्ठको सम्मान तथा सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो भने पनि त्यसलाई यस्ता विविध प्रश्नका घेराबाट औचित्यपूर्ण देखाउन आवश्यक छ ।
