भीमलाल गौतम
माक्र्सवादको मुख्य आधार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित समाजको आर्थिक संरचना हो । यसको विकासको चरणमा देखिने उच्चसंरचना भनेको समाजको राजनीतिक, कानुनी, धार्मिक, कलात्मक, दार्शनिक दृष्टिकोण तथा तिनीहरूको संस्थागत राजनीतिक र कानुनी सम्बन्ध पनि हो । माक्र्सवादमा प्रत्येक आधारको आफ्नै सान्दर्भिक संरचना हुन्छ । सामन्ती व्यवस्थाको आधार यसको राजनीतिक, कानुनी र अन्य विचार र सम्बन्धित संस्था हुन्छन् भने पुँजीवादी आधारको आफ्नै किसिमको संरचना हुन्छ । आधार परिवर्तन हुन्छ वा हटाइन्छ भने त्यसपछि यसको अनुसरण गर्दै यसको बाहिरी संरचना पनि परिवर्तन हुन्छ वा मेटाइन्छ । नयाँ आधार देखाप¥यो भने यसपछिको परिस्थिति अनुसरण गर्दै सोही अनुरूप संरचना उत्पन्न हुन्छ ।
अर्कोतिर भाषा राजनीतिभन्दा पनि समाजमा व्यक्तिगत सञ्चार र भावनाको आदानप्रदान गर्ने मुख्य माध्यम भएकाले यसको आफ्नै आधार र संरचना हुन्छ । उदाहरणका लागि रूसी समाज र रूसी भाषालाई लिन सकिन्छ । सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसमा पुरानो, पुँजीवादी आधारलाई हटाइयो र नयाँ समाजवादी शासन व्यवस्थाको आधार निर्माण गरियो जसले गर्दा रूसी भाषामा नयाँ शब्दको प्रयोग र विकास भयो जुन क्रान्तिपछिको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेशले ल्याएको परिवर्तन थियो । पुरानो राजनीतिक, कानुनी र अन्य संस्थाहरू, यसको परिणामस्वरूप नयाँ, समाजवादी संस्थाहरूको स्थापना भए पनि रूसी भाषा अक्टोबर क्रान्तिभन्दा पहिलेको जस्तै बलियो र गतिशील हुन पुग्यो ।
भाषा र राजनीतिबारे जोसेफ स्टालिनले सन् १९५० मा ‘प्राभ्दा’ लाई दिएको अन्तर्वार्ता निकै महìवपूर्ण मानिन्छ । प्राभ्दाको तत्कालीन जुन, जुलाई र अगष्ट अङ्कमा प्रकाशित त्यो अन्तर्वार्ताले तत्कालीन रूसी समाजवादी सरकारको भाषा योजना र नीतिबारे पनि प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रूसी भाषामा भएको शब्दावली परिवर्तन र नयाँ समाजवादी उत्पादनको उदयको सम्बन्धमा उठेका नयाँ शब्द र अभिव्यक्तिको नयाँ प्रयोग र ती अभिव्यक्तिले रूसी भाषालाई झन् समृद्ध र भरिपूर्ण बनाइएको छ भन्ने कुरा उनले भनेका छन् ।
राज्य, नयाँ समाजवादी संस्कृति, नयाँ सामाजिक सम्बन्ध र नैतिकता तथा प्रविधि र विज्ञानको विकासको सम्बन्धमा धेरै शब्द र अभिव्यक्तिले तिनीहरूको अर्थ परिवर्तन गरेको र त्यसले गर्दा धेरै अप्रचलित शब्दहरू शब्दावलीबाट बाहिरिएको पाइन्छ । शब्दहरूको आधारभूत भण्डार र रूसी भाषाको व्याकरण प्रणालीको बारेमा उनीहरूले पुँजीवादी आधारको उन्मूलन गरेपछि नयाँ आधारभूत शब्द सङ्ग्रह र नयाँबाट हटाइएको छैन । भाषाको व्याकरण प्रणाली, उनीहरूको सम्पूर्णतामा संरक्षित गरिएको छ र कुनै गम्भीर परिवर्तन भएको छैन । सबै प्राप्त र सङ्कलित शब्दहरूलाई आधुनिक रूसी भाषाको जगको रूपमा सङ्ग्रह गरेर सुरक्षित गरिएको छ । सन् १९९० को विशाल राजनीतिक परिवर्तनपछि हाल रसियामा लगभग १२० भन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् । तर रूसी गणराज्यको संविधान (१९९३) को धारा २६ ले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्ने अधिकार छ र उसले आफ्नो इच्छा अनुसारको भाषामा सञ्चार, शिक्षा वा अरू सिर्जनशील काम गर्न सक्छ ।
आजभोलिको रूसी भाषा अधिकांश रसियनहरूको सम्पर्क भाषा भए पनि यसमा आएको उदारताले अङ्ग्रेजी र अन्य रूसी भाषाका शब्द पनि मिसिएको भेटिन्छ । यसैगरी आधुनिक चीनमा पनि माक्र्सवादको नयाँ राजनीतिक दर्शनले काम गरिरहेको छ जसलाई वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनफिङले एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो गतिशील र व्यावहारिक बनाएको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ । चीनको मुख्य सरकारी भाषा मण्डारिन चाइनिज हो जुन ताइवानमा पनि ‘अफिसियल’ भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । चीनको गोन्जाउ प्रान्तमा बढी बोलिने क्यान्टोनिज भाषा दोस्रो ठूलो भाषा हो जुन हङकङ र मकाउमा पनि सरकारी कामकाजको मान्यतामा छ । यी दुई मुख्य भाषाबाहेक चीनमा अरू धेरै क्षेत्रीय भाषा जस्तै वु, मिनवेई, मिनान, झियाङ, गान, हाक्का, जुआन, किरगिज, मङ्गोलियन, तिवेटन आदि र दुई सयभन्दा बढी भाषिका बोलिन्छन् । राजनीतिक रूपबाट चीनमा कम्युनिष्ट शासन भए पनि बजार विस्तार र व्यापारका कारणले अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह बढिरहेको शायद भाषामा नवउदारवादी चिन्तनको उपज हो कि जस्तो लाग्छ ।
त्यसैले भाषा राजनीतिजस्तो एकैचोटी परिवर्तन हुने कुरो होइन । यसमा आउने परिवर्तनलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणले हेर्दा अलि पृथक् तरिकाले बुझ्नु वाञ्छनीय हुनेछ । भाषा र राजनीतिक परिवर्तन बिल्कुल फरक कुरा हुन् । भाषा समाजभित्रको उपज मात्र होइन, यो सम्पूर्ण समाजले, सयौँ पुस्ताको प्रयासले समाजका सबै वर्गद्वारा सिर्जना गरिएको सामूहिक अभिव्यक्तिको समष्टि रूप पनि हो । यो एक विशेष वर्गको होइन, सम्पूर्ण समाजको, समाजका सबै वर्गका आवश्यकताको सन्तुष्टिका लागि सिर्जना गरिएको हो । त्यसकारण भाषाको कार्यात्मक भूमिका, मानिसहरूबीचको आपसी सम्बन्धको माध्यमका रूपमा, एक वर्गले अर्को वर्गलाई हानि पु¥याउने सेवामा होइन तर समग्र समाज र समाजका सबै वर्गको सेवा गर्ने काममा समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का माक्र्सवादमा हुने गर्दछ ।
कुनै भाषा केवल सम्पूर्ण मानिसका लागि सामान्य भएको भाषाको अवस्थाबाट अलग हुनुपर्दछ । यसले समाजका अन्य सामाजिक समूहको बोलीचालीको भाषा एवं ती सामाजिक समूहलाई प्राथमिकता र समर्थन दिनुपर्दछ । यस्तै भाषा भनेको हरेक युगको सम्पूर्ण सङ्ख्याको उत्पादन हो, जुन समयक्रममा विभिन्न आकार लिन्छ, समृद्ध हुन्छ र विकसित हुन्छ । यसैले कुनै भाषा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र सरकारभन्दा लामो समयसम्म बाँच्छ ।
क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तन कहिलेकाहीँ सानो समूहको लहडमा पनि हुनसक्छ तर भाषाले वर्षौंदेखिको समाज, मान्यता र अन्तरसमन्वयका विविध पक्षको बीचमा सञ्चार र पुलको काम गरेको हुन्छ । यसरी हेर्दा एउटा प्रमुख भाषालाई सम्पूर्ण समाज, प्रशासन र विकासको आधारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा अरू सानातिना भाषा र भाषिकालाई माक्र्सवादले ध्यान दिँदैन किनकि माक्र्सवाद वर्गीय मुक्तिका लागि विकसित दर्शन हो भने वर्तमानमा भाषाविज्ञान जातीय एवं सांस्कृतिक उत्थानसित सम्बन्धित विज्ञान हो । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा भाषाले न त कुनै राजनीतिक अवधारणाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ न त यसले कुनै पुरानो र स्थापित परम्परालाई नै बोकेर हिँडेको हुन्छ ।
रुसमा पुस्किनको मृत्यु भएको सय वर्षपछि पनि उनले स्थापित गरेको रूसी भाषा प्रयोगमा आइरह्यो । यस अवधिमा रूसमा सामन्ती व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बोल्सेभिक क्रान्तिपछि समाजवादी व्यवस्था स्थापना भयो । तर रूसी भाषालाई परिवर्तन गरिएन तर शब्दावली र केही आधुनिक संरचनामा परिवर्तन आयो जुन पुस्किनको भाषाभन्दा फरक छ । आधुनिक रूसी भाषा सरल र यो एकदम बुझिने छ ।
त्यसरी नै नेपालको भाषिक इतिहास र प्रयोगलाई हामीले ध्यान दियौँ भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि भानुभक्तीय रामायणसम्म आउँदा नेपाल एकीकरणसँगै नेपाली भाषाले क्रमशः नेपालको कानुनी, प्रशासनिक एवं शैक्षिक प्रयोगलाई सामाजिक रूपमा सर्वस्वीकार्य तथा सर्वव्यापी भाषिक मान्यता पाएको देखिन्छ । राणाशासनको बेलामा पनि धार्मिक दृष्टिकोणले संस्कृत भाषाको प्रयोग हिन्दु र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमा मठ–मन्दिर, गुम्बा र चैत्यहरूमा चल्दै आयो भने जङ्गबहादुरको बेलायत भ्रमणपछि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन थाल्यो जसको औपचारिक अभिलेख नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धिलाई लिन सकिन्छ । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै भाषिक मुद्दाले केही स्थान पाए पनि ३० वर्षे पञ्चायतकालमा फेरि नेपाली भाषालाई राष्ट्रियता र राजतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने र प्रयोग गर्ने काम भयो । जसको फलस्वरूप नेपालको अदालत, प्रशासन र शिक्षामा प्रयोग भएको नेपाली भाषाको संरचना नेपाली समाजमा प्रयोग हुने जनजिब्रोको भाषाभन्दा पृथक् हुन पुग्यो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा स्थापित राजासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आएको खुलापनसँगै नेपाली भाषामा भएको परिवर्तन र अन्य भाषाभाषीको प्रयोगले गर्दा नेपाली सञ्चारमाध्यममा ठूलो भाषिक क्रान्ति भएको देखिन्छ । खासगरी २०४७ सालको संविधान आफैँ राजा (सामन्तवाद), काँग्रेस (प्रजातन्त्र) र कम्युनिष्ट (माक्र्सवाद) को साझा दस्तावेज भएकाले यसमा प्रयोग भएको भाषा अनि संविधानका दफा, उपदफामा भएका प्रावधानमा पनि तत्कालीन नेपाली समाजको आर्थिक–राजनीतिक चरित्रका विशेषता झल्केको देखिन्छ । नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा र अरू भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिनु पनि एउटा भाषिक राजनीतिक विभेदको राम्रो नमुना मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा २०७२ को नयाँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ तर राज्यको विशेषता सङ्घीयतामा आधारित छ । त्यसैले नेपालमा एकातिर जातीयतामा आधारित भाषा राजनीतिले आफ्नो बाटो लिएको छ भने अर्कोतिर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी सरकार बनाएको नेकपाको फरक राजनीतिक दस्तावेज छ । नेपाली माक्र्सवाद मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको रूपमा स्थापित र विकसित हुँदै जाँदा यसले नेपाली विशेषतामा प्रयोग गर्ने भाषिक योजना र नीति पनि बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यसैले स्टालिनले रुसमा भनेजस्तो र चीनले वर्तमान समयमा अङ्गिकार गरेको एकभाषी नीतिभन्दा नेपाली परिवेशको बहुभाषी नीतिलाई नै नेपालको भाषिक राजनीतिको मिलनबिन्दु बनाउनुपर्छ । यसो हुनसके मात्र दर्शनमा माक्र्सवादी भएर पनि व्यवहारमा वर्तमान सरकार नवउदारवादी एवं व्यवहारवादी हुनसक्छ । नेपालमा बोलिने एक सयभन्दा बढी भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि माक्र्सवादी विश्लेषणभन्दा व्यवहारवादी संश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक भाषाविज्ञान अध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
