दधिराम खतिवडा/पुष्प लामा
सुशासनको संस्थागत प्रारम्भविना समाजवाद र समृद्धिको परिकल्पना सम्भव छैन । सरकारले असल शासन स्थापनमा जोड दिएको छ । हालसालै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ‘भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोडौँ’ नामक नारासँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी आगामी पञ्चवर्षीय रणनीतिक नीतिगत योजना तय गरेको छ । उक्त रणनीतिक योजनाले भ्रष्टाचारलाई निरोधात्मक, उपचारात्मक, संस्थागत क्षमता विकास र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट अगाडि बढाउने परिवर्तनात्मक लक्ष्य लिएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ र विश्वासनीय बनाउने, सदाचार नीति लागू गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिमार्जन गर्ने र सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको योजनामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने महŒवाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक भएको छ । अर्कातर्फ विकेन्द्रीकृत प्रणालीले राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोत–साधन जनताको नजिक पु¥याएको छ । ती स्रोत–साधनसँगै व्यक्तिगत लाभका आकाङ्क्षा पनि बढिरहेका छन् । शक्ति र स्रोत–साधनसम्पन्न स्थानीय तहमा अनियमिता मौलाउँदो छ । स्रोत–साधन र अधिकार क्षेत्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति छ ।
अहिले पनि नागरिकले सेवा प्राप्तिका लागि राज्यका प्रशासनिक निकायमा गोजी छामेरमात्र हुँदैन, भेटी बुझाउनैपर्छ । कर्मचारीहरूको पनि खडेरी परेको मानसिकता, मनग्गे आम्दानी कुम्ल्याउने केन्द्र सार्वजनिक प्रशासन नै हो भन्ने मानसिकता छ । यस्ता कुसंस्कारले सार्वजनिक प्रशासन निरन्तर कुरूप र ध्वस्त हुँदै गएको छ । सरकारले आमजनताका लागि आफूअन्तर्गतका निकाय वा अन्य निकायबाट प्रदान गरिने जनमुखी सेवाहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने र ती सेवाहरू उद्देश्यअनुसार लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा वितरणले सेवा सिर्जना हुने कुरादेखि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सहज रूपमा उपयोग गर्ने कुरासम्म समेट्छ ।
उता भ्रष्टाचार निवारणका अभियान, ऐन, नीति कैयौँ बने, व्यवहारमा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेन । २००७ सालदेखि नै प्रशासनमा सुधारका विभिन्न अभियान प्रारम्भ भए । २००९ मा ‘बुच कमिसन’, २०१३ मा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो । २०२५ र २०३२ मा छुट्टै आयोग गठन भए । २०४८ मा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो । २०६९–७० मा पनि अर्कै आयोग गठन भयो । अधिकारसम्पन्न थुप्रै अङ्कुश लगाउने निकायहरू हुँदाहँुदै भ्रष्टाचारमा कमी देखिएन । यसको अर्थ हो– ती निकायहरू नै शुद्ध र पारदर्शी छैनन् । हालसम्म सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसका विभिन्न कारण देखिन्छन् । संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु तथा आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु । आन्तरिक कचिङ्गलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । यसले संवैधानिक अनुशासन कायम हुन सकेन । विधिको शासन मान्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेन । दण्डहीनता बढ्यो । नयाँ संविधान जारी र सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेपछि पनि सङ्क्रमणकाल टुङ्गिएको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दीअनुसार नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
अहिलेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राज्य व्यवस्था चलेको अवस्था छ । कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । जबसम्म सङ्घीयता पूर्ण रूपमा क्रियान्वयन हुँदैन, नयाँ राजनीतिक संरचना खडा हुँदैन तबसम्म सङ्क्रमणकाल रहिरहनेछ । भ्रष्टाचारको रोकथाम जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । राज्यका संरचना प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जहाँ विचार र सिद्धान्तको राजनीति हुनुपर्ने हो, त्यहाँ भएको छैन । जहाँ आवश्यक छैन, त्यहाँ राजनीति भइरहेको छ, वर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा । राष्ट्रसेवकको बिल्ला भिरेर पार्टीको काम गर्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, घुसपैठ, सरूवा–बढुवामा चलखेल गर्नेजस्ता अवैधानिक क्रियाकलापले थप प्रशासनमा गिरावट आएको छ । सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छ र छैन भन्ने हेर्ने केही आधार छन् । जनताले चुस्त सेवा प्राप्त ग¥यो, गरेन भन्ने हो । जनताले अझै पनि चुस्त सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्र तहका उच्च निकायदेखि तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारका शृङ्खला सार्वजनिक भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल कुल एक सय अङ्कमध्ये ३१ अङ्कसहित १२२औँ स्थानमा छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो तर सन्तोषजनक अवस्था भने होइन ।
राष्ट्रको विकास, समृद्धि एवम् ठुल्ठूला निर्माणमा लगाउनुपर्ने स्रोत–साधन सीमित व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो कायम गरी व्यक्तिगत रूपमा धनी बन्ने होडबाजी हुन्छ । राष्ट्रलाई चुसेर जम्मा पारेको कालो धनबाट विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गर्छन्, जसले राज्यलाई दुर्बलता तुल्याउँदै लैजान्छ । संस्थागत एवम् नीतिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि घातक हुन्छ । यो एकप्रकारको वैज्ञानिक क्यान्सर हो र यसले राष्ट्रलाई खोक्रो एवम् शक्तिहीन बनाउँछ । असल शासन नै सुशासन हो भने कुख्यात मनोदशा भ्रष्टाचार हो ।
सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा भुत्ते कर्मचारीतन्त्र, अराजक र भ्रष्ट धमिराहरू नष्ट भए भनेमात्र वैज्ञानिक सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सेवाप्रवाहका दृष्टिले प्रभावकारी भयो भनेमात्र तामझामसाथ कार्यक्रम आयोजना गरेको सान्दर्भिकता झल्किनेछ । ‘नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ एकदिने मन्त्रोच्चारणमात्र होइन, व्यवहारमा क्रियान्वयन हुनु जरूरी छ । कर्मचारीतन्त्र त्यस्तो दरिलो संस्था हो, जसले सरकारका नीति निर्णय कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्छ । सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ कानुनको पूर्ण परिपालना हुन्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ । सुशासन राज्यका तीनवटै अङ्ग
(कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) सँगसँगै विकाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनुपर्छ । जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरणको माध्यमबाट मात्र सुशासनको अनुभूति हुन्छ । हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार, दुत्कार गर्नुपर्नेमा सम्मान, राजनीति टेकोका आधारमा इज्जत र प्रतिष्ठाको पगरी लगाइदिने गरेबाट पनि भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ । वैज्ञानिक फटाइँ गरी सामाजिक, राष्ट्रिय सम्पत्ति चोर्दैचोर्दै टाठाबाठा, शक्तिशाली व्यक्तिहरू धनी बन्छन् र राष्ट्र कङ्गाल बन्दै जान्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा बहसहरू धेरै भए । नाराहरू पनि खुबै घन्काइए तर भ्रष्टाचार भने बढेको बढ्यै छ । जब–जब समाजमा नयाँ–नयाँ समस्याहरू देखापर्छन्, तब–तब निवारणका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहुँचवालाहरूले त्यसैलाई खेतीपातीको धन्दा बनाउँछन्, आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै वर्षौंसम्म गोजी भरिरहन्छन् । यो कुनै नौलो कुरा रहेन । परिणाम घामजत्तिकै छर्लङ्गै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा जोडतोडले लागेको सरकारी संयन्त्र नै सफल हुन सकिरहेको छैन । यत्रो प्रयासका बीच पनि नरोकिएको यो दीर्घरोग दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । आज आधुनिक कम्प्युटरकृत प्रविधिको सुनौलो विकास र विस्तार भइसकेको छ । सार्वजानिक सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी छिटो, सजिलो र सुलभ बनाउनुको विकल्प छैन । सामान्यदेखि विशिष्ट पदधारण गरेको व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत आय–व्यय सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय तथ्याङ्कमा भण्डारण गरेर अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रविधिको विकासले केही हदसम्म भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पु¥याउँछ ।
ऐन, कानुन राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । त्योअनुसारको जिम्मेवारी वहन कसैबाट हुन सकेको छैन । त्यो अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । प्राविधिक पक्षको आधुनिकता र विश्वव्यापीकरणसँगै सेवाप्रवाहकर्ताले नागरिक शासक र कर्मचारी सेवकका रूपमा चुस्त, दुरूस्त र छिटोछरितो सेवाप्रवाह गर्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रमा टेक्नोक्रेसी (विज्ञतन्त्र) को स्वतन्त्र सहभागिताले मात्र सार्वजनिक प्रशासन वैज्ञानिक र नतिजामुखी हुन्छ ।
(लामा सूचना प्रविधि प्रविधिज्ञ र खतिवडा अमेरिकास्थित स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
