परिवर्तनका संवाहकको सुरक्षा

रुद्रादेवी शर्मा

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको विश्वव्यापी अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म तदनुसार मङ्सिर ९ देखि २४ गते सम्पन्न हुने गरेको छ । यस वर्ष ‘समानताको पुस्ता ः बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको छ । यस अभियानको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानवअधिकार रक्षक दिवस २९ नोभेम्बर, विश्व एडस् दिवस १ डिसेम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय दासता मोचन दिवस २ डिसेम्बर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बरमा मान्ने गरिएको छ ।
यो अभियानको उद्देश्य महिलाको मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव समुदायमा रहेको असमानता, विभेद र निरकुङ्शताविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनचेतना विस्तार गर्ने, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा पुरुषहरूको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका विभिन्न निकाय अर्थात् अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने, विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने रहेको छ । विशेषगरेर महिला र बालबालिका हिंसामा परेकाले महिला हिंसा भनिँदै आएको पाइन्छ ।
नेपालले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा २०५४ सालदेखि नै विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस वर्ष यो अभियान १६ दिनमा मात्र सीमित नभएर वर्षभरि नै चलाइने भएको छ ।
विक्रम संवत् २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा पेस भएका जरुरी सार्वजनिक महŒवका चारवटा प्रस्ताव लाई विसं २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । ‘आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एकतिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चित गर्न, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न’ प्रस्ताव गरिएको थियो । यसले महिलाको हक–अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्न महŒवपूर्ण आधार प्रदान गरेको थियो । यही उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ मा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष’का रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्ययोजनासहितको अभियान सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको छ । प्राप्त सुझावहरूका आधारमा मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिई तीनै तहको सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सबै किसिमका हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । नेपालको संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प लिँदै महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत प्रदान गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा पनि लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट नेपालको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र हिजो तुलनामा आज बढी समावेशी र सहभागितामूलक भएको छ । लैङ्गिक समानताको दिशामा हामीले पछ्याएको गन्तव्य अन्य मुलुकहरूका लागि पनि अनुकरणीय छ ।
लैङ्गिक असमानता, भेदभाव र हानिकारक साँस्कृतिक र सामाजिक मान्यताहरूमा जरा गाडेको महिला हिंसा विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन हो । विभिन्न समयमा भएका महिला आन्दोलन, सम्मेलन, सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूद्वारा लगातार प्रयासका कारण महिला हिंसाको मुद्दालाई अब विश्वव्यापी मानवअधिकार, स्वास्थ्य र विकास विषयमा प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ ।
महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू विशेषगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को पक्षराष्ट्र बनेको छ, नेपाल । महिला र किशोरीहरूविरुद्ध हुने सबैप्रकारको हिंसाको उन्मूलन र सबै हानिकारक अभ्यासहरू अब दिगो विकासका विषयको हिस्सा बनेको छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक प्रचलन गराउन मौलिक हकसम्बन्धी कानुन, लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण तथा सबै किसिमका विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवधिक योजना नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न नयाँ क्षेत्रगत कानुन नीति तथा रणनीतिहरू तय गरिँदै छन् । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ) ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६५, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६६ र नियमावली बोक्सी आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन–२०७१ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नियमावली–२०६७ कार्यान्वयनमा छन् । मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय ढाँचाको शासकीय व्यवस्थाअनुरूप नेपाल ऐन संशोधन भएका छन् । कतिपय कानुनलाई संशोधन गरी केन्द्रीकृत प्रावधानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पु¥याउन लागिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने कुरीतिजन्य हिंसाहरूलाई मुलुकी फौजदारीसंहिंता–२०७४ र मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ ले समेत सम्बोधन गरेको छ । जसले सबै किसिमका हिंसालाई अपराधीकरण गरेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशममा हिंसापीडितहरूका लागि दीर्घकालीन पुनस्थापना गृह स्थापना गर्ने नीति लिई प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी केही अल्पकालीन सेवाकेन्द्रलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान पठाएको छ । सबै स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गराउन र हिंसापीडितलाई राहत प्रदान गर्न कोषको स्थापना स्थानीय तहबाटै हुनेगरी कानुन संशोधन भइरहेको छ । नयाँ शासकीय स्वरूपअनुरूप सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले संविधानअनुरूपका अभ्यास सुरु गरिसकेको अवस्था छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा महिलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४ हजार छ सयभन्दा बढी महिला विभिन्न तहमा निर्वाचित छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एसिया तथा विश्वकै लागि प्रेरणादायीसमेत रहेको छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागिता करिब ३० प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रमा सहभागिता ५१ प्रतिशत, सार्वजनिक सेवामा २३ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, विविध विधा र फाँटहरूमा महिलाले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् । परिवर्तनका संवाहक बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू आशातीत रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । अधिकार र स्रोत–साधनको पहुँचमा, आवाजमा, व्यवहारमा, भाषा र शैलीमा, कार्यस्थलमा सार्वजनिक स्थलमा परिवारमा, समाजमा, सामाजिक सञ्जालमा हिंसाका दृष्टान्तहरू छरपष्ट भएका छन् ।
विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, हानिकारक अभ्यास महिला तथा पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण अबोध बालबालिका किशोरीहरू, महिलाहरू हिंसामा परेका छन् । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, अन्धविश्वास, दृष्टिकोणका कारण गर्भावस्थादेखि वृद्धा अवस्थासम्म हुने गरेका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य, घरेलु हिंसाका घटनाहरूले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । सभ्य र सम्मानजनक समाज समृद्ध राष्ट्रका लागि बाधक बनेका छन् ।
जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार ६६ प्रतिशत हिंसापीडित महिलाहरू सहयोगको खोजी नगर्ने, १५ देखि १९ वर्षका २२ प्रतिशत किशोरीहरूमध्ये २२ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् । घरेलु हिंसाका घटनाहरू अन्य हिंसाभन्दा बढी देखिएका छन् ।
निभेको दियोले अन्य दियो जलाउन नसकेजस्तै एउटा वञ्चित, पीडित, अस्वस्थ दिदीबहिनी, आमाहरूबाट कसरी असल र स्वस्थ सन्तान जन्मिन सक्छ अनि कसरी स्वस्थ, सभ्य, व्यक्ति, परिवार, समाज अनि राष्ट्रको कल्पना गर्न सक्छौँ ? लैङ्गिक हिंसा महिलाको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको मुद्दा हो । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विभेद र वञ्चिती र हिंसाको सिकार भएपछि समृद्ध र खुसी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्न । कैयौँ कानुन र प्रावधानले हिंसाविरुद्धको प्रतिबद्धता जनाए पनि यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ । सामाजिक रूपमा रहेका सबै समस्याको निदान संविधान र कानुनबाट मात्र सम्भव हँुदैन । न त एक्लो राज्य संरचनाबाट सम्भव छ । समाजमा महिलालाई हेर्ने सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । खस्किँदै गएको सदाचारिता, नैतिकता र नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । सबै किसिमको विभेद असमानता र हिंसाको रोकथाममा लगानी बढाई, पुनःस्थापनामुखी न्यायप्रणाली, पीडित र साक्षीको सुरक्षा अनि दण्डहीनताको अन्त्य जरुरी छ ।
(लेखक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)