गोपाल खनाल
नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मङ्सिर २६ मा एउटा ‘मिडिया मुद्दा’ को यथार्थ उदाङ्गो पार्नुभयो । कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले विशेष दूत पठाउने भन्ने मुद्दाको आरम्भ र अन्त्य मिडियाबाट भएको प्रस्ट पार्नुभयो । ‘विशेषदूत पठाउने विषय होहल्ला गर्नुपर्ने कुरा होइन । जुन दिन पठाइनेछ, त्यो दिन सबैले थाहा पाउनुहुनेछ’ उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विशेषदूतका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भारत पठाउने निर्णय गरेको तर अघि नबढेको सारवस्तु सञ्चारमाध्यममा बाक्लै आयो । नेता नेपाल ‘निकट स्रोतहरू’ लाई उद्धृत गरी आएका विवरणमा उहाँले त्यसको तयारी सुरु गरेकोसमेत उल्लेख थियो । तर, त्यसले आकार ग्रहण गरेन ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटालाई पत्रकारहरूलाई विशेषदूत कूटनीतिबारे प्रश्न सोधेपछि उहाँले निर्णय नै नभएको विषयलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्न नहुने साङ्केतिक जवाफ दिनुभयो । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र यसअघि जस्तै भारतमा समावेश छ । उक्त नक्सा नयाँ होइन र भारतले थप नेपाली भू–भाग मिचेको पनि होइन । सन् १९६२ देखि नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको हो, जसका प्रत्यक्षदर्शी तीन शासकीय पद्धतिका प्रशासक छन् ।
अघिका प्रशासकले लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा उठाएनन्, लिपुलेकसमेत नेपालको हो भन्नेसम्मका दाबीसमेत गर्न सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक गर्नेदेखि सार्वजनिक टिप्पणीसमेत गर्नुभयो, जो यसअघिका प्रधानमन्त्रीले प्रस्टतासाथ गर्न सकेका थिएनन् । ओलीले कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै एक इन्च पनि नेपाली भू–भाग नछोडिने र त्यसका लागि उच्चतहका वार्तासमेत हुने दोहो¥याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निर्णयबमोजिम नै नेपालले भारत सरकारलाई असन्तुष्टिको कूटनीतिक ‘नोट’ पठायो । त्यतिमात्र होइन, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखलेलाई भेटेर नेपालको चासो राख्दै तत्कालै द्विपक्षीय वार्ताको आग्रह गर्नुभयो । त्यसबेला पहिलो तह अर्थात् सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता अघि बढाउने भन्ने छलफलसमेत भयो ।
त्यसको आन्तरिक तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘व्युरोक्रेटिक’ संयन्त्रबाहिरबाट समेत यो संवेदनशील मुद्दाको समाधान अगाडि बढाउने सोच राख्नुभयो, विशेष दूतको प्रसङ्ग त्यसरी आएको थियो । निकै ठूलो नेपाली भू–भाग भारततिर पारिएको र त्यसको विरोधमा सडकमा समेत प्रदर्शन भइरहँदा त्यसले अन्य कुनै अप्रिय मोड लिनुहुँदैन भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीको छ । त्यहीअनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रम नेपाललाई आफ्नो दूतका रूपमा पठाउने सोच बनाउनुभएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले नेता नेपाललाई बोलाएर यो सोचमा छलफल पनि गर्नुभयो तर त्यहाँ निर्णय भएको थिएन । औपचारिक निर्णय नहुँदै त्यसबारे सञ्चारमाध्यममा तानतुने रिपोर्ट आएपछि त्यसले वातावरण बिथोल्यो ।
उपयुक्त सोच
गम्भीर विवाद समाधानमा विशेषदूत नियुक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास हो । उच्च जोखिममा रहेका द्वन्द्व समाधानका लागि हरेक प्रशासनले विशेषदूत वा विशेष प्रतिनिधि प्रयोग गर्छन् । शक्तिराष्ट्रले आफू संलग्न नभएको तर सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत यस्ता विशेष प्रतिनिधि पठाउँछन् । सतहमा द्वन्द्व समाधान भनिए पनि त्यस्ता विशेषदूत पठाउनुको अन्तर्य फरक हुन सक्छ । त्यस्तो दूत वा प्रतिनिधिलाई कार्यकारी प्रमुखले सामान्य व्युरोक्रेटिक अधिकारभन्दा बढी अधिकार दिने गरेको पाइन्छ । देशले नियमित कूटनीतिक क्रियाकलापका लागि यस्ता दूत पठाउँदैनन् । सामान्यतः यस्ता दूतका रूपमा राजनीतिज्ञ, पूर्वकूटनीतिज्ञ वा सेनानिवृत्त अधिकारी पठाइन्छ । अमेरिकाले यस्ता दूत बढी नै प्रयोग गर्छ । राष्ट्रपतिले चाहेका अवस्थाजस्तो व्यक्तिलाई जतिबेला पनि विशेषदूत वा प्रतिनिधि नियुक्ति गरेर पठाउन सक्छन् । र, यसको व्यापक प्रयोग भएको छ ।
अर्को कस्तो व्यक्ति भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । समस्या समाधानका लागि अतिरिक्त अधिकारसहित पठाइने व्यक्ति भएकाले उसलाई आतिथ्य प्रदान गर्ने राष्ट्रले समेत स्वीकार्नुपर्छ । मुद्दाको गहिराइ बुझ्नुका साथै कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्ने र दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । समस्या समाधान गर्न नसके पनि समस्या बढाउने काम उसले गर्नुहुँदैन ।
मुद्दाको गम्भीरता र दीर्घकालीन प्रभावका दृष्टिकोणमा नेपालले कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न विशेषदूत पठाउने सोच उपयुक्त हो । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई त्यो प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका नेपालले विवादास्पद सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा भारतसँग राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि उहाँले भारत र चीनसँग तुलनात्मक सन्तुलित सम्बन्ध नै कायम गर्नुभयो । परिपक्व नेतालाई गम्भीर मुद्दा समाधानको प्रक्रिया जिम्मा लगाउँदा परिणाम पनि सकारात्मक आउने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
त्यसो त विशेषदूत कूटनीति सधैँ सफल हुन्छ भन्ने छैन । जस्तो कि हालका भारतका विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशङ्कर विदेश सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री मोदीका विशेषदूतका रूपमा काठमाडौँ आउनुभयो, असफल भएर फर्कनुभयो । संविधान जारी गर्ने मिति तय भइसकेपछि त्यसलाई केही समयका लागि रोक्ने उद्देश्यले मोदीले पठाउनुभयो, उहाँले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुभयो तर संविधान असोज ३ मै जारी भयो ।
जुन देशले विशेषदूत पठाउने हो, उसले त्यही देशको स्वार्थको नेतृत्व गर्ने हो । त्यसैले विशेषदूत सफल नहुन पनि सक्छन् । तर, यस्ता विशेषदूत पठाउँदा पठाउनेले आतिथ्य प्रदान गर्ने राष्ट्रका समकक्षीसँग परामर्श गर्छन् र दुवै पक्ष सहमत भएपछि विशेषदूत जान्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र भारतीय काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको विशेषदूत भएर नेपाल आउनुभएका डा. करण सिंहले २०६३ वैशाख ८ मा साँस्कृतिक राजाको प्रस्ताव स्वीकार्न दलहरूलाई सन्देश दिनुभएको थियो तर त्यो अस्वीकार भएपछि वैशाख ११ मा गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । अमेरिकाले पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पठाएका विशेषदूत रिचार्ड होलब्रुक पनि असफल भएका थिए, जसको निधन सन् २०१० मा भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान निकाल्न सकिने ठहर गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट नेता नेपाललाई जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएको थियो । उहाँले त्यसअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलगायतको नेतृत्वसँग वातावरण मिलाउने प्रयास पनि गरिरहनुभएको थियो । त्यसै पनि ओली र मोदीको बाक्लो भेटवार्ता भइरहेको छ, त्यसमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर टेलिफोन संवाद भइरहेको पृष्ठभूमिमा विशेषदूतबारे वार्ता हुुने सम्भावना थियो, र छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक खपतको वस्तु बनाइयो । बजारमा त्यसको मूल्य र महŒवमाथि चरम राजनीति भयो ।
प्रचार होइन, ‘एक्सन’
विशेषदूतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । विशेषदूत एकप्रकारले भन्दा प्रधानमन्त्रीको हुलाकी हो, जो सन्देश बोकेर जान्छ र जवाफ लिएर फर्कन्छ । विशेषदूतले तत्काल उत्पन्न भएका समस्या समाधानको पहल गर्ने हो । योखालको कूटनीतिक अभ्यास तत्कालै द्विपक्षीय समस्या थप बिग्रन नदिनका लागि प्रयोग हुन्छ । यो हल्लाको विषय होइन, यो प्रयोगको विषय पनि होइन । फेरि यो तुरुन्तै निर्णय गरेर तुरुन्तै पठाउने हो । निर्णय भइसक्दा विशेषदूत आतिथ्य दिने राष्ट्रमा वार्तामा पुगेको हुनुपर्छ ।
तर जब प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई यो प्रस्ताव राख्नुभयो, यो विषय तुरुन्तै मिडियामा आयो । माधव नेपाल आफैँले बोल्नुभएन तर उहाँ निकटका नेताहरूले भारतमा विशेषदूत पठाउने र नेपाल जाने भन्नेसम्मका विवरणको प्रचार गरे नाम नलेख्ने सर्तमा । नेता नेपालले त्यसबारे परामर्शसमेत थाल्नुभयो । निर्णय भइनसकेको विषय एकाएक बजारमा समाचारको ‘हटकेक’ बन्यो । समस्या यसले खडा ग¥यो ।
भारतीय प्रम मोदीसँग भेटवार्ताको प्रयास अगाडि बढाउने भन्ने तय नहुँदै मोदीले समय नदिएपछि विशेषदूतका रूपमा नेपाललाई अप्ठ्यारो भन्नेसम्मका प्रचार भए । सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सङ्केत के गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीसमेत पछिल्लो समय नेता नेपालको रवैयाबाट सन्तुष्ट हुनुभएन । हुँदाहुँदा अव विशेषदूतका रूपमा नेपाल जाने कि नजाने, नेपालसँग अर्को कोही वरिष्ठ जाने कि नजाने आदि कोणसमेत खुला भएका छन् ।
तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियावाओ नेपाल भ्रमण आउने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रमण मिति सार्वजनिक गर्नुभयो, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट भयो । उसले त्यो मितिमा भ्रमण नराखी अर्को मितिमा पाँचघण्टे भ्रमण राख्यो । कूटनीति यति संवेदनशील विषय छ कि यसलाई होसियारीसाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको तालिका पनि अन्तिम समयमा सार्वजनिक भएको थियो, जसले भ्रमणलाई सुुनिश्चित ग¥यो ।
ओली नेतृत्वको नेपालले छिमेकमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको छवि बढाइरहेका बेला यो विषयमा भने कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन भएन ।
नेतृत्व अनुकूलता
संविधान र नाकाबन्दीको तनावलाई इतिहास मान्दा, त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री मोदीको ‘केमेस्ट्री’ मिलेको देखिन्छ । ३१ डिसेम्बरमा सेवानिवृत्त हुँदै गरेका नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले गोरखापत्रसँगको अन्तवार्तामा यो प्रसङ्ग राख्नुभएको थियो । मोदीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नु र चारपटक नेपाल भ्रमण गर्नुलाई त्यसको प्रमाणका रूपमा राख्नुभयो । ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला भारतको भ्रमण गर्नुभएको हो । राजदूत पुरीले विगतमा पनि सीमा समस्याको समाधान भएको र अहिले पनि वार्ताबाट समाधान हुने बताउनुभयो । त्यसमा उहाँको विश्वास भने भारत र नेपालका नेतृत्व खासगरी, मोदी र ओलीमा थियो ।
द्विपक्षीय सपना परियोजनामध्ये पेट्रोलियम पाइपलाइन दुवैले संयुक्त उद्घाटन गरेर प्रयोगमा आयो भने अरूण तेस्रोको २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यस्तै, कृषिमा भारतले सहयोग गर्दै छ । रक्सौलदेखि काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अर्थात् ओली र मोदीले त्यो खराब सम्बन्धलाई सामान्यमा ल्याएर नयाँ उचाइ दिनुभएको छ । त्यसरी हेर्दा, अहिले सीमा समस्या समाधानको उपयुक्त समय आएको छ ।
तर, प्रचार र हल्ला होइन, कूटनीतिमा ‘एक्सन’ आवश्यक छ । त्यसमा पनि विशेषदूतले प्रचार खोज्दैन, काममार्फत समाधान दिन्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
