डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
कुनै पनि देशको राष्ट्राध्यक्ष चाहे तो आलङ्कारिक होस् वा कार्यकारी उसको गरिमा र मान–मर्यादाले उक्त देशको गरिमा र मान–मर्यादालाई माथि उठाउँछ । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहने राष्ट्रपति आफँैमा एउटा संस्था हो र उक्त संस्थालाई संविधानले नै सम्मान प्रदान गरेको हुन्छ । राष्ट्रपति उक्त देशका प्रथम नागरिक हुन्छन् र संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्छन् ।
मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन रहेको हुन्छ र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक मर्म र व्यवस्थाका आधारमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यही सन्दर्भमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्ष मानेको छ र निजलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पेको छ । साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिकै हो भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट बोलेको छ ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कुनै पनि कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो सिफारिस र सम्मति पेस हुन्छ । यो व्यवस्थालाई हेर्दा, नेपालको राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन र निज आलङ्कारिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छन् ।
आलङ्कारिक राष्ट्राध्यक्ष रहने नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई सबैका साझा र एकताका प्रतीकका रूपमा देखेको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपतिका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ भने निजको स्वीकृतिविना नेपाली सेनाको परिचालन हुन सक्तैन । संविधानको रक्षाका लागि तत्कालीन राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रकरणमा खेलेको भूमिकाले स्पष्ट पार्छ राष्ट्रपति सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र होइन । त्योभन्दा माथिको उचाइ भएको व्यक्तित्व हो र देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने कुनै काम कहीँ–कतैबाट हुने स्थिति आयो भने संवैधानिक मर्यादा र अधिकारभित्र रहेर निर्णय लिन सक्छन् ।
जेम्स मेनोर जो इन्स्टिच्युट अफ कमनवेल्थ स्टडिज, लन्डनका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले भारतको राष्ट्रपतिय पद्धति र क्रियाकलापका बारेमा गहन अनुसन्धान गरेपछि भन्नुभयो, ‘भारतीय राष्ट्रपतिहरू पूर्णतः रबर स्ट्याम्प होइनन् ।’ ज्ञानी जैल सिंह जो भारतका सातौँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सन् १९८७ मा संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकृत नगरी त्यत्तिकै राखिदिनुभयो । पछि उक्त विधेयक फिर्ता भयो । लागू भएन । नवाँै राष्ट्रपतिका रूपमा रहनुभएका शङ्कर दयाल शर्माले त मन्त्रिपरिषद्ले सन् १९९६ मा पारित गरेको दुईवटा कार्यकारी आदेशहरूलाई फर्काइदिनुभएको थियो । किनकि ती आदेश आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अव्यावहारिक तरिकाले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।
यी सबै कुराहरू गरिहँदा के विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेपालको राज्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री हुन्छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र ‘वेस्ट मिनिस्ट्रियल मोडेल’ को संरचना भएकाले कानुन र व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीले नै कार्यकारी प्रमुख रहने हुँदा कार्यकारिणी कामहरूमा राष्ट्रपतिलाई हलुका ढङ्गले विनाकुनै तथ्य प्रमाणका आधारमा आरोप लगाउन कामहरू हुने गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस भएका विषयहरूउपर राष्ट्रपतिबाट कानुनबमोजिम स्वीकृति दिनुपर्ने कामहरू हुन्छन् । त्यस्ता कामहरूमा यदि राष्ट्रपतिबाट संविधानभन्दा बाहिर गएर र ऐन, नियमलाई उल्लङ्घन गरेर कुनै काम भए गरेको छ भने त्यस्तो विषयउपर आपत्ति जनाउनुपर्छ तर यहाँ यदि राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्नुभएको छैन भने अनुमानको भरमा यस्तो र उस्तो भनी कसैले अस्वस्थ आलोचना गर्छ भने त्यो अपरिपक्वताको परिचायक हुन जान्छ ।
एकपटक हेलिकप्टर र सवारीसाधन खरिदको विषयलाई राष्ट्रपतिको आदेश भनेर तर्क गरियो । चिया पसलतिर राम्रै टीका–टिप्पणी भयो । सामाजिक सञ्जालमा तीतो पोखेर स्वाद लिएको पनि पाइयो । तर हेक्का राख्नुपर्छ, हेलिकप्टर र सवारीसाधन खरिद गर्ने कुरा नेपाली सेनाको आफ्नो आवश्यकतासँग जोडिएको विषय थियो । कुनै पनि देशको राष्ट्राध्यक्षको सुरक्षाको विषय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यस्तो सुरक्षा सेनाले दिन्छ । सेनाकै कमान्डमा सुरक्षाको घेरा निर्माण हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षलाई दिने सुरक्षा भनेको राष्ट्रको प्रथम नागरिकलाई दिइने सुरक्षाभित्र पर्दछ । साना ठूला सबैखाले देशका राष्ट्रपतिहरूको हकमा यही नियम रहेको हुन्छ । नेपालमा पनि त्यही हो ।
आलङ्कारिक राष्ट्रपति ‘ट्रोजन हर्स’ बन्दैनन् र हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा अन्य देशको इतिहासबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरूमा राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक एजेन्डा निर्माणकर्ताको भूमिका दिइएकै हुँदैन । नेपालमा पनि दिइएको छैन । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले नेपथ्यबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुभयो वा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले उठाउँछ भने त्यो विषय अपत्यारिलो विषय हो ।
राष्ट्रपति पदको गरिमा र गुरुत्वलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सदैव सजग हुनुहुन्छ र यसमा कहीँ–कतैबाट कुनै प्रकारको खोट लाग्छ कि भन्नेबारेमा संवेदनशील हुनुहुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले म गृहसचिव हुँदा पटक–पटक भन्नुहुन्थ्यो, ‘म कुनै कार्यक्रममा जाँदा मेरो कारकेटका कारणले यात्रुलाई अप्ठेरो नपरोस् । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’ यसैगरी आमनागरिकलाई राष्ट्रपतिको यात्रा वा अन्य कारणले असुविधा नहोस् भन्नेमा वर्तमान राष्ट्रपति बढी सजग हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।
राष्ट्रपति एउटा पवित्र संस्था हो, सबै नेपालीको साझा केन्द्र हो र आमनागरिकको अभिभावक पनि हो । यस्तो गरिमापूर्ण संस्थाउपर गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले आक्षेप लगाउँदा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सुन्दर छविमा दाग लाग्छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछिको अवस्थामा अनुकरणीय संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपतिहरूले ‘आफ्नो कारणबाट आमनागरिकले दुःख पाउनुहुँदैन’ भन्ने जुन संस्कारको विकास गर्नुभएको छ, त्यो ज्यादै सराहनीय र प्रशंसनीय संस्कार हो । यही संस्कारपछि गएर संस्कृति बन्ने हो, परम्परा बन्ने हो ।
राष्ट्रपतिको एउटा पाटो संस्था हो । अर्थात् संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम र सर्वोपरि संस्था हो । यसको अर्को पाटो पनि छ । राष्ट्रपति व्यक्ति पनि हो । राष्ट्रपतिको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, शैली हुन्छ विचार हुन्छ । जब राष्ट्रपतिलाई अनुमानका भरमा अनुत्तरदायी तरिकाले आक्षेप लगाइन्छ, त्यो बेला राष्ट्रपतिको भावनामा ठेस पुग्छ कि पुग्दैन ? चोट लाग्छ कि लाग्दैन ? आफूलाई त्यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले आक्षेप लगाएको विषयले चोट पु¥याएको कुरा कहाँ भन्ने ? कसलाई भन्ने ? शिवजीले कालकुट विष पिएर बसेजस्तो गरी बस्नुपर्नेबाहेक अन्य स्थिति हुँदैन ।
अर्कोतिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा नेपालको परिवर्तन भएपछि यो प्रणालीलाई मन नपराउनेहरूले देशभित्रबाटै राष्ट्रपतिका बारेमा नकारात्मक भावना आममानिसमा उत्पन्न गराउन अस्वाभाविक क्रियाकलापमा लागेको हस्को आइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक संरचनाभित्र रहेका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र संस्थागत विकास हुन नदिनेतर्फ दृश्य बाहिरका हात र दिमागहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । प्रश्न उठ्न सक्छ– किन यी अदृश्य तŒवहरू राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् ? किन चाहन्छन् भने उनीहरू राष्ट्रपति र जनता, राष्ट्रपति र राजनीतिक दल एवं राष्ट्रपति र मित्र राष्ट्रहरूका बीचमा असमझदारी सिर्जना गराएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था असफल हुँदै छ भन्ने कुरा सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीरूपी डुङ्गामा हामी सबै नेपाली चढेर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ । कसैले डुङ्गामा प्वाल पार्छ भने सबै यात्रुको जीवन जोखिममा पर्छ नै । यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । राष्ट्रपतिसँग कुनै राजनीतिक दलको नेताले भेट गर्नुभयो वा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमा जानुभयो भने उहाँहरूको भेटघाटको विषयलाई लिएर हुँदै नभएको कुराबारे, ‘यस्तो भयो, उस्तो भयो राष्ट्रपतिले आश्वासन दिनुभयो, झगडाको मध्यस्थता गर्नुभयो’ भन्नेजस्ता अनुमानमा आधारित टीका–टिप्पणी सुरु गरिहाल्ने नमिठो संस्कारले आसन जमाउँदै छ । राष्ट्रपति साझा संस्था भएकाले राजनीतिक दलहरूमात्र होइन, सबैले भेट्ने गर्छन् । राष्ट्रपतिले सबैसँग भेट्नुपर्छ । कुरा सुन्नुपर्छ र देश र जनताको हित हुने, संविधानको संरक्षण गर्न, नेपालको नाम रहनेजस्ता कार्यहरूमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुपर्छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्य देशहरूमा पनि यही प्रचलन छ । त्यसैले सबै नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको अप्रमाणित टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हामीले उक्त संस्थालाई सुदृढ गराउनका लागि के ग¥यौँ ? त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गनुपर्छ कि ?
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
