कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति के–कस्तो छ भनेर देखाउने प्रमुख आधार आर्थिक सूचकाङ्क हुन् । यी सूचकाङ्कले देशका नागरिकको अवस्थालाई मात्र होइन, विज्ञान–प्रविधि, पूर्वाधार तथा उद्योगधन्दाको स्तरलाई समेत देखाउँछ । आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कजस्ता आर्थिक सूचक बलियो हुँदै गएमा राष्ट्र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ र समृद्ध बन्छ । तर, राष्ट्रको यो समृद्धिले हुनेखानेलाई मात्र होइन, हुँदा खानेलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउनुपर्छ । हरेक तह र तप्काका नागरिकले यो प्रतिफल पाउनुपर्छ । आफ्नो पीडामा राज्य साथमा छ भन्ने महसुुस नगरेसम्म राज्यको यस्तो प्रतिफल कि त हुनेखानेका लागि भइदिन्छ, कि त कागजका पानामा मात्र सीमित हुन्छ ।
यही तथ्यलाई ध्यान दिँदै सरकार समष्टिगत आर्थिक विकासको तथ्याङ्कगत लक्ष्यमा मात्र केन्द्रित नभई जन–जनको पीडामा पनि साथ छ भन्ने हेतुका साथ सडक मानवमुक्त अभियानमा सक्रिय छ । यसक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउने अभियान घोषणा गरेको छ । २५औँ महानगर दिवसको अवसर पारेर घोषणा गरिएको अभियान आइतबारबाट सुरु भएको छ । काठमाडौँ क्षेत्रभित्र कोही पनि चिसोमा कठाङ्ग्रिएर र एकछाक खान नपाएर सडकमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरू गरिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका, मानव सेवा आश्रम, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन र महानगर प्रहरीको सहकार्यमा यो अभियान अगाडि बढाइनेछ । सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नारा तय गरिएको थियो । यही नीतिअनुसार नै सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सडक मानव व्यवस्थापन’ गर्न आवश्यक पहल गर्ने जनाएको थियो । यही नीतिअनुरूप भरतपुर महानगरपालिका सडक मानवमुक्त पहिलो महानगर र मकवानपुर जिल्ला सडक मानवमुक्त घोषित भइसकेका छन् । यस्तै सडक मानवको उद्धारमा अहोरात्र खटिने मानव सेवा आश्रमको असोज १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
सडकमा कोही रहरले, कोही बाध्यताले र कोही विवशताले पुग्ने गरेका छन् । यीमध्ये बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी छन् । यो वर्गलाई विशेष स्याहारसुसार र पोषणयुक्त खानाको आवश्यकता पर्छ तर उल्टै उनीहरू सडकको जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले घोषणा गरेको ‘सडक मानवमुक्त महानगर’ अभियानले सडकमा पुगेका व्यक्तिको उद्धार त हुन्छ नै सभ्य समाज निर्माणमा पनि अहम् भूमिका खेल्छ । तर, अभियान घोषणाले मात्रै वा सडकबाट व्यक्तिलाई उठाएर लैजाँदैमा यो अभियान सफल हुँदैन । सडकबाट उद्धार गरेर आश्रम वा पुनःस्थापना केन्द्रमा पु¥याएपछि फेरि फर्केर सडकमै आउने अवस्था यसअघि पनि नदेखिएको होइन । विशेषगरी सडक बालबालिकाको हकमा यस्तो समस्या देखिँदै आएको हो । यसपटक पनि यो नदोहोरिएला वा नयाँ व्यक्ति सडकमा नपुग्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती त अभियान घोषणसँगै छ तर चुनौती छ भन्दैमा नयाँ काममा हात हाल्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो सभ्य समाज निर्माण गर्ने अभियान हो । उद्धारपछि आश्रममा बस्न चाहने र नचाहने, काम गर्न चाहने र नचाहने, घरपरिवार र सम्पत्ति भएका–नभएका वर्गीकरण गरी पुनःस्थापना गर्ने भनिएकाले अभियानले सफलता पाउने आशा यतिखेर भने गर्न सकिन्छ । यसमा सरोकारीका साथै अन्यले पनि होस्टेमा हैँसे भने गर्नैपर्छ । जापानमा यात्रु नहुँदा बन्द भएको रेलसेवा एक विद्यार्थीका लागि मात्र सञ्चालन भएको खबरले हरेक नागरिकका समस्यामा राज्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण विश्वमै देखिएको थियो । यसले आजको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको चरित्रलाई पनि उजागर गरेको थियो । नागरिकको सुरक्षासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यको दायित्व हो भनेर संविधानले नै किटान गरेको अवस्थामा गाँस, बास र कपासजस्ता बाँच्नका लागि न्यूनतम आधारभूत कुरा नपाएर सडकमा पुगेका नागरिकको उद्धारका लागि गरिएको यो अभियान सफल हुनैपर्छ ।
