सचिव बढुवामा राजनीतिक प्रभाव

श्याम मैनाली

राजनीतिले धेरै महŒव दिएको विषयहरूमध्ये सचिव पदमा बढुवा पनि पर्दछ । निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिवमा पदोन्नति गर्दा निश्चित आधारहरू, कार्यसम्पादनको स्तर, इमानदारी, सच्चरित्र र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा गर्नेगरी पारदर्शिता निर्वाह गर्न हालसम्मका लोकतान्त्रिक सरकारहरू र सार्वभौम संसद्ले समेत तत्परता देखाएको पाइएन ।
सचिव पदमा पदोन्नति कहिल्यै पारदर्शी भएन, हालसम्म सचिव पदमा पदोन्नति पाउनेहरू अधिकांश (अपवादबाहेक) पदोन्नति प्राप्त गर्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन् । यसैले परिस्थितिअनुरूप अघि बढ्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बाध्य छन् ।
हालसम्मका सचिव पदमा पदोन्नति गर्दा विचित्रखाले नीति अवलम्बन गरिएको छ । टाढा जानुपर्दैन, दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रयास गरियो, त्यसबखत कायम सम्भावित सूचीहरूमध्ये समावेशी नीतिअन्तर्गतका दुईजना र तीन ठूला दलहरूमध्येकै एक दलका वरिष्ठ नेताका नजिककालाई पदोन्नति नगर्दा ठूलो प्रलय हुने स्थिति बन्यो । उहाँहरू कायम कानुनी प्रावधानअनुसार रिक्त पदका ५० प्रतिशत बराबर थप गरी सिफरिस गर्दा नामै पर्ने देखिएन । यी तीनजनालाई सचिव नबनाउँदा शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा परेझैँ देखिन थाल्यो । उहाँहरू सिफारिसमा पर्नेगरी प्रतिशत थप गरियो अथवा डेडीबाट तेब्बर सङ्ख्यामा सिफारिस भयो र पदोन्नति गरियो । सोही पदोन्नतिका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई असार २२ गते बढुवा समिति राख्ने निर्देशन एक वरिष्ठ नेता जो आफैँ सरकारमा थिएनन् तर आफ्नै दलका सदस्य सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई आदेश दिन पुगे । यसका पछाडि वरिष्ठ नेतालाई कुनै व्यक्तिलाई पदोन्नति हुन नदिई, अभीष्ट पूरा गर्नु थियो तर प्रधानमन्त्रीले सो पदोन्नति प्रक्रिया रोकिदिनुभयो । यसपछि पनि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकाहरूले पदोन्नति नपाउने तर व्यक्तिगत परिचय र घनिष्ठताका आधारमा मात्र पदोन्नति गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो । यो अवस्था झन झन संस्थागत हँुदै गएको छ, फलतः कर्मचारी संयन्त्र अप्रभावकारी बन्दै गएको छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।
बढुवाको मुख्य आधार कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन हुन पुगेको छ । यो मूल्याङ्कन व्यवहारमा कार्यसम्पादनमा अङ्क प्रदान गर्नुमा रहेको छ । यस्तो अङ्क प्रदान गर्ने आधार वस्तुगत बनाउन सकिने थियो तर लामो समयदेखि विषयगत र स्वविवेकीय ढाँचामा गरिने मूल्याङ्कनका तौरतरिकाहरूले निरन्तरता पाई परम्परा धानिराखेको छ । प्रायः मूल्याङ्कनको आधार मूल्याङ्कनकर्ता समक्ष कायम सम्बन्ध नै भएको पाइन्छ । मूल्याङ्कनका लागि खटिएका सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोेकन समितिका पदाधिकारीहरूसँग दुईवटा विकल्प रहने गरेका छन् । पहिलो, जोखिम नमोल्ने, असाधारणस्तरको र न्यून गुणस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने सबैलाई पूर्णाङ्क प्रदान गर्ने । दोस्रो, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा व्यक्तिविशेषमाथि बदला लिने । यी दुवैप्रकारबाट हुने मूल्याङ्कनको उपादेयता कसरी प्रमाणित हुन सक्तछ ? हाल सबैलाई सतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस्ता विशिष्ट प्रतिभा भएका सर्वगुणसम्पन्न, नीतिगतस्तरमा कार्यरत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबाट नेतृत्व गरिएको कर्मचारी संयन्त्र धेरै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, जनताको मूल्याङ्कन बिल्कुल विपरीत छ । त्यसैले हाम्रो मूल्याङ्कनको तौरतरिकाहरू भरोसायोग्य भएनन्, पुनरावलोकन जरुरी भएको छ ।
राजनीतिक आस्थाप्रति प्रतिबद्धता देखाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने सचिवहरू प्रायः सबैको सेवा प्रवेश पञ्चायतीकालमा भएको हो । पञ्चायतलाई टिकाउने शपथ खाई खाँटी पञ्च बनेकै हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्त भएपश्चात् लामो समय सरकारमा नेपाली काँग्रेसको वर्चश्व रह्यो । यिनै महापञ्च सारथिहरू रातारात ठूला काँग्रेस बन्न पुगे । त्यस समय साम्यवादमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरूले नीति निर्माण तहमा आफ्ना आस्थासँग घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित कर्मचारी पाउन कठिन थियो । अहिले नेपाली काँग्रेसलाई विस्तार त्यही अवस्था आइपर्दै छ । यी यस्ता वर्ग हुन्, जो परिस्थितिअनुरूप फाइदा लिन तल्लीन छन् । यिनीहरूबाटै कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिज्ञहरूलाई छ ।
आफ्नो मनोविज्ञान बुझिदिनेहरूका पक्षमा लाग्ने जोकोहीको मानव स्वभाव हो, त्यसैबाट सचिव पदमा पदोन्नति हुने माहोल बनिराखेको छ । सबैको लिगलिगे दौड यही गन्तव्यतर्फ तय हुने प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका सामु आफ्ना वृत्तिविकासका लागि यही प्रवृत्तिमा अभ्यासरत हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । तर, राजनीतिज्ञहरू प्रस्ट हुँदा हुन्छ– कर्मचारीहरू कुनै पनि दलविशेषका हुँदैनन्, उनीहरूको प्रतिबद्धता लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्षणिकमात्र हो । जब यिनीहरूले पदोन्नति प्राप्त गर्नेछन्, प्रशासनिक र आर्थिक जवाफदेहिता पूर्ण रूपमा सचिवहरूमा आइपुग्छ । यो जवाफदेहिता बहन गर्न डाफरमुखी प्रहरी कोही बन्न चाहँदैनन्, त्यसबखत कानुनतः आफूलाई सुरक्षित राख्ने कसरत यिनैबाट प्रारम्भ हुन्छ, हुनु पनि पर्दछ । यस अवस्थामा यही पदोन्नतिका लागि अस्वस्थ प्रतिबद्धतामा उत्रिए पनि अब राम्रो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेक्रममा ओठेभक्ति गर्न पुग्छन् । त्यसैले यी पक्षहरूमा राजनीतिज्ञहरू चनाखो हुँदा उत्तम ठहरिनेछ ।
वृत्तिविकासको शृङ्खलाको निरन्तरता कायम हुने गर्दछ, यहीक्रममा विशिष्ट श्रेणीमा पनि पदोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कार्यसम्पादन स्तर जे–जस्तो भए पनि केही निर्णायक आधारहरू तय भएको देखिन्छ– सर्वप्रथम नजिकका नातागोता र आफूसँग नजिक भएकाहरू प्राथमिकतामा पर्ने, दोस्रो, विभिन्न कालखण्डमा आफू र आफ्नो राजनीतिक दललाई विभिन्नप्रकारको सहयोग गर्नेहरू, तेस्रो, सधैँ आइरहोस् भन्ने । यो परिवेशमा पदोन्नति प्राप्त गरी कर्मचारी संयन्त्रलाई नेतृत्व गर्नेहरूबाट देशले के अपेक्षा गर्ने हो ? यिनीहरूबाट सम्पादित कार्यहरू र प्रदान गरिने सेवाहरू गुणस्तरयुक्त रहलान् ? सन्देह छ । त्यसैले सचिव बढुवाका लागि केही मापदण्ड र आधारहरू शीघ्र तय गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
सचिव पद सबै प्रशासन सेवाको हुने र यस्ता पदहरूमा प्रतिस्पर्धा गैरप्रशासनिक सेवाबाट पनि हुने गरेको छ, यसबाट प्राप्त परिणामको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, परराष्ट्र सेवामा सोही सेवाकै कर्मचारीले पदोन्नति पाउने, यदि यो पदविशेष योग्यता आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हो भने सोही प्रकृतिका पदाधिकारीका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा उपयुक्त हुने होइन र ?
जिम्मेवारी प्रदान गर्नेक्रममा कहिल्यै राम्रो मानिसको स्मरण हुन सकेन । ‘हाम्रा मानिस सबै राम्रा’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्यो । त्यसैले आफ्ना मानिसलाई पुरस्कृत गर्ने उपायको मात्र खोजी हुन थाल्यो । जब सिफारिसको नामावली प्राप्त हुन्छ तब के गर्दा सिफारिसभित्र परेका अमूक व्यक्तिहरूलाई पदोन्नति गर्न सकिन्छ सोहीअनुरूप नीति बन्छ । त्यसैले हाम्रा मानिस सबै पर्ने स्थिति आउँदा योग्यताक्रमकै आधारमा हुबहु पदोन्नति, कहिले सबैभन्दा अन्तिममा रहेकाको पदोन्नति, सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकाहरूलाई अधिकांश समय बाहिर पारिएको देखिन्छ । योग्यताक्रमभन्दा बाहिर गई पदोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा चित्तबुझ्दो आधार पनि देखिन सकिएको छैन । यस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै जाँदा स्थायी सरकार बिस्तारै लाचार छायाँ बन्दै जान्छ । तसर्थ, केही आधारहरू शीघ्र तय गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
यसैक्रममा प्रवेशबिन्दु राजपत्राङ्कित स्तर र राजपत्रअनङ्कित स्तरमा एक–एकवटा मात्र कायम गरिदिए हुन्छ, जहाँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्दछ । तत्पश्चात् कर्मक्षेत्रमा पवेश गरेकाहरूलाई निश्चित काम सम्पादन गराउँदै जाने, गुणस्तर अत्यन्त न्यून पाइएका तथ्यसहित पदोन्नतिका लागि अयोग्य करार गर्ने, बाँकी सबै ब्याच प्रणालीका आधारमा पदोन्नति प्राप्त गर्दै यही आधारमा विशिष्ट श्रेणीसम्म लैजाने गरिनुपर्दछ । यसले हाल देखिएका धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू सुधार हुन सक्छ । हाल कायम रहेको स्वविवेकीय आधारको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई वस्तुगत बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्दछ । वस्तुगत नहुने हो भने यसलाई शीघ्र खारेज गरिदिनुपर्दछ । सेवा अवधिको विभिन्न कालखण्डहरूमा गम्भीर प्रकृतिको विवादमा मुछिएका, पटक–पटक विभागीय कारबाहीमा परेका, स्वच्छ र इमानदार चरित्र कायम गर्न नसकेका, आचारसंहिता पटक–पटक उल्लङ्घन गरेकाहरूलाई हरहालतमा उत्साही गरिनुहुन्न । यो त्यसबखत मात्र सम्भव हुन्छ जब राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दलप्रति आबद्ध गराउनेक्रम रोक्न प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्छन् र राम्राजति सबै हाम्रा मानिस हुनेछन् । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो वृत्तिविकासको अन्तिम गन्तव्य पारदर्शक हुनेछ, लिगलिगे दौडमा समाविष्ट हुनुको अलावा सिर्जनात्मक कार्यमा लाग्न प्रेरित हुनेछन् । यस दिशामा अघि नबढेसम्म विद्यमान विकृति र विसङ्गतिले संस्थागत आकार ग्रहण गर्ने प्रस्ट छ । त्यसैले शीघ्र ब्याच पदोन्नति प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नु समग्र निजामती सेवाका लागि उत्पादक ठहरिनेछ ।
तर, हाल सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस भई विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमा धेरैप्रकारका जटिलताहरू छन् । ती जटिलताहरूमध्ये सचिव पदमा पदोन्नति गर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा रहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरी बढुवा प्रक्रिया र आधारहरूलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । हालसम्मको संसदीय शैलीको अध्ययन गर्दा यो विधेयकका बारेमा उपयुक्त प्रकारले निर्णय लिन संसद् सफल हुनेमा सन्देह गरिँदै छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)