खिमलाल देवकोटा
आजभन्दा साठी वर्षअघि नेपालमा आजकै (पुस १ गते) दिन दलमाथिको प्रतिबन्धसँगै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भ भएको थियो । आज तिनै प्रतिबन्धित दलहरू राज्यको बागडोर सम्हालिरहेका छन् भने प्रतिबन्ध लगाउने राजसंस्था इतिहास बनिसकेको छ । यसदिनमा तिनै ऐतिहासिक पात्रका रूपमा रहेका दलहरूसँगको अपेक्षा र तिनले सामना गर्न परेका चुनौतीको चर्चा गर्नु समसामयिक हुनेछ । संयोग भनाँै यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू ऐतिहासिक निर्णय लिने गरी बैठकमा छन् । ती बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा आगामी दिनमा देश, जनता र समाज प्रभावित हुने कुरा निश्चित छ । दलीय पद्धतिमा राज्य सञ्चालनमा दलहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् । सत्तारुढ दल सम्हालियो भने त्यहाँ उन्नति र प्रगति तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । सत्तारुढ दल नै कमजोर भए त्यसको प्रत्यक्ष मार देश र जनतामा पर्छ । सत्तारुढ दललाई सम्हाल्न प्रतिपक्षीको पनि भूमिका प्रमुख हुन्छ । यो वास्तविकतामा नेपाली राजनीतिमा देखापरेको सत्ता राजनीतिको अलमल र त्यसका प्रभावलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
विषय प्रवेश :
नेपाल यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको चौथो वर्षमा छ । नयाँ संविधानसँगै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस्तो महìवपूर्ण घडीमा सत्तारुढ दलको स्थायी समितिको बैठक एक वर्षमा पहिलो पटक बसे पनि केन्द्रीय समितिको पालो आएको छैन । बितेका एक वर्षमा नीतिगत निर्णयबाहेक दैनिक आइपर्ने काम गर्नका लागि बनाइएको सचिवालयले सबै काम सम्पन्न गरिआएको छ । यद्यपि थुप्रै कार्यकर्ता र नेताहरूको पङ्क्ति बेरोजगार छन् । यो सत्तारुढ दलका सामु खडा भएको गम्भीर चुनौती हो । यही चुनौतीलाई थपिदिने गरी विपक्षी दलको हालत पनि उस्तै छ । महाधिवेशन लगत्तै गठन गर्नपर्ने न्यूनतम कामहरू पनि अर्को महाधिवेशन गर्ने बेलासम्म पनि फत्ते गरिँदैनन् । त्यसमा पनि दलभित्रैका गुटहरू बैठक बहिस्कार गरेर जगहँसाइ गरिरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अलोकतान्त्रिक एजेण्डाहरूसहित कट्टरपन्थीहरू एकपछि अर्को गर्दै चुनाव जित्दैछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बेलायतले देखाएको छ । छिमेकीको लोकतन्त्रको हालत र दक्षिण एसियाली मुलुकमा बगेको हावा स्वयं पनि उति स्वस्थकर छैन भन्ने नै तथ्यहरूले देखाएका छन् । छिमेक, दक्षिण एसिया, एसिया प्यासिफिक र विश्वकै पुरातनपन्थी लहरमा नेपाली राजनीतिको अग्रगमनको यात्रा जारी राख्न नेपाली राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि सत्तारुढ दलका लागि निकै चुनौतीको विषय बनेको छ ।
चुनौतीको प्रकृति :
अग्रगमनको यात्रा हाँक्न आन्तरिक पङ्क्तिमा बलियो एकता, लक्ष्य प्राप्तिमा एकनिष्ठता, उद्देश्यमा प्रष्टता, बाह्य परिवेशको साथ, सहयोग, समर्थन र सदभावका साथै विपरीत पङ्क्तिमा अलिकति मात्रै भए पनि विग्रह कलह र फुटको अवस्था हुनु आवश्यक ठानिन्छ । कुनैबेला लेनिनले क्रान्तिका लागि आन्तरिक एकता र दुश्मन पङ्क्तिमा फुट अनिवार्य तत्वका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो । त्यसै हाराहारीको अवस्थाको परिकल्पना आजसम्म पनि गरिन्छ । यसखाले आवश्यकताको पूर्ति यतिबेलाको परिवेशले पस्किन सकेको छैन । आन्तरिक पङ्क्तिमा विश्वासिलो एकता र अन्तर विरोधी पङ्क्तिमा आशङ्कासहितको टुटफुट यतिबेला अपेक्षित छैन । पुरातन भाष्य र परिकल्पनामा अभ्यस्त नेताहरूका लागि समयानुकूल परिस्थितिको मौलिक व्याख्या गर्ने र तदनुकूल पहलकदमी लिने कुरामा बानी परिसकेको छैन, जो यतिबेला चुनौती बनेर आएको छ ।
कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य सबै सीमा विवाद हल भयो भनेर सरकारी पक्षले भन्न थालेको धेरै भएको थियो तर जब दक्षिणको छिमेकीले जम्मुकश्मिरको विशेष अवस्थाको अन्त्य गरी लद्दाखसमेतको स्थितिलाई परिवर्तन गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो, नेपालमा फेरि एकपटक कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रै हो भन्ने आवाज बुलन्द बनेको छ । सरकारले चालेको कूटनीतिक पहल सराहनीय हुँदाहँुदै पनि भारतको प्रतिक्रियाहीनताले सरकारलाई कठिन भइरहेको छ । चीनको बेल्ट एण्ड रोड, भारतको सडक विस्तार आयोजना र अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एकसाथ टकराउँदा यी सबैको उपयुक्त व्यवस्थापनको चुनौती पनि सरकारका सामु थपिएको छ ।
विकास, कूटनीति र सामरिक मामिला सबैमा एकसाथ बामे सर्न थालेको नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भूजडितमा रूपान्तरण हँुदै गरेको छ । विकास र समृद्धिका लागि दिल दिमागहरू खुला गरेका बखत अनपेक्षित तत्वले गर्ने हर्कत र खेल्ने फोहोरी खेलको पनि उपयुक्त व्यवस्थापन सरकारका लागि अहिले चुनौती बनेको छ ।
सङ्घ, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला ७५३ स्थानीय सरकारका चुलिएका अपेक्षा र आपसी सन्तुलन मिलाउने चुनौतीको सामना गरी बाह्य चलखेललाई निस्तेज पार्दै आन्तरिक व्यवस्थापनमा जुट्न पर्दा सिर्जना भएका आफ्नै चुनौती पनि कम छैनन् । दुई दलको एकताले अन्तिम रूप लिन अनपेक्षित समय लागेका बखत सिर्जना भएमा मनोमालिन्य, मनमुटाव र शङ्का आशङ्काहरूको चित्तबुझ्दो जवाफसहितको व्यवस्थापन पार्टी र सरकार दुवैको गम्भीर चुनौतीका रूपमा आएको सत्य तथ्यले नै पुष्टि गरेको छ ।
सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चुनौती :
दल र सरकार दुवैका लागि आफू अभ्यस्त भएको बाटोमा हिँड्दा आजको आवश्यकताको सम्बोधन नहुने, नयाँ बाटोको निर्माण गर्दा अलमलिने, असफल हुने र जोखिम आइपर्ने खतराको मार्गमा सवारी चलाउनैपर्ने बाध्यता नै यतिबेलाको राजनीतिक सङ्क्रमणले खडा गरेका चुनौती हुन् । ती चुनौतीले कुशल व्यवस्थापनको माग गर्छ । खतरा र चुनौतीपूर्ण ठानिएको सङ्क्रमणको समुचित व्यवस्थापनले विकास र समृद्धिको फड्को मार्न सघाउ पु¥याउने र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएमा सङ्क्रमणले पुरानैतर्फ फर्काउन सघाउने गरेका दृष्टान्तहरू पनि हामीले देखेका छौँ । यस तीतो सत्यबाट हामी र हाम्रो परिवेश अछुत छैन भन्न कुनै गाह्रो छैन । सङ्क्रमणको व्यवस्थापनको चुनौती सफलतापूर्वक गर्नसके सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुन्छ ।
दलको व्यवस्थापन :
यो दलीय व्यवस्था हो । दलहरूको त्याग, समर्पण र बलिदानका मूल्यमा परिवर्तन प्राप्त भएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपाली जनताले चुकाएको रगतको मूल्यमा प्राप्त भएको हो । यो महान् सफलता पनि हो । सफलतासँगै चुनौती आइलाग्छ नै । सफलताको उपभोग चुनौतीको व्यवस्थापन र सामनाका बलमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यसका लागि निरङ्कुशताविरुद्ध ज्यानको बाजी राखेर सङ्घर्ष गर्न सक्ने, एकपछि अर्को लडाइँका मोर्चाहरूमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, शहीदको कोटा चुक्ता गर्न आफूलाई सदैव तयार राख्ने विशाल पङ्क्ति पार्टीसँग छ । पुग नपुग करोडको सङ्ख्यामा मतदाता, लाखौँको सङ्ख्यामा पार्टी सदस्य र हजारौँको सङ्ख्यामा नेताहरूको पल्टन छ । विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेका र विभिन्न आन्दोलनले जन्माएका र सङ्घर्षको भट्टीमा खारिएका नेतृत्वको पङ्क्ति छ । सार्वभौमिकता समानता, भ्रातृत्व र सहअस्तित्व आजका राजनीतिका मूल्य बनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ । यस्तो खुला पारदर्शी र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकतामा राख्ने जमानामा लोकतान्त्रिक विधिवाट जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको झण्डै दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी पङ्क्ति हुनु नेपाली राजनीतिको गर्व गर्न लायक परिघटना पनि हो । यो अवसर वर्तमान चुनौती सामना गर्न नसक्ने प्रकृतिको छँदै छैन । प्राप्त परिवेश खडा चुनौतीका लागि अत्यन्त अनुकूल मात्रै छ । केवल पार्टी पङ्क्तिको व्यवस्थित परिचालन गर्न मात्रै बाँकी छ । देश, पार्टी र सरकारका सामु खडा भएका चुनौतीलाई सूचीबद्ध गर्दै योजनाबद्ध तवरले वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । लक्ष्य निर्धारण गर्दै सिङ्गो पार्टीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने यतिबेलाको खाँचो पनि हो । कार्यक्षेत्रबाट फर्किएपछि काम र प्रगतिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन, नेता कार्यकर्तालाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाको अभ्यास गर्न मात्रै आँट गरियो भने पनि वर्तमानका आवश्यकताको पूर्ति र अपेक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
कम्युनिष्ट पार्टी हुनाका नाताले पार्टी सदस्यताको अनिवार्यता, कुनै न कुनै पार्टी कमिटीमा सङ्गठित हुनैपर्ने आवश्यकता र पार्टीले सुम्पेको जिम्मा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जस्ता मान्यतामा आधारित लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिको अनुसरण गर्नुको विकल्प छैन । यो मान्यताका आधारमा हरेक पार्टी सदस्यको आफ्नो जिम्मेवारीको निर्धारण गर्ने कुरामा पार्टी चुक्नुहुँदैन । नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको विशेषता नै अभियानदेखि अभियानसम्म अर्थात् हरेक काम अभियानात्मक ढङ्गले गर्ने बानीको पनि सम्मान गर्दै कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ । आजको युगको कार्यविभाजन हरेक व्यक्तिको रुचि, योग्यता र क्षमताका आधारमा परिणाममुखी बनाउने शर्तमा हुन अनिवार्य छ । एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदको मान्यतालाई अक्षरशः पालना गर्दै, कार्यविभाजनमा कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन् भन्ने कुरा हेक्का राखेर गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
