प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
विकसित मुलुकमा बसोवास व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम भूमिको उचित व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । यस प्रक्रियाले सबै घरमा सडकको पहुँच पुग्ने, ढल, बिजुली, पिउने पानी आदिको प्रबन्ध पनि सहज हुन जान्छ । यस कार्यमा नगरपालिका अथवा सहर व्यवस्थापनको अधिकारप्राप्त संस्थाले पारित गरेका नियम अक्षरशः पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य रहन्छ । तर त्यसको ठीक विपरीत अविकसित मुलुकमा जनताले आफूखुसी यत्रतत्र गृह निर्माण गर्ने, संस्थाले पारित गरेका नियम पालना नगर्ने, केही हदसम्म उल्लङ्घन गर्नेसमेत गरेकाले सहर बजारमा बस्ती बाक्लिँदै जाँदा अनेकन समस्या सिर्जना हुँदै गएका छन् । यस्ता समस्याबाट सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा नै पीडित हुन पुग्छन् ।
प्रत्येक राष्ट्रको भौगोलिक सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ तर जनसङ्ख्या भने क्रमिक बढिरहन्छ । अतः प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो भू–उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । यसमा मुख्यगरी जनसङ्ख्याको बसोवासबारे विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण विभिन्न प्रकारले गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठी जग्गा, वनजङ्गल, आरक्षण क्षेत्र आदिका साथै पारिवारिक वा व्यक्तिविशेषको नाममा लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको रैकर जग्गा आदि यसका उदाहरण हुन् । तर सरकारले सार्वजनिक हितको विकास निर्माणकार्य सञ्चालन गर्दा माथि उल्लिखित सबै प्रकारको जग्गामा कानुनअनुसार आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न सक्छ ।
नेपालको जनसङ्ख्या क्रमिक रूपले बढिरहेको छ । वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना हुँदा ५६ लाख ३८ हजार ७४९ सङ्ख्यामा रहेको जनसङ्ख्या वि.सं. २०६८ मा आइपुग्दा दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ पुगेको छ । मौजुदा जनसङ्ख्या देशभर फैलिएर बसे पनि केही दशकयता हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरेका जनसङ्ख्या क्रमशः राजधानी, ठूला सहर र तराईमा बस्ने क्रम बढ्दो छ । खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा यो क्रम अत्यधिक देखिन्छ । वर्तमान समयमा उपत्यकाको जनसङ्ख्या ४० लाख नाघेको अनुमान गरिएको छ ।
मोफसलबाट खासगरी उपत्यकामा बसोवास गर्न आउँदा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना भएका छन् । जग्गाको खण्डीकरण, अस्तव्यस्त भवन निर्माण, पिउने पानी ढलको समस्या, साँघुरा र सीमित सडकमा यातायातको बढ्दो चापका साथै केही मात्रामा दृश्य अदृश्य समस्यासमेत चुलिँदै गएका छन् । यस्ता समस्याको सम्बोधन समयमै गर्न नसके भविष्यमा यसले विकराल रूप लिनसक्छ । बढ्दो सहरीकरणले समस्या थप्छ नै तर त्यसको निराकरणका लागि सर्वप्रथम सरकारले ठोस योजना निर्माण गरी त्यसको सही कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । कानुनको राज्य स्थापित नगरी कुनै पनि राष्ट्र गन्तव्य दिशामा पुग्न सक्दैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पहिचान गरिएका विभिन्न समस्यामध्ये साँघुरा सडक र गल्ली पनि एक हो । सडक विस्तार गर्ने सन्दर्भमा विगतमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९० मा महाभूकम्प गएपछि यस कार्यको थालनी गरियो । त्यस समयमा श्री ३ जुद्ध शमशेरले निर्माण गर्न लगाएको जुद्ध सडक (हाल नयाँ सडक) लाई उदाहरणका रूपमा लिइनुपर्दछ । त्यसपछि वि.सं. २०१८ मा बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयाको नेपाल भ्रमणको बेला काठमाडौँमा केही सडक विस्तार गरिएको पाइन्छ । यस क्रमलाई वि.सं. २०५४–२०५९ मा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइयो । त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख केशव स्थापितले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पनि यस कार्यलाई अगाडि बढाउनुभयो । तर केही समय यता अदालती आदेश, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र केही हदसम्म जनताको असहयोगका कारण यस कार्यमा सुस्तता आइरहेको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा परेका रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले यो काम गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयअनुरूप क्षतिपूर्ति दिन ठूलो धनराशि चाहिने र सो रकम सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेकाले सडक विस्तारको नयाँ कार्य प्रारम्भ नगरिएको जानकारी उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले थप पहल गर्नुपर्ने थियो तर सो गरिएको देखिएन । मुआब्जा रकम निर्धारण गर्दा पीडित पक्षले मागेको रकम दिने वा सरकारले निर्धारण गरेको रकम दिने भन्नेबारे छलफल गरेको देखिएन । व्यक्तिविशेषले माग गरेको मूल्य नभई सरकारले तोकेको मूल्य दिएर यो काम अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने जनताले तिर्ने सम्पत्ति कर सरकारले तोकेको मूल्यमा आधारित छ ।
मूल सडक बाहेक गल्लीगोश्वाराको विस्तार कार्य सम्बन्धित वडाले गर्ने भन्ने छ । यस कार्यमा पनि वडा र प्राधिकरणको समन्वय देखिँदैन । दुई तीनपटक रेखाङ्कन भइसकेको सडकको विस्तार कार्य पनि रोकिएको छ । यस सम्बन्धमा वडामा बुझ्न जाँदा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहमति लिएर आउन आग्रह गरिन्छ । सबैको सहमति हुँदो हो त उक्त कार्य समयमै सम्पन्न भइसक्ने थियो । वडाले एकातर्फ आफूसँग अर्थाभाव नरहेको जानकारी दिइरहेछ भने अर्काेतर्फ सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य पनि गरिरहेको छैन । प्रत्येक वडाले एकै आर्थिक वर्षमा धेरै परियोजनामा हात नहाली कम्तीमा वर्षैपिच्छे एउटा गल्ली÷सडकको विस्तारित कार्य सम्पन्न गरेको भए वर्ष दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र ३२ वटा सडकको विस्तार भइसक्थ्यो । तर यसरी काम गरिएको देखिएन ।
मूल सडकको कुरै छाडौँ गल्ली र साँघुरा सडकको विस्तारमा केही राजनीतिक नेताका साथै घरानियाँ, डन र पहुँचवालाको अवरोधका कारणसमेत यो कार्य अगाडि नबढेको देखिन्छ । पञ्चायतकालको यो रोग गणतन्त्रमा पनि समाधान हुनसकेको देखिन्न । यसरी कुनै व्यक्ति वा राजनीतिज्ञको हस्तक्षेपमा विकास निर्माणकार्य अवरुद्ध हुनु भनेको आमनागरिकको आवश्यकता उपेक्षा गर्नु हो । विगतको यो परम्परामा परिवर्तन ल्याउन ठोस कानुनी आधार अवलम्बन गरिनुपर्छ । वि.सं. २०६८ तिर सडक विस्तारको कार्य गर्दा पनि यस्तै समूहले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसबेला खासगरी भित्री सडकको विस्तारमा केही हदसम्म तिनै समूहको स्वार्थ पूरा गर्न निर्णय लिइएको थियो ।
वि.सं. २०७२ मा गएको महाभूकम्पले कस्तो क्षति पु¥यायो भन्नेबारे सबैलाई थाहा भएकै छ । त्यसबेला उपत्यकाका र घनाबस्ती भएका ठाउँमा, जहाँ गाडी गुड्ने सडकको अभाव थियो, उद्धारका काममा भएको समस्या बोध गरी साँघुरा गल्ली फराकिलो पार्ने, गगनचुम्बी घरको निर्माण नगर्ने र त्यसरी निर्माण भइसकेका घरका तला भत्काउने, साढे पाँच फिटभन्दा अग्ला पर्खाल निर्माण नगर्ने आदि निर्णय लिइएका थिए । तर त्यसको पालना भएको देखिएन । वर्तमान समयमा महानगरपालिकाले तय गरेको मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरिएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।
नेपाल सरकारले सन २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सहरको सरसफाइ, हराभरा पार्क, मनोरम दृश्य, सहज सञ्चार, चौडा र व्यवस्थित सडक, सुरक्षा र अन्ततोगत्वा स्थानीयवासीको आतिथ्य आवश्यक पर्दछ । धुलोधुवाँ र जामयुक्त सडकले पर्यटकलाई नराम्रो सन्देश दिन्छ । यस पक्षलाई समेत हृदयङ्गम गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । गृह निर्माणकार्यमा महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसरण नगर्ने, उल्लङ्घन गर्ने घरधनीलाई दण्डनीय तुल्याउने मात्र नभई नियम विपरीत निर्माण गरिएका संरचना तुरुन्तै भत्काउनुपर्दछ । घर निर्माण गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ मोटर गुड्न सक्ने सडकको पहुँच अनिवार्य शर्त राखिनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले सुरक्षित सहर निर्माणका लागि विभिन्न सञ्चारमार्फत विशेष कार्यक्रम प्रसार गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रममा प्रसारित विषयको पालना कुन हदसम्म भयो भनेर कुनै पृष्ठपोषण गरेको पाइँदैन । दैवीप्रकोप पर्दाका समयका लागि मात्र यस्ता कार्यक्रम निर्माण गरिएका होइनन् । अतः तिनको पालना सम्बन्धित सबैले गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
