महेन्द्रमान गुरुङ
बिहानको १० बजेको छ, केटाकेटीहरू खाना खाइवरी स्कुल गइसके, भाँडा माझ्न चाँडो सिध्याएर खेतमा जानु छ, हुम्लाको एउटा गाउँकी महिलाको मोबाइल कराउन थाल्यो । कसैले फोन ग¥यो कि भनेर मोबाइल हेरिन् । औषधि खाने बेलाको जनाउ घण्टी पो रहेछ । १० वर्षदेखि क्यान्सरपीडित महिला, नियमित औषधि सेवन गरिरहनुपर्ने र समय समयमा चेकअप गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ । बेलुकी सात बजे फेरि यसरी नै औषधि खान मोबाइलले जानकारी गराउँछ । रोगले थलिए पनि जीवन केही सहज बनाएको छ उनलाई ।
बाजुराको एउटा गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थीको ध्यान कक्षाकोठाको भित्तामा राखिएको डिजिटल बोर्डमा थियो । बोर्डमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा उद्घाटन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो, विद्यार्थीहरूको पढाइको विषय थियो — संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल ।
उल्लेखित घटना कल्पनामा आधारित हुन् तर विश्वमा भरहेको प्रयोग तथा केही हदसम्म नेपालमै पनि प्रयोग भइरहेका विषय हुन् । तर भविष्यमा हुने भनेको यस्तै यस्तै वा योभन्दा पनि विकसित स्वरूपहरू हुनेछन् भन्नेमा कुनै द्विविधा नपाल्दा हुन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको लक्ष्यमा यस्तै यस्तै विषय समावेश छन् ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको छ, यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन समय समयमा नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नीति २०६०, सूचना प्रविधि नीति, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ तथा अन्य कानुनी व्यवस्था छन् । सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरू बन्ने क्रममा छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधिलाई सातवटा आर्थिक संवाहकमध्ये एक भनेर स्वीकारिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकासले गर्दा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । सरकारी निकायहरूले आफ्ना सेवा प्रवाहदेखि ब्याक अफिससम्बन्धी कार्यहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगेको अवस्था छ । निजीक्षेत्रले पनि सूचना प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन र अवसरलाई उपयोग गर्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि जुन गतिमा विश्वमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ, त्यो गतिमा नेपालमा विकास गर्न सकिएको छैन । इन्टरनेट पहुँचका हिसाबबाट हेर्ने हो भने विश्वका विकसित देशहरूमा यसको अपरिहार्यता, महìव र उपयोगिता, यसले सर्वसाधारणको जीवनमा ल्याउन सक्ने परिवर्तन, सेवा प्रवाहमा आउने दक्षता तथा पारदर्शिता जस्ता कारणले गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग फरक र उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाउने कार्य सुरु भएको हो ।
यस फ्रेमवर्कले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेका नेपाल सरकारले नीतिहरूलाई निरन्तरता र केही नयाँपन दिने गरी कार्यक्षेत्र तथा योजना समावेश गरेको छ । फ्रेमवर्क बनाउने क्रममा निजीक्षेत्र, सरकारी निकाय, नीति निर्मातासँग धेरैपटक बसी अन्तिम रूप प्रदान गरिएको छ । कुनै पनि परिकल्पना, योजना, परियोजना, रणनीति, कार्यनीति, नीति तथा कानुन आफैँमा पूर्ण हुनसक्दैन, किनकि समयले ल्याउने परिवर्तनलाई, फरक पर्ने इच्छा आकाङ्क्षालाई समयानुकूल मिलाउँदै जानुपर्छ । जुन समयमा बनाइन्छ, त्यो समय, सन्दर्भ र आवश्यकतालाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
डिजिटल नेपाल एउटा सूत्रमा बनेको छ । एक देश, आठ क्षेत्र, ८० क्रियाकलाप । एक–आठ– असीको सूत्र । यसबाट फ्रेमवर्र्क बुझ्न बुझाउन सजिलो होस् भन्ने हेतुले पनि ।
डिजिटल नेपालका आठवटा प्रमुख क्षेत्रहरू ः डिजिटल फाउण्डेशन अर्थात् डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार छन् । हुन त सूचना प्रविधिका हिसाबबाट कुनै पनि क्षेत्र बाँकी रहन सक्दैन । तापनि कुनै पनि नीति रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा मुख्य मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेर काम गर्नसक्दा धेरै उपलब्धि लिन सकिने भएकाले पनि आठवटा प्रमुख क्षेत्र लिइएका हुन् । प्रत्येक क्षेत्रभित्र विभिन्न क्रियाकलापलाई प्राथमिकताका आधारमा जिम्मेवार निकाय तथा समयतालिकासहित विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ जसले गर्दा कार्यान्वयन सहज र उपलब्धिमूलक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सफल बनाउन तीनवटा महìवपूर्ण आधारस्तम्भ पनि लिइएका छन् । पहिलो हो प्रविधि र पूर्वाधार । यसभित्र डिजिटल कनेक्टीभिटी, डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकासलाई लिइएको छ । जबसम्म सबै नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट सुविधा पुग्दैन, पुगेर मात्र हुँदैन गुणस्तरीय, सहज र सस्तो पनि हुन जरुरी छ । यसका लागि अप्टिकल फाइबर, स्याटेलाइटको प्रयोग, वायरलेस इन्टरनेटको प्रयोग तथा ह्वाइट स्पेशको प्रयोग जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै डिजिटल साक्षरता, समावेशिता, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो आधारस्तम्भमा उद्यमशीलता, सार्वजनिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको संलग्नता र सहभागिता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशील उद्यमशीलतालाई सहयोग, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा जोडलाई लिइएको छ । तेस्रो आधारस्तम्भका रूपमा प्रतिभा र सीप विकासलाई लिइएको छ, जसअन्तर्गत डिजिटल शिक्षा, अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक मानिएको छ ।
उल्लेखित कार्यमध्ये कतिपय कार्य अहिले नै कार्यान्वयनका क्रममा छन् । देशैभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेदेखि ४–जी नेटवर्कको विस्तार, विद्यालयहरूमा डिजिटल ल्याब स्थापना, क्षेत्रगत सूचना प्रविधि नीति तथा कार्यविधि, पाँचवटा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य, साइबर सुरक्षाको प्रारम्भिक कार्य, सरकारी सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, नीतिगत व्यवस्थाका लागि सूचना प्रविधि ऐन तर्जुमादेखि दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार, डिजिटल हस्ताक्षर (सिग्नेचर) को प्रयोगमा वृद्धि, विद्युतीय तथ्याङ्कको एकीकरण, नागरिक मोबाइल एपदेखि स्थानीय तहका एप विकास तथा प्रवद्र्धन जस्ता कामको सुरुआत भइसकेको छ । साथै युवा प्रतिभा तथा निजीक्षेत्रबाट पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि डेटा सेन्टर व्यवस्थापन, कल सेन्टर तथा थुप्रै क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका छन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्र्क बन्नु, स्वीकृत हुनु, छापिनु र हातहातमा पु¥याएर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मात्र यो सार्थक हुन्छ । त्यही महìवलाई बुझेर नै फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि बलियो संरचनागत व्यवस्था यसमा गरिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्र्क आफंँैमा बहुनिकाय सम्बन्धित विषय भएकाले पनि समन्वय र स्वामित्वको साह्रै ठूलो महìव छ । यो महìवलाई बुझेर नै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसको सचिवालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राख्ने व्यवस्था भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्र्कका बारेमा मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
डिजिटिल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन हुँदा यसले ल्याउने परिवर्तन तथा आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने योगदानबारेमा ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि विश्वमा भएका अध्ययनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नु नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि जरुरी छ । यसको कार्यान्वयनबाट यसको प्रयोग गर्ने चाहे त्यो सरकार वा निजीक्षेत्र होस् वा सर्वसाधारण नागरिक–सबैलाई उत्तिकै फाइदा हुनसक्छ । खर्च घटाउन सक्छ, क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ, पहँुचलाई सहज बनाउँछ । भनिन्छ, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिन्छ । नेपाललाई सन् २०२२ मा विकासशील देश र २०३० मा मध्यम आय भएको देशका रूपमा स्थापित गराउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्र्क नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा अबको चुनौती भनेकै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । यसका लागि केही काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । फ्रेमवर्कमा व्यवस्था भएका संयन्त्रको बैठक राखी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने र विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न लगाउने । यस्तो कार्ययोजना बनाउन सहयोगका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञहरूको एउटा टोली बनाउन सक्छ । आयोजनाको रूपमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । जसले नियमित रूपमा कार्यान्वयन निकायहरूलाई सहजीकरण गरिरहोस् । साथै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका बारेमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता हुने गरी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न उपयुक्त हुन्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न विगतमा निर्माण गरिएको सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगको सम्झना आउँछ । विभिन्न कारणले गर्दा सायद त्यो बेलामा त्यो आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेहोला तर सक्षम व्यक्ति राखेर चलाउने हो भने अहिले पनि त्यस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।
प्रदेशस्तरका कार्यालय र स्थानीय तहका कार्यालयले क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेका छन् । यस अवसरमा डिजिटल नेपालका मूलभूत लक्ष्य तथा कार्यक्रम र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा गरिने प्रयासका बीच तादात्म्य मिलाउन सकिएन भने यो प्रणाली खर्चालु, एकअर्कामा चल्न नसक्ने तथा दोहोरो पूर्वाधार निर्माण बन्ने, एकीकृत विद्युतीय तथ्याङ्क बनाउने पर्ने आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसकारण पनि राष्ट्रिय रूपमा नै सहमतिका साथ एउटै लयमा लैजान ढिला गर्नुहँुदैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
