वसन्त आचार्य
नेपालमा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु वर्तमान संविधानको अभीष्ट हो । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने तथा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । मानव–मानवबीचमा देखिएका अनेकप्रकारका विभेद र उचनिचको अन्त्य गर्न हँुदाखाने र हुनेखानेबीचको खाडललाई क्रमशः पुर्दै मानवताको सम्बन्धले सबैलाई बाँध्नु नै सबै तहका सरकारको मुख्य कार्यभार बन्न सक्नुपर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, धारा १८ ले सबै कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ । आर्थिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गतासमेतका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने संविधानतः सुनिश्चित गरिएको छ । पिछडिएका उत्पीडित वर्ग तथा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण, विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेसमेतको व्यवस्था संविधानमै रहेको छ । धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र धारा ३६ ले खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको सुनिश्चित गरेको छ । खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई संविधानले स्पष्ट किटान गरिनु भनेको भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको स्पष्ट छ । धारा ३७ मा मौलिक हककै रूपमा आवासको हक उल्लिखित छ । जसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने देखिन्छ । त्यसैगरी, धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक रहने र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गरिएबाट मानवता प्रवद्र्धनमा हाम्रो संविधान संसारकै उत्कृष्टमध्ये पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सुरक्षाको हक रहनेसमेत संविधानले व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित सबै प्रकारका हकहरू मौलिक हकअन्तर्गत रहेकाले त्यस्तो हक प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको मार्गसमेत स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपचारमा अनुचित बन्देज लगाइएको विषयमा कुनै पनि नागरिकले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनउपर अदालतबाट आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी भई नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन गराउने संवैधानिक सुनिश्चिता छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि धारा ४७ ले राज्यलाई संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्रमा कानुन जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेअनुरूप सङ्घीय कानुन जारी भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेत लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा स्वीकारेको छ । राज्यका नीतिहरूमा समेत असहाय, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका नागरिकको उचित संरक्षण पुनःस्थापना, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लिखित छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण तथा स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारीलाई मनन गर्दा बेसहारा, अभिभावकविहीन, सडकआश्रित, अशक्तहरूको व्यवस्था गर्नु, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय दिनु संविधानतः तोकिएको कार्यभारअन्तर्गत नै पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन विभिन्न विषय क्षेत्रगत कानुनहरू जारी गरिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ (२) ले ज्येष्ठ नागरिक, आपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम र कर्तव्य तोकिएको छ । यस दफामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दायित्वसमेत स्थानीय सरकारमा रहेको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवासेवा केन्द्र, आश्रय केन्द्र, अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र तथा अशक्त स्याहार केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको दायित्व रहेको छ । सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना केन्द्रको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यसमेत स्थानीय सरकारको हुनेगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले तोकेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ ले अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिलाई संरक्षणको अधिकार रहने व्यवस्था छ । हरेक किसिमका अमानवीय वा अपमान जनक व्यवहार, शारीरिक वा मानसिक हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार र शोषणविरुद्ध संरक्षण पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सरकारबाट आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापना सुविधा र अन्य सहुलियतसमेत पाउने अधिकार तोकिएको छ ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुने देखिन्छ । यस्तो अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्बद्र्धन, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको हुने व्यवस्था छ । अस्थायी आवास तथा पुनर्वास सुविधासमेत यस ऐनबमोजिम प्राप्त हुने देखिन्छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ । यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि तीनै तहको सरकारले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारहरूबीच समन्वय आवश्यक हुने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन– २०७५ अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ऐनले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, विपन्न नागरिक भत्ता, अशक्त र असहाय भत्ता, असहाय एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, बाल पोषण भत्ता, लोपोन्मुख जातका भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता आदि विषयका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिकाको नीति तथा योजना
काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडकपेटी, मठमन्दिर, सम्पदा क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलमा असहाय, अशक्त, बेसहारा, अभिभावकविहीन, सहयोगापेक्षी, सडक आश्रित मानवले बाध्यता वा पेसाका रूपमा भिक्षा माग्ने गरिरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढेको छ । संवत् २०७४ मङ्सिर १ गतेबाट मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरी त्यस्ता सडक सहयोगापेक्षी मानवको उद्धार गरी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । दुई वर्षको अवधिमा करिब ६५० जनालाई मानवोचित व्यवस्थापन गरिसकेको छ । काठमाडौँमा करिब पाँच सयजनालाई एकैपटक सेवा दिनुपर्ने भएकाले हालको सेवा संरचनाको विस्तार र दिगो व्यवस्थापन अनिवार्य भएको छ । जाडो महिनामा त झन् कठ्याङ्ग्रिएर नागरिकको सडकमै ज्यान जाने खतराबाट जीवन रक्षार्थ तत्कालका लागि बालाजु बाइसधारामा स्क्रिनिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ भने दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि बूढानीलकण्ठमा मानव सेवा आश्रमको स्थायी भवन बनाई मानवोचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
२५औँ महानगर दिवसको दिन अर्थात् २०७६ मङ्सिर २९ गतेबाट काठमाडौँ महानगरलाई सडकआश्रित मानवमुक्त नगर घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र मानव सेवा आश्रमको बीचमा चारपक्षीय सम्झौता गरी काठमाडौँको सडकपेटी, सार्वजनिक स्थल तथा मठमन्दिरमा कहीँ पनि भिक्षा मागेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने दुःखान्त अवस्थाको अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
मानवीयताको सहर
२५औँ महानगर दिवसको सन्दर्भमा कामपा प्रमुखबाट काठमाडौँ नगरलाई मानवीयताको सहरका रूपमा घोषणा गरिएको छ । घोषणाले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नेपालकै पहिलो मानव अधिकारमैत्री, मानवीयता उन्मुख र सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त नगर बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । घोषणामा नागरिक अधिकार, विपन्नको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा बालबालिका र सामाजिक बहिष्करणमा परेका जाति, वर्ग तथा समुदायको क्षमता विकासका अवसरहरू वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । काठमाडौँलाई रोग, भोक, अशिक्षा, प्रदूषण र अमानवीय गतिविधिजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिबाट उन्मुक्ति दिलाई स्वच्छ, सफा, हरियालीयुक्त, जीवन्त राजधानी सहर निर्माण गर्न उत्प्रेरित हुने प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रचलन गराउन प्रयत्न गर्ने कुरा घोषणामा निर्देशित छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यावहारिक प्रयोगमा केन्द्रित हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरबाट घोषित मानवीयताको सहरमा उल्लेख छ । भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन् भन्ने आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै सबैका लागि खाना, नाना र छाना हाम्रो चाहना, सुव्यवस्थित र मानवीय संवेदनासहितको महानगर मुख्य योजनालाई नतिजामुखी बनाउने मुख्य ध्येय रहेको छ ।
अरूलाई मार्गदर्शन
माथि उल्लेख गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले नेपालका तीनै तहका सरकारहरू मानवता प्रवद्र्धन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने कानुनी दायित्व देखिन्छ । स्थानीय सरकार झनै नागरिकको दैनन्दिनको व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिने जननिकटको सरकार भएकाले मानवीयताको क्षेत्रमा नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्य गर्नु बाध्यात्मक नै मानिन्छ । मानवीयताको क्षेत्रमा कुनै कार्य नगर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूलाई अक्षमताको समेत आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ सालबाट मानवता प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा गरिएका कार्यहरू २०७६ मङ्सिर २९ गते मानवीयताको सहरका रूपमा भएको घोषणा र उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र मानव सेवा आश्रमसँग गरेको चारपक्षीय सम्झौताअनुरूपको कार्य बाँकी ७५२ स्थानीय सरकारहरूका लागि समेत मार्गदर्शन बन्न सक्छ । त्यसो भएमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र नै मानवीयताको मुलुक बनेर विश्व मानचित्रमा उपल्लो दर्जामा परिचित हुनेछ ।
(लेखक काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)
