न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था हो । ठूलो र जेठो यो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित ३०४२–५–२ रोपनी क्षेत्रफमा फैलिएको छ । यस विश्वविद्यालयले आफ्नो ४५ औँ दीक्षान्त यही पुस ३ गते इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको खेल मैदानमा बङ्गलादेशको ढाका विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. मोहम्मद अतिरुज्मानको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न हुँदैछ । यो कार्यक्रममा १० हजार १८३ विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन् ।
नेपालमा उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न एघारवटा विश्वविद्यालय र चारवटा प्रतिष्ठान स्थापना भए तापनि उच्चशिक्षामा करिब ८० प्रतिशत भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काँधमा आइपरेको देखिन्छ । वि.सं. २०१६ मा भएको स्थापित त्रि.वि.का ६२ वटा आङ्गिक क्याम्पस, एक हजार ६३ वटा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस र चारवटा अनुसन्धान केन्द्र, चारवटा सङ्काय र पाँचवटा अध्ययन संस्थान छन् । त्रि.वि. ऐन २०४९ बमोजिम नेपाल सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ यो संस्थालाई । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल यस विश्वविद्यालयले समयानुकूल शिक्षामा परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर स्वदेशमै रोजगार दिलाउनका लागि कटिबद्ध हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
विश्वका ठूला विश्वविद्यालयहरूमध्येको एक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय शिक्षाक्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्नु राष्ट्रकै गौरवको विषय पनि हो । यसले संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गर्नका लागि समयानुकूल शिक्षामा परिवर्तन गर्दै आम नागरिकलाई शिक्षित बनाउने मूल ध्येय बोक्दै शिक्षामा गुणस्तरीय, वैज्ञानिकीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यस संस्थामा दिनप्रतिदिन विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ । आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै अघि बढेकै कारण त्रि.वि. मा अध्ययन गर्नेहरूको चाप अझै नघटेको हो ।
त्रिविले पछिल्लो समय सेमेस्टर प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नु सकारात्मक देखिन्छ । गतवर्ष मात्रै यस विश्वविद्यालयले सिङ्गापुरमा गरेको विश्व प्राज्ञिक सम्मेलनबाट औसत अङ्क हासिल गरी ८०१–१००० को सूचीमा स्थान ओगट्न सफल भयो । अर्थात् उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयमध्येको एक हुन सफल भयो । यो सफलताले नेपालमा त्रि.वि.को साख गि¥यो, गुणस्तर खस्कियो भन्नेलाई दह्रो जवाफ दिएको छ । यो सफलतासँगै त्रि.वि. विश्वस्तरीय बन्न पुगेको छ र अब विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि आवश्यक पर्ने सुधारहरू गरी अघि बढ्नुपर्ने भएको पनि छ । त्रि.वि. ले शिक्षाको गुणस्तर, वैज्ञानिकीकरण, गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउनका लागि ल्याएको भिजन २०२०–०३० कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्रि.वि.ले समग्रमा शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि अगुवा आवाज उठाउनुपर्छ । देश सङ्घीय संरचना अनुरूप सञ्चालन भएको अवस्थामा यसलाई सोही अनुरूप सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।
केही महिनाअघि मात्रै त्रि.वि.ले नयाँ उपकुलपति प्राप्त गरेको छ । संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँले थुप्रै योजना ल्याएको जनाए तापनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिएको छैन । त्रि.वि. सेवा आयोगले हालै मात्रै विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गरे तापनि श्रेणीविहीन कर्मचारी र सवारी चालकको विज्ञापन नगर्नु आफैँमा प्रश्नयोग्य छ । त्रि.वि. आफैँले सवारी चालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गर्ने अनि पछाडिको ढोकाबाट फटाफट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन नसकिरहेकाले यस्तो प्रश्न उठेको हो । वर्षौंसम्म कार्यरत श्रेणीविहीन तथा सवारी चालक मात्रै होइन, अन्य पदका कर्मचारीलाई समेत त्रि.वि. करार, स्थायी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पछिल्लो समय त्रि.वि. सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सेवा आयोगकै पदाधिकारीका नातेदारहरू उत्तीर्ण गराएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सेवा आयोगलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी बनाउँदै त्रि.वि. अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्रि.वि. बाट उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई विश्व समाजमा प्रतिस्पर्धी र अब्बल प्रमाणित गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको हुँदा शिक्षालाई रोजगारीमूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यो अवस्थामा शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिक चङ्गुलबाट टाढा राख्दै उच्च शिक्षाक्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुछ । उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था स्वदेशमै निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । विश्वविद्यालयले समयानुकूल शिक्षा प्रदान गर्दै समग्रमा देश विकासका लागि आफ्नो दक्षता, सीप प्रस्तुत गर्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिने जनशक्ति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
बर्सेनि त्रि.वि. बाट दीक्षित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । त्रि.वि.बाट दीक्षितहरूले गरेको अध्ययन, अनुसन्धान, खोजले देशमा विकराल समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी, गरिबी अन्त्यका लागि नेपालमै महìवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विगत वर्षदेखि नै शिक्षाक्षेत्रमा सुधारका लागि इन्जिनियरिङ, शिक्षाशास्त्र, चिकित्साशास्त्र लगायतका सङ्कायमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षासमेत कम्प्युटर प्रणालीबाट लिई विद्यार्थी भर्नामा स्वच्छ र पारदर्शिताको उदाहरण दिन सफल भएको छ । अब त्रि.वि.ले पाठयक्रम र पाठ्यसामग्रीमा आवश्यक सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । उच्चशिक्षामा सबैको समान पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा खुला तथा दूर शिक्षा कार्यक्रमलाई महìवका साथ लागू गर्नुका साथै शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण र प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिएको, त्रि.वि. केन्द्रीय परिसरमा आईटी सेन्टरको स्थापना, परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई अनलाइन सेवा प्रवाहको सुरुवात गरिएको र यसै वर्षबाट सेवा आयोगको फारम अनलाइन गरिएको सकारात्मक पाटा हुन् । १६० भन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको, डिजिटल कक्षाकोठा, पुस्तकालय, क्रेडिट ट्रान्सफर र ड्युअल डिग्री कार्यक्रममार्फत त्रि.वि. लाई विश्वस्तरमा उतार्ने महìवपूर्ण प्रयास गरिएको छ । गुनासा सुन्नका लागि अनलाइनको व्यवस्था गरिएको त्रि.वि. का नौवटै डिन कार्यालयलाई सशक्तीकरण गराई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, संयुक्त अनुसन्धान, प्रकाशन गर्ने÷गराउने, स्वायत्त स्कुल र विभाग परिचालन गर्ने र उच्चस्तरका शैक्षिक संस्था जो आफैँमा स्वायत्त छन्, त्यस्ता संस्थालाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्ने जस्ता महìवपूर्ण कार्यहरू त्रि.वि. ले गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।
त्रि.वि.को प्रगति उन्नतिका लागि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी वर्गको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाउनका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समय समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका सङ्घ, सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालयमा गर्ने बन्द, हड्तालका कारण शैक्षिक क्यालेण्डर समेत प्रभावित हुन गई दुईवर्षे कोर्सलाई तीन वर्ष लाग्ने गरेको कटु यथार्थ छ । विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रम, सभा समारोहहरू र सरकारी कार्यक्रममा समेत त्रि.वि. का कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संलग्न हुने गलत परम्पराको अन्त्य हुन सकिरहेको देखिँदैन । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा वैज्ञानिकीकरण गर्ने र शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रतिबद्धता सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षामा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा त्रि.वि. ले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास, विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । त्रि.वि. समक्ष आएको जग्गा विवादलगायतका समस्याको समाधान गर्न पदाधिकारीहरूको समयमै चेत खुल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
