आप्रवासन श्रमिकका सरोकार (सम्पादकीय)

आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणका लागि हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि नेपालले पनि यस्तो दिवस मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष नेपालमा सप्ताहव्यापी रूपमा डिसेम्बर १८ अर्थात् पुस २ गतेदेखि विविध कार्यक्रमसहित यो दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको दिवसलाई दक्षता र आम्दानीमा केन्द्रित गरेर ‘सीप र रोजगारः आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । सीपबाट आम्दानी र समृद्धि प्राप्त हुने मात्र होइन श्रमिकमा कार्यसन्तुष्टि, उनीहरूको भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षा र काममा दक्षता प्राप्त हुने भएकाले यस्तो नाराको औचित्य देखिन्छ । दिवसले लक्षित श्रमिक र तिनका आश्रितको अधिकार तथा सुविधा प्रत्याभूत गर्दै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दशक नेपालले विभिन्न देशमा औपचारिकरूपमा श्रमिक पठाउँदै आएको छ भने कतिपय देशमा अनौपचारिक र व्यक्तिगत पहलमा श्रमिक आफैँ गइरहेकाले उनीहरूको भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सवाल नेपाल र यस्ता देशका लागि अझ महŒवपूर्ण हुने गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का अनुसार विश्वमा रहेका करिब १५ करोडभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकमध्ये एकचौथाइ एसिया तथा प्रशान्तक्षेत्रमा रहेकाले पनि नेपाललगायतका मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी सवालमा बढी चासो रहनु स्वाभाविक हुन्छ । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपाल यस्ता प्रावधानको अक्षरशः कार्यान्वयनको पक्षमा रहँदै आएको छ । यी प्रावधान कार्यान्वयनको अभावमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकले जुन प्रकारको प्रताडना भोगिरहेका छन् त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकारका लागि विश्व जनमत बनाउनुलाई नेपालले उच्च महŒव दिएको हो । विभिन्न देशले आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मापदण्डअनुसार प्रवासी श्रमिकमाथि असल व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका भए पनि विश्वव्यापी रूपमा यस्ता प्रावधानको अपेक्षाकृत कार्यान्वन हुनसकेको छैन । यही सन्दर्भमा आप्रवासी श्रमिकमाथि पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवासुविधा, न्यूनतम मानव अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र विदेशी नागरिक भएकै कारण यस्ता विभेद नगरिऊन् भन्ने विश्व प्रतिबद्धताको परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा नेपालको जोड रहँदै आएको छ ।
पछिल्ला केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको भए पनि आप्रवासनमा काम गर्ने श्रमिकलाई यथेष्ट सम्मान, सुरक्षा र उत्पे्ररणा दिन नसकिएको गुनासो यस क्षेत्रमा रहँदै आएको छ । विदेश जाने श्रमिकले त्यहाँ मात्र नभएर स्वदेशमा पनि विभिन्न प्रकारका समस्या र दुरुत्साहन भोग्नुपरेका प्रशस्तै समाचार आउने गरेका छन् । वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीका विविध पक्षमा व्यापक सुधार गरी श्रमिकलाई आर्थिक तथा भौतिक सुरक्षा, कतिपय देशमा निःशुल्क जान पाउने, उपचार र भैपरी रकम प्राप्त गर्न सकिनेजस्ता सुधारमुखी कार्यक्रम लागु गरेको छ तर अझै पनि श्रम स्वीकृतिका लागि एक साता निरन्तर श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने जस्ता समस्याको अन्त्य भएको छैन । यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भनिएभन्दा जोखिमपूर्ण र कम सुविधा हुने काममा नेपाली श्रमिकलाई लगाउने प्रवृत्ति पूर्णतः बन्द हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७५÷०७६ सम्ममा सात हजार ४५५ नेपाली कामदारले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन् । एकातिर श्रमिकले पठाएको रकमले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने अर्कोतिर ती श्रमिक असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रशस्त सुधार भए पनि यस क्षेत्रमा अझै व्यापक बेथितिले निरन्तरता पाएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सुविधा र सुरक्षाका लागि आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा नेपालले अझै धेरै प्रभावकारी पहल गर्नु आवश्यक छ ।