सडक सुरक्षामा विधि पालना

निर्मलकुमार आचार्य

दिनहुँजसो भइरहेका सडक दुर्घटना गम्भीर चिन्ताका विषय बनेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा सडक दुर्घटना नौलो कुरो नभए तापनि यसको न्यूनीकरणका प्रयास अप्रभावकारी रहनुले छटपटी बढाएको छ ।
दुई हप्ताभित्रका सवारी दुर्घटनामात्रै आँकलन गर्दा पनि समस्याको गहिराइ विकराल रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । गत मङ्सिर २९ गते सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका–७, स्वाँरा छ किलोमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा १५ जनाको असामयिक निधन हुन पुग्यो भने त्यत्ति नै घाइते भए । यसको १२ दिनअघि मध्यपहाडी लोकमार्गको बाग्लुङ, बुर्तिवाङ खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा १८ जनामध्ये १४ जनाको मृत्यु भयो र अन्य घाइते भए । यी ठूला दुर्घटना हुनुअघि र पछि विभिन्न जिल्लामा अनेक सवारी दुर्घटना भएका छन् । सवारी दुर्घटनाबाटै चितवनमा मङ्सिरभित्रै १८ जनाको ज्यान गएको छ ।
गएको साउनयता मङ्सिरसम्म मुलुकभरि ९२१ जनाको मृत्यु यही सवारी दुर्घटनाकै कारण भएको छ । सम्बन्धित निकायका अनुसार गत वर्ष सवारी दुर्घटनाबाट दुई हजार ७८९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सवारी दुर्घटनाले काठमाडौँ उपत्यकालाई अधिक पिरोलेको छ । देशभरि हुने दुर्घटनामध्ये अधिकांश दुर्घटना काठमाडौँ उपत्यकामा हुने गरेका छन् । विगत १२ वर्षभित्र यहाँ एक हजार नौ सय ४२ जनाले प्राण गुमाएका छन् । सडक दुर्घटनाबाट गत वर्ष २५९ जनाको प्राण हरण भएको थियो भने गत पाँच महिनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र होस् वा बाहिर हाल जुन रूपले सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्, त्यसप्रति समयमै सचेत भई सावधानीका उपाय नअँगाल्ने हो भने निश्चित छ, शोकको सागर सितिमिति थामिने छैन ।
बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भावुक हुँदै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई गत सोमबार जनधनको क्षति रोक्न कार्ययोजनासहित उपयुक्त उपाय खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । यसअघि मङ्सिर ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिनुभएको थियो भने यसअनुरूप ‘टास्क फोर्स’ तथा ‘क्वीक रेस्पोन्स’ समेत बनाइएको थियो । निर्देशनलगत्तै सम्बन्धित निकाय कार्यक्षेत्रमा सक्रियतासाथ लागिपरेको खबर पनि प्रवाह भइरहेका छन् ।
सडकको दुरावस्था तथा दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता तथा निर्देशन सामयिक तथा स्वाभाविक छ तर सम्बद्ध निकाय आफ्नो काम, कारबाहीप्रति सचेत, सजग एवम् सक्रिय रहेको भए प्रधानमन्त्रीले के यो निर्देशन दिइरहने विषय हो र ? खाल्डाखुल्डीका सन्दर्भमा गत वर्ष पनि निर्देशन दिनुपरेको थियो भने त्यसपूर्वका यस्तै अवस्था थियो । महिनै तोकेर खाल्डाखुल्डीका समस्या समाधान गर्न दिइएका निर्देशनको समेत मर्यादा नराखिएको पनि देखिएकै हो ।
सडक दुर्घटना कुनै एक कारणले मात्रै बढिरहेको छैन । अधिकांश दुर्घटनामा सवारी चालकलाई चोरी औँला तेस्र्याउने गरिएको भए तापनि सबै दुर्घटनाका पछाडि केवल चालकको लापरबाही रहने गरेको छैन । लापर्बाही चालक, थोत्रा सवारीसाधन, यातायात व्यवसायीको मनपरी, अकुशल ट्राफिक प्रहरी, अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था, तन्नम सडक, असचेत यात्रुलगायत अनेक कारणले सडक दुर्घटना बढाइरहेका छन् ।
सडक सुरक्षाको प्रश्न निश्चय नै विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको पक्ष हो । सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यतिखेर बर्सेनि एक करोड ४० लाखजनाको ज्यान यही कारण गइरहेको छ भने दुईदेखि पाँच करोड जनासम्म घाइते हुने गरेका छन् । विकसित देशका दाँजोमा अल्पआय भएका मुलुकले बढी शोक बेहोर्नुपरेको छ । यसमा नेपालको वस्तुस्थिति ज्यादै भयावह छ ।
सवारी दुर्घटनालाई सामान्य घटनाका रूपमा लिने प्रवृत्तिले गर्दा आज डरलाग्दो स्वरूप देखापरेको छ । कुनै दुर्घटनामा एकजनाको मात्रै मृत्यु भए तापनि त्यहाँ कसैका श्रीमान् वा कसैकी श्रीमती अथवा पाल्ने छोराछोरी या अभिभावक बाबुआमाको मृत्यु भएको हुन्छ । पारिवारिक रूपमा मात्रै ठूलो क्षति भएको हुँदैन, सामाजिक तथा राष्ट्रिय रूपमै पनि जनधनको क्षति अपूरणीय विषय हो ।
दुर्घटनामा पर्नेका परिवारलाई मात्रै अगाध शोक पर्ने, समस्याको पहाड थोपरिने र दुर्घटनाविरुद्ध सक्रिय रहनुपर्ने निकायचाहिँ एक–अर्कामाथि दोषारोपणमात्र गरिरहने परिपाटीले केवल विडम्बना तेस्र्याउँदै आएको छ । उल्लिखित दुई घटनालाई नै लिऔँ, स्वाँराको दुर्घटनामा मिनीबसको स्टेयरिङ तथा बे्रकमा समस्या देखिएपछि दुर्घटना भएको, तीव्र गतिमा गाडी हुइँकिएको तथा बाग्लुङको दुर्घटनामा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको र तीव्र गतिको जिपको स्टेयरिङ लक भएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक भनाइ सार्वजनिक भएको छ । अझ भनिन्छ, १४ सिटे जिपमा २६ यात्रु थिए, जसमध्ये आठजनालाई पहिल्यै प्रहरीले ओरालेका थिए ।
यी प्रतिनिधि घटनाबाट पनि धेरै कुरा मनन गर्न सकिन्छ, तीव्र गतिमा गाडी हुइँक्याउनु चालकको दोष हो भने गाडी चुस्त, दुरुस्त नरहनु यातायात व्यवसायीको दोष देखिन्छ । १४ सिटे जिपमा २६ जना चढ्नु भनेको यात्रु स्वयम्को पनि असचेतताको पराकाष्ठा हो । त्यहीँ आठजना ओरालेर राम्रो काम गरेको देखियो, थप यात्रुसमेत ओरालेको भए झन् दुर्घटनै हुँदैनथ्यो कि ! भन्ने पनि छ । जेहोस्, ट्राफिक प्रहरी सक्रिय भएमा मानवीय क्षति रोक्न अथवा न्यून पार्नसक्ने उदाहरण पनि बनेको छ ।
दुर्घटनाका सम्बन्धमा चालक, यातायात व्यवसायी र स्वयम् यात्रुलाई मात्रै देखाएर अघि बढिएमा सही परिणाम हात लाग्ने छैन । सडक व्यवस्थापन झनै महŒवपूर्ण पाटो छ । हिमाल, पहाड, तराई जतासुकै खनिँदै गरेका सडकले विकासको आभास गराए तापनि विनापरीक्षण लहडीतालमा बनाइएका सडककालका परिचायक बनेका छन् । विकासको पूर्वाधार मानिने सडक बन्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो तर जथाभावी सडक बन्नेक्रमलाई समयमै निरुत्साही तुल्याउन सकिएन भने यसले विकास होइन, विनाश मात्र निम्त्याउनेछ ।
डोजरले सडक खन्दा मेलौली, बैतडीको शिव आधारभूत विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेको कुरोमात्र होइन, कैलालीको चट्टाने कटौँजी भीरको जोखिमयुक्त सडक भाउँतो साबित भएको दृष्टान्त पनि छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार डोजरचालकको मनपरीमा सडक बनाइँदाको परिणाम हो यो । यस्ता उदाहरण मुलुकभरि प्रशस्त छन्, जहाँ सडक निर्माणका नाममा बेथिति बढ्दै छन् । त्यस्ता ठाउँमा सवारी दुर्घटना बढ्नु अस्वाभाविक होइन । ट्र्याक खोल्नेबित्तिकै गाडी चलाइहाल्ने बेहोराले पनि दुर्घटना बढाएकामा शङ्का छैन, त्यसको निराकरणका उपाय अवलम्बन नगर्नु सम्बद्ध निकायको कर्तव्यपरायणता होइन । एकथरीले विधिसङ्गत काम नगर्ने र विधिसङ्गत काम गर्न लगाउनुपर्नेले आँखा चिम्लिदिने रोगले दुर्घटना बढ्ने नै भयो, जसको अत्यधिक पीडा बेहोर्न आमजन विवश बनेका छन् ।
राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सडक निर्माण हुनुपर्नेमा कतै विमति छैन तर विनापरीक्षण सडक निर्माण गरिएमा यसले रकममात्रै स्वाहा पार्ने छैन, जनधनलाई समेत धराप पारिरहनेछ । खहरे, खोला आदिमा पुल बन्दै आएका छन्, नौलो कुरो भएन तर तिनैमाथि सडक निर्माण हुनु कहाँसम्म युक्तिसङ्गत, विधिसङ्गत तथा विज्ञानसम्मत कुरो हो ? दायित्व वहन गरेकाले घैँटामा घाम लगाउनु चुक्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ ।
जस्तासुकै प्रस्तावलाई शिरोपर गर्ने चालाले मुलुकमा कहिल्यै विधिको शासन हुन दिने छैन र सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारक तŒव पनि विधिविधानअनुरूप कार्यगति अघि नबढ्नु हो । दोषी जोकोही होस्, तुरुन्तै कडा कारबाही आजको आवश्यकता हो । जथाभावी सडक निर्माण गरेर अपयश बटुल्नुभन्दा विधिसङ्गत हिसाबमा परीक्षणसहित सडक निर्माण गर्ने, गराउनेतर्फ सक्रियता रहनुपर्छ ।
सडक निर्माणका क्रममा हुने ठेक्कापट्टाका अनियमितताजस्ता काँढा त जुगौँदेखि रहँदै आएका छन् । यस्ता काँढा नपन्छिएसम्मन्, सातै दिनमा कालोपत्रे उक्किएका, एक वर्ष नहुँदै पुल भत्किएका, सडक निर्माणबीचमै थन्किएका घटना सेलाउने छैनन् । सबै बेथितिमाथि एकैपटक पार पाउन सकिँदैन तर एक–एकवटा गर्दै धेरै बेथिति हटाउँदै जान सकिन्छ । यसका लागि संविधान, प्रचलित कानुन र मापदण्डले निर्देश गरेअनुसार हरेक निकाय तथा जनप्रतिनिधिले इमानदारीसाथ काम गर्नु जरुरी छ । नत्र जनताले गुहार लगाइरहनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले खाल्डाखुल्डी पुर्नसमेत निर्देशन दिइरहनुपर्ने अवस्था मेटिने छैन ।
सडक दुर्घटना न्यून पार्न विधिको पालना अनिवार्य छ । यसमा सबै निकायको समन्वय हुनुपर्छ । कदाचित् दुर्घटना हुँदा पनि दोषीलाई तुरुन्तै कडा सजायसँगै शोकसन्तप्त परिवारले बीमा रकम, क्षर्तिपूर्ति एवम् राहत पाए कि पाएनन्, घाइतेको उपचार के–कस्तो भइरहेको छ ? जस्ता कुरामा पनि दु्रत व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)