सङ्घीयताको मुख्य मर्म नै स्थानीय समस्या, स्थानीय उपचार, स्थानीय स्रोत र स्थानीय समृद्धि हो । यस्तै मान्यताअनुरूप स्थानीय समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारहरूले विशेष कार्यक्रम घोणषा गर्दै आएका छन् । विकेन्द्रित विकासको उद्देश्य पनि यही हो । विगतमा जस्तो केन्द्रले स्थानीयवासीलाई विकासका योजना दिने र स्थानीयले पाउने नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा उनीहरूले बनाउने योजनालाई महìव दिइनुलाई तलबाट माथि (बटम टु टप) योजना पद्धतिका रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । यस्तै मान्यताअनुसार प्रदेशहरूले आफ्ना समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपाय अवलम्बन गरेका छन् । प्रदेश २ सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ अन्तर्गत छोरी शिक्षा, बीमा, साइकल वितरण, सामुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालयको निर्माणजस्ता कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । छोरीलाई शिक्षित मात्र नभई सरकारी सेवामा उनीहरूको पहुँच बढाउन प्रदेश प्रहरी र निजामती सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत कोटामा आरक्षण गर्ने नीति पनि सो प्रदेशले लिएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार साउन महिनायता जन्मेका कर्णाली प्रदेशका सबै छोरीहरूको बैङ्क खाता खोली कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कार्यक्रमको कार्यविधि तयारीसँगै कार्यक्रम यसै हप्तादेखि कार्यान्वयन गरिएको भए पनि साउनयता जन्मेका सबै छोरीहरू लाभान्वित हुने भएका छन् । कार्यक्रममार्फत ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरि’ नाराकोे प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी छोरीलाई आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सशक्त बनाउँदै समतामूलक समाज स्थापना गरिनेछ ।
भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने, छोरीलाई बोझका रूपमा लिनेजस्ता प्रचलनले कतिपय परिवारमा नेपाली छोरीहरू गर्भैदेखि प्रताडित हुँदैछन् । यस्तो हुनुमा प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, स्थापित मानसिकता, विपन्नता, भ्रम र अशिक्षा प्रमुख कारण हुन् भन्ने स्पष्ट छ । छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने, आमालाई घरेलु हिंसा गर्ने घटनाको निवारण गर्दै छोरी भएर जन्मेकामा वा छोरी जन्माएकामा उनीहरूमा हुन सक्ने आत्मग्लानिको अन्त्य गराउन छोरी लक्षित यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछन् । आवश्यक तथ्याङ्कको अभाव भए पनि कर्णाली र प्रदेश २ मा महिलामाथि जघन्य विभेद र शोषण हुने गरेका तथ्य प्रकाशित भइरहेका अवस्थामा ती प्रदेशले ल्याएका कार्यक्रम औचित्यपूर्ण देखिन्छन् । यस्ता पहलबाट छोरीमाथिका तमाम विभेदको अन्त्य गरी लैङ्गिक समानतामार्फत समानतामूलक समाज स्थापना गर्दै नेपाललाई सुसंस्कृत र सभ्य राष्ट्र बनाउन सकिनेछ ।
प्रदेश सरकारले साधारण खर्च बढ्ने गरी धमाधम लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुअघि यसको दीर्घकालिकता परीक्षण गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रममा बजेटको ठूलो अंश बढ्न गयो भने विकास बजेटको आकार घटेर भौतिक विकासमा अड्चन आउन सक्नेछ । खर्च दायित्वको अनुमान र सक्षमताको परीक्षण गरी यस्ता कार्यक्रम लागू गरेमा मात्र ती कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन सक्छन् । यस्ता कार्यक्रम धान्न स्रोतको असुली गर्दा अन्ततः तिनै छोरीका अभिभावकले तिर्नै नसक्ने करको दायित्व बोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी यस्तै प्रकृतिका अन्य केन्द्रीय कार्यक्रमसँग प्रदेशका कार्यक्रम दोहोरिन गएमा स्रोत परिचालनमा समस्या र उपलब्धि अस्पष्ट हुनसक्छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेमा केन्द्रीय सरकारमा आर्थिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ जसबाट बढ्दो सामाजिक सुरक्षा चुनौती हुन पुग्छ । धान्नै नसक्ने सामाजिक सुरक्षाका कारण पनि ग्रीसमा चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भई विश्व बैङ्कले हस्तक्षेप गर्नुपरेको विश्व घटनालाई ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुनेछ । प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक दायित्व नपर्ने यस्ता कार्यक्रममार्फत पनि महिला, दलितजस्ता समुदायलाई राहत दिन सक्छन् । यी दुई प्रदेशमा प्रचलित दाइजो, तिलक, छाउपडीजस्ता महिला (छोरी) केन्द्रित विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक उपचार विधि अवलम्बन गर्न सकिनेछ । आर्थिक र कानुनी उपचारले मात्र समाजमा विद्यमान विभेद र अन्याय अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले मनोसामाजिकजस्ता उपचार विधिलाई पनि समाज परिवर्तनमा उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
