प्रा. डा. निरञ्जन पराजुली
कोटेश्वर, बानेश्वर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने बाटोमा पर्ने उजाड खुला मैदान अर्थात् ‘तीनकुने’ भूगोलको हिसाबले मात्र होइन, राजनीति र रणनीतिको हिसाबले पनि चर्चित छ । सार्क सम्मेलन होस् वा कुनै विदेशी सरकार प्रमुख आउने भएपछि करोडौँ खर्चेर तीनकुने सजाउने काम हुन्छ । यसपालि चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा पनि त्यसै गरियो । भ्रमण सकिएपछि फेरि तीनकुनेको स्वरूप बदलिन्छ । यसरी दशकौँदेखि सरकारी खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तो गरी खेर गइरहेको छ ।
विगतमा नेपाली राजनीतिका हस्तीहरूले चुनावी मैदान बनाएको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पथ्र्यो– तीनकुने । यही क्षेत्र नं. १ ले तत्कालीन नेकपा (एमाले) का नेता मदन भण्डारीदेखि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई संसद्मा पु¥याएको हो । नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनावीअन्तर्घात पनि यसै क्षेत्रमा भोग्नुभएको थियो । कुनै समय नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको तीनकुने हाल भने क्षेत्र नं. २ मा पर्दछ । पछिल्लो संसदीय चुनावबाट नेकपाका नेता माधव नेपाल यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि चुनिनुभएको छ । पञ्चायत ढलेपछि सम्पन्न प्रत्येक निर्वाचनका चुनावी सभामा तीनकुने र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण प्रकरणले कोटेश्वरवासीलाई पु¥याएको असरबारेमा संसद् र सरकारमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेताहरूले भोट माग्ने गरेका छन् ।
तीनकुनेको विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारबीच अझै पनि सहजता छैन । प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका यो समस्या छिटो समाधान गर्न चाहन्छ । तीनकुनेको बारेमा आमपत्रकार, नेता र जनताको बुझाइ पनि यथार्थभन्दा फरक छ । त्यसैले तीनकुनेको यथार्थ र कोटेश्वरवासीको समस्या देखाउन यो लेख केन्द्रित छ ।
कोटेश्वरवासी राज्यबाट विगत पाँच दशकदेखि पीडित छन् । तीनकुनेको अधिग्रहण, अरनिको राजमार्ग र चक्रपथ विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको ढिलासुस्ती आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । विक्रम संवत् २०२४ मा कोटेश्वरतर्फ सुरु गरिएको विमानस्थल विस्तारको काम पाँच दशकसम्म पनि टुङ्गिएको छैन । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले १७ वर्षसम्म काम पूरा नगरेका कारण कोटेश्वरका सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन् । एउटै जनतालाई तीनकुनेको मुआब्जा, मनोहरा जग्गा एकीकरण, विमानस्थल विस्तारजस्ता राज्यसिर्जित समस्याले सताइरहेको आममिडियामा विरलै चर्चा हुन्छ । केही मूलधारका मिडिया यो समाचार छाप्नै चाहँदैनन् । कोटेश्वरवासीले हालसम्म हजारौँ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा राज्यलाई सुम्पिसकेका छन् । विसं २०२६ सालमा छ सय रोपनी कोटेश्वरको जग्गा अधिग्रहण गर्दा चल्तीको मूल्यको आधा अर्थात् रोपनीको दुई हजारमात्र मुआब्जा दिइएको थियो । अरनिको राजमार्गमा परेको जग्गा सरकारले विनामुआब्जा सित्तैमा लिएको हो । चक्रपथ निर्माण हुँदा पनि कोटेश्वर बजार क्षेत्रमा सरकारले जनतालाई मुआब्जा दिएन । जग्गा सित्तैमा लिएको हो । जब कि चक्रपथको अन्य खण्डमा त्यतिबेला (विसं २०२६) रोपनीको छ हजारको दरमा मुआब्जा दिएको थियो । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग भएको कोटेश्वरतर्फलाई सुन्चोटार भनिन्थ्यो । कोटेश्वरवासीले आफ्नो सम्पत्तिमात्र होइन, सुन्चोटार भन्ने पुरानो नाम र थातथलो पनि गुमाए । यसरी कहिले तीनकुने, कहिले अरनिको राजमार्ग, कहिले चक्रपथ र विमानस्थलको नाममा सम्पत्ति गुमाएका कोटेश्वरका जनताको हितविपरीत जोकोही देखिनु न्यायोचित होइन ।
अन्तरकथा
पञ्चायती सरकारले विसं २०३१ मा तीनकुनेको ३५ रोपनी अधिग्रहण गरेर प्रतिरोपनी चार हजार मुआब्जा तोक्यो । तर, त्यसबखत तीनकुनेमा प्रतिरोपनी २० हजार चलनचल्ती रहेकाले कसैले पनि मुआब्जा बुझेनन् । विसं २०४० मा सरकारले कागजमा तीनकुनेमा प्रतिरोपनी ८० हजार मुआब्जा कायम ग¥यो । हकवालाहरू उक्त सरकारी निर्णय स्वीकार गर्न राजी नै थिए तर बजेट नभएका कारण देखाउँदै सरकारले मुआब्जा वितरण गरेन । जनतालाई झुटा आश्वासन दिनु त्यतिबेलाको पञ्चायती सरकारको बेइमानी थियो । विसं २०५२ सम्म तीनकुनेको ५३ रोपनीमा जनताकै स्वामित्व थियो । त्यतिबेला निर्वाध रूपमा जग्गा खरिद बिक्री हुन्थ्यो ।
तीनकुनेको मुआब्जाका लागि दुई दशक भौँतारिएर आजित भएका जनता र त्यतिबेलाका भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीबीच भनाभन हुँदा विवाद शिखरमा पुगेपछि मन्त्री मैनालीले जनतासँग प्रतिशोध लिएर विसं २०५२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अधिग्रहण गरेको ३५ रोपनी र अधिग्रहण नगरेको १८ रोपनी गरी सबै ५३ रोपनीको तीनकुनेको जग्गाको मालपोतमा लगत कट्टा गर्ने गलत आदेश दिनुभयो । यसरी लगत कट्टा गर्दा एक जनालाई पनि मुआब्जा राज्यले दिएको थिएन ।
मन्त्रीको आदेशविरुद्ध हकवालाहरू अदालत गएपछि विसं २०५७ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीको आदेश बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सरकारले जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय फिर्ता गरेन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सङ्कटकाल लागेर सैनिक परिचालन भइरहेको मौका पारेर सरकारले विसं २०५८ मा जबरजस्ती तीनकुनेमा डोजर लगायो र जनतालाई मुआब्जा नै नदिई अदालतको फैसलाविपरीत जनताबाट छिनेर लिने काम सरकारले ग¥यो । शृङ्खला त्यतिमा टुङ्गिँदैन । विसं २०५८ मा फेरि सरकारले (विसं २०४० सालमा नै तोकेको दर) ८० हजार प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा लिन सूचना जारी ग¥यो । जुन बेला तीनकुनेमा प्रति रोपनी एक करोड ५० लाख चलेको थियो । त्यसकारण जनताले १८ वर्ष पुरानो दरको मुआब्जा लिन मानेनन् ।
सरकारले फेरि विसं २०५८ मा सडकछेउलाई प्रतिआना एक लाख र भित्रलाई प्रतिआना ५० हजार मुआब्जा लिन बोलायो तर जग्गाधनीहरूले मुआब्जा बुझेनन् । विसं २०५९ मा मन्त्रिपरिषद्ले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जाको पुनः मूल्याङ्कन गर्न र अधिग्रहण नगरिएको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय ग¥यो । जसअनुसार विसं २०५९ मा प्रतिआना तीन लाख २० हजार मुआब्जा कायम गरियो । जब कि त्यसबेला तीनकुने आसपास प्रतिआना १० लाखमा किनबेच हुन्थ्यो । तथापि कुर्दा कुर्दा आजित जनता मुआब्जा लिन चाहन्थे । निवेदन पनि दिएका थिए । दुर्भाग्य, सरकारले मुआब्जाका लागि रकम नै विनियोजन गरेन । मुआब्जा लिन गएका जनतालाई पैसा छैन भनेर फिर्ता पठाइयो । विसं २०६२ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले फेरि मुआब्जा लिन आउन सूचना ग¥यो तर पैसा छैन भनेर निवेदन लिएर गएका जनतालाई फिर्ता पठाइयो ।
विसं २०६३ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीनकुनेको मुआब्जा पुनःमूल्याङ्कन गर्न र बाँकी ११ रोपनीको अधिग्रहण गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । सोही वर्ष मन्त्रालयले सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा पुनःमूल्याङ्कन गर्न र बाँकी जग्गाको अधिग्रहण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा निर्णय नहुँदै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् विघटन भयो । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको फाइल खोलेन । यसरी सरकार परिवर्तनपिच्छे तीनकुनेको मुद्दा थप पेचिलो हुँदै गयो ।
विसं २०६४ मङ्सिरमा पाँच वर्ष पहिला निर्धारण भएको प्रतिआना तीन लाख २० हजारका दरले ३५ रोपनीको मुआब्जा लिन महानगरपालिकाले फेरि सूचना ग¥यो । जब कि त्यसबेला तीनकुनेमा प्रतिआना ५१ लाख प्रतिआना खरिद बिक्री भइरहेको थियो । जनता यस दरमा मुआब्जा बुझ्न तयार थिएनन् । सोही वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकामा शक्तिशाली सात राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठकले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जा पुनःमूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठायो तर केही सचिवहरूको अरूचिको कारण सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढेन ।
केही जग्गाधनी र मोहीले सरकारी रवैयाबाट हायलकायल भई विसं २०६५ मा छ वर्ष पुरानो दरमा २१ रोपनीको मुआब्जा बुझे । जनतालाई ३५ वर्षदेखि मुआब्जाको लागि दौडाएर, आजित र थकित बनाएर केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेको विषयलाई सरकारले एजेन्डा बनाउन मिल्दैन । केही जग्गाधनीले राज्यको जालसाजी र अन्याय सहेर गरेको निर्णयलाई नजिरको रूपमा लिन मिल्दैन । त्यतिबेला यसरी मुआब्जा बुझ्नेका पनि विविध घरायसी समस्या थिएजस्तै विमानस्थल विस्तारमा विसं २०५८ मा कैयौँको घर उठेको थियो । अंश लगाउँदा घर बनाउन आर्थिक समस्या थियो । त्यसैले अन्यायपूर्ण भए पनि तीनकुनेको मुआब्जा बुझ्नु सामाजिक र आर्थिक बाध्यता थियो । मोहीको हैसियतमा जग्गा हुनेलाई द्वैध स्वामित्व गुम्ने डर थियो । कैयौँ बैङ्कको ऋणमा डुबेका थिए ।
तीनकुनेको जग्गासम्बन्धमा अध्ययन गर्न विसं २०६७ मा माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरी जनतालाई न्यायोचित मुआब्जा दिन सिफारिस गरेअनुसार सरकारले हालै जनताको पक्षमा निर्णय लिएको सुनिएको छ । यसबाट तीनकुनेमा अब छिट्टै पार्क बन्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । तीनकुने, अरनिको राजमार्ग, चक्रपथ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौँ रोपनी जग्गा राज्यलाई सुम्पिएका कोटेश्वरवासीलाई आफ्नै जग्गामा सुन्दर पार्क हेर्ने रहर छ ।
(लेखक तीनकुनेको जग्गासँग सरोकार राख्नुुहुन्छ ।)
