शिव अधिकारी
आज अभूतपूर्व एकताको अवस्थाले देशलाई सायद ऐतिहासिक मोड दिन खोजिरहेको छ । देश एकीकरण भएको समयको याद सबैले गरिरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह र जङ्गबहादुर समेतको वीरता र चातुर्यको चर्चा भइरहेको छ । किल्ला किल्लामा लड्ने वीर बलभद्र्र, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा र पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पनि सम्झना भइरहेको छ ।
अन्याय कसैले पनि गर्नुहुँदैन । अन्याय गर्नेको अवस्था नाजुक नै हुन्छ र ऊ जतिसुकै हतियारले सुसज्जित भए पनि आखिर उसको नियति समाप्ति नै हुन्छ । अहिले पनि भारतको अन्यायी, अत्याचारी व्यवहार कायम छ । रातारात सीमास्तम्भ भत्काउने, नेपालभित्रै पसेरै नेपालीमाथि हातपात गर्ने, भारतबाट मजदुरी गरेर फर्केकालाई लुट्ने जस्ता जघन्य अपराधले अब सीमा नाघिसकेको छ । यसै क्रममा नेपालको सार्वभौम अखण्डतामाथि सोझो हस्तक्षेप गरेर आफ्नो नक्सामा समेत नेपालको भूमि समावेश गर्ने दुुस्साहस पुनरावृत्त भएको छ ।
कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाले भन्नुभएको छ, १९६२ मा भारत —चीन युद्धको बेला युद्ध समाप्त नभएसम्मका लागि भारतको अनुरोेधमा कालापानी क्षेत्रमा सैनिक राख्न अनुमति दिएको हो । तर युद्ध समाप्त भएपछि पनि भारतले त्यो क्षेत्र छाडेन । यसरी जबर्जस्त नेपालको भूभाग ओगटेर बस्नु भारतका लागि नै लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने । जबर्जस्तीको शिखरमा पुगेको भारतीय सरकारलाई लाजको वास्ता भएन ।
कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय हो । यो नेपाली अथवा कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी जनताका लागि विषादपूर्ण प्रहार हो । यसैले अहिलेको नेपाली जनमानस आक्रोशित बनेको छ । नेपालीमात्र होइन, वास्तवमा भारतीय स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिक समेतले यो विषय सहन गर्न सकिरहेका छन् भन्ने सोच्न सकिँदैन । किनभने आफ्नो घरको सुरक्षा चाहनेले अरूको हानि कहिल्यै गर्दैन । छिमेकी जो महाशक्ति हुने दौडमा रहेको देश भारतले के अरूलाई हानि पु¥याएपछि मात्र ठूलो हुन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेको हो ? संसारलाई युद्धभूमि बनाउने निरङ्कुशहरू इतिहासमा सीमित भएको कुरा बुझ्न नसक्नु पनि भारतको कमजोरी नै हो भन्न सकिन्छ ।
विशालता प्राप्त गर्न सहज पनि हुनसक्छ तर त्यसको रक्षा गर्न सकिएन भने विशालताको अर्थ नै समाप्त हुन्छ । रसिया पनि त विशाल थियो नि ? त्यो विशालता त्यहाँ कायम हुन सकेन । भारतलाई पनि इण्डिया नाम दिएर अङ्ग्रेजले एकीकृत भूमि सुम्पिएको हो । सायद अङ्ग्रेजको शासन नभएको भए भारत अथवा इण्डिया अहिलेको अवस्थामा हुने पनि थिएन । अङ्ग्रेजले बनाइदिएको संरचनालाई प्रयोग गरेर अहिले ताहुरमाहुर गर्ने अवस्थामा रहेको भारत, इण्डिया वा हिन्दूस्तान – छिमेकीका लागि काउछो बनेर उपस्थित हुनु भारतकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ । किनभने भारतका कुनै पनि छिमेकी देश यसको व्यवहारबाट पीडित छन् ।
प्रगति त भएको छ यद्यपि देशका पाँच दर्जन धनाढ्यको हातमा दुईतिहाइभन्दा बढी सम्पत्ति परिचालन गर्ने वातावरण बनाएर अधिकांश जनतालाई गरिबीको चंगुलमा राख्नु न्यायसङ्गत हुन्छ ? यो त नदीको बहाव पार गर्न किनारदेखि बीच भागसम्मको गहिराइ नापेर सरदरमा तीन फिट देखियो, तर्न सकिन्छ भनेर सबैलाई डुबाउन खोजेको जस्तो भएन ? यसैले अहिले भारतको प्रतिव्यक्ति आय करिब २१०० डलर देखिएको छ भने यो आय प्रान्त प्रान्तमा असमान छ । कर्नाटकले झण्डै तीन हजार डलरभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति आय गर्न सकिरहेको र अन्य प्रदेशको आय यत्तिकै फरक रहेको अवस्थामा देखिन्छ । यसरी विशालतामा समेटिएको यो राजनीतिक भूमि छुट्टाछुट्टै अवस्थामा रहँदा पो यो देशको विकास कार्यक्रमले गति लिन सक्थ्यो कि भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । यसैले भारत म मात्र ठूलो हुँ भनेर एउटा नागरिकता विधेयकलाई समेत थाम्न नसक्नेले अझ ठूलो हुन विदेशी भूमि, त्यसमा पनि नेपालकै कालापानी सुस्ता नै चाहिने ? अनि नेपालकै सीमा पिलर भत्काएर नेपाली जनतालाई नै दुःख दिइरहनुपर्ने ? नेपाल भनेको मन्दिर हो । यो देशको भूमि हडप्नु मन्दिर भत्काउनु सरहको अपराध हो । हिन्दुत्वको नारा लगाउने अनि यस्तो अपराध गर्ने देशको शासक वर्गले मुक्ति पाउने ठाउँ छ त ?
इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालको बीचमा भएको भनिएको १८१६ मार्चको सुगौली सन्धिलाई नै आधार मान्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । किनभने भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५० मा भएको नेपाल भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । सुगौली सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो । जसका कारण यो सन्धि सुगौली सन्धि १८१६ ले परिचित छ । वास्तवमा यो सन्धिपछि नेपालले आफू अधीनस्थ भूमिको दुईतिहाइ भाग गुमाउनुपरेको विभिन्न दस्तावेजहरू उल्लेख गर्दछन् । यद्यपि नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश कम्पनीका लेफ्टिनेण्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्सले गरेको यो सन्धि नेपालका महाराजबाट लालमोहर नलागेकाले सरकारप्रमुखबाट स्वीकृत भएको प्रमाण इतिहासले कतै देखाइरहेको छैन । यो कारणले पनि यो सन्धि स्वतः अस्वीकृत भएको मानिन्छ ।
सन् १९५० को ३१ जुलाईमा नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्ीत्र मोहन शम्शेर जबरा र भारतका तर्फबाट राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले दस्तखत गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नाउँमा नेपाललाई नै अधीनस्थ बनाउने षड्यन्त्र भएको कुरा दुवै देशको संयुक्त सहमतिमा सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था हुने भन्ने शब्दले नै सार्वभौम राष्ट्रमाथिको भारतीय दृष्टिकोण शङ्कास्पद रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसरी दस्तखत गरिएको सन्धिको बुँदा ८ ले यसपूर्व भएका नेपाल सरकार र ब्रिटिश कम्पनीबीचका सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्ने भन्नेबित्तिकै भारतले स्वतः ब्रिटिश कम्पनीसँग भएको सम्झौताबाट गुमेको भाग नेपालले पाउनुपर्ने हो । वास्तवमा यो सन्धि त भारत सरकारले गरेको थियो । तर भारतले सुगौली सन्धिपछि कायम भएको महाकाली नदीको सिमानासमेत नमान्ने ! सन्धिपछि नै निर्माण भएका सीमास्तम्भ भत्काएर नेपाल खुम्च्याउने, सीमामा आएर उच्चबाँध बनाएर नेपालका गाउँगाउँ जलमग्न गराउने जस्ता जघन्य अपराध गर्दै आएको छ ।
भारत अहिले विकास, पारवहन, भूमि, सामरिक आधारसहितको शक्तिशाली भनिरहेको छ । सामरिक अवस्थामा विश्वमा तेस्रो स्थान लिनसकेको भारत सार्क क्षेत्रको प्रमुख शक्ति बनेको छ । विश्वको झण्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्या समेटेको यो क्षेत्रलाई भारतकै कारण सन्तुलित विकासका गतिविधिहरू सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
नेपालका उदार जनताले आश्रय दिँदै कुनै विवाद नगरेको अवस्थामा समेत अहिले नक्सामा पुनः किचलो निकालेर भारत आफैँले आफूलाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । अब यो समस्याको छिनोफानो नभई सुुखै छैन । छिनोफानो दुई पक्ष मिलेर गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे धेरै राम्रो अन्यथा राष्ट्रसङ्घसम्म पुगेको यो मुद्दाले मध्यस्थता खोजी गरिरहेको पनि छ ।
वास्तवमा अहिलेको नेपालको लागि अवसर हो । अहिले यो मुद्दामा नेपालभर एकै स्वर सुनिनु भारतका लागि लज्जास्पद छ । यो मौका कत्ति पनि गुम्न नदिएर क्रियाशील रहने चतुर बौद्धिकता भएको नेतृत्व अहिले चाहिएको छ । हो, संयुक्त शक्ति बनेको वर्तमान सरकार यस कार्यमा सफल होस् र नेपालको विशालताको रौनक विश्व समुदायले महसुस गर्न सकोस् । कालापानी अथवा सीमा अतिक्रमण समस्याको रूपमा नलिएर यसलाई मौकाको रूपमा लिइयोस् । भारतको जबर्जस्तीले भारतलाई नै समस्यामा नपारोस् ।
(लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)