सेवा आयोगलाई सफलताको सजाय ?

लक्ष्मीविलास कोइराला

सन् २०१७ को फेबु्रवरीमा भएको ‘विश्व सरकार सम्मेलन’ मा भाग लिन संयुक्त अरब इमिरेटसको दुबई गएको बखत राजदूतावास र गैर आवासीय नेपालीहरूको भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवा देखिन्थे । सबै युवाले स्नातक तहभन्दा धेरै अध्ययन गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खाएको हण्डरलाई सम्झँदै उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पनि को जाने ? को नजाने ? लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर पठाए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव गरे । आयोगप्रति जनताको विश्वास हो यो ।
केही समय अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा रिक्त प्राध्यापक पदहरू पूर्तिका लागि लिएको परीक्षामा गरेको धाँधली छरपष्ट भयो र ती संलग्न पदाधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तारिख बोकिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूमा अङ्क थपेर श्रेणी बढाएकोे समाचार पनि आएकै हुन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सार्वजनिक संस्थानका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दा हुने गरेका धाँधली, राजनीतिक दबाब तथा आफ्नो मान्छे च्याप्ने संस्कार, प्रवृत्ति र चाहनालाई हटाउन नेपालको संविधान तर्जुमा गर्दाका बखत संविधानसभाले ती निकायको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दियो । आयोगले सो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक सम्पादन गर्दै आएको पनि अवगत नै छ ।
संवैधानिक आयोगहरू सरकारको काममा सघाउन खडा गरिएका निकाय हुन् । अर्थात् संवैधानिक निकायहरूले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्ने गर्दछन् । सरकार राजनीतिक सिद्धान्त र दलको आडमा बन्ने कारण तटस्थ रहन नसकेको अवस्थामा जनतालाई निष्पक्ष, तटस्थ र समानरूपमा सेवा प्राप्त हँुदैन कि भन्ने सोचेर स्वतन्त्र निकायको रूपमा संवैधानिक आयोग खडा गर्ने प्रचलन छ । आयोगहरूले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सकुन् सरकारले दबाब दिन र हस्तक्षेप गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै आयोगको जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था र आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, अवकाश, पारिश्रमिक जस्ता विषयहरू कठोर बनाइएको पनि हुन्छ ।
लोकसेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग हो । आयोगले नेपाल सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारी आपूर्ति गर्न उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्दछ । उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्न दशकौँ लगाएर आयोगले एउटा अभेद्य प्रणालीको विकास गरेको छ । प्रणालीलाई बिगार्न एउटा पदाधिकारी वा एउटा कर्मचारी वा समूहको धृष्टता कहिल्यै सफल हुँदैन । यसकारण आयोगका परीक्षाहरू निष्पक्ष, विश्वासिलो र विधिसम्मत रहने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारी बढाएको र प्रदेशहरूमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोग ऐन परिमार्जनको लागि बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई व्यवस्थापिकामा पेश भएको महिनांँ भइसकेको छ । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकका केही दफामा सहमति भएको समाचारले प्रशासनविद्, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण जनताको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । यही क्रममा आयोगको प्रणाली बिग्रने त होइन भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताइरहेको छ ।
जनताले पत्याउने र सरकारले विश्वास गर्ने गरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आएको लोकसेवा आयोगलाई विधायक र सरकारले त पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो । आयोगको काम अझै राम्रो गर्न के के नीति, कानुन र सुविधा आवश्यक
छन् ? आयोगका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीसँग छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने हो । आयोगका पदाधिकारी कर्मचारी त परिवर्तन भइरहन्छन् । आयोगको प्रणाली धेरै बलियो छ । सोहीअनुसार काम हुने भएकाले प्रणाली जोगाउनु सरकार, विधायक, पदाधिकारी, कर्मचारी सबैको परम कर्तव्य हो ।
ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा प्रशासनविद्हरूसँग परामर्श गरी विधेयकका देहायका विषयहरू लगायत अन्य दफामा सहमति जुटाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
वार्षिक कार्यतालिका निर्माण र पालना
लोकसेवा आयोगले हरेक वर्षका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यतालिका बनाउँछ र सरकारको मागबमोजिम कार्यान्वयन गर्दछ । कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गर्ने, परीक्षा लिने र योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कारण आयोगको परीक्षामाथि उम्मेदवारको पूर्ण विश्वास छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने पद्धति नतिजामुखी प्रशासनको उदाहरण हो । कार्यतालिका बनाएर लुरुलुरु आफ्नो काम समयभित्र सक्ने आयोगलाई उसको प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै कानुन बनाउन हँुदैन् । बरु कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ ।
कर्मचारीको सरुवा
लोकसेवा आयोगमा नेपाल सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान वर्तमान ऐनमा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिइरहनु नपर्ने भन्नेमा सहमति भयो भन्ने समाचार आयो । आयोग नेपाल सरकारको कुनै विभाग होइन । आयोगको सहमतिबेगर कर्मचारी पठाउँदा आयोगको विश्वास प्राप्त नहुन सक्छ । गोप्य काममा पदस्थापन गर्न जोखिम हुन्छ । आयोग र कर्मचारीबीच द्वन्द्व आउन सक्छ । आयोगको स्थापित प्रणाली बिग्रन सक्छ । कुनै कर्मचारी अभीष्ट उद्देश्य लिएर आएको पनि हुनसक्छ । आयोगको काममा पोख्त कर्मचारीलाई सहमतिबेगर सरुवा गर्दा आयोगको कर्मचारीतन्त्र अस्थिर हुन्छ । परिणामतः आयोगको कार्यसम्पादनमा शिथिलता आउँछ । कार्यतालिका पालना कठिन हुन जान्छ । फलतः आयोगप्रति उम्मेदवारको आस्था विश्वास हराउन सक्छ ।
बजेटको खर्च विभाजन
आयोगको परीक्षा सञ्चालनका कामहरू सबै विज्ञमुखी हुन्छन् । परीक्षाका लागि पाठयक्रम बनाउने, प्रश्न बनाउने, प्रश्न परिमार्जन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, समूह छलफलको मूल्याङ्कन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने सबै कार्यमा विज्ञ संलग्न हुन्छन् । कुन पदका लागि कति पद माग हुन्छ ? कति दर्खास्त पर्छ ? भन्ने जानकारी बजेट तर्जुमा गर्दा जानकारी हुँदैन । विज्ञहरूलाई उत्तरदायी, सहयोगी र उत्प्रेरित राख्न इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) भत्ता प्रदान गरिन्छ । यस अनिश्चित परिस्थितिको व्यवस्थापन एकमुष्ट बजेट राख्ने र आवश्यकतानुसार बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । लोकसेवा आयोगलाई एकमुष्ट बजेट दिन हुन्न भन्ने मत पनि उठाइएको पाइन्छ । एकमुष्ट बजेट दिएर बाँडफाँट गर्ने स्वतन्त्रता भएन भने कार्यसम्पादनमा असर पर्न जान्छ र तालिका पालना नहुन सक्छ । यसकारण आयोगलाई एकमुष्ट बजेट दिन कञ्जुस्याइँ नगर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा हुनुपर्दछ ।
प्रदेश कार्यालयहरूको औचित्य
निजामती सेवा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने धेरै तत्वहरूमध्ये एक हो । सङ्घीय निजामती सेवालाई प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्रगत र जातीयरूपमा समावेशी बनाउन आवश्यक हुन्छ । काठमाडौँमा मात्र सङ्घीय सेवाका लागि परीक्षा लिँदा स्वाभाविकरूपमा प्रदेश तीनका मात्र, एक दुई जातिका मात्र, पहाडका मात्र, मध्यभागका मात्र उम्मेदवारहरूको सहभागिता हुन जान्छ । यसले सङ्घीय निजामती सेवा प्रदेश तीनको मात्र पक्षमा खडा हुनसक्छ । यसकारण सङ्घीय निजामती सेवालाई फराकिलो, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । सोका लागि लोकसेवा आयोगको सङ्गठन संरचना छरिएर देशभर र स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्दछ ।
खर्च घटाउने सन्दर्भ
सङ्घीय शासनप्रणालीमा कर्मचारीको समायोजन भइसकेपछि पनि प्रशासनिक कार्य, विकास कार्य र सेवा प्रवाहका कार्यहरू सरकारका तहहरूबीच राम्ररी समायोजन हुनसकेको छैन । संविधानमा गरिएको बाँडफाँटमा स्पष्टता हुनसकेको छैन । कुन काम कसको भन्नेमा उठेका विवाद अदालतसम्म पुगेका छन् । कामको दोहोरो तेहोरोपन भइरहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै ‘एम्पायर बिल्डिङ’ (छोटे राजा जन्म) रोगको रूपमा देखापरेको छ । कोही काम छोड्न नखोज्ने र कोही सबै काम जम्मा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति उच्च छ । सरकारका तीनै तह धमाधम कर्मचारी दरबन्दी बढाइरहेका छन् । सानो छरितो सरकारको सिद्धान्तको उपहास भइरहेको छ । खर्चमाथि खर्च थपिएको छ । लोकसेवा आयोगको भइरहेको संरचनालाई यथावत् राख्दा खर्च बढ्दैन । आयोगलाई देशभर फैलाउँदा सङ्घीय निजामती कर्मचारीतन्त्र देशभरको हुन्छ । आयोगका कार्यालयमा हुने खर्चको तुलनामा त्यसबाट प्राप्त हुने मूल्य अमूल्य छ । यसकारण सरकारका तहहरूबीच राजनीतिकरूपमा, वैज्ञानिकरूपमा र क्षमताका आधारमा कार्यजिम्मेवारीको समायोजन गर्न सांसदहरूले महìवपूर्ण योगदान दिन सक्ने हो भने सरकार छरितो र कम खर्चिलो पनि बन्ने पक्का छ ।
लोकसेवा आयोगलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । आयोगलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउनु भनेको वीन वीन गेम (सबैले जित्ने खेल) हो । लोकसेवा आयोगलाई संरक्षण गर्दै अन्य निकायहरूलाई पनि लोकसेवा आयोगजस्तै वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गर, वर्षदिनलाई भनेको काम नसकी अर्को काम नगर, भन्नुपर्ने अवस्था छ । तर के कारण ? के कमजोरी ? र कुन सिद्धान्त ? मा राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदहरूबीच सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी विषयमा छलफल हुन्छ ? मननयोग्य बनेको छ । सांसदहरूले फराकिलो दृष्टिकोण नराख्ने हो भने लोकसेवा आयोगले कार्यसम्पादनमा राम्रो गरेको र सफल भएकोमा सफलताको सजाय पाउने खतरा बढेको महसुस भएको छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ ।)