गुठी सम्पदा रूपान्तरणको आवश्यकता

सालिकराम सुवेदी

मानव मूल्य, धार्मिक आस्था, सत्कर्म र विवेकको बाटोमा अगाडि बढाउन, उत्प्रेरित गराउने विज्ञानको आधारस्तम्भका रूपमा तत्कालीन धर्मपरायणबाट स्थापना भएका पवित्र सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर नै समग्रमा गुठी रूप हुन् । अर्थात् सामाजिक सहकार्र्यमा आधारित भएर गरिने व्यवस्था नै गुठी व्यवस्था हो । परोपकारी र धार्मिक भावनाबाट अभिप्रेरित भएर स्थापना गरिएका मठ, मन्दिर, पाटीपौवा, बाटोघाटो, हिटी, कुवा र त्यस सम्पदासँग जोडिएका चलअचल सम्पत्तिको प्रयोग उपयोग गरी दीर्घकालसम्म नै गुठी व्यवस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको आधारस्तम्भका रूपमा दाताहरूले अर्पण गरेका पवित्र निधिहरू नै ‘राजगुठी’ सम्पदा हुन् । गुठी भनेको सभ्यता, संस्कृति एवं विविधताको अनुपम रूप हो, जग्गा मात्र होइन ।
गुठी व्यवस्थालाई अनन्तकालसम्म व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले राजस्व रकममा देवस्व मिसाउन नहुने २०१९ सालको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा २०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो । संस्थानको अभिलेखअनुसार ६९ जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका गुठी जग्गा, मठ, मन्दिर, पाटीपौवा र पोखरी छन् । तिनै सम्पदाको समयानुकूल व्यवस्थापन एवम् सञ्चालन गर्नु नै संस्थानको मुख्य जिम्मेवारी हो । संस्थान मातहत ७१७ मठ मन्दिर, ६४७ पाटीपौवा र १५९ पोखरी छन् । त्यसैगरी सबै प्रकारका गुठी जग्गा पहाडमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा छ । यसबाहेक अमूर्त सम्पदाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको विशिष्ट कार्यक्षेत्र समेत संस्थानमा निहित छ ।
गुठी व्यवस्था भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र चिनारी भएकाले यस विविधतारूपी कला संस्कृति र सभ्यतालाई महìवका साथ उपयोग र संरक्षण गर्न जरुरी छ । संस्कृति र सभ्यतायुक्त निधिहरू लोप भएर गएमा पुँजी भए पनि पुनःप्राप्ति जटिल हुन्छ ।
प्रचलित गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्थायी लगानी गर्ने, पूर्वाधार संरचना निर्माण, धार्मिक, सांस्कृतिक मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संस्थानको तैनाथी जग्गामा संस्थान आफंँैले खेती गर्ने, भूबहालमा दिने तथा आफैँ लिजमा पूर्वाधार विकास गरी आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नसक्ने थप व्यवस्था छ । त्यसबाहेक सालबसाली सबैभन्दा लामो समयसम्म चलाई राख्नुपर्ने निश्चित जाति समूहबाट तोकिएको विधि, विज्ञान र शास्त्रीय परम्परागत मौलिकतामा आधारित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने जात्रा, पर्वजस्ता अमूर्त सम्पदा बचाई राख्नुपर्ने अर्को चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । यस प्रकारका जात्रा पर्वलाई विद्यमान ऐन, नियमको व्यवस्था बमोजिम खुला प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्दा निश्चित जाति समूहको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्न र अमूर्त सम्पदा जोगाई राख्न एवं पुस्ता हस्तान्तरणमा अहिलेको परिवर्तित वातावरणले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
संस्थानको कार्यक्षेत्र बमोजिमका कार्यको व्यवस्थापन, सञ्चालन एवं निरन्तरताका लागि यथेष्ट आर्थिक स्रोतको जरुरी पर्छ । तर नेपाल सरकारले वि.सं. २०४९ पछाडि दिन छाडेको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनदेखि राजगुठी सम्पदा पुनःनिर्माण, जीर्णोद्धार, दैनिक नित्यनैमित्तिक कार्यहरू गर्नमा समेत बजेट अभावका कारण बाधा पर्छ । संस्थानले विद्यमान स्रोत उपयोगबाट जेनतेन स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
विद्यमान गुठी संस्थान ऐनमा संस्थानको पूर्व स्वीकृति नलिई वा मुआब्जा अधिग्रहण नगरी संस्थान मातहतका जग्गा जमिन प्रयोग, उपयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ । तर करिब ६५ प्रतिशत गुठीका जग्गाहरू आफूखुसी सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्रशासनिक तथा राजनीतिक आडभरोसामा अतिक्रमण भएको कारणबाट स्रोत व्यवस्थापनमा निकै समस्या देखापरेको छ । संस्थानको प्रधान कार्यालय रहेको भवनसमेत लामो सङ्घर्षपछि नेपाल आँखा अस्पतालसँग फिर्ता लिन सफल भए पनि पूर्णरूपमा भवन परिसरको जग्गा उपयोग गर्न पाएको छैन । संस्थानको अभिलेखअनुसार नेपाल सरकारले गुठी सम्पत्ति उपभोग गरेको र क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वापतको बुझाउनुपर्ने रकम करिब ३० अर्ब पुगिसकेको छ तर सो रकम प्राप्त हुनसकेको छैन ।
राजगुठी लगतमा दर्ता रहेका देवस्थलहरूमा प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तथापि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट राजगुठी देवस्थलमा (बूढानीलकण्ठ, मनकामना, दक्षिणकाली मन्दिर र बौद्धघ्याङ गुठी काठमाडौँ आदि स्थानमा) क्षेत्र विकास प्रबन्ध समिति गठन गरेको अवस्थाले गर्दा कार्यक्षेत्रमा विवाद र समस्याहरू सिर्जित हुने गरेको छ । कतिपय महन्थ पुजारीबाट पनि देवस्थलका नाममा रहेका जग्गा कानुनविपरीत दुरुपयोग भइरहेको छ । गुठीको लगत बमोजिमको कार्यलाई समयानुकूल अद्यावधिक गरी व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन चाहेर पनि स्रोत अभावमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मौलिक परम्परामा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने जात्रा, मेला, पर्व आदिमा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि कालिगढ पाउन पनि जटिल हुँदै गएकाले सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समेतमा कठिनाइ भएको छ । अक्षयकोषको रकम बहुआयामिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने देखिएका अन्य संस्थागत सुधारका लागि चाहिने समसामयिक नीति र जनशक्ति अभावमा रचनात्मक कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
विश्व परिवेश र नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य समेतका आधारमा पूर्वाधार विकासमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरी गुठी तैनाथी जग्गामा गुठी गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । जसले गर्दा जग्गाको अतिक्रमण पनि रोकिने र स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सहजता हुने हुँदा तदनुरूपको संस्थागत संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा जानु नै उत्तम हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सम्पदा संरक्षणदेखि रूपान्तरणकारी विकास आयोजना सञ्चालन गर्दै गुठी सभ्यताको माध्यमबाट राष्ट्रिय आयमा टेवा पुग्ने कुरामा सन्देह छैन । विश्वका सम्पदायुक्त सहरसँग भगिनी संस्थाको सम्बन्ध जोडेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भिœयाउँदै ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दा अमूर्त संस्कृतिसम्बन्धी सन् २००३ को महासन्धिले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी गुठी जग्गाका विषयमा हुने कानुनी पक्षलाई सम्बोधन गर्न गुठी न्यायाधिकरण गठन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
छिमेकी देश चीन र भारतले बुद्ध, रामायण सर्किटको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र उक्त सर्किटको उद्गमस्थान नेपाल भएकाले सम्पदा र संस्कृति संरक्षण गर्दै जानु राज्यको कर्तव्य हो । राष्ट्रिय महìवका अभिलेखलाई एकीकृत गरी सङ्ग्रहालयमार्फत सञ्चालन गर्दा राज्य र भावी पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सहजता मिल्ने हँुदा नवीन सोच, योजना र दृष्टिकोणमा रहेर नेतृत्वबाट गुठी मर्म बमोजिम कार्य गर्नु नै हितकारी हुनेछ ।
राष्ट्रको विविधता, पहिचान र सभ्यतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री संरक्षक, विभागीय मन्त्री अध्यक्ष र प्रतिस्पर्धामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गरिने प्रावधानसहितको सर्वोच्च निकायमार्फत नियमन, निर्देशन र नियन्त्रण हुने गरी कानुन निर्माण भएमा गुठी व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत सहजता देखिन्छ । मौलिक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै खुला भाग बचाउनुपर्छ । अतिक्रमण गर्ने जोकोहीलाई दण्ड र जरिवानाको साथमा सामाजिक रूपमा बहिस्कार गर्दै काम गर्नुपर्छ । गुठी सामाजिक जीवन पद्धतिसँग जोडिएर रहेकाले यसलाई विद्यालय तहबाटै अध्ययनको विषय बनाइनुपर्छ । गुठीलाई मौलिक कालीगढ उत्पादन गर्ने कार्य संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । धार्मिक पर्यटनसहित सम्पदाकोे व्यवस्थापनका लागि एकीकृत संरचनामार्फत कार्य थालनी गर्न पनि संस्थानको रूपान्तरण जरुरी छ ।
(लेखक गुठी संस्थानका आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ ।)