गोपाल खनाल
सत्तारुढ नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को पक्ष–विपक्षमा बहस भयो । बहस हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर बैठकमा यही मुद्दा हावी हुनु चाहिँ अनपेक्षित देखिन्छ । बहुमत सदस्यको निष्कर्ष रह्यो, ‘एमसीसी नेपालको हितमा छ ।’
अमेरिकी सरकारको ५०० मिलियन (पचास करोड) अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३० मिलियन (१३ करोड) अमेरिकी डलरसहितको परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम आरम्भ भइसक्यो । नेपाल सरकारले स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने भन्ने बहसभन्दा अघि कार्यान्वयनमा गइसक्यो । त्यसैले नेपालसँग अब एकमात्र विकल्प छ– संसद्बाट पास गर्ने । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पुस ३ मा भन्नुभएजस्तो यो पारित हुन्छ । संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित हुने प्रावधान भए पनि दुईतिहाइबाटै अनुमोदन हुन्छ । त्यसैले एमसीसी के हुन्छ भन्ने शङ्का छैन, यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ ।
मूल मुद्दा एमसीसीविरुद्ध सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट विरोध किन भयो भन्ने हो । र, त्योभन्दा महìवपूर्ण हो– राजनीतिक नेतृत्वमा कस्ता सोच र दृष्टिकोण विकास हुन्छन् भन्ने । त्यसमा पनि मदन भण्डारीले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरी स्थापित गरेको प्रतिस्पर्धासहितको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मान्नेहरूमा यस्तो जडसूत्रवादी चिन्तन
किन ? सम्झौताको सारवस्तु राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी अमेरिका जोडिएकै कारण विरोधमा उत्रनुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ, त्यो गलत छ । स्थायी समितिका केही सदस्यमा भेनेजुयला मोडलको पक्षपोषण गर्नुपर्छ र अमेरिकालाई उही साम्राज्यवादी शक्ति भन्दै विरोध गरिरहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ । केहीलाई राष्ट्रियता भावनात्मक मुद्दा भएकाले यसलाई उराल्दा नेता भइन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । निसाना सही लागे त ठिकै हो तर गलत हुँदा राजनीतिक अवसान सन्निकट हुन्छ भन्ने पनि ज्ञात हुनुपर्छ ।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच वासिङ्टन डिसीमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको कम्प्याक्ट (योजना) मा सहमति भयो, जसमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सिईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गर्नुभयो । दक्षिण एसियामा एमसीसीको पहिलो कम्प्याक्ट नेपाल कम्प्याक्ट हो । त्यसअनुसार यो परियोजना नेपालले पहिचान गरेका दुई क्षेत्र ऊर्जा र सडक केन्द्रित भएको हो । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत यो विधेयक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसबेला छलफल हुनै नपाई संसद् अन्त्य भयो । त्यसपछि नेपालस्थित एमसीसी प्रतिनिधि र केही सदस्यले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । र, स्वाभाविक रूपमा अगामी अधिवेशनबाट पारित हुने प्रतिबद्धताअनुरूप अब यो पारित हुन्छ ।
एमसीसीबारे उठेका बहसले दुई अतिवादी सोच देखाउँछ । पहिलो सोच अतिराष्ट्रवादबाट निर्देशित छ । यो अतिराष्ट्रवादको नेतृत्व हाल राजकीय सुविधा प्रयोग गर्ने अवसर नपाएका केही नेताले गरेको देखिन्छ, जसमा आफ्नै बुझाइका अन्य केही नेता जोडिएका छन् । राष्ट्रियताका कतिपय मुद्दा र सोचमा भीम रावल तार्किक देखिए पनि यो मुद्दामा उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ । देशभित्र प्रसारण लाइन र सडक निर्माणले कहीँ कतै नेपालको सार्वभौमिकता छिन्दैन, स्वतन्त्रतामा आक्रमण गर्दैन, त्यो अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र पनि पर्दैन । जतिसुकै बहस गरे पनि यो मुद्दाको विरोध गलत नै सावित हुनुहुनेछ । राष्ट्रियताको मुद्दालाई यति सस्तो बनाउनुहुँदैन । अहिलेको वास्तविक राष्ट्रियताको मुद्दा लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने पनि होइन किनकि त्यो नेपालको नक्सामै राखिएन । अहिलेको मुद्दा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता र लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्नु हो । त्यसतर्फ राष्ट्रवादी नेताका प्रयास भएमा तिनले समर्थन पाउनेछन् ।
दोस्रो, अमेरिकी अति शङ्का । दुई देशबीच सहमति भइसकेपछि त्यसलाई अघि बढाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो र बढाइरहेको छ तर कतिपय आन्तरिक अप्ठ्यारा पनि आउँछन्, तिनलाई पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । नेपाल त्यो प्रयासमा छ । तर यसलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाउँदै शङ्कालु बन्ने र त्रासको खेती गर्ने काम अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि फेरि त्यसलाई समेत विभिन्न कोणबाट पुष्टि गर्ने प्रयास अतिवादी प्रयास हो । अमेरिकी सरकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निश्चिन्त भए हुन्छ । नकारात्मक सोचलाई नै बल दिने खालका कथन आउनुहुँदैन ।
एमसीसीबारे दुई भ्रम छन् ।
पहिलो, आईपीएसको अङ्ग
एमसीसी सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी यो सहयोग संस्थाको उद्देश्य आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण हो । यो सहयोग युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका देशले लिइरहेका छन् । हालसम्म ५० देशले यो सहयोग लिइरहेका छन् । जब हिन्दप्रशान्त रणनीति (आईपीएस) सन् २०१९ मा आएको अमेरिकी नीति हो । त्यसैले एमसीसी र आईपीएस फरक हुन्, एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन । यो अमेरिकी सरकारले कतै भनेको छैन र उसका कुनै दस्तावेजमा पनि उल्लेख छैन ।
फेरि नेपाल आईपीएसको अङ्ग होइन । अमेरिकी राजदूत राण्डी डब्लु बेरीले गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा आईपीएस अमेरिकी सरकारको नीतिमात्र रहेको भन्दै त्यसमा कसैलाई सहभागी हुन नभनिएको प्रष्ट पार्नुभयो । जब नेपाल अमेरिकी रणनीतिको अङ्गै होइन भने कसरी एमसीसी त्यस अन्तर्गतको भयो ?
आईपीएसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका देशहरूसँग रणनीतिक साझेदारी खोज्छ, जसको एउटा उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्नु र परोक्ष रणनीति चीन नियन्त्रण हो । त्यसैले नेपालले उक्त रणनीतिको अङ्ग बन्न तयार हुँदा त्यसको विरोध गर्नु तार्किक छ तर अवस्था त्यस्तो होइन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पोओसँगको भेटवार्तामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रबारे छलफल गर्नुभएको हो, रणनीतिबारे होइन । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका होस् भन्ने चाहेको आशय स्टेट डिपार्टमेण्टको वक्तव्यमा छ । त्यहाँ कहीँ कतै रणनीतिको प्रसङ्ग छैन । परराष्ट्रमन्त्रीले बारम्बार यो प्रष्ट पार्नुभएको छ तर उहाँलाई विश्वास नगरी अज्ञात स्रोतलाई आधार बनाएर नेपाली मनोविज्ञानमाथि आक्रमण गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । त्यसमा भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयाम बुझेका नेतासमेत लाग्नु दुर्भाग्य हो । एमसीसीलाई आईपीएससँग जोड्नु कि अल्पज्ञान हो वा अतिज्ञान ।
दोस्रो– भारतीय सहमति
मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र पारदर्शितालाई आधार मानेर यस अन्तर्गत यो सहयोग दिइन्छ । नेपालमा यसका केही शर्त छन् । त्यसअनुसार, पहिलो यस अन्तर्गतको परियोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हुनुपर्छ । दोस्रो, देशले उक्त परियोजनाको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सम्झौता भएको देशले उसको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको मुख्य उद्देश्य सरकार परिवर्तन भए पनि परियोजनाले निरन्तरता पाओस् भन्ने हो । यो सरकारले सुरु गर्ने, अर्को सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिने नहोस् भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो । अर्को, यो पाँचवर्षे परियोजना हो, पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ ।
यी कुनै शर्तले नेपाली राष्ट्रियतामाथि आँच पु¥याउँदैनन् । बरु नेपाल सरकारलाई परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब दिन्छन्, जो नेपालकै हितमा छ, अमेरिकाको होइन । त्यसैले एमसीसीका कुनै पनि शर्त नाजायाज छैनन् । विकासको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालका लागि यो ७१ अर्बको परियोजना महìवपूर्ण हुन्छ । अर्को उचालेको विषय भारतको सहमतिको हो । सीमापार प्रसारण लाइन भनेपछि स्वाभाविक रूपमा भारत सरकारको सहमति चाहिन्छ । नेपालले बिजुली उत्पादन बढाएपछि त्यसको निर्यात गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न प्रसारण लाइन चाहिन्छ । हो, त्यही प्रसारण लाइन बनाउन यो रकम खर्च हुन्छ । जब भारतसँग वा भारत हुँदै बङ्गलादेशलगायत अन्य देशसँग व्यापार गर्नुछ भने त्यहाँ उसको सहयोग आवश्यक हुन्छ । भारतले यसमा सहमति पनि जनाइसकेको छ । त्यसैले यो राष्ट्रियताको मुद्दा नै होइन ।
भारतसँग अनुमति लिएर यो परियोजना बनाइएको होइन । नेपाल सरकारको छनोटमा बनाइएको हो । त्यसैले यसमा शङ्का गर्नुको अर्थ छैन । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास नगरेसम्म विकास गर्न गाह्रो छ । चीन, दक्षिण कोरियाको अनुभव यस्तै हो । त्यसका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउने, उद्योगधन्दा खोल्ने र सामान उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने मोडलमा नगई हुँदैन ।
नेपाल भूराजनीतिक रूपमा चुनौतीभन्दा अवसरको अवस्थितिमा छ । चीन र भारतबीचमा रहेकै कारण अमेरिकालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्राथमिकतामा पनि पर्दै आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै वैदेशिक लगानी भिœयाउन सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुभएको छ । त्यसअनुसार अनुकूल वातावरणसमेत निर्माण भएको छ । सहयोगलाई विचारले निर्देशित नगर्ने यो विश्व प्रवृत्तिमा पारस्परिक लाभमा उदार हुनुपर्छ, त्यसो गर्दा समाजवाद त्यागेर पुँजीवाँद अँगालेको अर्थ लाग्दैन । अतिवादले समाधान दिँदैन, समस्या चर्काउँछ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
