डा. हरिप्रसाद पोखरेल
शिक्षा नीतिको सन्दर्भ कोट्याउनुभन्दा पहिले सार्वजनिक नीतिबारेमा चर्चा गर्न‘ सान्दर्भिक हुनेछ । सार्वजनिक नीति भनेको जनउत्तरदायी सरकारद्वारा सार्वजनिक हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्वजनिक उत्तरदायित्व, अधिकार र कर्तव्यबोधसाथ आफ्ना भावी योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक नीतिलाई सरकारको राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य आधारका रूपमा पनि स्वीकारेको पाइन्छ ।
शिक्षा नीति सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा के–कस्ता कार्यहरू गर्ने वा नगर्ने भनेर गरिएको निर्णयहरूको लिखित दस्तावेज हो । नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने बाटो हो । शिक्षाको सवालमा सरकारद्वारा गरिएको प्रतिबद्धता हो । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको प्रयासको प्रतिविम्ब हो । वर्तमानमा गर्न‘पर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हो । भविष्यको शैक्षिक गन्तव्य पनि शिक्षा नीति हो । स्थानीय तहको शिक्षा नीतिले भने स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूसहित गरिएको प्रतिबद्धतालाई जनाउँछ । सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय शिक्षा नीति निर्माणको प्रमुख आधार हुन सक्छ । तर, मुख्य कुरा भनेको स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी सोच, अठोट र प्रतिबद्धताको जगमा स्थानीय शिक्षा नीति बनाउन सके यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुने सम्भावना रहन्छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा कतिपय स्थानीय तहले भने धमाधम शिक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जमर्काे गरिरहेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा भने योजनाबद्ध शिक्षा विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति, ऐन, नियमावली, योजना, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भने देखासिकी एवम् लहैलहैमा नीति तथा योजना त निर्माण गरेका छन् तर ती नीति योजनाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय आवश्यकता, अवसर र सम्भावनाको आँकलन नगरी बनाइएको शिक्षा नीति औपचारिकता लागि मात्र हुने देखिन्छ । कार्यान्वयनका लागि होइन । नीति तथा योजना आफैँमा शैक्षिक विकासको निर्विकल्प अस्त्र भने होइन । यो त शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने आधारमात्र हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको एकीकृत प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको विशिष्ट परिवेश सापेक्ष शिक्षा नीति निर्माण गरी सोहीअनुरूपको रणनीति र कार्यनीति तयार गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको विकासमा यो उपयोगी दस्तावेज हुन सक्छ ।
शिक्षा समग्र विकासको आधारशिला हो । शिक्षा विकास एवम् प्रगतिको केवल पूर्वाधारमात्र नभएर, मुख्य आधार पनि हो । समाज सापेक्ष शिक्षा कि शिक्षा सापेक्ष समाज भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्ला । व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवम् सीपमूलक शिक्षाले समाजलाई बदल्न सक्छ । समाजलाई उन्नतिशील बनाउन सक्छ । सभ्य समाज बनाउन मद्दत गर्छ । र, समतामूलक समाज निर्माणमा साथ दिन्छ । ती देशहरू नै विकास र समृद्धिको सिँढी चढ्न सफल छन्, जसले शिक्षामा समुचित लगानी गरी यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । ती स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रमा अनुभूति गर्न सकिनेगरी प्रगति गरेका छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरेका छन् । लगानीलाई उपलब्धिमा बदल्ने नीति बनाएका छन् । नीतिअनुसार कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । शिक्षाको गुणस्तरले समाजको प्रगति र उन्नयनमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत छैन । गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाले सीप, सिर्जना र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउँछ । सभ्यता र संस्कार सिकाउँछ । आपसी सद्भाव र मेलमिलापको संकृति विकास गर्छ । समाज र देशका लागि योगदान दिन उकास्छ । सारमा समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सघाउँछ । शिक्षाको योजनाबद्ध एवम् प्रणालीगत विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहन्छ । शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउँदै देशको सम्मुन्नति र प्रगतिको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारिएको वर्तमान परिवेशमा शैक्षिक गतिविधिलाई योजनाबद्ध रूपमाा सञ्चालन गर्न स्पष्ट शिक्षा नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा नीति तर्ज‘मा गर्दा स्थानीय परिवेशलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी बद्लावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यताको जगमा स्थानीय अभ्यासलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्न‘पर्छ । स्थानीय तहको शिक्षा नीति तर्ज‘माको प्रमुख क्षेत्र भनेको पहुँच र सहभागिता हो । गुणस्तर र सान्दर्भिकता हो । संस्थागत विकास र सुशासन हो । शैक्षिक प्रणालीको कुशलता हो । र, यी र यस्तै पक्षहरूको सम्मिलन हो । स्थानीय तहको शिक्षाको प्रमुख समस्या र चुनौती पहिचान गरी शैक्षिक गन्तव्य पहिल्याउन वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण गर्न‘पर्छ । शैक्षिक गन्तव्यलाई दूरदृष्टि वा सोच पनि भन्न सकिन्छ । शैक्षिक गन्तव्यको पृष्ठभूमिमा सरोकारवालाहरूसँगको सार्थक बहसबाट लक्ष्य, उद्देश्य तयार गर्न सकिन्छ । आवश्यकता र प्राथमिकता पहिल्याउन सकिन्छ । शिक्षा नीतिमा रणनीति र कार्यनीतिले समग्र शैक्षिक गतिविधिलाई नै निर्देशित गर्ने भएकाले यसको छनोट एवम् निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रणनीति अलि निर्देशात्मक प्रकृतिको हुन्छ । यसलाई शिक्षा विकासको सैद्धान्तिक आधार पनि भन्न सकिन्छ । जब कि कार्यनीति भनेको कार्य गर्ने प्रतिबद्धता हो । एउटा रणनीति पूरा गर्न विभिन्न कार्यनीति तथा क्रियाकलापलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । रणनीति र कार्यनीतिबीच तालमेल मिलाउन सकिएन भने शैक्षिक कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमाा अगाडि बढाउन कठिन हुन जान्छ । यस अर्थमा पनि प्रत्येक रणनीतिले माग गरेबमोजिमको कार्यनीति तयार गरी शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुन्छ । हामीले शिक्षा नीति तयार गर्दा शिक्षासम्बन्धी भए–गरेका नीतिगत व्यवस्थालाई भने ख्याल गर्न‘पर्ने हुन्छ । जस्तो कि ः नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको विषय । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका–२०७४ मा उल्लिखित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी २३ वटा बुँदा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेका कुरा । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर ४, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ तथा पन्ध्रौँ योजना । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता । समावेशी शिक्षाको विश्वव्यापी मान्यता । निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सवाल । आफ्नो स्थानीय तहको अवस्था तथा सूचना र प्रविधिको प्रभाव । र, अन्य समसामयिक तथा विश्वव्यापी शैक्षिक मुद्दाहरूलाई पनि स्थानीय शिक्षा नीति निर्माणको आधार बनाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा नीति तर्ज‘मा गर्न‘ भनेको शिक्षालाई व्यवस्थित एवम् प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाउने स्थानीय अभ्यास हो । स्थानीय तहको शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरोकारवालाहरू हुन् । यसरी आफ्नै लागि आफैँले बनाएको नीतिको सान्दर्भिकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता पनि अधिक रहन्छ । शिक्षाको विकासबाट मात्र समग्र समाज र राष्ट्रको विकास सम्भव छ । यस अर्थमा पनि सबै स्थानीय तहले शैक्षिक विकासका लागि सान्दर्भिक शिक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आँट गर्न‘पर्छ ।
(लेखक सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक अभियान, नेपालमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)
