प्रेमलकुमार खनाल
न्यून आय, बचत, पुँजी परिचालनको दर, न्यून उत्पादन, गरिबी, बेरोजगारी, न्यून निर्यात व्यापार, उच्च आयात र उच्च व्यापार घाटाका कारण नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न सकेको छैन । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा भने महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । अहिलेको समृद्धि हासिल गर्न स्रोत–साधनको परिचालनका लागि वैदेशिक सहायता लिनु अपरिहार्यजस्तै भएको छ । वैदेशिक सहायताअन्र्तगत अनुदान र ऋण सहायता पर्छ । नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको २०१३ सालदेखि हो । हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा वैदेशिक सहायतालाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अहिले कुल सरकारी खर्चको २२ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताअन्र्तगत ऋण र अनुदानले ओगटेको स्थितिबाट पनि नेपालको वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको पाइन्छ ।
वैदेशिक सहायता लिएर नै आज चीन, भियतनामलगायतका देशहरूले आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै छन् । पुँजीको आवश्यकता पूर्ति गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र अन्य स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न तत्कालका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक छ । तर, हाम्रो देशमा भने ६० वर्षदेखि प्राप्त भइरहेको वैदेशिक सहायताको खर्चबाट देश अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । तर पनि वैदेशिक सहायताबाट नेपालको विकास प्रयास र कति उपलब्धि हासिल
भयो ? भनेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा अझै हुन सकेको छैन । दाता राष्ट्रहरूले सर्तसहितको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण प्रदान गर्ने, वैदेशिक सहायतामा पनि अनुदानको अंश घट्दै गएको, प्राविधिक सहायताको अंश बढ्दै गएको स्थिति छ । प्राविधिक तथा कन्सलटेन्सीबापतको खर्च पुनः दाताराष्ट्रतर्फ जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले वैदेशिक सहायता सहयोग होइन बोझ पो हुने हो कि ? भन्ने सर्वत्र टिप्पणी हुने गरेको छ । वैदेशिक सहायताअन्र्तगत प्राप्त भएको ऋणको साँवा तथा व्याजमात्रै वार्षिक रूपमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपरेको छ । विगत पाँच वर्षको वैदेशिक ऋणबापतमा साँवा व्याजको भुक्तानी आब २०७०÷०७१ मा २० अर्ब, आठ करोड, आव २०७१÷०६२ मा २० अर्ब सात करोड, आब २०७२÷०७३ मा २१ अर्ब १० करोड, आब २०७३÷०७४ मा २५ अर्ब ९५ करोड र आव २०७४÷०७५ मा २२ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । विदेशी सहायता प्राप्त गर्दा एउटा विदशी विनिमयदरबाट निर्धारण गरेर रकम प्राप्त गरी हिसाब राख्ने गरिन्छ । विदेशी मुद्राको परिवत्र्य दर वृद्धि हुनेबित्तिकै विदेशी ऋण दायित्व पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । भनिन्छ– विदेशी ऋण प्राप्त गर्न जति सजिलो छ, त्यसको भुक्तानी गर्न झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसैका कारण अल्पविकसित देशहरू विदेशी ऋणको पासोमा पर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारी वृद्विमा वैदेशिक ऋणलाई उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा उपयोग नगर्दा मुद्रा परिवर्तन दरमा हुने वृद्विसँगै ऋण स्वयम् परिवर्तीय हिसाबले वृद्वि हुन थाल्छ र राजस्वको ठूलो हिस्सा विदेशी ऋणको साँवा–व्याजमै भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । विदेशी सहायताअन्तर्गत नेपालमा आउने रकम नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीमा नआईकन सहायताको रकम सोझै दातृराष्ट्रले आफैँ परियोजना बनाएर परियोजना हस्तान्तरण गरिदिने, कतिपय रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गरी खर्च गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म ७८ प्रतिशत विदेशी सहायताको रकम बजेटरी प्रणलीमा आएको र बाँकी २२ प्रतिशत रकम बजेटरी प्रणालीबाहिर रहेको तथ्यले पनि वैदेशिक सहायता सही रूपले प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा परिचालन नभएको स्थिति छ ।
नेपालको विकास सहायता नीति २०७१ बमोजिम दातृबाट नेपाललाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता रकममध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले खर्च गर्न सक्नेगरी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको यस्तो नीति हुँदाहँुदै पनि नेपालमा क्रियाशील ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकन डलर सोझै निकासा गरी आफूखुसी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७५ ले उजागर गरेको छ । विकास साझेदारहरूले गैरबजेट र गैरनिकासा प्रणालीबाट अनुदान दिएको रकम सोभैm अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउँदा सबै रकम परियोजनाको काममा मात्र नभई, ती संस्थाको स्वदेशी तथा विदेशी कर्मचारी, परामर्शदाता र विकास साझेदारको तलब–भत्ता सुविधा र त्यस्ता संस्थाको प्रशासनिकलगायतमा खर्च हुने गरेको
बताइएको छ ।
विदेशी सहायता प्राप्त गर्नेक्रममा विकास साझेदारहरूले प्रदान गर्ने अनुदान सम्झौताको रकम सोझै एकमुष्ट खातामा प्राप्त हुनुपर्छ । तर, अनुदान प्रदान गर्दा पनि कमिसन तथा व्यवस्थापन खर्चबापत आठदेखि १२ प्रतिशत रकम कट्टी गर्ने र सोही सहायताअन्तर्गत परामर्शदाताको पारिश्रमिक कट्टी गरेर बाँकी रकममात्र उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालित २४ वटा आयोजनाका लागि दुई करोड १७ लाख ३१ हजार कट्टी गरेरमात्र रकम प्राप्त गरेको छ । यो राष्ट्रहितविपरीतको सम्झौता हो भन्न सकिन्छ । सुरुमा सम्झौता गर्दा अनुदान कटौती नहुनेगरी नेपाली अधिकारीहरूले ध्यान दिएको पाइँदैन । यसले राष्ट्रलाई थप दायित्व बढाउँदै लैजान्छ ।
दाताले सुरुमा सम्झौता गर्दा प्रतिबद्वता व्यक्त गरेअनुरूपको बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति अर्काे चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सरकारले यही सम्झौतालाई आधार बनाई बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थमा दाताराष्ट्रहरूबाट सम्झौताअनुरूपको अनुदान रकम निकासा नदिने प्रवृत्ति छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा अनुदानतर्फ १.६३ प्रतिशत, डेनमार्कबाट १.४२ प्रतिशत, एसियाली विकास बैङ्कबाट ५१.४७ प्रतिशत, युनिसेफबाट २७.९८ प्रतिशत, डब्लुएचओबाट १६.८२ प्रतिशत, बेलायतबाट १५.५३ प्रतिशत र गाभीबाट २३.९८ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ युरोपियन इन्भेस्टमेन्टबाट एक अर्ब ४५ करोड ५५ लाखको प्रतिबद्वता गरे पनि एक रुपियाँ पनि निकासा भएको पाइएको छैन । यसैगरी भारतले ४.९३, जापानले ४.०८, चीनले २.१५, साउदी कोषले ७.८३ र विश्व बैङ्कले ०.०८४ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराएको पाइएको छ । यसरी सम्झौताभन्दा अत्यन्तै न्यून रकममात्र अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुने जुन प्रवृत्ति छ, यसले हाम्रो विकास प्रयासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । राजस्वबाट उठेको रकमबाट साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको स्थितिमा विकास खर्चका लागि विदेशी सहायतामा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि यसरी न्यून अनुदान तथा ऋण प्राप्ति हुनु गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०÷०७१ मा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब, अनुदान ९१ अर्ब ६० करोड, आव २०७२÷०७३ मा ऋण एक खर्ब १६ अर्ब, अनुदान ७९ अर्ब २० करोड, आव २०७३÷०७४ मा ऋण एक खर्ब ५३ अर्ब, अनुदान ९७ अर्ब ६७ करोड र आव २०७४÷०७५ मा एक खर्ब १७ अर्ब र अनुदान ८४ अर्ब ९० करोड रहेको छ । यसरी हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रचलित मूल्यमा ३० खर्ब सात अर्बमा वैदेशिक ऋणको अंश ३०.४४ रहेको देखिन्छ । यसरी मुलुकको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४२.७३ र वैदेशिक ऋणको अंश ५७.२५ प्रतिशत रहेको छ । यो ऋण दुई करोड ८८ लाख २९ हजार जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ३१ हजार ७५० दायित्व हुन पुगेको छ । आव २०७५÷०७६ को फागुनसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणको अंश १७.३ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋण तथा अनुदान उपयोगको स्थिति पनि त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । मन्त्रालय एवम् निकायगत रूपमा हेर्दा ५० प्रतिशतमुनि नै उपयोग गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा ऋण तथा अनुदानतर्फ आव २०७४÷०७५ मा उपयोग नै नभएको स्थिति छ भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदानको ३.५३, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदानतर्फ ८.१७ र ऋणतर्फ १०.४३ प्रतिशत गरी कुल सुरु बजेटको जम्मा ८.९५ प्रतिशतमात्र उपयोग भएको छ । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा तिर्न बाँकी विदेशी ऋणको अंश १७.०२ प्रतिशत र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा तिर्न ऋणको अंश ५६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको छ । विदेशी सहायता आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित परियोजनाभन्दा पनि दाताराष्ट्र र विकासका साझेदारहरूको छनोट र इच्छामा भर पर्ने गरेको छ । मुलुकभित्रै पनि आवश्यकतामा आधारितभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि सोझै दातृराष्ट्र«सँग कुरा गरेर योजना छनोट गर्ने देखिएको छ । सहायता प्रदान गर्दा पनि प्राविधिक सहायताको अंश बढी हुने, बजेटरी प्रणालीमा समाहित नहुने, आईएनजीओले सोझै रकम प्राप्त गर्ने जुन खालको स्थिति छ, यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । विदेशी सहायता प्राप्त गर्दा प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने खासगरी औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा सहयोग पुग्नेगरी द्विपक्षीय सम्झौतालाई स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
दाताराष्ट्र वा विकासका साझेदारहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूपको उपयोग क्षमता बढाउँदै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थ मन्त्रालयमातहतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको काम र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विगतमा विश्व बैङ्क, आईएमएफको सर्तसहितको अनुदान र ऋणले नेपालको कृषि क्षेत्रमा अनुदान कटौती, सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, खाद्य डिपोहरूको खारेजी, खानेपानी, टेलिफोन, पिउनेपानी महसुलमा वृद्धि तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बाफिया ऐनलगायतका ऐन, नियमहरूमा भएको परिवर्तनबाट आर्थिक क्षेत्र माथि उठ्न नसकेको यथार्थतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । विदेशी सहायताअन्तर्गत उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासभन्दा पनि जातीय र धर्मान्तरणजस्ता गतिविधितर्फ बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यसले पनि नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन पुगेको छ । यस्तो सहायतालाई नेपालमा निषेध गर्नुपर्छ ।
(लेखक ट्रेड यूनियनकर्मी हुनुहुन्छ ।)
