दलित आन्दोलनका तीन काम

गणेश विश्वकर्मा

नेपाली समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायले इतिहासमा पहिलोपटक देशको मूल कानुन नेपालको संविधानप्रति स्वामित्व ग्रहण गरे । संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानमार्फत नेपाली समाज सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशीकरणसहित पुरानो युगलाई बिदा गर्दै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधानले नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायतका समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने वैधानिक राजनीतिक दस्तावेजको मान्यता प्राप्त गरेको छ । नयाँ संविधानको मूल विशेषता भनेको दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र बलियो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि सबै प्रकारका शोषण तथा विभेदरहित समाजको निर्माण गर्न समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले सिद्धान्तः राजनीतिक रूपमा वि.सं. २००७ सालदेखिका दलित आन्दोलनका सबैखाले उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने युगीन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त र सम्बोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ । देशव्यापीरूपमा दलितहरू विभिन्न पार्टी तथा सामाजिक सङ्घसङ्गठनमा सङ्गठित भएका छन् । राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौँ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता जनप्रतिनीधिका रूपमा निर्वाचित छन् । दलित मुद्दा राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रूपमा स्थापित छ । नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तन, संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधान र समाजवाद उन्मुख समृद्धिको राजमार्ग दलितमैत्री बन्न जरुरी छ । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले दलितबीचमा सामाजिक एकता कायम गर्दै गैरदलितबीचमा समेत भावनात्मक निकटताको सम्बन्ध कायम गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसका लागि दलितबीचमा विभिन्न कारणले उत्पन्न आन्तरिक अन्तरविरोधका विरुद्धको एकता, समाजमा रहेका प्रगतिशील तप्कासँगको सहकार्य र प्रगतिशील राजनीतिको निर्माण गर्दै साझा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।
पहिलो काम
हिजो हामी राज्यविरुद्ध लड्ने अवस्थामा थियौँ । तर नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्य सबैखाले विभेदविरुद्ध लड्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएका प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण र सहभागिता, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशाको संरक्षण, औद्योगिकीकरण र विकास, भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्थालगायतका प्रावधानलाई अर्थपूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान दलित आन्दोलनका तर्फबाट संविधानको दलित पक्षीय अडिट गर्दै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्लगायतको कानुन बनाउँदा समग्रमा राज्य पुनःसंरचनाको प्रकाशमा दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण ऐन निर्माणका लागि अन्तर संवाद सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसले हालसम्मका उपलब्धि, घोषणा तथा प्रतिबद्धता, ऐन कानुन तथा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सन्धि महासन्धिलाई एकीकृत गर्न र संस्थागत गर्न सकोस् । त्यसपछि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको रोडम्याप प्रगतिशील महसुसीकरणका आधारमा सिङ्गो नागरिक सङ्घ सङ्गठन तथा मानवअधिकार आन्दोलनले दलित सशक्तीकरणलाई जातीय हिसाबले भन्दा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तका आधारमा हेर्नुपर्दछ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिमा लागेका दलित समुदायबाट विकसित नेताहरू, दलित नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, विभिन्न पेशा तथा व्यवसायका अगुवा, विभिन्न पदमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधि र विभिन्न सेवामा पुगेका कर्मचारीलाई दलितमुक्ति आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै लैजाने रणनीति बनाउनुुपर्दछ । त्यस्तै हाम्रो आन्दोलनमा अन्तरजातीय अन्तरविरोध विभिन्न ढङ्गले देखापर्न थालेका छन् । यसको प्रभाव अराजनीतिक ढङ्गले तर भावनात्मक एकताको रूपमा देखापर्न थालेको छ । त्यसैले अब हामीले निर्माण गर्ने दलित राजनीतिक सङ्गठन र सेवा र सुविधाको बाँडफाँटमा पूर्णरूपमा न्यायपूर्ण ढङ्गले समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा वितरण गर्न उच्चस्तरको ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । नेपालको संविधानमार्फत सङ्घीयता प“र्णरूपमा कार्यान्वयन भएपछि अब गाउँहरू क्रमशः सहरमा परिणत हुनेछन् र पुराना गाउँ भग्नावशेषमा रूपान्तरण हुनेछन् । पुरानो संस्कारमा बनेका सभ्यता समाप्त हुँदै जानेछन् भने नयाँ सभ्यता निर्माण हुनेछन् । यस ऐतिहासिक युगलाई नेपाली दलित आन्दोलनले अवसरको रूपमा लिँदै निरन्तर सङ्घर्ष र निर्माणको अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो काम
अब केवल जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यको कुरामात्र गरेर पुग्दैन । दलित सशक्तीकरणको एकीकृत प्याकेजमा जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र, एक दलित बस्ती एक कृषि सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सम्पूर्ण दलित बस्तीमा नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम, दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा दलित सीप विकास तालिम केन्द्र, एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्थासहित दलित समुदायका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था, दलित समुदायबाट विकसित विभिन्न तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि काठमाडौँको डल्लुमा रहेको विजेश्वरी छात्रवासलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । दलितको जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक सूचीकृत गर्दै दलित समुदायका गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा कम्तीमा २० प्रतिशत छुटका लागि सुविधा कार्डको व्यवस्था, जनता आवास कार्यक्रमलाई दलित समुदायका सबै भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्तहलिया, हरूवाचरुवा, बालीघरेका प्रभावकारी पुनःस्थापना, दलित समुदायभित्रका पनि अति पछाडि पारिएका समुदायको समग्र विकासका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । दलित समुदायसम्बन्धी समग्र इतिहासको खोज, अनुसन्धान तथा संस्कृतिको रक्षा र विकासका लागि हालको दलित विकास समितिलाई राष्ट्रिय दलित विकास प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ । दलित सङ्ग्रहालय स्थापना र सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा लगायत दलित मुक्तिको दशकका रूपमा आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको प्याकेज कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । दशक तयारीका लागि सन् २०२० लार्ई कानुन निर्माण र तयारीको वर्ष बनाउने, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन तथा दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा दलित दशकका सूचकाङ्क निर्माण गरिनुपर्दछ ।
तेस्रो काम
नेपालको संविधान जारी भएपछि अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप पनि सङ्गठनमा, विचारमा र व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । आजका राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण मार्फत समावेशीकरणमा जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनलाई समेत साझा एजेण्डा बनाउन निरन्तर सबै राजनीतिक दलमा रहनुभएका प्रगतिशील हिस्साका व्यक्तिसँग निरन्तर अन्तरक्रिया, सहकार्य र संवादमा सहभागी गराउनुपर्दछ । अब दलित–दलितबीचको एकताले मात्र पुग्दैन, दलमा रहेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको सामूहिक बाह्य तथा आन्तरिक दबाबमा जोड दिनुपर्छ । पार्टीभित्र उत्पीडितको साझा मुद्दा बनाउन सक्दा सामूहिक रूपमा वर्ग सङ्घर्षका अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ । संविधान संशोधनका लागि धारा ४२ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने, महिलातर्फको समानुपातिक सिट ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएकोमा दलित महिलाको प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ७ मा भएको कानुन बनाई भन्ने बाध्यात्मक वाक्यांश हटाउने, हरेक प्रदेशबाट एकजना दलित अनिवार्य आउने राष्ट्रिय सभामा दलित महिलाको सुनिश्चित गर्ने, दलितका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने, दलितका लागि पनि प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित हुनेगरी प्रत्यक्षबाट विजय हुन नसकेमा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख चक्रीय प्रणालीअनुसार निश्चित अवधिमा दलित निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, १३ वटा संवैधानिक आयोगलगायत तीनवटै तहका न्यायिक समिति, वडा समिति र प्रदेशमा ७२० जना जति संवैधानिक पद नव नेपाल निर्माणका आधार हुने हुँदा यी रणनीतिक महìवका पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य हुनेगरी सम्बोधन हुनुपर्दछ । त्यसपछि जात वा समुदायका आधारमा आरक्षण माग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । दलित समुदायमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास भएपछि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा दलित पनि गौरवका साथ लामबद्ध हुनेछन् ।
(लेखक दलित आन्दोलनका अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)