किन बल्झिरहन्छ सीमा विवाद

वामदेव क्षेत्री

नेपाल र भारतको सीमा विवादको लामो समय भयो । पटक पटक कुरा उठे पनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । २०७५ वैशाख २८–२९ मा नेपाल भ्रमण गर्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए– भारतका प्रबुद्ध समूहले गर्ने काममा सहयोग होस्, राजनीतिक नारा व्यवस्थापन मात्र नभएर अब दुई देशको सुरक्षाको चासो, आपसी सहयोग अप्ठ्यारा परेका सीमा विवाद, परस्पर सम्बन्धको बारेमा छलफल होला भन्ने ठानिएको थियो । त्यो हुन सकेन बरु ‘मोदी डक्ट्रिन’ को रूप देखाप¥यो ।
अहिले भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा पारेको बारे विवाद उत्पन्न भएको छ । आजभन्दा २४ वर्ष पहिले महाकाली सन्धि (१९९६ फ्रेबुअरी) मा भएको थियो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत के. भी. राजनले भन्नुभएको थियो– प्रमाण पुगेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा एकअर्का देशले ओगटेको भूभाग खाली गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन । नेपालको प्रमाण भनेको पश्चिमी सीमाक्षेत्रको दस्तावेज १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । महाकाली नदी नेपालका दस्तावेजमा पश्चिमी सीमा किटान छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, जो सुगौली सन्धिपछि बम शाहको दाबी बमोजिम नेपाललाई ब्रिटेन इष्ट इण्डिया कम्पनीले खाली गरी दावा छोडेको इतिहासमा पुष्टि छ । किनकि नेपालले दार्जिलिङ तथा टिस्टासम्मको भाग खाली गरी ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई दिएको थियो । यसैको आधारमा महाकाली नदीको उद्गम शिर लिपुलेक हो भने त्यसैले पनि कुटीयाङ्दी भन्ने स्थानमा त्यसको माथि काली मन्दिर रहेको छ । त्यसैले महाकाली नदीको सिरान स्थल भनेको लिम्पियाधुरा हो । भारतको राजनीतिक नक्सामा काली नेपालभित्र पर्ने देखाएको छ भने त्यसको आसपासको जमिन लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि नेपालको हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिले नै गरेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति र भारतसँगको सम्बन्ध तीन खेमा नेहरू, गुजराल मोदी डक्ट्रिनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । नेहरू डक्ट्रिन, नेपाल–भारत सम्बन्ध १९५० को मैत्री सन्धिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालको प्रतिनिधि सभामा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति, नेपालको उत्तरी भागमा भारतका चौकी पोष्टहरू र पटक पटक भारतको उत्तरी सिमाना सगरमाथा हो भनेर विवादास्पद कामहरू हुँदै आए । २०२८ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उत्तरी पोष्टहरू खारेज गर्दा एउटा पोस्ट लिपुलेकमा रहने पनि कहिलेकाहीँ चर्चामा आउने गरेको छ । १९६२ मा भारत–चीन युद्धमा राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिएको चर्चा पनि छ । जे होस्, तथ्य र सत्यको आधारमा प्रमाणसहित भारतले नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमा गर्ने सरकारको पनि अवसर हो । नेहरू डक्ट्रिनमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको देखियो । यही नेहरू डक्ट्रिनले औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री आई. के. गुजरालले छिमेकीहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध समानताको आधारमा नभएको देखेर आफूभन्दा साना छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध समानताको आधारमा राख्ने सिद्धान्तको वकालत गर्नुभयो, जसलाई गुजराल डक्ट्रिन भनिन्छ ।
गुजरालको भनाइ थियो – (क) भारत आफैँमा ठूलो भएकोले छिमेकमा रहेका साना देश नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्ससँग सम्झौता र सन्धि गर्दा हामीले बराबरीको सौदावाजी गर्न अपेक्षा गर्न हुँदैन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर सक्दो सहुलियत दिनुपर्छ । (ख) दक्षिण एसियामा कुनै देशले आफ्नो धर्ती भारतको हित प्रतिकूल प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन र आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्दै कसैको भूभाग मिच्न पनि हुँदैन । (ग) सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँको तर्कले चीन र पाकिस्तानको प्रभावलाई कम गर्ने थियो र दक्षिण एसियाका देशको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई रक्षा गर्दै कुनै विवाद भए युद्ध नगरेर कूटनीतिक माध्यमबाट छलफलबाट समाधान गर्नेमा जोड थियो । त्यसैले यो विचारलाई गुजराल डक्ट्रिन भन्ने गरियो ।
तर गुजराल डक्ट्रिन प्रभावकारी हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भारतीय कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नेहरू डक्ट्रिनदेखि माथि उठ्न सकेन । मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारत सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले बुझ्ने, बुझाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान थियो । मोदीको नेपाल भ्रमण र उहाँले नेपालको संसद्मा गरेको भाषणले धेरै नेपालीको मन जितेको थियो । नेपाल–भारतबीच धेरै पुरानो सम्बन्धले अविश्वास र पारस्परिक सम्मान कायम हुन नसकेकोले पुरानो अवस्थालाई तोडेर नयाँ विश्वास र सम्भावनासाथ दुई देशबीचमा नयाँ सम्बन्ध कायम रहनेमा आशा देखिएको थियो । दुई देशका समस्याहरू लुकाएर होइन, खुला छलफल गरेर समाधानमा पुग्न सकिने विश्वास पनि थियो तर मोदी डक्ट्रिन पनि नेहरू डक्ट्रिनकै पछुवा बन्यो । गुजरालको सिद्धान्तलाई वकालत गर्ने तर छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भन्दाभन्दै लामो समयदेखि रहेका सीमा विवाद, १९५० को असमान सन्धि, व्यापार सन्तुलनमा बहसै नहुने र व्यवहारमा नयाँ नयाँ समस्या बल्झिने गरेको देखिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिला, संविधान घोषणामा नाकाबन्दी गरियो । सुस्ता, कालापानीको सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग हालेर पुनः विवाद उत्पन्न गरियो । दुवै देशबीचको वैदेशिक व्यापारमा एउटा देशको व्यापार घाटा अत्यधिक रूपले बढ्दै जाँदा जतिसुकै मीठो सम्बन्धका कुरा गरे पनि त्यो सम्बन्ध कमजोर बन्दै जान्छ भन्ने बुझिनुपथ्र्यो । दुवै देशका नेताहरूको भ्रमण अनि मीठो बोलिचालीले मात्र सम्बन्ध बलियो हुँदैन । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हेरौँ, दुवै देश आर्थिक रूपमा बलिया छन्, उनीहरूको सम्बन्ध व्यापारले बनायो । भारतलाई नेपालको स्रोत आवश्यक छ भने नेपालका लागि ती स्रोतको विकास गरेर लैजाँदा मात्र विश्वास बढ्ने हुन्छ । हामी पनि यहाँनेर गम्भीर छैनौँ ।
अहिलेको सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट सत्य तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुुनुपर्छ । जहाँसम्म लिपुलेकको प्रश्न र प्रमाण हो, त्यहीबेलाको श्री ५ को सरकारले २०१२ सालमा जनगणना गर्दा त्यो क्षेत्रका जनताको गणना नेपालले ग¥यो । त्यो जनगणना गर्ने पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसाल अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ । जनताले त्यहाँको तिरो दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा बुझाएका रसिदहरू होलान् । त्यहाँको जनताका मुद्दामामिला पनि स्थानीय अड्डा अदालतमा फैसला गरेका होलान् । यस्ता थुप्रै प्रमाण हुँदाहँुदै यति लामो समयसम्म विवाद राख्नु हाम्रो कमजोरी हो । त्यसैको फाइदा अहिले भारतले लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो मुद्दामा सबै राजनीतिक दल, नेपाली जनता एकताबद्ध भएर समाधान गर्ने बेला आएको छ ।
(लेखक नेकपाका उद्योग तथा वाणिज्य विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)