पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोजबिन गर्न सरकारले गत वैशाखमा आयोग गठन गरी जग्गा फिर्ता ल्याउने गृहकार्य थालेको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पहिलो चरणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको फिर्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्तिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पार्दै आएका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएपछि सरकारले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी योजना बनाएको छ । लगत तयार गर्ने क्रममा मुलुकभर ३४ लाख ५४ हजार ६०३ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पत्ता लागेको छ भने प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार चार हजार ३०० बिघा त्यस्ता जमिन अनधिकृतरूपमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा पारिएको छ । अतिक्रमित जग्गा फर्काउने र अतिक्रमण नभएका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन जोगाउने अभियानमा सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुन थालेकाले अनधिकृत रूपमा जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्था ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा पर्ने निश्चित देखिएको छ । यसै सिलसिलामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ बिघा सरकारी जग्गा गत साता बदर भएको छ भने चितवनमा व्यक्तिले हडपेका पाँच बिघा सरकारी जग्गा पनि रोक्का गरिएको छ । पद र शक्ति प्रयोग गरेर हडपेका जग्गा फिर्ता फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने क्रमशः यस्ता जग्गामा भएका सबै प्रकारका अनियमितता अन्त्य गर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ ।
सरकारको यस्तो कदमलाई आमनागरिक तथा सम्बद्ध पक्षले उत्साहका साथ हेरिरहेका छन् । धेरै पहिला हुनुपर्ने स्वागतयोग्य काम हाल आएर सुरु भएकाले सरकारको पहल निरन्तर हुनुपर्ने माग पनि जनस्तरबाट आएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क नियमन र सुरक्षित गर्ने निकाय क्रियाशील छँदैछन् । उनीहरूले वार्षिकरूपमा कहाँको जग्गाको अवस्था कस्तो छ भनेर अभिलेख तयार गर्नुपर्छ तर यस्तो काममा सुस्तता आएको विगतदेखि अनुभव गरिँदै आएको छ । करिब २५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले काठमाडौँमा मात्र १८ सय रोपनी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो तर अहिलेसम्म यसबारेमा कारबाही भएको पाइएको छैन । यस्ता कार्य आ–आफ्ना स्थानबाट जिम्मेवार र इमानदार भएर सम्पादन गरिएमा भविष्यमा ठूला झन्झट हुने छैनन् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई यस्ता जग्गाको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व दिएको छ । तत्कालका लागि सरकारले जग्गा फिर्ता अभियानलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि यस्ता जग्गाको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसो हुन नसक्दा पद, प्रतिष्ठा र पैसाका भरमा फेरि पनि सरकारी, गुठी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइने क्रम चलिरहन सक्छ । साथै यस्ता कारबाहीमा लामो समय लाग्यो भने हडपिएका जग्गा सुक्रीबिक्री गरेर दोस्रो वा अन्य व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । जग्गा हडप्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने तर त्यस्ता जग्गा खरिद गर्ने अन्जान व्यक्ति कारबाहीमा पर्न पनि सक्ने हुनसक्छ । यसका कानुनी पक्षमा स्पष्ट गृहकार्य गरेर जग्गाको किनबेच रोक्का गरी वर्तमान अभियानलाई सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर सरकारले विगतमा हडपिएका सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक फिर्ता गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतिर अहिले पनि सगरमाथा आधार शिविर वरपरका जग्गा अनधिकृतरूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा प्रतिबद्ध र सक्रिय भए पनि कानुन र अदालती कारबाहीका कारण अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त हुन समय लाग्न सक्ने तर राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा मुलुकका सबै अङ्ग तथा निकाय अझै सक्रिय र संवेदनशील भएमा सरकारको अभियान पूर्णतः सफल हुनेछ ।
