समृद्धिका लागि निजामती सेवा

भागवत खनाल

निजामती सेवा देशको शासकीय प्रणालीको मेरुदण्ड हो । आधारभूत रूपमा देशको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कार्य मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादित हुन्छन् । लोकतन्त्रमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नै मुलुकको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दछन् तर कतिपय नीतिगत कुरा, शान्तिसुरक्षा, विकास र समृद्धि, कल्याणकारी कार्य र कर सङ्कलन जस्ता कार्य राजनीतिक नेतृत्व आफैँले गर्न सक्दैन । यस्तो कार्य निर्वाचित प्रतिनिधिले रुचाएका र विश्वास गरेका हितैषीहरूबाट समेत सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा स्थायी चरित्रको, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाले योग्यता परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस गरेको व्यावसायिक समूहलाई राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्नका लागि स्थायी रूपमा स्थापना गरिएको हुन्छ । यही स्थायी व्यावसायिक संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । हाम्रो मुलुकको स्थायी सरकार निजामती सेवा हो ।
निजामती सेवामा योग्यता परीक्षाको आरम्भ प्राचीनकालमा चीनबाट भएको हो । धेरै समयअघि चिनियाँ बादशाहका सहयोगीहरूले त्यस बेलासम्म कसैले पनि कल्पना नगरेको निजामती सेवामा योग्यता परीक्षाको माध्यमबाट जनशक्ति छनोट गर्ने विचार ल्याएका थिए । परीक्षामा साम्राज्यका दुर्गमका युवाले भाग लिन पाउँथे । अत्यन्त निष्पक्ष हुने हुँदा परिश्रमी युवा स्वतः यसमा आकर्षित हुन्थे र जस्तोसुकै सामाजिक हैसियत भएको परिवारको व्यक्ति होस्, परीक्षामा खरो उत्रेपछि देशको प्रतिष्ठित पदमा पुग्न सक्दथ्यो । परीक्षामा दर्शन, सैनिक मामिला, भूगोल, गणित आदि विषय समावेश हुन्थे । यसले गर्दा राज्य सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुसम्म साम्राज्यका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन गयो । प्रशासनमा सैनिक प्रभुत्व घटेर सभ्य नागरिक सेवाको वर्चस्व कायम भयो । योग्य व्यक्तिहरूको उपस्थितिले गर्दा प्रशासन बलियो भयो । राज्य संयन्त्रमा खानदानी हस्तक्षेप र प्रभुत्वको उपस्थितिको कमीले गर्दा सम्राटविरुद्ध विद्रोह हुने सम्भावनासमेत घट्यो । खास गरेर मुलुकमा लामो समयसम्म राष्ट्रिय एकीकरण र एकताको प्रवद्र्धनका लागि समेत यो मोडेल सफल भयो ।
राष्ट्रिय एकता र देशको सबै भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको मामिलामा यो मोडेलले सयौँ वर्षसम्म काम दियो तर संसारमा भएको प्राविधिक ज्ञानबाट बेखवर चिनियाँ साम्राज्यले उन्नाइसौँ शताब्दीमा आएर विदेशी शक्तिसँग भिड्न सक्ने क्षेमता गुमाउँदै गयो । बीसौँ शताब्दीको सुरुवातपछि त यसले कामै गर्न सकेन । यो घटना हाम्रो देशका लागि पनि ठूलो शिक्षा हो । प्रविधिको विकास, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र सीमा सुरक्षा जस्ता मामिलाहरू समयसँगै पेचिलो हुँदै जान्छन् भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
स्वतन्त्र भारतले ब्रिटिस शासकबाट पाएको अनुपम उपहार थियो स्थापित प्रशासन संयन्त्र । चिरस्थापित ब्रिटिस सरकार सत्ताको बागडोर भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई हस्तान्तरण गरेर जाँदा देश विभाजित थियो, ठूला ठूला साम्प्रदायिक दङ्गा, जताततै अराजकता थियो । नेताहरूमा शासन गर्ने अनुभव थिएन तर भारतको निजामती सेवाले देशको सकुशल उद्धार ग¥यो । मुलुकमा छिटै स्थायित्व कायम भयो ।
नेपालमा सात सालको क्रान्तिपछि स्थापना भएको सरकारलाई स्थापित र सङ्गठित निजामती सेवा प्राप्त भएन । मन्त्रीहरूलाई प्रशासन सञ्चालन गर्न सघाउने कुनै सङ्गठन नै थिएन भने पनि हुन्छ । सात सालपछि नेपालले ब्रिटिस सरकारले छाडेर गएका ‘इन्डियन सिभिल सर्भिस’का अधिकारीहरूको सहयोग लिनुप¥यो जो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र स्थायित्वका लागि राम्रो थिएन । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् २०१५ को चुनावपछि गठन भएको सरकारको पालामा निजामती सेवालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने केही प्रयत्न भएको थियो । पंञ् व्यवस्था लागू भएपछि मुलुकले पाएको सबैभन्दा सुनौलो उपहार निष्पक्ष र व्यावसायिक लोकसेवा आयोग एवं स्थायी र सक्षम निजामती सेवा थियो तर यस्तो स्थापित निजामती सेवालाई बहुदलीय नेताहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन् । मूलरूपमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र सहायक रूपमा आफ्नै अकर्मण्यता र राजनीतिकरणका कारण निजामती सेवा विच्छिन्न हुन पुग्यो ।
अहिले देशमा सङ्घीय प्रणाली आरम्भ भएको छ । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्ने अठोट गरेको छ । संविधानले राज्य प्रणालीका सबै आयाममा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसका साथै संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने नीतिसमेत लिएको छ ।
नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने र सोका लागि तीनै तहमा सक्षम सरकार क्रियाशील रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसरी स्थापना भएका तीन तहका सरकारलाई सहयोग गर्न तीनै तहका सरकारका आआफ्नै कर्मचारी संयन्त्र या निजामती सेवा रहने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ ।
अहिले हाम्रो मुलुकको बौद्धिक वृत्तमा ‘मेरिटोक्रेसी’ या परम्परागत वेबेरियन मोडेलको निजामती सेवा ठीक कि जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, धार्मिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वमा आधारित ‘रिप्रिजेन्टेटिभ’ प्रणाली ठीक भन्ने बहस चलिरहेको पाइन्छ । यस विषयमा बौद्धिक विलास गर्न सकिन्छ तर संवैधानिक व्यवस्थाले प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आत्मसात् गरिसकेको छ, जो अत्यन्त उचित र समसामयिक छ । सिद्धान्ततः वेबेरियन मोडेलको निजामती सेवा निष्पक्ष मानिन्छ । ब्रिटिस लेखक डोनाल्ड किंग्सलेले ‘रिप्रिजेन्टेटिभ ब्युरोक्रेसी’ भन्ने कृतिमा लेख्नुभएको छ, ‘ब्युरोक्रेसीको निष्पक्षता भनेको एउटा ‘मिथ’ मात्र हो । उहाँको भनाइमा ब्रिटिस ब्युरोक्रेसीमा वर्चस्व कायम गर्दै आएका ‘इलाइट’हरूले समग्र ब्रिटेनको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्, निजामती सेवामा जुन वर्गको वर्चस्व हुन्छ, त्यो वर्गले आफ्नै जाति या वर्गको स्वार्थमा काम गर्दछ । प्रशासनलाई वर्गीय वा जातीय प्रवृत्तिबाट अलग राख्ने एउटै उपाय छ, त्यो हो निजामती सेवामा देशका सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र धर्म आदिको प्रतिनिधित्व ।
राष्ट्रिय एकीकरण भौगोलिक मात्र हुँदैन । यसको सामाजिक आयाम झन् महŒवपूर्ण हुन्छ । समतामूलक प्रतिनिधित्वले सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र र धार्मिक आस्थाका जनसमुदायमा राज्य व्यवस्थाप्रति स्वीकार्यता र राष्ट्र निर्माणमा जिम्मेवारीबोधको भावनाको उदय हुन्छ । हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको निजामती सेवाको ‘मेरिटोक्रेसी’ कायम गर्दै प्रतिनिधित्वमूलक बनाउनु हो । हिजोआज योग्यता प्रणालीको मूल्यमा प्रतिनिधित्व प्रणाली स्थापना गर्दा झन् प्रत्युत्पादक हुने तर्क पनि गरेको पाइन्छ । हामीलाई चाहिएको प्रतिनिधित्वसहितको योग्यता प्रणाली हो । धेरै पाउनको लागि थोरै गुमाउन पनि तयार हुनुपर्दछ । लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग, जाति, लिङ्ग या समुदायको व्यक्तिलाई अरूसरह प्रतिस्पर्धी बनेर आऊ भन्न मिल्दैन ।
अहिले निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भएको हुँदा निजामती सेवामा प्रवेश नगरेका महिलामा समेत खुसीको सञ्चार भएको छ । यसले गर्दा समग्र महिला वर्गमा हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । यसले महिलाहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ । महिलामाथि धेरै थिचोमिचो हुने गरेको भनिएका जिल्लामा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सफल भएका छन् । मधेसी समुदाय र बाहुन क्षेत्रीको वर्चस्व रहेका जिल्लामा जनजातिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्ण सफल भएका छन् । हामीलाई अझ अगाडि बढेर सतार, मुसहर, खटिक, चमार, टमटा, भुल आदि समुदायका सीडीओ, सचिव चाहिएको छ । अहिले समावेशी प्रतिनिधित्व सुरु भएको धेरै समय बितेको छैन र अपेक्षित प्रतिनिधित्व पनि छैन तथापि एउटै वर्ग या जातिको प्रतिनिधित्वभन्दा यो मोडेल धेरै गुणा प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।
निजामती फूलबारीमा जति धेरै फूल फुल्नेछन् यो त्यति नै सुन्दर देखिनेछ । यसले गर्दा सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनसमुदायमा यो देश हाम्रो हो र यस देशमा हाम्रो पनि महŒव छ भन्ने भावनाको विकास हुनेछ । हरेक समुदायका व्यक्तिहरूमा राष्ट्रप्रति दायित्वबोधको अभ्युदय हुनेछ । राज्यको नीतिनिर्माणमा सबै सरोकारवालाको भावनाको सम्बोधन हुनेछ । समावेशी निजामती सेवाले सामूहिक गतिशीलता कायम गर्दै देशको समृद्धि यात्रालाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ । एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने अभ्यासले सामुदायिक सद्भाव, जातीय भेदभावको अन्त्य, सांस्कृतिक सम्मान, सामाजिक मान्यता र भाइचारा कायम हुनेछ । यसबाट बृहत्तर मेलमिलाप, राष्ट्रप्रेम एवं राष्ट्रिय भावधाराको प्रस्फुटन हुनेछ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई यस कुराको महŒव महसुस हुनु जरुरी छ ।
असल राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा असल निजामती सेवा स्थापना हुन सक्दैन । असल निजामती सेवाको अभावमा राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन । चित्त दुखाएको र आफूलाई अपमानित महसुस गरेको निजामती सेवाले असल सेवा दिन सक्दैन । मनोबल घटेको र प्रतिष्ठा गुमाएको निजामती सेवामा कुनै प्रतिभाशाली युवा आकर्षित हुँदैन । निजामती सेवाभित्र धेरै किसिमका दुर्गुण र अकीर्ति छन् तर राज्यको लागि अपरिहार्य संस्थाका दुर्गुण मात्र हैन, सबल पक्षलाई समेत केलाएर दुर्गुणहरूको निराकरण गर्दै सबल पक्षहरूलाई उन्नत र समृद्ध बनाउनु राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो ।
निजामती सेवालाई बलियो बनाउन सके राजनीतिक सङ्क्रमणको समयमा समेत देश एक ढिक्का रहन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । बलियो निजामती सेवा भए सरकार बलियो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हाम्रा लागि थोत्रो बुद्धिविलास मात्र सावित भयो । निजामती कर्मचारीलाई काम गरेवापत तलब दिने हो तर उनीहरूमार्फत राष्ट्रिय भावना र एकताको जगेर्ना निःशुल्क प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा आत्मसात् गर्न बाँकी नै छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ ।)