रामप्रसाद आचार्य
भारतमा मोदी सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएसँगै नयाँ विवाद सुरु भएको छ । त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । मुस्लिम समुदायले यो कानुन मुसलमानविरुद्ध रहेको भन्दै विरोध गरेको छ । देशको केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीदेखि विभिन्न राज्यमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन् । जसमा २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका गैरमुसलमानहरू यो कानुन बनेपछि नागरिकता पाइने भनी खुसी भएका छन् ।
भारतको दुवै सदनले तीन छिमेकी मुलुक (पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान) बाट आएका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीहरूलाई माफी दिलाउने नयाँ नागरिकता विधेयक पारित गरेको हो । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकारले लिएका शृङ्खलाबद्ध निर्णयमध्ये यो पछिल्लो कदम हो । सन् २०१४ देखि मोदी सत्तामा हुनुहुन्छ । यसै वर्षको सुरुमा भएको आमनिर्वाचनमा उहाँको पार्टीलाई प्रचण्ड बहुमतसहित थप सफलता मिलेको छ ।
मोदी तथा उहाँको दलको लोकप्रियता बढ्दै गर्दा सरकारले लिएका केही नीति तथा निर्णय भने विवादमा परेका छन् । भारतको एक अर्ब ३३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये २० करोडभन्दा बढी मुस्लिम छन् । सरकारको पछिल्लो कदमले मुसलमान समुदाय आक्रोशित र सशङ्कित छ ।
छिमेकी देशमा भएका शोषणबाट भागेर भारत आएका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी तथा क्रिश्चियन समुदायका सदस्यलाई द्रुत गतिमा नागरिकता दिलाउन नयाँ कानुन बनाइएको भाजपाले जनाएको छ । गैरमुस्लिम समुदायले लामो समयदेखि भारतमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् ।
नयाँ कानुनले ६४ वर्ष पुरानो कानुनमा रहेको नागरिक हुन कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई छ वर्षमा घटाएको छ । यो प्रावधान गैरमुस्लिमका लागि मात्र लागू हुन्छ । धार्मिक आधारमा विभेद गर्न रोकेको भारतीय संविधानमा रहेको पहिलेदेखिको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा यो पहिलो परिवर्तन हो । सरकारले मुस्लिमहरूविरुद्ध विभेद नगर्ने भन्दै उनीहरू भारतमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ तर मुसलमान समुदाय तथा अधिकारकर्मीले देशका २० करोड मुस्लिमलाई त्रसित बनाउने यो पछिल्लो कदम भएको जनाएका छन् ।
नयाँ कानुन संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएसँगै विवादले चर्को रूप लिएको हो । प्रमुख विपक्षी कङ्ग्रेस आईले विधेयक पारित भएको दिनलाई कालो दिन भन्दै कडा विरोध गरेको छ । यो विधेयक भारतीय संविधानको धारा १४ को समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत भएको तर्क विपक्षीको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले भने यो कानुनबाट वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेकाहरूको पीडा अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले यस कानुनले अन्याय नगरेको र विपक्षीले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभएको छ ।
भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाले घन्टौँको बहसपछि डिसेम्बर ११ मा यो विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक यसअघि लोकसभाले पारित गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले विधेयक पारित भएको दिन डिसेम्बर ११ लाई भारतको इतिहासमा कालो दिन भन्नुभयो । २४५ सदस्य रहेको राज्यसभामा विधेयकको पक्षमा १२५ जनाले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा १०५ जनाको मत खसेको थियो । शिव सेनाका सांसदले मतदान बहिष्कार गरेका थिए ।
नयाँ कानुनले धार्मिक उत्पीडनमा परेका व्यक्तिलाई शरण दिने दाबी सरकारको छ । तर, आलोचकहरूले मुस्लिम समूहलाई अधिकारहीन बनाउने भाजपाको एजेन्डाको एउटा अंश भएको बताएका छन् । यो कानुन संविधानमा निहित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत भएको विपक्षीले बताएका छन् । नागरिकता प्राप्तिमा धर्मलाई सर्त बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ । संविधानले कुनै पनि नागरिकमाथि धार्मिक विभेद गर्न छुट नदिएको र कानुनका दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
इतिहासकार मुकुल केशभान भन्नुहुन्छ, “कानुनको भाषामा शरणार्थीलाई छुट दिने आसयको भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम नागरिकलाई निषेध गर्नु हो ।”
यो विधेयकलाई सन् २०१६ को जुलाईमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । त्यतिबेला लोकसभामा भाजपाको बहुमत भएकाले सजिलै पारित भए पनि माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन ।
विधेयकले गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता दिन रोक लगाउने भारतको ६४ वर्ष पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेको छ । वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजातविना भारत पुगेका वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढी बसेका विदेशीलाई अवैध आप्रवासी मान्दै आएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला वा जेल हाल्न सकिन्छ । तर, नयाँ कानुनले यस प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ ।
कुनै पनि विदेशीले भारतको नागरिकताका लागि निवेदन दिन ११ वर्षसम्म त्यहाँ बसेको हुनुपर्ने वा सङ्घीय सरकारमा काम गरेको हुनुपर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पनि नयाँ काुननले संशोधन गरेको छ । नयाँ कानुनअनुसार निरन्तर छ वर्ष भारतमा बसोवास गरेको अवस्थामा उनीहरूले अब कुनै पनि बेला अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यस्तो छुट गैरमुस्लिम नागरिकलाई मात्र हुनेछ । यस्तो छुट पाउनेमा चार देशका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिश्चियन पर्छन् । त्यस्तै, स्थानीय कानुन उल्लङ्घन गरेमा भारतीयमूलका विदेशीले पाउँदै आएको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डको वैधता गुम्ने पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
लोकसभामा नागरिकता विधेयक पास (डिसेम्बर ९) हुनासाथ नर्थ इस्ट स्टुडेन्ट्स अर्गनाइजेसन (नेसो) नामक सङ्गठनले डिसेम्बर १० मा पूर्वोत्तर क्षेत्र बन्द आह्वान गरेको थियो । त्यस दिन आसाम, त्रिपुरा, मेघालयसहितका अधिकांश स्थान ११ घण्टासम्म बन्द रहे । यो बन्दलाई अल आसाम युनियन (आसु) र अल आसाम गोरखा स्टुडेन्ट्स युनियन समेतका धेरै सङ्गठनले समर्थन गरे । अल आसाम गोर्खा स्टुडेन्ट्स युनियनका अध्यक्ष प्रेम तामाङले भन्नुभयो, ‘‘यो कानुनले आसामको विरासत र एकतामा सङ्कट आउँछ भन्ने लागेर जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।”
लोकसभामा आधारातसम्मको लामो रस्साकस्सीपछि डिसेम्बर ९ मा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको थियो । १४ घण्टा लामो बहसपछि लोकसभामा राति मतदान भएको थियो । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० भोट परेको थियो । यो विधेयक पारित भएपछि करोडौँ जनता यातनापूर्ण जीवनबाट मुक्त हुने र सम्मानसाथ भारतीय नागरिकता पाउन बाटो खुलेको सरकारको दाबी छ ।
आसामलगायत पूर्वोत्तर राज्यहरूका मूलवासीहरूमा यो प्रावधानले बङ्गलादेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा प्रवासीहरूलाई भारत प्रवेश गर्न ढोका खोल्ने र त्यसले उनीहरूको सामाजिक–साँस्कृतिक पहिचान सङ्कटमा पार्नुका साथै राजनीतिक रूपमा समेत अल्पमतमा परिने त्रास बढाएको छ । पूर्वोत्तर भारतमा बङ्गलादेशबाट आएका अवैध प्रवासीको मुद्दा सन् ८० को दशकदेखि नै पेचिलो रहँदै आएको छ । आसाममा केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण (एनआरसी) को सूची सार्वजनिक भएदेखि नै को वैध र को अवैध नागरिक भन्ने बहस चर्किंदै आएको थियो । हालै एनआरसी सूचीमा करिब २० लाख बासिन्दा छुटेका वा छुटाइएका थिए ।
नागरिकता कानुनको विरोध हुनुको अर्को कारण भनेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधानले गैरमुस्लिम धर्मावलम्बीलाई मात्र समेट्नु हो । यो प्रावधान मुस्लिम समुदायविरोधी भएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । यो संशोधनले भारतको नागरिकतालाई धार्मिक आस्थासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गलत अभ्यास पनि आरम्भ गरेको छ, जसले धर्मनिरपेक्ष भारतको आधारभूत जग नै हल्लाउन सक्छ । एउटा धर्मविशेषका मान्छेलाई अनागरिक ठान्ने वा बनाउने अवस्थाले समुदायगत ध्रुवीकरणसमेत बढाउन सक्छ । यो नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा भारतीय समाजमा साम्प्रदायिकता झन् सघन बन्ने र अन्ततः त्यसले धार्मिक उग्रवादलाई बढावा दिने शङ्कासमेत व्यक्त गरिँदै छ ।
धार्मिक र जातीय सहिष्णुता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । भारतले दशकौँदेखि आफूलाई बहुभाषी, बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउँदै आएको छ । त्यही पहिचान उसकानिम्ति विश्वमञ्चमा स्थापित हुने बलियो आधार पनि बन्दै आएको थियो । करिब सात दशकअघि लेखिएको भारतको संविधानले पनि त्यस्तै समाजको परिकल्पना गरेको हो ।
विश्वभर नै धार्मिक र राजनीतिक कट्टरपन्थ जुर्मुराइरहेका बेला दिल्लीले जातीय र धार्मिक सद्भाव खल्बलिन नदिई सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक स्थिरता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
