साझा संस्थालाई मर्यादित बनाउँ

रविनारायण खनाल

राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गरिएको एउटा किशोरी स्वरूपकोे कार्टुनमा नजर पुग्यो, कार्टुनले रमाइलो र चिन्ता दुवै एकसाथ अनुभूति गरायो । रमाइलो यसमा कि, नेपालीले भोगेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संसारका कुनै मुलुकको नागरिकले भोगेकोभन्दा कम रहेको देखिँदैन, किनकि यहाँ यस्तो हक संविधान र ऐनले नै संरक्षित छ । हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा उपभोक्ताहरूमा जुन हदको सचेतना देखिनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यान पुगेको नदेखिँदा चाहिँ यी अनमोल र अपराजित हकहरू दुरूपयोग भई कतै लोकतन्त्र नै धमिलिँदै जाने त होइन ? चिन्ता छ ।
अधिकारको प्रश्नमाथि घोत्लिँदा सोच्नुपर्दछ, हरेक नागरिक आफ्नो अधिकारको आफैँ स्वामी हो र न्यायाधीश पनि हो, उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरँहदा आफू सीमाभित्र रहे वा अर्कोको सीमाभित्र प्रवेश गरे पहिला आत्म निरीक्षण गर्नुपर्दछ । हामीले सङ्घीय लोकतन्त्रमा एउटा मापदण्ड खडा नै गरिसकेका छौँ तसर्थ कार्टुनको औचित्य बुझ्न हामी आफैँले कोरेका सामाजिक मूल्यहरूको पृष्ठभूमिमा जानु सान्दर्भिक हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले शासन गर्दैन, गल्ती गर्दैन । संसारमा शासन प्रणाली मूलतः तीन प्रकारका छन् – संसदीय, अध्यक्षात्मक र मिश्रित शासन व्यवस्था । पहिलो वेष्टमिन्स्टर मोडेलअन्तर्गत संयुक्त अधिराज्यको आलङ्कारिक, दोस्रोमा अमेरिकी ढाँचाको कार्यकारी प्रमुख र तेस्रोमा फ्रेन्च, स्वीस, रुसी वा द.अफ्रिकी मोडेलको मिश्रित प्रणाली पर्दछ । बेलायतमा लामो अभ्यासको तर शास्त्रीय, अनिर्वाचित र वंशीय मोडलको हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर परिष्कार गरिएको छ, भारतीय मोडेलमा । इजरायल, आयरल्यान्ड पनि यही बाटोमा छन् । यसमा राष्ट्रपति पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचत हुने हँुदा यस मोडेललाई नाममात्रको भने पनि संविधानमै राष्ट्रपतिको शक्ति र काम कर्तव्यलाई सीमाबद्ध गरिएकोले यसमा उपलब्धलाई संवैधानिक प्रमुखको रूपमा बुझ्नु न्यायोचित देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको मान्यता छ–शासनमा शक्तिशून्य हुनाले नै ऊ आलोचनामुक्त छ । यस प्रणालीका संसद् र सञ्चार माध्यममा राष्ट्रपतिको टिप्पणी हुँदैन ।
नेपालको संविधानमा पनि राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने, निजले संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने, संंविधानको पालन र संरक्षण गर्ने निजका कर्तव्य तोकिएको छ । अधिकारको विषयमा यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भनिएकोले निजको हैसियत आलङ्कारिकभन्दा संवैधानिक बनेको छ । हाम्रो अभ्यास लामो छैन, राष्ट्रपतिका बारे सबै संवेदनशील भई संस्थालाई उपयुक्त ठाउँमा राख्दा सबैको कल्याण हुनेछ । जानेर नजानेर कसैका क्रियाकलापले उसलाई संविधानबाहिर जान उक्साउनु हुँदैन ।
राष्ट्रपतिको पवित्रता दल, गुट, जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, रङ र भाषा निरपेक्षतामा रहन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर कहिलेकाहीँ विवाद खडा गर्ने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति तटस्थ र रेफ्रीको हैसियतभन्दा बाहिर गएको भनी आरोपहरू छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकै राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएकाले अलिकति दोहोरोपन र अलिकति भ्रम हुनु अस्वाभाविक होइन । तिललाई पहाड बनाएर वा पहाडलाई तिल बनाउने राजनीतिको चरित्रबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ । जहाँसम्म राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको भन्ने छ, उसले शासनलाई नियमन गर्ने होइन, जटिलता पर्दा फुकाउने मात्र हो । उसले गर्ने भनी तोकिएको कार्यबाहेक अरू उसले गरेको, गर्नसक्ने भन्ने हँुदैन ।
भारतमा साठीको दशकभर संविधान निर्माण गरिरहँदा आलङ्कारिक राष्ट्रपति कि कार्यकारी भन्नेमा चर्को विवाद थियो । नेहरू, जेआरडी टाटा लगायतका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू अमेरिकी मोडलमा भेटिने स्थायित्वबाट प्रभावित थिए तर डा. भीम अम्बेडकरहरू संसदीय व्यवस्थाको जनउत्तरदायित्वको तत्वबाट पे्ररित थिए । इन्दिरा शासनताकाको सङ्कटकालमा ज्यादती र आक्रान्त हँुदा भारतीय राजनीतिज्ञहरू काँगे्रस आई. बाहिरका र दलभित्रैका पनि वसन्त साथे आदि जिम्मेवारी गाभिएको संसदीय लोकतन्त्र भद्दा भएको कारण विशाल जनसङ्ख्या र भूगोलको भारतलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्था फेर्नुपर्छ भन्नेमा उभिएका हुन् । राष्ट्रपतिको औचित्य र कार्यसम्पादन विषयमा अध्ययन गर्नका लागि लोकतन्त्रको पचासौँ वर्षगाँठमा गठित ‘संविधानको कार्य पुनरवलोकन राष्ट्रिय आयोग’ (एनसीआरडब्लुसी) ले सन् २००० मा प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो, जसले राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर महìवपूर्ण सुझाव दिएको छ । शासकीय मोडललाई लिएर त्यहाँ आज पनि छलफल जारी छ ।
सांस्कृतिक एकताको प्रतीक
जहाँसम्म दशैँमा राष्ट्रपतिबाट टीका लगाइदिने विषय छ, राष्ट्रको प्रथम नागरिक र अभिभावक हुनाले उहाँबाट टीका लगाइदिने अभ्यास गर्नु असङ्गत र अव्यावहारिक देखिँदैन । तर प्रधानमन्त्रीबाट गरिने टीका कार्यक्रमको औचित्य देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री शक्तिकेन्द्र हुनाले कार्यकारी भई शक्तिप्रवाह गर्दछन्, संस्कृतिको प्रवाह हँुदैन । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुनाले सैनिक महोत्सवमा उहाँको उपस्थितिले सैनिकमा विश्वास खँदिलो बनाउँछ । साथै उहाँ राष्ट्रिय एकताका पनि प्रतीक हुनाले उहाँबाट सबै धर्म, जाति र समुदायहरूका पर्वहरूमा निरपेक्षरूपले शुभकामना सन्देश दिनु र गौरवका आयोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यले लगानीकर्तामा सकारात्मकता आउन सक्छ । कूटनीतिकहरूका प्रमाणपत्र बुझ्ने कार्य औपचारिक मात्र हुन्, कार्यकारीको लक्षण होइन । यो संसारभरिको अभ्यास हो ।
राष्ट्रपति रेफ्रीको रूपमा रहेको मुलुकमा अधिकारहरूको बहाली हुने क्रम छ । स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकार बीचका विवादमा समाधानमुखी हुनुपर्दछ । सिर्जनशील कार्यमा सदा कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने होइन । क्रान्ति र आन्दोलनका उपलिब्धहरूको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि राष्ट्रपतिको रणनीति हुनुपर्दछ । स्थापित अधिकारहरूको अपहेलना गर्ने तर काल्पनिक नारा र कार्यक्रमको पछि लागेर समय बर्वाद गर्नेलाई बाटोमा ल्याउन राज्यसँग व्यावहारिक योजना र कार्यदिशाको आवश्यकता पर्दछ । निरङ्कुश कालमा हिंसा र युद्ध मान्य हुनसक्थे तर आज सिंहदरबारमा जनपहुँच हुँदा पनि पुरानै सोच र शैलीमा भौँतारिनु प्रयोजनवादी दर्शनका हिसाबले पुरातनवादी छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी सत्ताले बाटो बिराउनेहरूलाई शक्ति प्रयोग गरेर होइन, कूटनीतिक चातुर्य र संवादबाट मूल प्रवाहमा तान्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । विगतमा झैँ विवाद समाधानमा नागरिक समाजको महìवपूर्ण भूमिका हुन छाडेको छ । संसारका कैयौँ जङ्गलमा गुरिल्ला युद्धको मोहजालबाट निस्कन नसकेका कम्युनिष्टहरू यहाँ हतियार बन्द गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउनु विश्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि पनि पे्ररक छ । महान् क्रान्तिका सन्देशहरू मानवाधिकार, वालिग मताधिकार, शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद र कानुनी राज्यको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रयोग दुनियाँकै लागि अनुकरणीय छ । मुलुकमा ३० वर्षदेखि थाती उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सार्थकता दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई इतिहासले स्मरण गर्नेछ ।
औपचारिक प्रमुखको हैसियतमा पनि बेरोजगारी, छाउप्रथा, भ्रष्टाचार, बालश्रम उन्मूलनको अभियानलाई साकार पार्न राष्ट्रपतिको रचनात्मकताको खाँचो छ । तर नक्साविहीन भवन र प्रतिष्ठानहरूको उद्घाटन तथा गलत पृष्ठका उद्यमीहरूको निमन्त्रणामा सरिक हुनेतर्फ राष्ट्रपति कार्यालयका परामर्शदाताहरूको ध्यान जानु व्यावहारिक हुनेछ । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादका किल्लाहरू सुदृढ गर्न तथा नेपाललाई बुझ्ने आँखीझ्याल नै प्रथम नागरिकको जीवनगाथा हुनाले राष्ट्रपति पारदर्शी र जनमुखी हुनुमा नै मुलुकको गौरव हुनेछ । सन्तुलनको भूमिकामा राष्ट्रपतिको सवारी सुरक्षाबारे पनि आलोचना छ, फुटपाथ यात्रीहरूलाई हैरानी थियो तर पछिल्ला दिनमा परिवर्तनहरू उल्लेख्य स्तरमा देखिएका छन् । राष्ट्रपति निवासबाट निस्कँदा पनि साँझ बिहान उपयोग गर्ने, सडकको एकतर्फी भागमात्र प्रयोग गर्ने, स्थलमार्गभन्दा सैनिक हेडक्वार्टरबाटै हेलिकोप्टर आरोहण गर्ने, पुस्तक विमोचन र पुरस्कार समारोह पनि शीतल निवासभित्रै गर्न थालेका समाचार सत्य हुन् भने महाराजकालीन हैरानी भोगेका जनतालाई राहत मिल्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टर पनि दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी महिलाको सेवामा लगाउने गरिएकाले बहुउपयोगी सिद्ध भएको छ ।
दलका नेता र नागरिक समुदायले स्मरण गर्नुपर्दछ, स्थापित सीमाहरू भत्काउन र राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दायरा नाघी बाहिर निस्कन उक्साउनु हुँदैैन । राष्ट्रवादी हुँ भन्ने राजा महेन्द्र र लोकतन्त्रका मसिहा बीपी कोइरालाबीच समन्वय नहँुदा अकालमै नेपालले लोकतन्त्र गुमाउनुपरेको व्यथालाई स्मरण गर्नु जरुरी छ । द्वन्द्वको आगोमा रोटी सेक्न चाहनेहरूदेखि सबै होसियार रहनुपर्दछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)