छाउपडीविरुद्ध पहल (सम्पादकीय)

छाउपडी प्रचलन मान्ने र महिनाबारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्ने परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा रोक्न र परिवारका जिम्मेवार सदस्यलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा चुनौतीका रूपमा रहेको छाउपडी (छाउगोठमा बसेर महिनाबारी बार्ने प्रचलन) उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले ती प्रदेशमा कार्यरत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी नियन्त्रण संयन्त्र समिति गठन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन नमान्नेलाई राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधा रोकिनेछ  । फौजदारी अपराध संहिता, २०६४ अनुसार छाउपडी प्रथा अपराध भएकाले यस्तो प्रचलन निर्मूल गर्न गृहले स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतना जगाउन पनि निर्देशन दिएको छ । छाउगोठ भत्काउन र ग्रामीण तहसम्म छाउपडीविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र जिल्ला सरकारी वकिल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । त्यसो गर्दा पनि छाउपडी प्रचलन नत्याग्ने परिवार र तिनका सदस्यलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य सुविधा रोक्नुका साथै परिवारका जिम्मेवार सदस्यलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिइएपछि ती प्रदेशमा कार्यरत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समस्याप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । तीनबुँदे परिपत्र जारी गरेको मन्त्रालयले जुन घरपरिवारले महिनाबारी भएकालाई छाउगोठमा राख्छन् त्यस परिवारका सदस्यहरूको वृद्ध भत्तादेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत रोक्न निर्देशन दिएको छ । छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने र बस्ने महिलालाई पनि कानुनी कारबाही गरिनेछ ।
नेपालमा जातीय तथा सांस्कृतिक छुवाछूतको अवस्था भयावह छ । नछुने भएका बेलामा मात्र होइन एकल महिलालाई पनि पवित्रता वा अपवित्रतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । विगतमा विवाह नगरेका छोरी र व्रतबन्ध नगरेका छोरालाई ‘कर्म नचलेका’ भन्दै उनीहरूले पकाएको भात खाइँदैनथ्यो । आशौच बारेका व्यक्ति खासगरी महिला शुभकार्यमा देखिनु हुँदैन भनिन्थ्यो । यस्ता मान्यता क्रमशः विघटित हुँदैछन् । समाजको आधुनिकीकरणसँगै स्थापित मूल्य मान्यतामा क्रमशः परिवर्तन आउँछ । यसलाई सामाजिकीकरणको स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ तर कतिपय अवस्थामा सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि राज्यले बाध्यकारी उपाय अलम्बन गर्छ, गर्नु पनि पर्छ । समाजसुधार ऐन, जातीय छुवाछूतविरुद्धको ऐन र गृह मन्त्रालयले छाउपडी रोक्न हालै दिएको निर्देशनलाई सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि राज्यले चालेका बाध्यकारी उपायका रूपमा लिनुपर्छ ।
समाजमा प्रचलित परम्परा वा प्रथालाई समाज विज्ञानले दुई प्रकारका पद्धतिले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछ । छाउपडीका सन्दर्भमा पनि यी पद्धति लागू हुन सक्छन् । एक, छाउपडी मान्ने समुदायको व्यक्ति भएर हेरेमा उसले छाउ परम्परालाई के देख्छ ? कस्तो देख्छ ? यसको औचित्य र पुष्ट्याइँ कसरी दिन्छ ? अर्कोतिर छाउ नमान्ने समुदायको व्यक्ति भएर यसलाई परिभाषित गर्दा उसले यो प्रचलनलाई कसरी बुझ्छ ? यो प्रचलनलाई सामाजिक अनुसन्धानका दुई भिन्न पद्धति समुदायबाहिरको र समुदायभित्रको मार्फत बुझ्नु पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । किन व्यक्ति वा परिवारले चाहँदा चाहँदै पनि ऊ यस्तो प्रचलनबाट मुक्त हुन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न यस सन्दर्भमा जटिल भएर रहेको छ ।
एकै प्रयास र निर्णयबाट शताब्दीऔँ पुरानो परम्परा, संस्कृति बनिसकेको विश्वास, धर्मसँग जोडिएको मनोविज्ञानको अन्त्य हुन सक्दैन तर असल उद्देश्यका लागि कहीँ न कहीँबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यही काम अहिले भएको छ । छाउपडी कुनै क्षेत्र वा समुदायको मात्र नभएर राष्ट्रकै समस्या भएकाले यसमा राष्ट्रिय पहल आवश्यक हुन्छ । छाउपडीविरुद्ध सबै दलले संसद्मार्फत राष्ट्रिय सङ्कल्प पारित गर्न सक्छन् । सरकारको निर्णय वा कानुनी उपचारले मात्र पनि मनोसामाजिक समस्याका रूपमा रहेका यस्ता प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले ती क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रशासन, निकाय, सामाजिक कार्यकर्ता र सबैभन्दा बढी परिवारका सदस्यले आफैलाई परिवर्तन गरेर यस्ता कुप्रथाको अन्त्यमा सरकारको हात बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । यसैबाट अपेक्षित सुखद परिणाम प्राप्त हुने भएकाले गृह मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित परिवार र अधिकारीको परम कर्तव्य ठहर्नेछ ।