नवीन सुवेदी
यो हप्ता तीन उत्तरी एसियाली मुलुक जापान, चीन र दक्षिण कोरियाका बीचमा उच्चतहको वार्षिक बैठक सम्पन्न भयो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन, वैदेशिक सहयोगको प्रमुख स्रोत जापान र लगानी तथा रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियाबीचमा भएको बैठकले नेपाली मिडियाको ध्यान खिच्न सफल भएन । विश्वको अर्थतन्त्रको करिब २४ प्रतिशत, बौद्धिक सम्पत्तिको ६० प्रतिशत र जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी मुलुकका बीचमा हुने सम्बन्ध एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा महŒवपूर्ण छ । जटिल र असहज राजनीतिक सम्बन्ध र सघन व्यावसायिक आदानप्रदानको द्वन्द्वात्मक अवस्थालाई यी मुलुकले कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् ? समय–समयमा दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्बन्धमा देखापर्ने तीव्र उतारचढावलाई यिनीहरू कसरी समायोजन गर्छन् ? भन्ने विषय नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक हुन्छ ।
उत्तर एसियाली ‘आपूर्ति माखेजालो’
अर्थराजनीतिक विश्लेषक पराग खन्नाको सन् २०१९ मा प्रकाशित चर्चित पुस्तक ‘द फ्युचर इज एसियन’ भविष्यमा हुने विश्व अर्थव्यवस्थामा एसियाली मुलुकहरूको प्रभाव जान्नका लागि उपयोगी छ । खन्नाले एसियाली मुलुकहरू विशेषतः जापान, दक्षिण पूर्वी एसियाका देश र चीन कसरी एक अर्कासँग निर्भर छन् भन्ने विषय पुस्तकमा बेलिविस्तार लगाउनुभएको छ । चीन, दक्षिण कोरिया र जापान एक–अर्कासँग सघन आपूर्ति माखेजालो ‘सप्लाई चेन’ का माध्यमबाट जोडिएका छन् । जापानले प्रविधिको विकास गर्ने, पहिलो तहको उत्पादन दक्षिण कोरियामा हुने दोस्रो र अन्तिम तहको कार्य चीनमा हुने आपूर्ति माखेजालो विगत ४० वर्षदेखि निर्बाध छ । चीनको आर्थिक विकासको कारणमध्ये चिनियाँ नेतृत्वले अँगालेको खुल्लापनका साथ उत्तर एसियाको आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिनका लागि गरिएको सचेत प्रयास पनि हो । सन् १९७० को दशकको सुरुवात हुँदा नहुँदै जापानले आफूलाई उच्च प्रविधिमा केन्द्रित गर्ने र सस्तो श्रममा आधारित उद्योग दक्षिण पूर्वी एसियामा स्थानान्तरण गर्ने अभियान नै चलायो । जापानी वैदेशिक ऋण र अनुदानका रूपमा यस्ता उद्यम पहिले दक्षिण पूर्वी एसियामा र सन् १९८० को दशकदेखि चीनमा स्थानान्तरण भए । यसरी उत्तर एसियाको सघन आपूर्ति माखेजालो र चिनियाँ आर्थिक उदयको सुरुवात भयो ।
आर्थिक रूपमा आपूर्ति माखेजालोको माध्यमबाट सघन अन्तरक्रियामा आबद्ध यी मुलुकहरूबीचमा राजनीतिक सम्बन्ध भने असहज र जटिल छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा उत्तर एसियाको सैन्य र आर्थिक शक्ति जापान थियो । आफ्नो औद्योगिक र सैन्य क्षमता विस्तारका लागि चीन र कोरियाली प्रापद्वीपलाई उसले अधीनस्थ गरेको थियो । यो क्रममा प्राकृतिक साधनको दोहन र विशेषतः चिनियाँ र कोरियाली महिलालाई जापानी सेनाको यौन दासीको रूपमा प्रयोग गरिएको विषय आज पनि यी तीनै देशका बीचमा नमिठो इतिहासका रूपमा रहेको छ । जापानसँग चीन र दक्षिण कोरिया दुवैको पूर्वी चीन सागरमा सामुद्रिक सीमाका बारेमा विवाद छ ।
चीन र दक्षिण कोरियाका बीचमा औपचारिक सम्झौता सम्बन्ध सन् १९९१ मा मात्र स्थापना भएको हो । राजनीतिक स्तरमा जापानसँग चीन र दक्षिण कोरियाबीचमा सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण भने छैन । जापानसँग चीन र दक्षिण कोरियाको सामुद्रिक सीमाका बारेमा कटुता यथावतै छ । अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र रहेका जापान र दक्षिण कोरिया कतिपय अवस्थामा सैन्य रूपमा चीनलाई टाउकोदुःखाइ पनि भएका छन् । सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाले अमेरिकी थाड क्षेप्यास्त्र प्रणाली तैनाथ गर्न दिने निर्णयपछि चीनसँग उसको सम्बन्ध निकै तल पुग्यो । दक्षिण कोरियाली वस्तु र सेवा बहिष्कार गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली उत्पादकले गुमाएको बजार हालसम्म पनि पुनप्र्राप्ति गर्न सकेका छैनन् ।
बदलिँदो शक्ति सम्बन्ध
सन् २०१२ मा जापानी प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएपछि सिन्जो आबेले ‘सदाका लागि युद्ध त्याग्ने’ र विदेशमा सेना परिचालन नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गराउन खोज्नुभयो । यसको विरोधमा चीन र दक्षिण कोरियामा जापानविरोधी ठूला प्रदर्शन भए । जापानी वस्तु र सेवाको बहिष्कार गर्ने अभियान चीन र दक्षिण कोरियामा पनि भयो । जापान विरुद्धमा चीन र दक्षिण कोरिया एक स्थानमा उभिएका थिए । जापानले आफ्नो संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहनुका केही कारण थिए । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कारण भनेको सन् १८५० पछि उत्तर एसिया (चीन र कोरियाली प्रायद्वीप) मा जापानको करिब दुई सय वर्षदेखिको अकण्टक दबदबामाथिको चुनौती थियो ।
विश्वयुद्ध सकिएको २० वर्षपछि सन् १९७० को दशकमा जापान विश्वका ठूला र प्रभावशाली अर्थतन्त्रको तहमा पुगिसकेको थियो । उसको आर्थिक विकासको गति यति तीव्र थियो कि सन् १९८० को दशकमा अमेरिकालाई जापानले उछिन्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक पनि भए । चर्चित पुस्तक ‘द आर्ट अफ जापानिज म्यानेजमेन्ट’ पनि यसै समयमा प्रकाशित भएको थियो । सन् १९८० को अन्त्यदेखि जापानी अर्थतन्त्र सार्वजनिक र ठूला निजी कम्पनीको ऋणका कारणले मन्दीमा छ । धेरै प्रयासपछि पनि जापानी अर्थतन्त्रको यात्रा पछिल्लो २५ वर्षदेखि अधोगतितर्फ छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको यात्रा भने यसको विपरीत गतिमा छ । सन् २००९ को एसियाली आर्थिक सङ्कटपछि दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र पनि संरचनात्मक परिवर्तनको अवस्थामा छ ।
सन् २०१० मा जापान र चीनको अर्थतन्त्रको आकार लगभग बराबर थियो । सन् २०१९ मा चीनको अर्थतन्त्र जापानको तुलनामा चार गुणा ठूलो भएको छ । तुलनात्मक रूपमा सानो आन्तरिक बजार भएका जापान र दक्षिण कोरियाका लागि चीन र अमेरिकी बजारको विशेष अर्थ रहन्छ । चिनियाँ बजारमा वर्चस्व उसमाथि दबाब सिर्जना गर्नु जापानको बाध्यता पनि थियो । एसियामा अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्नका लागि सैन्य क्षमता परिचालन मात्र पर्याप्त नहुनेमा जापानी र अमेरिकी रणनीतिकार स्पष्ट थिए । आर्थिक रूपले आपूर्ति माखेजालोलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सके मात्र चीनको बढ्दो आर्थिक तागतलाई मत्थर गर्न सकिने भएकाले अमेरिका र जापानले ‘ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप’ नाम दिइएको स्वतन्त्र व्यापारक्षेत्रको अवधारणा अघि सारे । दक्षिण कोरिया र चीन भने यस व्यापार वार्ताबाट बाहिरै बसे । वातावरणीय पक्ष, श्रमिक अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार रक्षाका दृष्टिकोणले यो व्यापार क्षेत्रलाई ‘स्वर्ण मानक’ भएको जनाइएको थियो । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावपछि अमेरिकाले यो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा सहभागी नहुने घोषणा ग¥यो । जापानले अन्ततः २०१८ मा अमेरिका बाहेक अन्य ११ देशको सहभागिता रहेको ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिपमा हस्ताक्षर ग¥यो । अमेरिकी सहभागिता नभएको यो व्यापार सम्झौता धेरै महŒवपूर्ण छैन । अझ चीन र दक्षिण कोरियाको सहभागिता नभएकाले एसियामा यसको प्रभाव नगण्य छ ।
यसैको सेरोफेरोमा चीन र दक्षिण कोरिया पनि ‘चीन दक्षिण कोरिया स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्र’ को माध्यमबाट सन् २०१५ देखि जोडिएका छन् । दक्षिण कोरियाको कुल निर्यातको करिब एकतिहाइ निर्यात चीनतर्फ हुन्छ । त्यसैले पनि चिनियाँ बजारमा उसको स्थान बनाउनका लागि दक्षिण कोरिया जापानको तुलनामा पछाडि पार्न चाहने कुरै थिएन । अध्ययनले दक्षिण कोरियाका प्रमुख उद्योगमध्ये सुपर कन्डक्टर बाहेक अन्य सबैमा चिनियाँ उत्पादनको गुणस्तरको स्तर ५–७ वर्षमा दक्षिण कोरियाको बराबर हुने जनाएका छन् । त्यस्तै प्रकारको प्रतिस्पर्धा जापान र दक्षिण कोरियाका बीचमा पनि छ । उच्च प्रविधिका सोनी जस्ता ठूला जापानी कम्पनीलाई सामसुङ् र अन्य कोरियाली कम्पनीले बजार हिस्सा र मुनाफामा जितेका छन् ।
अन्त्यमा
व्यापारबाहेक तीनै देशले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धीजस्तै देखिने बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (चीन), फ्रि एण्ड ओपन इन्डो प्यासिफिक (जापान) र न्यू साउदर्न एण्ड नर्थन इनिसिएटिभ (दक्षिण कोरिया) अघि सारेका छन् । यी योजना आपसमा प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सहकार्यको अवस्थामा पनि छन् । कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना गर्ने अर्काे जटिल चुनौती तीनै देशका सामु छ । साथै चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध समाप्त हुने सङ्केतले पनि जापान र दक्षिण कोरियालाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्र्नुपर्ने बाध्यता छ । चिनियाँ बजारमा अमेरिकी मालवस्तुले सौविध्यपूर्ण सुविधा पाएमा यसको सीधा प्रभाव यी दुवै मुलुकको चीनतर्फको निर्यातमा पर्छ । विगतमा यस्तै परिवर्तित समयमा आधुनिक प्रविधिको विकासका लागि आपूर्ति माखेजालोको विकास र आ–आफ्नो सामथ्र्य अनुसार औद्योगिक विशिष्टीकरणको भूमिका लिन यी तीनै मुलुकले सक्लान् तर यो प्रश्नको जवाफ भविष्यको
गर्भमा छ ।
सम्बन्धमा देखिएको गतिरोधको अन्त्यका लागि उत्तर एसियामा हुने प्रयासले समग्र एसियाको विकास र स्थायित्वमा असर पर्छ नै, नेपाल त्यसको अपवाद होइन । र, यो पराग खन्नाले सोचेजस्तो एसियाली युगको सुरुवातका लागि अग्रगामी कदम पनि हो ।
(लेखक अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
