काँग्रेसलाई तदर्थवादको सहारा

श्रीमननारायण

देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली काँग्रेसको चौथो महाधिवेशन यस वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीका अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले पनि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका हुन् । तर, काँग्रेसलाई किन समयमा महाधिवेशनको खाँचो छ ? भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफलको आवश्यकता नै महसुस भएन । उल्टो असाधारण परिस्थितिको नाममा एक वर्ष महाधिवेशन सार्ने कुरामा पार्टीका शीर्षनेतृत्वबीच अभूतपूर्व सहमति भएको छ । पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनका पदहरूको बाँडफाँडमा सहमति कायम भएपछि महाधिवेशनको आवश्यकता नै महसुस भएन । दुई वर्षअघि भएको निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय भोगेको काँग्रेस वर्तमान अवस्थामा सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा पनि कमजोर धरातलमा उभिएको छ । अझ विभिन्न गुट, उपगुटले यसलाई थप कमजोर बनाउँदै गएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको सफलताको मापन चुनावमा प्राप्त जनादेशबाट हुने गर्छ । निर्वाचनमा प्राप्त सफलताले एकातिर पार्टीको साङ्गठनिक क्षमता, सबलता एवम् नेतृत्वको कुशलता र चातुर्यलाई प्रमाणित गर्छ भने पराजय भोग्ने पार्टीले आफूभित्र रहेको कमीकमजोरीलाई स्वीकार गरी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । पार्टी सङ्गठनमा कमीकमजोरी, शिथिलता आएको तथा नेतृत्वको अदूरदर्शिता एवम् अलोकतान्त्रिककै कारण चुनावमा पराजय भोग्नुपरेको तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्नमा नेतृत्वपङ्तिले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । पार्टीको आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक सिद्धान्तलाई पनि कतै जनताले अस्वीकार गरेनन् ? भन्ने दिशामा पनि ध्यान जानुु आवश्यक छ । यथास्थितिवादलाई मूल राजनीतिक अस्त्र ठानी त्यसैको माध्यमबाट प्रत्येक समस्याको समाधान खोज्ने मनसाय प्रत्युत्पादक पनि साबित हुन सक्छ । जनताको मनोभावमा आएको वा आइरहने परिवर्तनकोे विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । बदलिँदो आन्तरिक एवम् बाह्य परिस्थिति र परिवेशका कारण जनताको चाहनामा पनि परिवर्तन आउँछ । तसर्थ, यथास्थितिवादका आधारमा सबै समस्याकोे समाधान सम्भव हुन सक्दैन । एक्काइसाँै शताब्दीका छात्र, युवा, किसान, मजदुर एवम् अन्य अपेक्षित तथा पीडित वर्गको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेखालको आर्थिक र सामाजिक नीति अख्तियार गर्ने सङ्गठन नै आजको दिनमा सफलता हासिल गर्न सक्छ ।
राजनीतिक लडाइँ राजनीतिक तरिकाले नै लड्न सकिन्छ । अविश्वसनीय र खोक्रो नाराको माध्यमबाट जनतालाई भ्रमित पारेर चुनावी सफलता हासिल गर्ने दिन गइसक्यो । जनतालाई अब बहाना र नारा होइन, धरातलमा काम भएको प्रमाण चाहिन्छ । त्यसको सहज अनुभूति भएको हुनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरूमा रहेको यस अहङ्कारको अन्त्य हुन आवश्यक छ कि देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी ऊ नै हो र पहिलो स्थानमा रहिरहनु उसकोमात्रै अधिकार हो । यस अति विश्वासकै कारण पार्टीले दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा पराजय भोग्नुप¥यो । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जब एउटै भाषा बोल्न थाल्छन्, अनि जनता पनि भ्रमित हुन जान्छ, को ठीक र को बेठीक भनेर । देशमा एक दशकमा बलियो प्रतिपक्षी दलको सर्वथा अभाव नै रह्यो, सत्ता र पदको बाँडफाँडलाई नै सबै दलहरूले आफ्नो अभीष्ट ठाने । नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्ताको स्वाभाविक हकदार ठानेर नै अहिलेसम्म राजनीति गरेको छ र अहिले पनि उसको मानसपटलमा यही प्रवृति कायम छ ।
सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली काँग्रेसजस्तो मध्यमार्गी पार्टीले पनि हतियारको राजनीति त्याग गरेर समाजका प्रत्येक वर्गको कल्याण एवम् उत्थानको विषयलाई आफ्नो नीतिको हिस्सा बनाई समाजवादको जुन आधारभूत संरचनालाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाउने काम ग¥यो, ठीक त्यसरी नै वामपन्थी दलहरूले पनि हिंसाको बाटो परित्याग गरी जनतामा सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी मान्यता स्वीकार गरी सत्ता प्राप्तिको माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई स्वीकार गरे । यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसको समाजवाद र देशका वामपन्थीहरूको समाजवादमा कुनै ताŒिवक भिन्नता नै रहेन । आर्थिक नीति पनि दुवैको एउटै किसिमको छ । सामाजिक नीतिको सवालमा नेपाली काँग्रेसभन्दा अलि बढी नै उदार कम्युनिस्ट पार्टी देखिएको छ । संसदीय गणितको आधारमा सरकारको गठन र विघटनमा देशका प्रायः दलहरू सहभागी भइसकेका छन् । तसर्थ, नेपाली काँग्रेस आफूलाई अन्य दलको भन्दा बेग्लै पहिचान भएको साबित गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन । एककिसिमले हाम्रो देशमा सत्तालाई उपभोगको साधन मान्ने काममात्र भइआएको छ । भद्र सहमतिको नाममा सत्ता भागबन्डा नै एकमात्र साझा लक्ष्य देखियो । त्यही भएर होला, दलहरू यस अन्तिम लक्ष्यको प्राप्तिका निम्ति सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जली दिई थरीथरीका गठबन्धनको सरकार बनाउनमा प्रयत्यनशील रहे । जनताले यसपटकको निर्वाचनमा स्थायित्वको पक्षमा मतदान गरे । प्रत्येक वर्ष सरकारको नेतृत्व फेरिरहने अवस्थावाट जनता पनि दिक्क भइसकेको थियो । किनभने निरन्तरको नेतृत्व परिवर्तनबाट कुनै पनि सरकारले न कुनै ठोस योजना अघि ल्याउन सकिरहेको थियो, न ती योजनाहरूको कार्यान्वयन नै हुन सकिरहेको थियो । जनताले सुझबुझ तरिकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डैै दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसले यस जनादेशलाई स्वीकार गरी सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
संविधानसभाको तीनचौथाइ बहुमतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०७२ जारी गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरेको काँग्रेस अहिले आएर आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धताबाट पनि विमुख हुन थालेको छ । पार्टीभित्र धर्मसापेक्षताको पक्षमा बहस हुनु यसैको सङ्केत हो । स्व. बीपी कोइरालाले कहिल्यै पनि धर्मसापेक्षताको पक्षमा कुरा गर्नुभएन । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा देशलाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो । तसर्थ, यसनिम्ति पनि काँग्रेसले अरूमाथि दोषारोपण गर्न सक्दैन । भारतसितको सीमा विवादको शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानका निम्ति सरकारले सम्भव सबै प्रयास गरिराखेकै बखत काँग्रेसले यस विषयलाई चर्काे रूपमा उठाउने काम ग¥यो । जब कि तीन दशकमा सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्न अवसर उसैले प्राप्त गरेको हो । यस विषयमा भारतले पनि नेपाल सरकारसित वार्ता गर्न पत्राचार गरिसकेकाले यस मामिलामा सरकारको प्रयासलाई सार्थक नै मान्नुपर्छ । आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक दलबीच मतान्तर हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । लोकतन्त्रमा यो हुनु पनि पर्छ तर परराष्ट्र मामिलामा दलहरूबीच एकजुट आवश्यक मानिन्छ । नेपाली काँग्रेसजस्तो पुरानो, अनुभवी एवम् जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट सधैँ गम्भीर एवम् संवेदनशील भूमिकाको निर्वाह हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
सैद्धान्तिक सवालमा यथास्थितिबाट र साङ्गठनिक मामिलामा तदर्थवादले पार्टी सङ्गठनलाई ऊर्जावान् बनाउन सकिँदैन । इतिहासको नाम भजाएर बढी समयसम्म चुनावी सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । नेपाली काँग्रेसलाई पुनर्जीवन प्राप्त गर्न पार्टीभित्र गुटीय राजनीतिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । हाल पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापति पदका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला र कोइराला परिवार गरी चार गुट प्रत्यक्ष रूपमै देखिन्छन् । चौधाँै महाधिवेशनले पार्टीभित्र कायम गुटबन्दीलाई कम गरी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने मार्गदर्शन प्रदान गर्ने थियो तर कथित असाधारण परिस्थितिको बहानामा पार्टीले यथास्थितिबाट र तदर्थवादलाई नै उत्तम विकल्प ठानेको छ, यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । एउटा जीवन्त राजनीतिक सङ्गठनका लागि आवधिक महाधिवेशन अपरिहार्य हुन जान्छ । यस यथार्थलाई नेपाली काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले बुझ्नुपर्ने हो ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)