गोपाल खनाल
नेपालमा राजदूत भएर आउने भारतीय कूटनीतिज्ञको एउटा साझा बुझाइ देखिन्छ– ‘नेपाल मिसन चुनौतीपूर्ण छ ।’ सायद निरन्तरको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धले गर्दा हुनुपर्छ वा नेसन्स स्टेटको अवधारणाले सिर्जना गरेको सानो–ठूलो राष्ट्रको मानसिकताले हुनुपर्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा काठमाडौँ सधैँ संवेदनशील रह्यो । र, भारतीय हरेक शासकविरुद्ध यो मुद्दामा नेपाली जनताले विभिन्न रूपको प्रतिवाद गरेका छन् । काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत ती प्रतिवादका निशानामा पर्नु स्वाभाविक हो ।
यसैसाता (३१ डिसेम्बरमा) भारतीय विदेश सेवाबाट निवृत्त हुँदै गर्नुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले समेत आरम्भमा सायद नेपाल मिसनलाई चुनौती नै ठान्नुभएको थियो । गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा राजदूत पुरीले योबारे प्रस्ट उत्तर दिनुभएन तर उहाँको आसय चुनौतीपूर्ण मिसन हो भन्नेतर्फ लक्षित थियो । दुई वर्ष नौ महिना लामो नेपाल अनुभवपछि फर्कंदै गर्नुभएका उहाँको निष्कर्ष भने फरक छ– दुई देशबीचका जस्तासुकै समस्या संवादबाट समाधान भएका छन् । र, सीमालगायतका सबै मुद्दा फेरि पनि संवादबाटै समाधान हुन्छन् । उहाँ फर्कनैलाग्दा कालापानी क्षेत्र पुनः विवादमा आएको छ, भारतीय पछिल्लो राजनीतिक नक्साका कारण । यो सीमा विवाद पनि संवादबाटै समाधान हुने विश्वास उहाँको छ ।
पुरीपछि नेपाल मिसन सम्हाल्ने भारतीय राजदूतको नाम सार्वजनिक भएको छैन, त्यसका सम्भावित नामहरूमा छलफल भएको देखिन्छ । सायद भारतले छिट्टै राजदूत पठाउनेछ, जसको पहिलो परीक्षण सीमाबारेको बहस र विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गराउनेमा निर्भर रहन्छ । यो मुद्दा राजदूत तहमा समाधान हुने होइन तर वातावरण तयार पार्न राजदूतको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । पहिलो भारतीय राजदूत सुरजितसिंह मजेठियादेखि मञ्जिवसिंह पुरीसम्म आइपुग्दा २४ जनाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत भएर काम गरिसकेका छन् । संयोग कस्तो छ भने पहिलो भारतीय राजदूत सरदार थिए भने अहिले कार्यकाल पूरा गरी फर्कंदै गर्नुभएका राजदूत पनि सरदार हुनुहुन्छ । सरदार राजदूत नेपालका लागि तुलनात्मक सफल भएको देखिन्छ । पहिलो राजदूतमा सरदारको छनोट र अहिले फर्कंदै गर्नुभएका राजदूतको कार्य सम्पादन त्यसका प्रमाण हुन् ।
नेपालमा आउने राजदूत राजनीतिक हुन्, लोकसेवाका हुन् वा विदेश सेवाका, ती तुलनात्मक क्षमतावान् र वरिष्ठ छन् । नेपालबाट फर्केपछि कोही सांसद हुँदै मन्त्री बनेका छन् भने कोही विदेश सचिव, कोही गभर्नर । राजदूत मजेठियाले राजा त्रिभुवनलाई १० डिसेम्बर १९४७ मा ओहोदाको प्रमाणपत्र चढाउनुभएको थियो । कार्यकाल पूरा गरेर भारत फर्केपछि उहाँ तीनपटकसम्म भारतीय लोकसभामा निर्वाचित हुनुभयो भने सन् १९५२ देखि १९६२ सम्म उपरक्षामन्त्रीसमेत बन्नुभयो । उहाँपछि सीपीएन सिंह राजदूत बन्नुभयो । लेखक र स्वतन्त्रता सेनानी श्रीमन नारायणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनुभयो, त्यो भनेको खुला कूटनीतिक अभ्यास थियो । भारतीय संसद् सदस्यसमेत हुनुभएका उहाँ गुजरातका गभर्नरसमेत बन्नुभयो । अर्का राजदूत राजबहादुर राजस्थानको भरतपुरबाट सांसद हुनुभयो भने केन्द्रीय मन्त्रीसमेत बन्नुभयो । पाँच राजदूतहरू भारतीय लोकसेवाबाट आउनुभएको थियो ११ भन्दा बढी राजदूत भारतीय विदेशसेवाबाट । ’इन्डिया एन्ड नेपाल, सेभेन्टी इयर्स अफ डिप्लोमेटिक टाइज’ शीर्षकको पुस्तकमा डा. मदन भट्टराईले यसबारे लेख्नुभएको छ ।
उक्त पुस्तकका अनुसार, अहिलेसम्म भएका २४ राजदूतमा मजेठिया, सीपीएन सिंह, बीके गोखाले, भगवान सहाय, हरिश्वर दयाल, श्रीमन नारायण, राज बहादुर, एलपी सिंह, एम रसगोत्रा, एनबी मेनोन, एनपी जैन, एचसी सरिन, एआर देओ, एसके सिन्हा, विमल प्रसाद, केभी राजन, देव मुखर्जी, आईपी सिंह, श्यामशरण, शिवशङ्कर मेनन, राकेश सुद, जयन्त प्रसाद, रणजित राय र वर्तमान राजदूत पुरी हुन् । नेपालबाट फर्केपछि दुईजना भारतीय विदेश सचिव हुनुभयो– महाराजकृष्ण रसगोत्रा र श्यामशरण । रसगोत्राले ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा नेपालबारे दुई च्याप्टर नै लेख्नुभएको छ । केभी राजन, श्यामशरणहरूले पनि नेपाल अनुभवबारे पुस्तक लेख्नुभएको छ । जसमा नेपालमा राजदूत नियुक्ति भएदेखि पद सम्हाल्दासम्मको अनुभवमा त्रास हाबी देखिन्छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि भारतले पठाएका राजदूतमध्ये अधिकांश राजदूत विवादित बने, उनीहरूले परोक्ष नेपालको सत्ता चलाउने प्रयास गरे । त्यसपछि भगवान सहायलगायतका राजदूतहरूले पनि त्यस्तै भूमिका खेले । बीपी कोइरालाले सहायलगायतका राजदूतहरूलाई हप्काएका प्रसङ्ग पनि पुस्तकमा पाइन्छन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका राजदूतहरूलाई हेर्दा पनि निरन्तर विवादित भएका छन् । त्यसमा श्यामशरण, राकेश सुदहरू अग्रपङ्तिमा रहे । नेपाल मामिलामा राजदूतका रूपमा रहँदा होस् वा विदेश सचिव, श्यामशरण निकै हाबी हुनुभयो । उहाँको नेपाल नीतिलाई शरण ‘डक्ट्रिन’को संज्ञा दिइएको छ । राजतन्त्र फाल्नेदेखि मधेसलाई उचाल्ने काम श्यामशरणले गरेको भन्ने बुझाइ काठमाडौँमा देखिन्छ । उता, राकेश सुदका गतिविधिलाई सुद ‘सिन्ड्रोम’का रूपमा बुझिन्छ । सुदले अमर्यादित आचरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रधानसेनापति प्रकरणदेखि जुत्ताकाण्डसम्म मच्चाउनुभयो ।
राजदूतहरू विवादित बन्ने÷नबन्ने मुद्दा आतिथ्यता दिने राष्ट्रको घरेलु राजनीतिक वातावरणमा पनि भर पर्छ । त्यस्तै, द्विपक्षीय सम्बन्धमा विकास भएका नीतिहरू पनि त्यसका कारक हुन सक्छन् । बढीचाहिँ राजदूत हुने व्यक्तिको कार्यशैली र व्यवहारमै भर पर्छ । त्यसरी हेर्दा, लैनचौरका अहिलेसम्मका दुई दर्जन प्रमुखमध्ये तुलनात्मक रूपमा राजदूत पुरी सफल हुनुभएको देखिन्छ । पुरीले राजदूतका रहँदा तीन महŒवपूर्ण सन्देश दिनुभयो ।
पहिलो, राजदूत पुरी नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट बिल्कुल अलग रहनुभयो । नेपाली राजनीति, विचार र वादप्रति उहाँले कहिल्यै पनि सार्वजनिक टीका–टिप्पणी गर्नुभएन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभएन । नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति मोदीको हो भने पनि त्यसको सही नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो । उहाँको अवधिमा भारतीय संस्थापन पक्षबाट नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप भएन, त्यसको दबाब राजदूत पुरीले बेहोर्नुपरेन । भारतीय सुरक्षा संस्थापनबाट पनि नेपाल मुद्दा प्रभावित पार्ने काम भएन । जनस्तरको सम्बन्धले उपयुक्त निरन्तरता पायो ।
दोस्रो, उच्चतहको राजनीतिक सम्बन्ध । राजदूत पुरीको कार्यकालमा नेपाल र भारतबीच सिधा उच्चस्तरको राजनीतिक सम्बन्ध कायम भयो । यसबीचमा कतै पनि भारतीय खुफिया ‘रअ’ लगायतका एजेन्सीको सक्रियता देखिएन, जुन विगतमा नेपाल मामिलामा झन्डै निर्णायक हुने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच झन्डै दर्जनपटक सिधा सम्पर्क र संवाद भए । त्यसमा भारतका आधिकारिक प्रतिनिधि भएका हैसियतमा राजदूत पुरीको भूमिका मुख्य रह्यो ।
तेस्रो, गेमचेन्जर परियोजनाको आरम्भ र कार्यान्वयन । पेट्रोलियम पाइपलाइन, अरूण तेस्रो, आईसीपी, रेल्वेलगायतका दीर्घकालीन महŒवका मुख्य परियोजना आरम्भ भएका छन् । अरूण तेस्रोको लगभग २५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने पाइपलाइनमार्फत अमलेखगन्जबाट इन्धन आउन थाल्यो । नेपाल सरकारले पहिचान गरेका परियोजनामा केन्द्रित भएर काम अघि बढ्यो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा समस्या पुराना सहमति कार्यान्वयन नगर्ने रहेको थियो । ओली र मोदीबीचको बैठकमा यो मुद्दाले प्रधानता पाएको थियो । त्यसअनुसार थाती रहेका काम अघि बढाउनेबारे दुवै पक्ष केन्द्रित भएको देखियो । त्यतिमात्र होइन, भारतले विराटनगरमा खोलेको अस्थायी फिल्ड अफिस हटायो भने भारतीय बाँधका कारण बर्सेनि नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेकोमा त्यसलाई रोक्न भारत पनि सहमत भयो ।
कार्यकालको अन्त्यतिर भने राजदूत पुरीले सीमा समस्याको विरोधको सामना गर्नुप¥यो । दूतावासअघि प्रदर्शन भयो तर दूतावासले कुनै प्रस्टीकरण दिएन । लैनचौर बोलेन, नयाँदिल्ली बोल्यो, त्यो पनि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमार । त्यसपछि पहिलोपटक उहाँले सीमा समस्याबारे गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा बोल्नुभयो, जसमा संवादबाट समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
पुरीपछि नेपालमा राजदूत भएर आउने भारतीय कूटनीतिज्ञले उहाँबाट सिक्नुपर्छ । भारतीय विदेश सचिवमा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हर्षबद्र्धन शृङ्गला नियुक्त भएको सार्वजनिक भए पनि नेपालको राजदूतमा को आउने भन्ने तय भएको छैन । जो आए पनि यी तीन मूल प्रवृतिलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । कार्यकाल सकिएर फर्कंदा सुद बन्ने कि पुरी बन्ने ? छनोट आउने राजदूतले गर्ने हो ।
मोदी भारतका प्रधानमन्त्री रहेसम्म नयाँदिल्लीको काठमाडौँ नीति परिवर्तन हुने देखिँदैन । त्यस्तै, ओली नेपालका प्रधानमन्त्री रहेसम्म नेपालको भारतप्रतिको बुझाइमा परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । ओलीले नेपालको विकासलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी सम्बन्ध अघि बढाउनुभएको छ, त्यसले निरन्तरता पाउँछ । ओलीको आग्रहलाई मोदीले स्वीकारेर ‘कोर्स करेक्सन’ गरी नयाँ सम्बन्ध विकास भएको अवस्था छ । त्यसैले अब नीतिको समस्या देखिँदैन, अन्यथा विकास नभएसम्म । त्यसो हो भने मिसन प्रमुखले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ । सुधारिएको नेपाल भारत सम्बन्धबाट अत्तालिएकाहरूले कुनै पनि बिन्दुमा पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसतर्फ आउने भारतीय राजदूत सचेत हुनुपर्छ भने नेपाली सरकार र नेताहरूले राजदूतहरूलाई कूटनीतिक सीमाबाहिर तान्ने प्रयास गर्नुहुँदैन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
