संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग परिचालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ । अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाललाई अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिनेछ भने नेपालले १३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरी साझा कोष बनाइनेछ । यो कोषको रकम उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि परिचालन गरिने नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जसबाट नेपालले छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न सघाउनेछ । यो परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले यो छोटो अवधिमा नेपालले अधिक स्रोत परिचालनमार्फत विकास गतिलाई तीव्र बनाउन सक्नेछ । अमेरिकाले हरेक मुलुकलाई यस्तो सहयोग प्रदान गर्दा त्यसको निरन्तरताको प्रत्याभूति चाहँदै ती देशका संसद्बाट उक्त कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुुपर्ने सर्त सम्झौतामा राखेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य सरकार परिवर्तनले परियोजनाको कार्यान्वयन र कोष परिचालनमा समस्या नआओस् भन्ने नै हो । परराष्ट्र मन्त्रालय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सहायता सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त छ । संसद्को अङ्कगणित, प्रतिपक्षको सहमति र सामान्य बहुमतले पारित गरे हुने कानुनी व्यवस्थाले एमसीसी पारित हुनेमा शङ्का देखिँदैन ।
यता एमसीसीसँगको सहकार्यका लागि तयारी गरिँदै गर्दा अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (जुन सैन्य रणनीतिमा केन्द्रित छ) र एमसीसीबीचको सम्बन्धबारे नेपालमा तीव्र बहस भएको छ । जरो कुरो एमसीसी नितान्त विकास निर्माण त्यसमा पनि नेपालले प्राथमिकता दिएका योजनामा अनुदान प्राप्त र परिचालन गर्ने सहयोग गर्ने वित्तीय संयन्त्र मात्र हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको नेपाल र अमेरिकाका दुवै सरकारले प्रस्ट पारिसकेका छन् । अमेरिकाले त पछिल्लोपटक नेपाललार्ई एमसीसीको आवश्यकता नपरे यस्तो सहयोग नलिए पनि हुन्छ भनेर थप तटस्थता स्पष्ट गरेको छ ।
गत असार ३१ गते अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद्मा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम संसद्बाट पारित नभएसम्म नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा यो सम्झौता अमान्य हुने व्यवस्थाले नेपालसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन् कि त एमसीसी परित्याग गर्ने कि संसद्बाट अनुमोदन गराउने । मुलुकको राष्ट्रियतासँग संवेदनशील हुनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो तर विषयको यकिन जानकारी र गाम्भीर्य नबुझी अति राष्ट्रवादी सोचले नेपालको विकास पछाडि धकेलिन्छ कि भनेर विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकार मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गरेको अवस्थामा सरकार वा प्रतिपक्षमाथि विश्वास गर्दै यसमा राष्ट्रहितका थप प्रावधान राख्नुपर्ने भए त्यतातिर ऊर्जा खपत गर्नुले विषयलाई रचनात्मक अन्त्यमा पु¥याउन सकिनेछ । अन्यथा विवादका लागि विवाद वा सार्वजनिक खपतका लागि व्यक्त गरिने विचारले अपेक्षित परिणाम प्रदान गर्न नसक्ने निश्चित नै छ ।
एमसीसीका अन्तरवस्तुले पनि यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश होइन भन्ने स्पष्ट गर्छ । यो सहयोगमार्फत नेपालको सडक र विद्युत् प्रसारणमा स्रोत परिचालन गरिने भएकाले एमसीसीको सम्झौताअनुसार बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल र भारतबीच सहमति आवश्यक भएको हो । यो भनेको विशुद्ध विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित छ जो नेपालले चाहेकै विषय हो । परियोजना अन्तर्गत बन्ने चार सय केभी क्षमताको तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन नेपालको अहिलेसम्मकै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन हुने भएकाले यसलाई वर्तमान विद्युत् सङ्कटसँग जोडेर हेर्न सकिनेछ । यसैगरी सडक विस्तार अन्तर्गत नेपाल सरकारलार्ई तीन सय पाँच किलोमिटर सडक मर्मतमा एमसीसीमार्फत सहयोग पुग्नेछ । नेपाल सरकारले पूर्व, मध्य र मध्यपश्चिम क्षेत्रका पाँच सडकमा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको र निर्णयमा दाता मुलुक अमेरिकाले कुनै सर्त वा हस्तक्षेप नगरेकाले पनि एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई छुट्टाउन नसक्नुको अपरिपक्वता प्रदर्शनले नेपालको हित गर्ने देखिँदैन ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
