नेपाली समाजको समृद्धिका आधार

डा. वेदुराम भुसाल

यदि समृद्धि भनेको सम्पन्नता हो र सम्पन्नता भनेको समाजका हरेक नागरिकको जीवन निर्वाह, व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको हुनु हो भने वर्तमान नेपाली समाज समृद्ध हुनका लागि नेपाली जनताको जीवनका समग्र पक्षमा के–कस्ता उपलब्धि हासिल भएको हुनुपर्दछ त ? यतिबेला यो नै छलफलको मुख्य विषय हो । यस विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्ने र ती निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारभूत काम हो । यसरी काम गर्दा निर्माण हुने आधारहरू नै समृद्धिका आधार हुनेछन् ।
अहिलेको हाम्रो संविधानले नागरिकका मौलिक हकका रूपमा ३२ प्रकारका अधिकारहरूको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । ती अधिकारमा स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सञ्चार, न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति, सूचनालगायतका अधिकार छन् । नागरिक सुखी हुन उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त सबै अधिकारहरूको व्यावहारिक रूपमै उपभोग गरिएको छ भन्ने अनुभूत भई सन्तुष्टि प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुनु समृद्धिको पहिलो आधार हो । संविधानले राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा जे गर्ने भनेको छ, त्यो हुनुप¥यो । सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा जे गर्ने भनेको छ, त्यो हुनुप¥यो । ती कार्यहरू नै समृद्धिका आधार हुनेछन् ।
संविधानमा “राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने” भनिएको छ (धारा ५२) । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा “नागरिकको जिउधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवअधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने” भनिएको छ (धारा ५०.१) भने राज्यका नीतिमा “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने” भनिएको छ (धारा ५१ (ख) ४) । संविधानका यी प्रावधान राम्ररी लागू भएको हुनुप¥यो । मुलुकमा साँच्चै नै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित भएको छ, विधिको शासन चलेको छ र सुशासन कायम भएको छ भन्ने आमजनतालाई महसुस भएको हुनुप¥यो । त्यसो भयो भने समृद्धिको राजनीतिक आधार तयार भएको मान्न सकिनेछ ।
राजनीति समाजको माथिल्लो संरचना हो । समाजको आधार वा जग अर्थतन्त्र हो । आधार र संरचनाको बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । आधार संरचनामा प्रकट भएको हुन्छ भने संरचना आधारमा टिकेको हुन्छ । आधार वा जग जस्तो छ, त्यस्तै संरचना बन्छ । त्यसैले आर्थिक आधार बलियो नभईकन राजनीति बलियो हुँदैन । राजनीतिमा आएको परिवर्तनअनुरूप आर्थिक आधारमा परिर्वतन गर्न सकिएन वा गरिएन भने एकातर्पm चालु राजनीतिक प्रणाली टिक्न सक्तैन भने अर्कोतर्पm आर्थिक आधारको विकास नै हुँदैन । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने” भनिएको छ (धारा ५०.२) । राज्यका नीतिमा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” भनिएको छ (धारा ५१ (घ) १) । यदि यसो हो भने तीनखम्बे अर्थनीतिका आधारमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउनुप¥यो । त्यसो भएमा त्यो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ र समृद्धिको आर्थिक आधार बन्नेछ ।
संविधानले “कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने” पनि भनेको छ (धारा ५१
(ङ) ५) । यो प्रावधान राम्ररी कार्यान्वयन भयो भनेमात्र कृषि क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न सकिनेछ र कृषकहरूको समृद्धिको आधार निर्माण हुनेछ । मान्छे सुखी हुनका निम्ति जीवन निर्वाहका साधनहरूको पर्याप्त उपलब्धता हुनुपर्दछ । साधन पर्याप्त हुनका लागि पर्याप्त आम्दानी हुनुपर्दछ । आम्दानी हुनका निम्ति काम पाउनुपर्दछ । बेरोजगार मान्छे सुखी हुने कुरै भएन । त्यसैले हाम्रो संविधानले “सबैलाई काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र देशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने” भनेको छ (धारा ५१ (झ) १) । त्यसकारण जनसङ्ख्याको सम्पूर्ण श्रमसक्षम हिस्सालाई दक्ष जनशक्तिमा विकास गर्नुप¥यो र सबैलाई योग्यताअनुसारको काम दिने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यस्तो अवस्था निर्माण गरियो भने समृद्धिको एउटा आधार तयार हुनेछ ।
समाजमा आर्थिक राजनीतिक पक्षका साथै सामाजिक, साँस्कृतिक पक्ष पनि हुन्छ । जबसम्म सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षको परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म समाजको आमूल परिवर्तन हँुदैन । समाजका सबै पक्षमा आधारभूत परिवर्तन नभईकन समृद्धिको आधार नै बन्न सक्तैन । त्यसैले सामाजिक, साँस्कृतिक रूपान्तरणको अवस्था पनि एउटा उचाइमा पुगेको हुनुपर्दछ । हाम्रो संविधानले “धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नेे” उद्देश्य राखेको छ (धारा ५०.२) र “सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने” भन्नुको साथै “समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने” समेत भनेको छ (धारा ५१ (ग) १ र (५) । मुलुक समृद्ध भएको मान्न र सबै नेपाली सुखी हुन संविधानका यी प्रावधानहरू व्यावहारिक रूपमै लागू भएको हुनुपर्दछ । त्यसो भयो भने समृद्धिको सामाजिक, साँस्कृतिक आधार तयार भएको हुनेछ ।
समृद्धि र सुखी जीवनको मापन गर्ने थप पक्ष हुन्– शिक्षा र स्वास्थ्य । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाले मानिस सुखी छन् कि छैनन् या उनीहरूको जीवन सुखी छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राम्रो शिक्षा प्राप्त नगरेको मानिसले राम्रो काम पाउन सक्तैन । राम्रो काम नपाईकन उसले सुखी जीवन बिताउन सक्तैन । बिरामी पर्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने अवस्था नभएमा पनि जीवन सुखी हुँदैन । त्यसैले मुलुक समृद्ध छ र मुलुकवासी सवै सुखी छन् भन्ने मान्नका लागि मुलुकभित्रै सबै जनताले गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था तयार भएको हुनुपर्दछ । शिक्षाको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले एकातर्फ “शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने” भनेको छ । अर्कोतर्पm “उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने” भनेको छ (धारा ५१ (ज) १ र ३) । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने” भनिएको छ (धारा ५१ (ज) ६) । मुलुकवासी सबै सुखी हुनका निम्ति संविधानका यी प्रावधानहरू मुलुकभर व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन भएको हुनुपर्दछ ।
सुखी जीवनका निम्ति आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता र यातायात सुविधा पनि हो । हाम्रो संविधानले वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताको सम्बन्धमा “आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने” भनेको छ भने यातायात सुविधाको सम्बन्धमा “यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहँुच सुनिश्चित” गर्ने भनेको छ (धारा ५१ (ज) १३ र १४) । सुखी जीवनका निम्ति यी प्रावधान पनि कार्यान्वयन भएको हुनुपर्दछ ।
माथि चर्चा गरिएका विषयहरू नै समृद्धिका आधारहरू हुन् । किनभने यतिबेलाको नेपाली समाजको परिप्रेक्ष्यमा आमनेपाली जनताका लागि गाँस, बास, कपासको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्राप्ति तथा रोजगारी, यातायात र वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता नै सुखी जीवनका आधार हुन् र सुखी जीवनका आधार नै समृद्धिका आधार हुन् ।
(लेखक नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।)