मनोहर घिमिरे
नेपालमा विक्रम संवत् १९९० माघ २ मा गएको महाभूकम्पपछिको सबैभन्दा ठूलो विपद् २०७२ वैशाख १२ को गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प नै हो । विसं १९९० को महाभूकम्पमा आठ हजार ५१९ को मृत्यु भएको थियो भने घर, मठ, मन्दिर, देवालय पाटी, पौवा गरी दुई लाख सात हजार ७४० संरचनामा क्षति पुगेको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति पु¥यायो । यसपछि विभिन्न समयमा गएका पराकम्पनले झन् बढी क्षति भए । यस भूकम्पका कारण आठ हजार ९७० को मृत्यु भयो भने २३ हजार ३०२ जना घाइते भए ।
गृह मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक रूपमा सङ्कलन गरिएको क्षति विवरणअनुसार सात लाख ७३ हजार ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा र दुई लाख ९८ हजार ९९८ घरहरू आंशिक क्षति भएका थिए । विशेषगरी ढुङ्गा, माटोबाट बनेका कच्ची घरहरूमा बढी क्षति पुगेको थियो । निजी घरहरूबाहेक सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, सार्वजनिक सम्पदा, पुराताŒिवक सम्पदा, सडक आदिमा ठूलो क्षति पुग्यो । मुख्यगरी नेपालका ३१ (हाल ३२) जिल्लाहरूमा भूकम्पका कारण बढी क्षति पुग्न गयो । यीमध्ये १४ जिल्लाहरू अति प्रभावित छन् ।
सात खर्बको क्षति
भूकम्पपछिको विपद् आँकलन प्रतिवेदनअनुसार सात खर्ब छ अर्ब रुपियाँबराबरको क्षति भयो । यसरी पुगेको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न छ खर्ब ६९ अर्बको आवश्यकता पर्ने अनुमान उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि तयार गरेको विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचा (२०७३÷०७७) अनुसार नौ खर्ब ३८ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ रकम हो । विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचाको २०७५ मा गरिएको मध्यावधि समीक्षाअनुसार छ खर्ब ३० अर्ब रकम पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन–२०७२ अनुसार २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । यसले पाँच वर्षभित्र भूकम्पका कारण क्षति पुगेका सबै क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनबाट कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माणका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीरण गरिएको छ । यसअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सार्वजनिक विद्यालय भवन, पुराताŒिवक सम्पदा, सरकारी भवन र अन्य पूर्वाधारलाई क्रमशः प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा प्रगति
निजी आवास पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण लाभग्राहीमा हालसम्म करिब नौ लाख पीडित सूचीकृत भएका छन् । यसमध्ये ६२ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माणसम्पन्न गरिसकेका छन् भने २४ प्रतिशतले पुनर्निर्माण गर्दै छन् । यसरी अनुमानभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि पुनर्निर्माणको कार्यमा चुनौती थपिएको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल, सार्वजनिक विदद्यालय भवन, पुराताŒिवक सम्पदा, सरकारी भवन र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत पुनर्निर्माणकार्य जारी नै छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा घरधनी स्वम्ले घरनिर्माण गर्नुपर्ने स्वनिर्माण विधि अवलम्बन गरिएको र त्यसमा सुरक्षित घर निर्माण गराउने अभिप्रायले सरकारले तीन लाख आर्थिक अनुदान र निःशुल्क प्राविधिक सहायता घरदैलोमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
लाभग्राहीमा अनावश्यक व्यक्तिहरू पनि सूचीकृत हुन चाहने प्रवृत्ति, सुरक्षित घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी, सीमित प्राविधिकको उपलब्धता, ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा गएर काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति, सरकारको अनुदान उपयोग गर्नका लागि घर बनाउने सोचजस्ता समस्या निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएका छन् । यसबाहेक सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान वितरणको प्रक्रिया, मापदण्ड तयारीमा ढिलाइ, कम प्रभावित जिल्लाहरूमा प्राविधिकको परिचालनमा भएको ढिलाइ, सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणप्रति कम चासो, प्राविधिकहरूको स्थानीयस्तरमा सहज उपलब्धता हुन नसक्नुजस्ता कारणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई अपनत्वसहितको सक्रिय भूमिका खेल्नका लागि वातावरण बनाउने कार्य प्राधिकरणले गरिरहेको छ । यो विशेष उद्देश्य प्राप्ति प्राधिकरणको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी सबैको समान चासो, सहभागिता र सहकार्य आवश्यक छ ।
पुनर्निर्माणको प्रभाव
पुनर्निर्माणमा केही समस्या र कमजोरी रहे पनि यसले समाजको विकासमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न थालिएको छ । विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित घरहरू पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । समाजको समुत्थानशिलता अभिवृद्धि भएको छ । समाजमा सञ्चालित विभिन्न डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बरलगायगतका सीप विकासका तालिम लिएर आयआर्जनमा वृद्धि भएको छ । विपद्बाट सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा धेरैमा विकास भएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम समस्या रहेको देखिन्छ । विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूको पुनर्निर्माण, पुराताŒिवक सम्पदा, ग्रामीण सडकहरूको पुनर्निर्माणले गाउँ सहरमा विकासको मूल फुटाएको छ । पुराताŒिवक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा ऐतिहासिक र मौलिकतालाई कायम राख्दै बलिया सम्पदाहरूको निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन, कर्मचारीको सीमित उपलब्धता, कमर्चारीमा हुने छिटोछिटो परिवर्तन, स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या, दाता तथा विकास साझेदारहरूका विभिन्न सर्तहरूका कारण समेत पुनर्निर्माणको कार्यमा केही ढिलाइ हुन गएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।
विकास साझेदारको सहयोग
पुनर्निर्माणका कार्यमा विकास साझेदारहरूको विशेष सहयोग र चासो रहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूको समेत यसमा लगानी र सहकार्य रहेको छ । यस्ता सङ्घ–संस्थाहरूलाई उपर्युक्त क्षेत्र र स्थानमा सहयोग केन्द्रित गर्न लगाउने चुनौती प्राधिकरणसमक्ष छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूको चासो र रुचिलाई सिर्जनात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा परिचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान
विपद्को सामना गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल विभिन्न विपद्का दृष्टकोणले जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिँदै यसमा लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ । विपद्को पूर्वतयारीमा गरिने खर्चलाई खर्चका रूपमा नहेरी लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ । विपद्पश्चात् हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा विशेष चनाखो बन्नुपर्छ । पुनर्निर्माण एउटा अवसर भएकाले यसलाई उपयोग गर्दै समाजलाई सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आएको सेन्डाई कार्यढाँचा (२०१५–२०३०) अन्तर्गतका लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताअनुसार आगामी दिनहरूमा विपद् व्यवस्थानका कार्यहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ । विपद्को उचित व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी प्रतिकार्य, पुनर्लाभ पुनस्र्थापना तथा अझ उत्तम पुनर्निर्माणका लागी विपद् पूर्वतयारीमा जोड दिनु जरुरी छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली–२०७६ अनुसार आगामी दिनमा क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने आशा राख्न सकिन्छ ।
ऐनको प्रावधानअनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशील गराई प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गराउनु प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएर कार्यथालनी भइसकेको छ । गोरखा भूकम्पपश्चात् विपद् व्यवस्थापनलाई विकासको एक प्रमुख ऐजेन्डाका रूपमा लिनु लिएर यसमा पर्याप्त ध्यान दिई कार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा व्यापक विस्तार भएको छ ।
स्थानीय तहलाई सिकाइ हस्तान्तरण
प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यको थालनी गर्दा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिहरूको अभाव थियो । यतिबला तीनै तहमा निर्वाचित सरकार छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी हाल ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । यी सबै सरकारहरूको समान सहभागिता र सहकार्यमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तोकिएको निश्चित समयमा सम्पन्न गरी सिकाइ हस्तान्तरण गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी कार्यदिशा तय गरेको छ । अन्य देशहरूको अनुभवबाट समेत पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र लामो समय लाग्ने देखिएकाले यसलाई लक्षित उद्देश्यमा पु¥याउनका लागि समाजका सबै क्षेत्रबाट समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी विपद् उत्थानशील समाजको निर्माणमा अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
(लेखक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
