मोहन दाहाल
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबाहेक राष्ट्रियता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्नार भ्रष्टाचारमुक्त लोककल्याणकारी सुशासनको कार्यसूचीमा नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिएका हुन् । जनताको अभिमत कुनै पार्टीप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित नभई तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको विश्वास, उहाँको इच्छाशक्ति, इमानदारी, कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमताको परिणाम थियो र जो अद्यावधि कायमै छ ।
देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् नेपाली काँग्रेसले अधिकांश समय र तत्कालीन नेकपा एमालेले कहिले अल्पमतको त कहिले संयुक्त गरी मुख्यरूपमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका हुन् । काँग्रेसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नसकेको, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका कैयाँै जटिल तथा संवेदनशील प्रश्नमा उदासीनता दर्शाएको, आर्थिक अनियमितता, अराजकता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेर देशलाई थप कमजोर बनाएको आरोप भोग्नुपरेको छ । विदेश नीतिमा सन्तुलन गुमाएको, राज्यका संवैधानिक निकायमा राजनीतिकरण गरेर आमजनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन नसकेको जस्ता सवालमा काँग्रेसप्रति असहमति जनाएर जनताले नेकपाको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरेका हुन् । नेपालमा धेरै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए तर केपी ओली एकमना सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाजस्तो खुसियाली र रौनकको वातावरण देशमा हुँदैनथ्यो । त्यो खुसियालीको कारण व्यक्तिगत रूपमा नेता ओलीप्रतिको ममता र लगावभन्दा बढी उहाँका अडान, अठोट र सङ्कल्प तथा विगतमा उहाँका अडानबाट राष्ट्र र जनताले हासिल गरेका उपलब्धि थिए र हुन् ।
समय घर्किंदै जाँदा उहाँको नेतृत्वको सरकारप्रतिको जनआशा र अपेक्षा क्रमशः मुर्झाउँदै गएको प्रतीत हुन थालेको छ । यो परिस्थितिको कारक र कारण प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न पनि । आजसम्म कसैले उहाँको नियत, आचरण र व्यवहारमा औंला उठाएको छैन, लाग्छ, उहाँले त्यस्तो आधार पनि तयार गरिदिनु हुन्न । किनकि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्र र जनतालाई दिनेभन्दा लिने केही नै छैन । यही यथार्थ मानसिक धरातलमा खडा भएर उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको उद्घोष गरेको हुनुपर्दछ । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो सङ्कल्प, उद्घोष, आचरण, स्वभाव, संस्कार र चरित्रविपरीत भ्रष्टाचार यथावत् रहेको महसुुस आमजनमानसमा हुनु चिन्ताको विषय हो ।
अहिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, एनसेल कर भुक्तानी प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमिन लिज प्रकरण, सगरमाथा बेसक्याम्प अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन दर्ता प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरूले गरेका भ्रष्टाचारका घटनाले शून्य सहनशीलताको उद्घोष गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिंँदै गिज्याइरहेझैँ लाग्छ । यद्यपि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट भएका र हुँदै गरेका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाहेक उल्लिखित ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता वर्तमान सरकारका पालामा नभई नेपाली काँग्रेस नेतृत्वका सरकारका पालामा भएका हुन् । यसबापत काँग्रेसलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा अति कमजोर प्रतिपक्षको हैसियत दिलाएर नेपाली जनताले न्यायोचित सजाय पनि दिइसकेका छन् । राष्ट्रको कार्यकारिणी अधिकार संविधानतः आफूमा निहित प्रधानमन्त्रीबाट विगतका भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गरी, गराई नीतिगत एवं कार्यगत भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई ऐनकानुन अनुसारको कारबाही भएको हेर्न र सुन्न आमजनसमुदाय अधैर्य प्रतिक्षारत छन् ।
विगतको तुलनामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निकै सक्रिय छ । प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेर वा निर्देशन पाएर आयोगको सक्रियता बढेको हुनुपर्दछ । तर आयोग सानाठूला सबै भ्रष्टाचारीविरुद्ध सक्रिय रहनुपर्नेमा चर्चित ठूला भ्रष्टाचारमा निरपेक्ष देखिँदैछ भने जनप्रतिनिधिबाट भए गरेका घटनामा मौन देखिन्छ । यस्तै अघिल्ला सरकारहरूबाट दुर्नियतपूर्वक भए गरेका कतिपय निर्णय र कार्यमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सत्तारुढ दलकै कतिपय जानेमाने नेताको सहमति र संलग्नता तथा स्वार्थ समूह र व्यक्तिको प्रभावमा सरकारले नीति नै परिवर्तन गरेको चर्चाले सरकारको प्रभावकारिता र नियतमा प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए सँगसँगै भ्रष्टाचारको आयतन र स्वरूप व्यापक भएको छ । दोहोरो तेहेरो करले न्यून आय वर्गका जनता ठूलो मारमा परेका छन्् । आवश्यक कानुनको अभाव र सङ्घीय सरकारसँग अनुगमन र निर्देशन संयन्त्र नहुँदा सङ्घीयताले भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रित रूपमा बढावा दिएको चर्चा र टिप्पणी आम बनेको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको विकेन्द्रीकरण’ भन्ने व्यङ्ग्यात्मक जनगुनासो आम रूपमा छ । प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थालाई नजरअन्दाज मात्र गरेर पुग्ने स्थिति छैन । किनकि यो
सर्वसाधारणको जीवन र जीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यहाँसम्म कि सत्तारुढ पार्टीकै कैयौँ जिम्मेवार नेता र सचेत अगुवा कार्यकर्ताले समेत यस परिस्थितिलाई हलुका रूपमा लिएको पाइन्छ । आज जुन परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ, यो शुभसङ्केत होइन । यसले प्रधानमन्त्रीको अठोट, इच्छा र सङ्कल्पमा धक्का अथवा ठेस पु¥याउन सक्छ । सरकारबाट भए, गरेका राम्रा काम ओझेलमा पर्न जान्छन् र गलत काम कुरा सतहमा आउँछन्, जस्तो अहिले हुन थालेको छ ।
आमनेपाली जनता र नेपालका शुभेच्छुक विश्व समुदाय प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालत र अवस्थामा सफल हुनैपर्छ, असफलतातर्फ धकेलिने उहाँका निम्ति कुनै वैकल्पिक बाटो नै नरहेको मान्यतामा छन् । नेपालमा केही गर्नुछ भने उहाँले नै गर्नुपर्छ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अठोट र सङ्कल्प उहाँबाहेक अरूबाट पूरा हुन सक्दैन भन्ने आमधारणा पाइन्छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणका मुख्य अवरोध भनेका भ्रष्टाचार र कुशासन नै हुन् जसको निवारणको दायित्व, अधिकार र क्षमता राजकीय र कार्यकारिणी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र छ । यथार्थमा नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीका अठोट, अडान र भूमिकामा अन्तर्निर्भर छन् । यो कुनै वाद, सिद्धान्त वा अमुक दलको अस्तित्व र प्रतिष्ठासँग अन्तर्निहित विषय होइन । यो यसकारण कि आमजनताको चासो र चिन्ता कुनै वाद वा सिद्धान्तमा परिलक्ष्यित नभई लोककल्याणकारी शासन प्रणालीमा केन्द्रित छ जुन यथार्थसँग प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ हुनुहुन्न ।
नेपाली जनताको पहिलो आवश्यकता र स्वार्थ भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हो । जनताको कुनै ठूलो अपेक्षा र चाहना छैन । अति सामान्य जनताको श्रेणीबाट उठेर यो स्थानमा आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुराको राम्रो हेक्का छ । अतः भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम गर्न ओलीले दृढ अठोट र इच्छाशक्तियुक्त कठोर निर्णय लिएर अघि बढ्ने उपयुक्त समय आएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासन उहाँलाई विरासतको रूपमा प्राप्त भएका हुन् । यी दुई विधामा उहाँले निर्मम प्रहार गर्नैपर्छ । राष्ट्र र जनताको स्वार्थ र हितलाई सर्वोपरि मानेर आजको अवस्थामा आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीसामु यसो नगर्नुको अर्को विकल्प छैन । भ्रष्टाचारका शृङ्खला जे जत्रा आयतनका किन नहुन्, भ्रष्टाचारका सर्जक र स्रष्टा जोसुकै र जति शक्तिशाली किन नहोउन््, भ्रष्टाचारको इतिहास र सालनाल जोसुकैसँग जोडिएको किन नहोस्, न्याय र सुशासन कायमका निम्ति आमालाई बाँध्ने, बाबुलाई हान्ने नीतिबाट प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरुद्ध खनिनुभएको हेर्न जनता लालायित छन् । उहाँको त्यस्तो अभियानमा साथ सहयोग गर्न जनता तम्तयार छन् ।
(लेखक राप्रपा (संयुक्त)का मुख्य सचिव हुनुहुन्छ ।)
