खिमलाल देवकोटा
पृष्ठभूमि
नेपाली राजनीति एकीकरण र ध्रुवीकरणको एक पर्याय नै बनेको छ । सत्ताकेन्द्रित वा विषयकेन्द्रित भन्ने बहस कमैको चासो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा अपेक्षित वा अनपेक्षित एकीकरण र ध्रुवीकरणले चर्चा पाउने सन्दर्भमा भर्खरै मात्रै नेपाली राजनीतिमा देखापरेका बहसहरू पद, पैसा र सुविधाकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । कसैको सत्तारोहण कसैको बहिर्गमन पार्टीभित्र र बाहिर समान रूपमा चर्चाका विषय बनेका छन् । सञ्चार माध्यममा तिनै विषय ‘ब्रेकिङ न्युज’ बन्ने तर जनता के चाहन्छन् र कसले के एजेण्डा उठाएको छ भन्ने बहस ओझेलमा पर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिको एकीकरण र ध्रुवीकरणको चर्चा र मूलतः एकीकरणको मूल प्रवृत्तिका बारेमा समीक्षा गर्ने यो आलेखको आशय छ ।
अवस्था
१०३ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासन नेपालको राजनीतिको एक नकारात्मक परिघटना थियो तथापि यसको उत्तरार्धमा नेपालमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठन भयो । संयोग नै मान्नुपर्छ, काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठन लगत्तै राणाशासन विरोधी सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी पनि भयो । तत्कालीन छोटो अवधिको सशस्त्र सङ्घर्षले जस पायो र दिल्ली सम्झौताको परिणाम नै भए पनि राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्राप्ति भयो । प्रजातन्त्र प्राप्तिलाई राजा र प्रजाको साझा प्रयास भनियो । राजा त्रिभुवनको सन्देशमा अबको देशको शासनप्रणाली जननिर्वाचित विधानसभाद्वारा निर्मित संविधान बमोजिम गणतन्त्रात्मक हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टैसँग आयो तर त्यो घोषणाले मूर्तरूप पाउन भने झण्डै साढे पाँच दशक कुर्नुप¥यो । अन्ततः २०६२।६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि मात्र संविधानसभा र गणतन्त्र मुलुकले प्राप्त ग¥यो । राणाशासनका विरुद्ध काँग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेका बखत राजाले संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र एकैसाथ घोषणा गर्ने स्थितिसम्म पुग्न बाध्य भए तर दलहरूबीचको बेमेलका कारण गणतन्त्र त परको कुरा भयो संविधानसभाको निर्वाचन पनि असम्भवप्रायः नै बन्यो । आधुनिक नेपालको राजनीतिको आरम्भमा नै यो कुरा पुष्टि भएको छ कि दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सही ढङ्गले अघि बढ्दा र दलबाहिरको एकता कायम गर्न सक्दा असम्भव ठानिएका काम पनि फत्ते हुने र ऐतिहासिक उपलब्धि नै प्राप्त हुने गरेको छ । यो कुरा शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ ।
बेमेलको परिणामः
जब नेपालमा दलहरूको एकमत थियो राणाशासनको अन्त्य भयो भने राजा गणतन्त्रको घोषणा गर्न बाध्य बने । तर जब दलहरू आन्तरिक विवादमा फसे दलहरूबीचमा एकताको अभाव देखियो, प्राप्त भएको उपलब्धि पनि विस्तारै खोसिँदै गयो । २००७ सालमा घोषित संविधानसभा र गणतन्त्रको घोषणा यथार्थमा परिणत हुन त पाएन नै उल्टो संविधानसभाको एजेण्डा गुम्यो । सोको सट्टामा संसद्को चुनाव भयो । संसद्को चुनावमा दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको बलियो सरकारलाई फौजी बलमा अपदस्थ गर्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरी जेल हाल्ने काम भयो । सशस्त्र सङ्घर्षको बलमा प्राप्त प्रजातन्त्र निर्दलीय पञ्चायतमा विलीन हुनपुग्यो । यो बीचमा दलहरू दमन, यातना, हत्या, बलात्कार कुशासनका भिन्न रूपहरूको सामना गर्न बाध्य भए । यसै बाध्यताका कारण दलहरू बेमेलको परिणामको राम्रो अनुभव गर्न बाध्य भए । जसरी पनि आन्तरिक रूपमा दल सुदृढ हुनुपर्ने र बाह्य रूपमा पनि छरिएर रहेका दलहरू या त एकीकरण र ध्रुवीकरण हुनुपर्ने सत्य स्थापित भयो । त्यसो हुन नसक्दा उपलब्धि गुम्छन् भन्ने हेक्का राख्दै एजेण्डा मिल्नेहरूका बीचमा सहकार्यको अनिवार्यता महसुस गर्न थाले । सोही बमोजिम एजेण्डा मिलान गर्न बाध्य भए । जे होस्, दलहरूबीचको बेमेल राजनीतिको नकारात्मक पक्ष हो भन्ने कुराको हेक्का भएको छ ।
मिल्दाको परिणामः
दलहरू आन्तरिक रूपमा मिल्दाका बखत र भिन्न दलहरू भए पनि एकीकरण र ध्रुवीकरणको माध्यमबाट साझा एजेण्डा निर्माण गर्न सकेका खण्डमा राणाशासन पनि ढल्दोरहेछ भन्ने अनुभव हासिल गरेका दलहरूका लागि दर्जनौँ अनुभव छन् । जसले दलहरूलाई मिल्न प्रेरित गरेको छ । दलहरू मिलेका बखत प्राप्त उपलब्धिका रूपमा नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भए पनि दलहरूकै बेमेलका कारण प्रजातन्त्र गुमाउनुपरेको पीडा साँचेरै भए पनि दलहरू मिलनको खोजीमा जान थाले । त्यसैको परिणाम पञ्चायती निरङ्कुशता पनि परिमार्जन हुन बाध्य हुने वातावरण बन्दै जान थाल्यो । सामन्ती अवधारणाका विरुद्ध बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधार कार्यक्रम, साझा र बचत र सहकारी जस्ता समाजवादी अवधारणा झल्कने केही परिघटना अवलम्बन गर्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु, दलमाथिको प्रतिबन्धलाई आफ्नो मूल विशेषता बनाएको निर्दलीय पञ्चायतले बहुदल कि निर्दल भनेर जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य बन्नु र अन्ततः २०४६ सालको संयुक्त आन्दोलनका सामु झुक्दै दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गर्न बाध्य हुनु दलहरू मिल्दाका परिणाम थिए । दलहरू मिलेको भए २०३६ सालकै जनमत सङ्ग्रहमार्फत नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त हुने कुरामा कुनै शङ्का थिएन । उचित समयमा उचित नेतृत्व लिन सक्ने दलहरू र नेतृत्वको क्षमताको अभावका कारण नै त्यो लगायत त्यस्ता थुप्रै अवसर गुमे ।
संविधानसभा र गणतन्त्र
नेपाली जनताको मूल प्रवृत्ति गणतन्त्र नै थियो, ती राजतन्त्रका पक्षपाती कहिल्यै थिएनन् भन्ने कुरा उनीहरूले जनमत वा आन्दोलनमार्फत पटक पटक अभिव्यक्त गरेका प्रष्ट छ । बहुदलको प्राप्तिपश्चात पनि दलहरूकै बेमेलका कारणले राजाले आफ्नो गुमेको शक्ति पुनःस्थापित गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दै गर्दा सङ्कटकालको घोषणा, निर्वाचित संसद्को विघटन गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम घोषणा गरी सम्पूर्ण शासनभार आफ्नै हातमा लिँदै निरङ्कुशताको अभ्यास गरे । तत्कालीन राजा माओवादीलाई आततायी र संसद्वादी दललाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा थुनछेक गर्ने अभियानमा लागेको जगजाहेर छ तर यो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै तत्कालीन माओवादी र संसद्वादी दलहरूको संयुक्त मोर्चा खडा गरी ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताका विरुद्ध जनता उतार्ने काममा दलहरूले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरे जसको परिणाम प्रायः असम्भव ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाट संविधान र राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्ने काम पनि सम्पन्न भयो ।
इतिहासबाट पाठ ः
नेपाली राजनीतिक इतिहास साक्षी छ, दलहरू आन्तरिक वा बाह्य दुवै हिसाबले मिल्दा असम्भव ठानिएका परिणाम पनि सहजै प्राप्त भएका छन् भने दलहरू नमिल्दा प्राप्त उपलब्धि पनि गुमेका छन् भन्ने कुरालाई इतिहासको पाठका रूपमा लिने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको स्वामित्व लिई अभ्यासकै क्रममा अपुगहरूलाई संशोधनको माध्यमबाट पूरा गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । विगत दुई वर्षदेखिको सत्ता साझेदार दलले समीकरण बदल्ने र हिजो समर्थन फिर्ता लिएको अर्को दल सत्तारोहणका लागि ¥याल चुहाउने दुवै प्रवृत्ति सुपाच्य हैनन् । सत्ता स्वार्थी समीकरण स्वार्थ बाझिँदा धरापमा परेका छन् भने एजेण्डा केन्द्रित समीकरण टिकाउ बनेका छन् भन्ने कुरा इतिहासले सिद्ध गरेको कटुसत्य हो । यो सत्य आन्तरिक दलको सुदृढीकरण पनि एजेण्डा आधारित हुँदामा निर्भर छ, सत्ता वा शक्तिका कारणले क्षणिक बनेका छन् । तर नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति भने सत्ता स्वार्थकेन्द्रित एकीकरण र ध्रुवीकरण बढी हुने गरेको देखिन्छ जो प्रायः टिकाउ छैन । यो प्रवृत्तिलाई बदलेर एजेण्डा केन्द्रित बनाउन हरदम कोशिस गर्न जरुरी छ ।
नेपाली राजनीतिमा नकारात्मक पक्षका रूपमा रहेको सत्ता समीकरण, सत्ताकेन्द्रित ध्रुवीकरण र केन्द्रीकरण अझै पनि हावी छ । पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पद वा धन प्राप्तिलाई महŒव दिएर सो प्राप्तिमा समीकरण र अप्राप्तिमा विभाजनको संस्कृति असल राजनीतिक संस्कृति पटक्कै होइन ।
यस हप्ताका सत्ता वा प्रतिपक्षी दुवै दलका आन्तरिक बहसका प्रवृत्ति नियाल्दा क्षणिक पद, पैसा र स्वार्थमा केन्द्रित छन् भन्न करै लाग्छ । यस्ता परिघटनाले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न कठिन हुनाका साथै जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुनेछ । एकीकरण, ध्रुवीकरण, समीकरण जनचाहना आधारित हुने कि नेताको चाहनामा हुने ? प्रमुख सवाल छ । नेता के चाहन्छन् ठूलो कुरा हैन, जनता के चाहन्छन् त्यो चाहिँ ठूलो कुरा हो । नेतृत्वले राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्छ भन्नु सत्य हो भने यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि सङ्कटले नेतृत्व जन्माउँछ । तर अधिकांश नेतृत्व राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने गरेको छ । यो समस्याबाट मुक्ति यतिबेलाको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )
