आफूले चिनी कम्पनीलाई बेचेको उखुको बक्यौता भुक्तानीका लागि जिल्लामा पटकपटक आन्दोलन गरेका उखु किसानले आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित गरेका छन् । उखु बिक्री गरेबापत चिनी उद्योगबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन तथा धर्ना बसिरहेका छन् । सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानको २१ करोड रुपियाँ बक्यौता रकम नदिएको दाबी आन्दोलनरत किसानले गरेका छन् । चिनी मिलले मात्र होइन सरकारले किसानलाई दिने गरेको अनुदान पनि नपाएको गुनासो गर्दै बाध्यात्मक आन्दोलन गर्नुपरेको किसानले बताउँदै आएका छन् । यसअघि १५ महिना लामो जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गरेका किसान र चिनी उद्योगीबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा गत जेठ ६ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिमा असार मसान्तभित्र चिनी उद्योगीले किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र केही रकम तिर्न सम्भव नभए कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सहमतिअनुसार भुक्तानी नपाएका किसानले लामो प्रतीक्षापछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनसँगै ती दुई चिनी उद्योगको काठमाडौँस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा तालाबन्दी गरी धर्ना तथा प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाइमा गरिएको आन्दोलनमा राजनीतिक नारा लगाइएको छैन । न त स्वतन्त्रताको माग । यो आन्दोलन विशुद्धरूपमा आफ्नो लगानी र परिश्रमका लागि गरिएको न्यायपूर्ण प्रतिरोध हो ।
उखुको गुलियोभित्र तीतो यथार्थ लुकेको छ । यस्तो लाग्छ, नेपालका उखु किसान गुलियोको खेती गर्छन् र तीतो कथा बुन्छन् । हरेक वर्ष किसानले उखुको मूल्य निर्धारण गरियोस्, उचित मूल्य कायम गरियोस्, वर्षौंदेखि चिनी मिलले भुक्तानी नगरेका बक्यौता भुक्तानी पाइयोस् भनेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । मैनबत्ती उत्पादकले आफ्ना उत्पादनको मूल्य कायम गर्न सक्छ तर उखु किसानले मूल्य निर्धारण गर्न आन्दोलन गर्नुपर्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छन् । अनि सरकारले किसानलाई ‘राहत’ सहितको पहल गर्छ । चिनी मिलका मालिक र सरकारबीच ‘सौहार्दपूर्वक’ वार्ता हुन्छ र समस्या समाधान भएको घोषणा हुन्छ । फेरि अर्को वर्ष यस्तै आन्दोलन, यस्तै वार्ता र यस्तै सहमति हुन्छन् । विगत एक दशकका यसै अवधिका पत्रिका अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता समाचारको नियमितताले पनि समस्याको निरन्तरता पुष्टि गर्छ ।
सामान्यतः कल्पना गर्न सकिँदैन कि एउटा किसानले सात वर्षसम्म पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । साहु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर खेती गरेका किसानले २०७० सालदेखि बक्यौता नपाउनुलाई कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण भन्न सकिँदैन । अन्नपूर्ण सुगर मिलले १२ हजार किसान र महालक्ष्मी सुगर मिलले १३ हजार किसानको २१ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी किसानले गरेका छन् । उद्योग र उद्योगीका पनि आफ्ना भनाइ तथा समस्या होलान् । कतिपय समयमा उत्पन्न काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न गर्न केही अंश भूमिका निर्वाह गरेका होलान् तर किसानको रकम तिर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाइरहनु आवश्यक देखिँदैन । किसानको पसिनामा उद्योगीहरू सम्पन्न जीवन बिताउने तर चप्पल लगाउन असमर्थ किसान वर्षौं पुरानो बक्यौता रकम प्राप्त गर्न आफ्नै खर्चमा काठमाडौँको चिसोमा आन्दोलन गर्न आउनुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । उखु मिलबाट एउटै किसानले २५ हजारदेखि २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको देखिँदा समस्याको आकार निर्धारण गर्छ । किसानलाई तिर्नुपर्ने रकमबारे समस्या भए उद्योगीले पनि सरकारसँग यसबारेमा आफ्ना माग, दाबी तथा अवस्था प्रस्तुत गरेर दीर्घकालीन समाधानमा जानुपर्छ । हरेक वर्ष बारीमा काम गर्न छाडेर किसानले सडकमा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था कृषिप्रधान नेपालका लागि व्यङ्ग्य हुनेछ । पुस ३ गते प्रदेश २ को कृषि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उखु किसान र उद्योगीबीचका समस्या पहिचान तथा सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरेकाले आन्दोलनबीच तत्कालीन सहमति खोज्दै दीर्घकालीन समाधानमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
