प्रशासन र राजनीतिबीचको दूरी

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

प्रशासनलाई स्थिर सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई अस्थिर सरकारको संज्ञा दिइएको छ । यस रेखाङ्कनका बाबजुद राष्ट्रको समग्र उन्नतिका लागि प्रशासन र राजनीतिको घनिष्ठ सम्बन्ध अपरिहार्य छ । किनभने राजनीतिज्ञले संसद्मा पारित गरेका नीति नियमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनमा रहन्छ । प्रशासकहरू योग्यताका आधारमा तोकिएको संस्थामार्फत चयन गरिन्छन् भने राजनीतिज्ञहरू जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् । प्रशासकको सेवा अवधि लामो निर्धारण गरिएको हुन्छ भने निर्वाचित राजनीतिज्ञहरूको कार्यकाल तोकिएको हुन्छ । यस अर्थमा यी दुवै विधा भिन्न भए पनि यिनीहरूलाई एकै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा परिचित गराइएको छ ।
प्रशासनका व्यक्तिगत गुणहरू (एट्रिब्युट्स्) नितान्त भिन्न हुन्छन् । यस्ता गुणका कारण प्रशासक एवं राजनीतिज्ञबीच समय समयमा गतिरोध सिर्जना हुन्छ । यसरी प्रकट हुने व्यवहार के कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षले समयमै ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । यसो गर्न सकिएन भने अड्डातन्त्रमा विभिन्न समस्या सिर्जना भई कहिलेकाहीँ त्यसले दुष्परिणाम समेत निम्त्याउन सक्छ ।
नेपालको निजामती सेवा सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ७ मा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसअन्तर्गत समय पालना र नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन, कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, दान उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न नहुने, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाइने, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने आदि उल्लेख गरिएका छन् । तर कर्मचारीले यसअनुरूप आचरण गरेका छन्, छैनन् भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गरिएको पाइँदैन । आचरण महलको नियममा बग्रेल्ती अपवाद भेट्टाइन्छन् ।
सेवारत कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासको अपेक्षा राख्नुलाई स्वाभाविक ठानिन्छ । नेपालको निजामती सेवामा व्यवस्थित गरिएको पदपूर्ति ढाँचा अनुरूप विभिन्न श्रेणीको पदपूर्ति (क) खुला प्रतियोगिताद्वारा र (ख) बढुवाद्वारा गरिन्छ । बढुवा अन्तर्गत (क) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन (ख) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र (ग) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समावेश गरिएका छन् । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका पदहरूमा क्रमशः (क) दश प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा र बाँकी नब्बे प्रतिशतमा पैँतीस प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति गरिने प्रावधान छ ।
ऐनमा गरिएको उपरोक्त व्यवस्था अनुरूप सेवारत कर्मचारीले कामकाजमा ध्यान दिएनन्, परीक्षाको तयारीमा मात्र कार्यालयको समय खर्च गरे भनी टिप्पणी गर्नु मनासिव ठहर्दैन । तर ऐन निर्माण गर्दाका समयमा खुला एवं आन्तरिक प्रतियोगिताको परिभाषा नगरिँदा, केही अपवादलाई छाडी, दुवै परीक्षामा सेवारत कर्मचारी नै प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भएको पाइन्छ । यस विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा विशेष ध्यान जानु जरुरी छ । सहायक र अधिकृत पदमा एकचोटी परीक्षा दिएर भिœयाइएका कर्मचारीलाई (क) ज्येष्ठताका आधारमा (ख) ब्याच पदोन्नति (ग) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन मात्र गरेर पनि परीक्षाको तयारीबाट सदाका लागि मुक्त गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित सबै निर्णयकर्ताले यदि, तर नभनी सहमति जुटाउनुपर्छ ।
हालै सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षले प्रशासन प्रभावकारी नभएको, यसको ‘ओभरहलिङ’ गर्नुपर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले प्रशासनमा तरङ्ग छाएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो, यसका लागि को जिम्मेवार छ, यसले कस्तो परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने विषयमा गहिरिएर सोच्नु जरुरी छ । बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने हाम्रो निजामती सेवाको सञ्चालन परम्परावादी ढङ्गबाट हुँदै आएको छ । राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गरिए तापनि प्रशासनमा सो अनुरूपको परिवर्तन गर्न सकिएन । फलतः प्रशासनले विगतको जस्तै लगाई अह्राएको काम मात्र गर्दै आइरहेको छ ।
विगतका दुई वर्षमा सरकारले पहिलोपटक २८ जना र दोस्रोपटक १६ जना सचिवको थोक सरुवा किन गर्नुप¥यो, यसका पछाडि के र कसको स्वार्थले काम गरिरहेको छ, यसरी थोक सरुवा गर्नु ठीक होइन भन्ने विषयमा थप छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । सरुवा प्रकरण सुधारको अन्तिम औजार होइन । काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिनुको औचित्य पनि देखिन्न । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि त्यसअनुरूप काम भए नभएको मूल्याङ्कन गरी सचिवहरूको मूल्याङ्कन हुनुपथ्र्याे तर सो भएको पाइएन । सन्तोषजनक ढङ्गले काम गर्न नसकेका भनी केही मन्त्री सेवामुक्त गरिए तर एकजना पनि सचिव हटाइएन ।
प्रशासनले आम नागरिकको मन जित्न सक्ने गरी सेवा प्रदान गर्न नसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिले केही कुरा प्रष्ट्याएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, कतै मन्त्री र सचिवबीच ¥याङठ्याङ मिल्दैन अनि कतै कसैले कामै गर्न सक्दैनन् । सरकारले यी दुई विषयमा सम्बोधन गरेमा आधी समस्या स्वतः समाधान हुने देखिन्छ । ¥याङठ्याङ नमिल्ने कुरा व्यक्तिविशेषको व्यवहार र आस्थासित सम्बन्धित रहन्छ । निजामती सेवामा अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन सञ्चालनमा रहे पनि आधा दर्जन ट्रेड युनियनको उपस्थितिलाई सरकारले नै स्वीकारेको छ । यस्तो अवस्था भए पनि सङ्गठन र सङ्घ ब्यानर भएका युनियनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या निकै बाक्लो पाइन्छ । यी दुवै युनियनले आफू अनुकूलको सरकारलाई समर्थन जनाउने र सो प्रतिकूल भएमा त्यसको विरोध गर्न प्रवृत्ति घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो परिस्थिति सहजै हट्न सक्ने पनि देखिन्न । ट्रेड युनियनले राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा कार्य गरिरहेको भनी सांसदले नै ठूलो स्वरले आवाज उठाए पनि यस्ता सङ्गठन खारेज गर्ने प्रस्ताव संसद्मा कसैले पेस गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवाभित्र बहुट्रेड युनियनको उपस्थिति रहँदासम्म न त सरकारले नै प्रशासनबाट अपेक्षित सेवा लिन सक्छ न त सेवाग्राही नै लाभान्वित हुन सक्छन् ।
दोस्रो विषय कर्मचारीको क्षमतासित सम्बन्धित छ । निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ लागू गरिएपछि निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएका छन् । आरक्षित द्वारबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीको कार्यक्षमता खुलाको तुलनामा कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो । दश जोड दुई शिक्षा उत्तीर्ण गरेका अब्बल विद्यार्थी देशबाट पलायन किन भइरहेका छन्, किन निजामती सेवामा प्रतिभासम्पन्न उम्मेदवार आकर्षित भइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । प्रतिभाहरूलाई प्रशासनमा नभिœयाई कुनै पनि हालतमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्था कसरी निर्माण गर्ने, आरक्षणबारे के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
प्रशासन र राजनीतिबीचको दूरी विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र नभई विकसित मुलुकमा पनि पाइन्छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रशासनमा गरेको हेरफेर यसको उदाहरण हो । तर दक्षिण एसियाली मुलुकको उदाहरण प्रस्तुत गर्दा प्रशासनका मुख्य पदमा अत्यधिक फेरबदल गर्नेमा नेपाल अग्रस्थानमा पर्दछ । यसैकारण समेत विकास निर्माणकार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । यस मर्मलाई आत्मसात् गरी प्रशासन र राजनीतिको दूरी न्यून गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासमा गतिरोध आएको भनियो तर परिवर्तित सन्दर्भमा पनि यो वा त्यो बहानामा जनताको भावना अनुरूप विकास, निर्माण र आधुनिकीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम प्रशासन र राजनीतिबीच देखापरेको मूलभूत समस्या समन गर्दै जानुको विकल्प देखिन्न ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)