बाबुकाजी कार्की
सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छन् भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यहरूको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धुर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलागी गर्नेक्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि रकमी सिन्डिकेटका आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्तविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइँ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुरासयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत देखिन्छ । सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भई आफ्नो सेवा–सुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यका लागि शुभसङ्केत होइन ।
सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तसमेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ताखालका गतिविधिलाई निरुत्साही गर्दै व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन अपरिहार्य भइसकेको छ । मस्यौदाका रूपमा प्रस्तुत सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा सङ्कुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायँभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्नेखालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्«िय सहकारी महासङ्घले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरूसँगको घनिभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐन–नियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नका लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा हुन सक्छ ।
देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैङ्क र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान साबित हुन सक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट सङ्कलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक, आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित सहकारीले खेलेका छन् । तसर्थ, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवम् म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र सही रूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ ।
राज्यले अङ्गीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नति हुने वास्तविकता हो । नेपालको वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भरताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ । संविधानले सङ्कल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्दछ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति नियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए पनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महŒव रहन्छ ।
स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा आठ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३३ हजार सहकारीमा ५४ लाखभन्दा बढी मानिस सेयरधनीका रूपमा सङ्गठित भएको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत एक लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि पाँच खर्बको वित्तीय कारोबार सहकारीले गरेको तथ्याङ्कीय आँकलनले देखाएको छ ।
सहकारीको माध्यमबाट समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना सङ्घ–संस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिका लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ । सहकारीको गतिविधिले ठूला उद्यमीहरूका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ नकि प्रतिस्पर्धा । सरकार, सहकारी अभियन्ता तथा निजी क्षेत्रले समेत सहकारीको विकास र विस्तारका लागि आपसमा सद्भाव, सहयोग, सहकार्य र स्वामित्व, समन्वय, समर्पण र समीक्षा ( सात स) प्रति इमानदार भएर मन, वचन र कर्मले लाग्नु आर्थिक स्वतन्त्रता, समविकास र समृद्धिका लागि पहिलो सर्त हो ।
(लेखक सहकारी अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
