दधिराम खतिवडा / पुष्प लामा
सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७२ वर्षयता नेपालसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै ३ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदानमा लिखित सम्झौता गरेको अवगत नै छ । एक महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र विकासोन्मुख देश नेपालबीच दुईदेशीय आपसी सम्बन्धको नवीनतम निकटता बढिरहेको बेला अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादित बनेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो विकास नियोग युएसएडलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा अन्य देशलाई सघाउन सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराउने सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते भएको थियो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापनापछिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र ठूलो परिमाणको वैदेशिक अनुदानका रूपमा हेरिएको थियो । अर्कातर्फ नेपाल उक्त निकायबाट अनुदान पाउने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक पनि हो । अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगमा निर्माण गरिने अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, पूर्वाधार तथा सडक परियोजनाका काम सन् २०१९ बाट प्रारम्भ गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो ।
अमेरिकाको एमसीसीको वेबसाइटमा बताइएअनुसार विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ । सम्झौताअनुसार नेपालले आफनो तयारी नगरे सम्झौता रद्द हुने सम्भावना उत्तिकै थियो भने अर्कातिर उक्त परियोजनालाई अहिले राजनीतिकरण गरिएकाले अनुदानको आवश्यकता नपरे स्वीकार नगर्न अमेरिकाले आधिकारिक धारणा दिइसकेको छ ।
अनुदानको पूर्वतयारी
सन् २००९ ताका तत्कालीन अमेरिका लागि राजदूत डा. शङ्कर शर्मा गएपछि परियोजना कसरी नेपाल भिœयाउन सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पसाथ सन् २०१० मा लबिङ र अनुरोधपत्र पेस भएको थियो । एमसीसीले तत्कालीन प्रस्तावको सन्दर्भमा सूचकाङ्क, परिसूचाङ्कको मापदण्ड राखिएको थियो । एमसीसीको मूल आधारहरू अनुसार आर्थिक सुधार, मानवअधिकार, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचकाङ्कहरूमा पास हुनुपर्छ । परियोजना पाउन एमसीसीले भनेका सूचकाङ्कहरूमा नेपालले केही प्रगति गर्नुपर्ने थियो ।
राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको उपलब्धता, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था उद्योग व्यवसाय, विधिको शासनलगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले अनुदान खन्याउन नसकिने, एमसीसीले प्रस्ट पारेको थियो । सन् २०११ मा केही सूचकाङ्कहरूमा नेपालले प्रगति गरेको देखियो । नेपालले केही सूचकाङ्कमा प्रगति ग¥यो भनेर नै सुरुमा प्राविधिक सहयोग पनि प्राप्त भयो ।
सन् २०१२ देखि नेपालको अर्थ मन्त्रालयको टोली, अर्थ मन्त्रालयले नै खटाएको नेपाली विज्ञहरूको समूह र अमेरिकी एमसीसीका विज्ञहरू बसेर नेपालमा अध्ययन गरियो । नेपालको विकासको बाधा, अवरोधहरू के–के हुन् भनेर अध्ययन भयो । त्यो अध्ययनले विकासको बाधा, अवरोधका रूपमा विद्युत् भएको देखायो र अहिले पनि विद्युत् भन्ने देखिन्छ । अहिले यसको कागजात, मापदण्ड, आधार, इतिहास सबै नहेरी सतहमा बोलिएको देखिन्छ ।
नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को अध्ययनपछि सन् २०१४ को मे महिनामा तयार पारिएको १३० पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको विकासका चार मुख्य अवरोधहरू पहिचान गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता । विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता । यातायातको उच्च लागत । चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी कठोर कानुनहरू । यो प्रतिवेदनमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्ततालाई बढी गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ ।
विद्युत् विकास देशभित्र पनि हुनुपर्छ । निर्यात पनि हुन सक्नुपर्छ भनेर प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा अगाडि आयो । विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले पनि गर्छ तर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउँदैन । हाम्रोमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै अन्य देशमा पनि निर्यात गर्ने हो भने भारतसँग पनि यसको विषयमा कुरा हुनुप¥यो भनेर प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो परियोजना तयार भयो । हाम्रो लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार अभिवृद्धि गर्न बाटोघाटो राम्रो हुनुपर्छ भनेर दोस्रो प्राथमिकतामा सडक निस्कियो ।
गहिराइविनाको विवाद
एमसीसीले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुभन्दा अघि नेपालको संसद्बाट सम्झौतापत्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तलाई राजनीतिक विवादका कारण सरकारले पूरा गर्न नसक्दा सहायताको ठूलो रकम गुम्ने सम्भावना नजिक छ । अमेरिकी सर्तअनुसार नेपाल सरकारले अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरेको पनि छ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । हालसम्म कार्यसूचीमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
हालै अमेरिकी दूतावासले भनेको छ– एमसीसी परियोजना सबै महादेशका बकरी ५० राष्ट्रमा लागू भइरहेको छ । यी सबै देशमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनैपर्छ । यो नेपालका लागि मात्रै राखिएको विशेष सर्त होइन ।
राष्ट्रघाती अनुदान स्वीकार गर्न नहुने केहीको तर्क छ । प्रचलित कानुनबमोजिम दुईदेशीय माग र आवश्यकताको निक्र्यौल गरी आ–आफ्ना मान्यता र सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा मुलुकको हित र विकासका लागि लाभदायक अनुदान नेपाल राष्ट्रको प्रगतिमा छ । राजनीतिक एकता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।
कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने उपशङ्काजस्तो देखिन्छ भने अर्को यस सम्झौतामा निहित केही स्वार्थहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ । नेपालमा पनि अमेरिकाको प्रभुत्व बढाउने रणनीतिका रूपमा यसलाई कतिपयले लिएका छन् । अहिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै एमसीसी हो वा ती दुई अलग–अलग हुन् भन्नेमै नेकपाभित्र आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीति कुनै विकास विरोधी सैन्य गठबन्धन नभएर अमेरिकाले दिएको सामान्य नीतिको नाम रहेको भनी नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत, नेपाल भ्रमणमा आएका उच्च अमेरिकी सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञहरूले पटक–पटक स्पष्ट पारिसकेपछि नेपालकै केही नेताहरूले आफ्नै धारणा बनाउनुको मनसाय स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यस क्षेत्रमा चीनले रणनीतिक योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अघि बढाइरहेको छ । कूटनीतिका जानकारहरूका आँखामा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र चीनको बीआरआई आ–आफ्नो प्रभुत्व विस्तारका लागि हो । नेपालले यी दुई विषयलाई एक–अर्काका प्रतिद्वन्द्वी ठान्न हँुदैन । एमसीसीलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्र हितअनुसार लिन सक्नुपर्छ ।
सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ । अमेरिकी अनुदानलाई रहस्यमय ढङ्गले आन्तरिक किचलोको विषय बनाई एउटा गलत नजिरको थालनी अपाच्य छ । महाशक्ति मुलुकसँगको सौहार्दपूर्ण विश्वासको वातावरण खल्बलिने खतरा बढिरहेको छ ।
राष्ट्रिय मुद्दाका मूलभूत विषयमा खुला छलफल गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, अहिले अमेरिकी अनुदानमा अनावश्यक राजनीतिकरण घुसाइएको छ । सैद्धान्तिक स्वतन्त्र र तथ्यगत बहसले नै आन्तरिक निर्णयलाई बलियो बनाउँछ । एमसीसीसँगै चीनको बीआरआईको बहस पनि चलिरहेको छ । कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग आर्थिक साझेदारी, सहकार्य गर्नु राष्ट्रघात होइन, राष्ट्रिय विकासको सङ्केत हो । अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा र यथार्थलाई अवमूल्यन गर्दै एमसीसीबारे आ–आफ्नै धारणा बनाई विरोधमा उत्रनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउनु हो ।
अनुदानको लाभ
एमसीसीले २७ वटा देशका ३३ वटा विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी गरिसकेको छ । नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो रकमको उक्त अनुदानबाट अनुदान सहयोगलाई विद्युत् प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीका तीन सय १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार, तीन उच्च सबस्टेसनका साथै तीन सय पाँच किलोमिटर सडक निर्माण तथा मर्मत गरिने योजना छ । यसबाट करोड ३० लाख जनताले यसको प्रतिफल पाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
सम्झौता लागू भएको पाँच वर्षभित्र अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिनेछ । नेपाल सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्दै पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै सक्रिय साझेदारी देखाउँदा विकासमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । यो परियोजनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लगानीको वातावरणमा ठूलो फड्को मार्नेछ । अमेरिकी लगानीमा विश्वास भित्रिने र त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ढाल्न सक्दा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूबाट ठूलो लगानी भित्रिनेछ । विकास परियोजनामा संशय उत्पन्न गराउन खोज्ने हो भने नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानीको आशामाथि कुठाराघात हुनेछ ।
यो कुनै ऋणको पासो होइन, अमेरिकी जनताको करले नेपालको विकास होस् भन्ने भावका साथ गरिएको ठूलो अनुदान हो । यो परियोजना पारदर्शी ढङ्गबाटै आएकाले यसको सफल कार्यान्वयनले अमेरिका र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा छलाङ हुनेछ ।
यदि परियोजना आएन भने त्यो नेपाली जनताका लागि ठूलो क्षति हुन्छ । यति ठूलो अनुदानको रकम गुमायौँ भने त ठूलो क्षति हुनेछ । यो अवसर गुमायौँ भने योमात्रै होइन, अन्य कुराहरू पनि गुमाउँछौँ । नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको आर्थिक बोझ, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो प्रतिव्यक्ति ऋण र वित्तीय जटिलता कारण छ महिनाअघि मात्र नेपालले लगानी सम्मेलन गरी विभिन्न देशका दाता खोजेर करिब १२ खर्ब लगानीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । यता एमसीसीको मोटो लगानीलाई बेवास्ता गर्न खोजिनु मोही माग्नु, ढुङ्ग्रो लुकाउनुजस्तो हुनेछ । यो परियोजना गुम्नु भनेको अन्य लगानी, अनुदानमा समेत असर पु¥याउनु हो ।
यस परियोजनाले सडकमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने पनि भनेको छ । यो परियोजना नहुनु भनेको देशका लागि ठूलो क्षति हो, परियोजना बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । एमसीसीको मुद्दाले अझै केही समय नेपाली राजनीति तताउने निश्चित छ । एमसीसीलाई संसद्को आगामी अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने सरकारको योजना छ । गणितीय आधारमा सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन । यो प्रस्ताव पास हुनैपर्छ ।
मध्यमार्गी बाटो
सरकारले यही वर्ष असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्को सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । विश्वसनीयतालाई ख्याल गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । विश्वशक्ति अमेरिकालाई चिढ्याएरमात्र हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सम्बद्र्धन गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्नु राम्रो होइन ।
एमसीसी ऋण होइन, अनुदान हो । नेतृत्वका केहीमा अनुदान दिनुको पछाडि अमेरिकीहरूको कुनै न कुनै स्वार्थ छ भन्ने गलत बुझाइ छ । वैदेशिक सहायताको पनि आफ्नै कूटनीतिक मान्यता हुन्छ । त्यहाँका जनताले आफ्नो देशलाई सकारात्मक रूपमा लिऊन् भनेर सहयोग गर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सहयोग गर्नु हाम्रो धर्मै हो भन्ने हिसाबले पनि केही अनुदान आउने गर्छ । तथ्यहीन आलोचना र यथार्थले भलो गर्दैन ।
महŒवपूर्ण विकास परियोजना मानिँदै आएको एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने होइन । अब विज्ञहरूको सुझाव, राजनीतिक, संसदीय र कूटनीतिक अन्तरसंवाद जनताको जनमतका आधारमा राष्ट्रिय सहमति गरी यसमा रहेका नीतिगत कमी–कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याएर दुईदेशीय लाभान्वित हुनेगरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको उचाइमा लानुपर्छ ।
(लामा सूचना प्रविधि अध्येता र खतिवडा स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
